- डॉ. निवेदिता शर्मा

भारतीयं लोकतान्त्रिकं संविधानं नागरिकेभ्यः केवलं राजनैतिकाधिकारान् न प्रददाति, अपि तु तेषां गरिमामयजीवनाय मूलभूतं आश्वासनं दत्तम् अस्ति। शिक्षैव अस्याः गारन्त्याः केन्द्रबिन्दुः। अनुच्छेदे 21ए निर्दिष्टम् अस्ति यत् षट्-वर्षात् चतुर्दश-वर्षपर्यन्तं सर्वेषां बालकानां कृते निःशुल्का अनिवार्या च शिक्षा प्रदेया। अयं प्रावधानः तेन कारणेन कृतः यत् कोऽपि बालकः वर्गेन, धर्मेण, आर्थिकार्थेन वा ज्ञानस्य अवसरात् वञ्चितः न भवेत्।दुर्भाग्यवशात्, अस्याः सार्वभौमिक-शिक्षाधिकारस्य दृढतमं प्राचीरं न्यायिकनिर्णयेनैव पूर्वं दुरबलं कृतम्। सन् 2014 तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालयेन प्रमति शैक्षिक-सांस्कृतिक-न्यासः बनाम् भारतसंघः इति प्रकरणे निगदितम् यत् अल्पसंख्यक-संस्थाः आरटीई अधिनियमात् मुक्ताः स्युः। अर्थात्, स्वकीयेषु संस्थासु 25% आसनानि वञ्चितबालकानामर्थं आरक्षितुं ते बाध्याः न। एषः निर्णयः वस्तुतः शिक्षाधिकारस्य सार्वभौमिकत्वे प्रश्नचिह्नं स्थापितवान्।अधुना, एकादशवर्षेभ्यः अनन्तरं, स्वयं सर्वोच्चन्यायालयः अनुभवति यत् तेन निर्णयेन व्यापकः अन्यायः जातः। 1 सितम्बर 2025 तमे दिने न्यायमूर्तिः दीपांकर-दत्ता तथा न्यायमूर्तिः मनमोहन इत्येतयोः पीठेन गम्भीर-टीका कृत्वा एषं विषयं संविधान-पीठस्य समीपे प्रेषयितुं सिफारिशा कृता। पीठेन स्पष्टं उक्तम् — “सः निर्णयः अनजानेन अनुच्छेदस्य 21ए प्रयोजनं दुर्बलयति तथा समान-विद्यालय-प्रणालीं आहतवान्।”न्यायालयेन एतदपि सूचितं यत् आरटीई केवलं आसनारक्षणम् एव न, अपि तु तेन सह बहवः आवश्यकाः प्रावधानाः सम्बद्धाः — निःशुल्कः गणवेशः, पाठ्यपुस्तकानि, मध्याह्नभोजनम्, प्रशिक्षिताः अध्यापकाः, मूलभूताः अधिसंरचनाः च। एभ्यः सर्वेभ्यः अल्पसंख्यक-संस्थाभ्यः छूटा दत्ता, येन अनेके लक्षबालकाः एतेभ्यः आधारभूतसुविधाभ्यः वञ्चिताः।

सरकारीय-आकडे (UDISE+ 2021–22) सूचयन्ति यत् राष्ट्रे 51,627 अल्पसंख्यक-विद्यालयाः सन्ति — मुस्लिमाः 27,259, ईसाईः 15,808, जैनाः 1,140, बौद्धाः 720, पारसीः 126, अन्ये च शेषाः। गतत्रिवर्षेषु एषा संख्या 55 सहस्रं पर्यन्तं प्रवृद्धा। अतोऽयं समूहः महान्। यदि त एव आरटीई-नियमात् मुक्ताः स्युः, तर्हि लाखो बालकाः समाना शिक्षा-सम्भावनां न लब्धवन्तः।

राष्ट्रीय-बालाधिकार-रक्षण-आयोगेन 23,487 अल्पसंख्यक-विद्यालयानां विश्लेषणं कृतम्। तत्र ज्ञातं यत् 38% एव छात्राः स्वसमुदायस्य, शेषाः 62% अनल्पसंख्यकाः। केवलं 8.76% छात्राः सामाजिक-आर्थिक-दृष्ट्या वञ्चित-पृष्ठभूमेः। स्पष्टं यत् बहवः अल्पसंख्यक-संस्था शिक्षां व्यवसायं कृत्वा लाभं प्राप्नुवन्ति, न तु स्वसमुदायस्योन्नतिम्। यदि ते स्ववर्गीय-निर्धनबालकेषु प्राधान्यं दद्यात्, तर्हि न केवलं स्वसमुदायस्य महान् उपकारः अभविष्यत्, अपि तु संविधानस्य भावनायाः अनुकूलः अपि।

यदि प्रतेक-विद्यालये 200–300 छात्राः, चतुर्थांशं वञ्चितानामर्थं आरक्षितं, तर्हि प्रत्येक-विद्यालये 50 सीटाः आरटीई अन्तर्गतं। 51,627 × 50 = 25.8 लाखाः सीटाः प्रतिवर्षम्। 2010–2025 पर्यन्तं 15 वर्षेषु = 3.8 कोट्यः अवसराः। एतेन प्रामाणिकेन आकलनेन एव ज्ञायते यत् कियत् महान् परिमाणे वञ्चितबालकाः शिक्षा-अवसरात् बहिष्कृताः।

देशस्य विविधेषु भागेषु आरटीई प्रवेशे वञ्चनाः दृश्यन्ते। जयपुरे 2025 तमे वर्षे 30,000 बालकाः प्रवेशं न लब्धवन्तः, यत्र 80,000 सीटाः सन्ति किन्तु 3.8 लाख-आवेदनानि। दिल्ल्यां 2023–24 तमे वर्षे 2.09 लाख-परिवाराणि 35,000 सीटानामर्थं आवेदनं कृतवन्तः, किन्तु 6,500 सीटाः रिक्ता एव। अहमदाबादे 6,946 सीटाः रिक्ता एव तृतीयचक्रे अपि। दक्षिणकर्नाटके 2025–26 तमे वर्षे 326 सीटासु केवलं 31 भृताः। यदि अल्पसंख्यक-संस्था मुक्ताः न स्युः, तर्हि एते सर्वे बालकाः वञ्चिताः न अभविष्यन्।2009 तमे वर्षे आरटीई-प्रवर्तनात् अनन्तरं अल्पसंख्यक-संस्थानानां संख्या अकस्मात् ववृद्ध। 2012 पर्यन्तं प्रतिवर्षं 2000 नूतन-संस्था अल्पसंख्यकदर्जं लब्धवन्तः। प्रसिद्धानि विद्यालयानि अपि यथा दिल्ली पब्लिक स्कूल, बेंगलुरु इत्यादयः तस्य लाभाय प्रयत्नं कृतवन्तः। स्पष्टं यत् अल्पसंख्यक-नामधेयं आरटीई-नियमात् पलायनाय कवचवत् प्रयुक्तम्।मूलप्रश्नः — शिक्षायाः प्रयोजनं वञ्चितबालकानामवसरदायित्वम् वा केवलं आर्थिकलाभः? यदि अल्पसंख्यक-संस्था आरटीई-नियमात् मुक्ताः भूत्वा उच्चं शुल्कं गृह्णन्ति, तर्हि ते न स्वसमुदायस्य न समाजस्य वञ्चितवर्गस्य हिताय कार्यं कुर्वन्ति, केवलं व्यापाराय।बालकानां मौलिक-अधिकारः यदि शिक्षा, तर्हि कोऽपि संस्थानं — अल्पसंख्यकं वा अन्यं वा — तं अधिकारं नापहर्तुं शक्नोति। संविधानस्य अनुच्छेदे 30 अल्पसंख्यकानां सांस्कृतिक-संरक्षणार्थं संस्थाः स्थापयितुं स्वतंत्रता दत्ता, किन्तु एषा स्वतंत्रता अनुच्छेदस्य 21ए सार्वभौमिक-शिक्षाधिकारस्य परं न। अत्र प्रश्नः अस्माकं भाविन्यः संततयः कथं निर्मीयन्ते इति।भारतं युनेस्को Education for All तथा सतत-विकास-लक्ष्ये 4 (SDG–4) इत्यादिषु अन्तर्राष्ट्रीय-सन्धिषु हस्ताक्षरं कृतवान्। 2030 पर्यन्तं सर्वेषां बालकानाम् समानं गुणवत्तापूर्णं च शिक्षां प्रदातुं संकल्पः अस्ति। अतः अल्पसंख्यक-संस्थाः यदि आरटीई-नियमात् मुक्ताः भवन्ति, तर्हि एते अन्ताराष्ट्रिय-संकल्पानाम् अपि उल्लङ्घनं भवति।अधुना सर्वोच्चन्यायालयः अपि पुनर्विचाराय सज्जः। समयः आगतः यत् शिक्षां पुनः अधिकाररूपेण दृष्टव्यम्, न तु व्यवसायरूपेण।यदि शिक्षा अधिकारः अस्ति, तर्हि का अपि संस्था, अल्पसंख्यका वा अन्याऽपि, एतं अधिकारं बालकात् नापहरन्ति। सा संस्था एतस्मात् अधिकारात् कदापि ऊर्ध्वं न।(लेखिका — मध्यप्रदेश-राज्य-बालाधिकार-रक्षण-आयोगस्य सदस्या)।

---

---------------

हिन्दुस्थान समाचार