कोलकाता, 13 सितम्बरमासः (हि.स.)।

पश्चिमबङ्गराज्यसर्वकारेण नदीषु समुद्रेषु च तेलवाहकानां नौकानां दुर्घटनाभ्यः सम्पद्यन्तं प्रदूषणं निवारयितुं विशेषं ‘‘तैल रिस्रवणआपद्व्यवस्थापनयोजना’’ं निर्मातुं प्रवृत्ता अस्ति। शुक्रवासरे मुख्यसचिवः मनोजपन्तः आपद्व्यवस्थापनविभागस्य अधिकारिभिः सह नवान्ने उच्चस्तरीयसभा अकरोत्। तस्मिन् सत्रे तटरक्षकबलस्य पोर्ट् ट्रस्टस्य च अधिकारी उपस्थिताः आसन्।

मुख्यसचिवेन उक्तं यत् मुख्यमन्त्रिण्या ममताबनर्जी निर्देशेन उच्चस्तरीया समिति निर्मिता यस्याः अध्यक्षतां सा एव करिष्यति। अस्मिन् समितौ आपद्व्यवस्थापन, लोकस्वास्थ्यअभियन्त्रण, सिंचाई, परिवहन, गृहम्, पर्यावरणविभागाणां वरिष्ठाधिकारीणः समाविष्टाः भविष्यन्ति। सभायाम् एतस्मिन् विषयः प्राधान्येन उक्तः यत् तैलस्य रिस्रवणे सति त्वरितं कार्यं करणीयम्, येन जलप्रदूषणं पर्यावरणहानिश्च न्यूनं स्यात्।

सभायाम् अवैधरजःशिलाखननस्य विषयेऽपि गम्भीरं चिन्तनं जातम्। मुख्यसचिवेन स्पष्टं उक्तं यत् सर्वकारं कदापि अवैधखननं सहनं न करिष्यति। सर्वान् जनपधधिकारिणः आदेशः दत्तः यत् ते कठोरकार्यं कुर्वन्तु, आवश्यकता सति चेत् आरक्षकानां साहाय्येन आक्रमणम् अपि कुर्वन्तु।

राज्यसर्वकारं पूर्वमेव एतादृशं खननं निवारयितुं कठोरपदानि स्वीकृतवती, येन किञ्चित्कालं यावत् एषा क्रिया न्यूनतां प्राप्तवती आसीत्। किन्तु अद्यतनदिवसेषु पुनः वर्धमानं दृश्यते। अधिकारीणः उक्तवन्तः यत् रात्रेः अन्धकारे चौर्यरूपेण रजःशिलाः निक्षिप्यन्ते तस्कर्यां च नीयन्ते।

मुख्यसचिवेन स्पष्टं कृतं यत् खननकार्यं केवलं सर्वकारतः उचितं लाइसेंसं प्राप्य एव करणीयम्। यदि नियमलङ्घनं जातं तर्हि दोषिनः गिरफ्ताराः भविष्यन्ति, तेषां च कठोरदण्डः अपि दास्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani