Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कानपुर-प्रयागराजयोः शीघ्रमेव ‘ऊष्णप्रभाव-कार्ययोजना’ प्रवर्तिष्यते
लखनऊनगरम्, १३ सितम्बरमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणो योगिनः-आदित्यनाथस्य नेतृत्वे उत्तरप्रदेशेन “विकसित उत्तरप्रदेशः @२०४७” इत्यस्य दिशि दृढपदम् आरब्धम्। योगी आदित्यनाथस्य दृष्टिः अस्ति—आगामिनि द्वाविंशतिवर्षेषु प्रदेशः तादृशं स्थाने स्थाप्येत, यत्र आपद्भ्यः निवारणाय आधुनिकतन्त्रज्ञानम् उपलभ्येत, दारिद्र्यस्य च प्रायः समूलं निवारणं स्यात्।आपदाप्रबन्धनम् : उपग्रहतन्त्रज्ञानस्य प्रयोगः। उत्तरप्रदेशसर्वकारेण भारतीय-अन्तरिक्ष-अनुसन्धान-संस्था (इसरो) इत्यनेन सह आपदाप्रबन्धने आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य संयोगं कृतम्। अस्याः अन्तर्गतं ऋतुपूर्वानुमानाय आपदार्तसहाय्याय च उपग्रहप्रक्षेपणस्य प्रयासः क्रियते। तेन जलाप्लवः, भूमिकम्पः, ऊष्णप्रभावः इत्यादयः आपत्कालाः यथाकालं ज्ञास्यन्ते, सहायताक्रियाश्च शीघ्रं सम्पाद्यन्ते।
ऊष्णप्रभावात् भूमिकम्पपर्यन्तं संरक्षणम्। प्रदेशे वर्धमानस्य ऊष्णप्रभावस्य जलवायुपरिवर्तनस्य च समस्यां दृष्ट्वा लखनौ, आग्र, वाराणसी इत्यादीनां महत्सु नगरेषु ‘सिटी हीट् एक्शन प्लान्’ (एच.ए.पी.) सज्जीकृतः अस्ति, कानपुर-प्रयागराजयोः तु अन्तिमरूपं दत्तं भवति। नगरीय-तापवृद्धेः विचारं कृत्वा आई.आई.टी., एम्स्, के.जी.एम्.यू. इत्यादीनां राष्ट्रिययसंस्थानानां विशेषज्ञैः तासां योजनानां तन्त्रसहाय्यं दीयते। ऊष्णप्रभावातिरिक्तं भूमिकम्पेभ्यः, अग्निकाण्डेभ्यः, रासायनिक-दुर्घटनाभ्यश्च निवारणाय राज्यस्तरीयः एच्.वी.आर्.सी.ए. (संकट–संवेदनशीलता–क्षमता–आकलनम्) कार्यं प्रवृत्तम् अस्ति। प्रदेशस्य चतुस्त्रिंशद् जनपदाः भूमिकम्पदृष्ट्या संवेदनशीलाः सन्ति। एतेषु विद्यालयेषु, चिकित्सालयेषु, कारखानासु, रेलपरिसरेषु, विपणिगृहेषु च मॉक्-ड्रिल् नाम प्रशिक्षणकार्यक्रमः क्रियते।
दारिद्र्यनिवारणम् : षट्कोटि जनाः दारिद्र्यात् बहिः। उत्तरप्रदेशः गताष्टवर्षार्धे दारिद्र्यनिवारणे अभूतपूर्वं प्रगतिं कृतवान्। राष्ट्रीयः बहुआयामी-दारिद्र्य-प्रतिवेदनम् २०२२-२३ अनुसारं २०१५-१६ तः प्रदेशे दारिद्र्यदरः २०.२८ अंकेषु न्यूनः जातः, यः केवलं १३.५७ अंकेभ्यः राष्ट्रीयसामान्यतः अधिकः अस्ति। एषः भेदः दर्शयति यत् उत्तरप्रदेशः देशे दारिद्र्यनिवारणे सर्वातिशीघ्रं प्रगतवान्। शासनस्य योजनानां प्रभाविप्रसारः, “सबका साथ, सबका विकास” इत्यस्य नीतिः च प्रायः षट्कोटिं जनान् दारिद्र्यरेखातः उपरि नीतवती। स्वास्थ्ये, शिक्षायाम्, जीवनस्तरे च व्यापकः परिष्कारः जातः।
विकसित उत्तरप्रदेशः @२०४७ : आर्थिकलक्ष्यम्। राज्यसर्वकारस्य लक्ष्यं अस्ति यत् २०४७ वर्षे उत्तरप्रदेशस्य सकल-राज्य-घरेलु-उत्पन्नं (जी.एस्.डी.पी.) षट् ट्रिलियन डलर् (६ trillion $) यावत् प्राप्येत, यत् भारतस्य आकलितस्य जी.डी.पी. इत्यस्य २० प्रतिशतं भविष्यति। तदर्थं प्रदेशेन अग्रिमद्वाविंशतिवर्षेषु प्रायः १६ प्रतिशतं वार्षिकवृद्धिदरं धारयितव्यम्। वर्तमानकाले प्रदेशस्य जी.एस्.डी.पी. ३५३ बिलियन डलर् अस्ति, २०३० पर्यन्तं १००० बिलियन, २०३६ पर्यन्तं २००० बिलियन, २०४७ पर्यन्तं ६००० बिलियन डलर्—अर्थात् ६ ट्रिलियन डलर्—पर्यन्तं नेतुं लक्ष्यं स्थापितम् अस्ति। तदा प्रति-व्यक्तेः आयः २६ लक्ष-रूप्यकाणि यावत् गमिष्यति, “शून्यदारिद्र्य” इत्यस्य स्तरं प्राप्तुं योगिनः आदित्यनाथस्य सङ्कल्पः अस्ति।
२०१७ पूर्वं च अधुना च।२०१७ पूर्वं प्रदेशः आपदाप्रबन्धनस्य आर्थिकसमृद्धेः च क्षेत्रयोः पश्चाद्गतः आसीत्। आपदाप्रबन्धनाय कोऽपि दृढः कार्यक्रमः नासीत्, योजनानां च लाभः अन्तिमपुरुषं न प्राप्नोति स्म। किन्तु गताष्टवर्षार्धे शासनस्य दक्षता, पारदर्शिता, तन्त्रसहाय्यं च मिलित्वा स्थिति: परिवर्तिताः। अधुना प्रदेशः नवविकासस्य पङ्क्तिं प्राप्तुम् सज्जः अस्ति। योगिनः आदित्यनाथस्य स्पष्टं मतं अस्ति—“विकसित: उत्तरप्रदेशः” इत्यस्य अर्थः केवलं आर्थिकप्रगतिर्न, किन्तु आपदाप्रबन्धने, दारिद्र्यनिवारणे, सामाजिकसुरक्षायाम् अपि दृढः आधारः स्थापितः।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani