नवदिल्ली, 16 जनवरीमासः (हि.स.)। दिल्लीप्रदेशस्य श्रममन्त्री कपिलमिश्रः असंगठितश्रमिकान्, गिग् तथा प्लेटफॉर्म् श्रमिकान्, निर्माणश्रमिकांश्च सामाजिकसुरक्षायाः क्षेत्रे शीघ्रं समावेशयितुं, तथा च नियमाः केन्द्रसरकारस्य नियमैः सह अनुरूपाः कर्तुं निर्देशान् अदात्। एतेषां श्रमिकाणां विविधकल्याणकारीयोजनानां लाभं प्रदातुं, सामाजिकसुरक्षासंहिता २०२० अन्तर्गतनिर्मितानां नियमाणां प्रकाशनं अधिसूचनां च विषये आवश्यकतया सिद्धतां कर्तुं सः शुक्रवासरे उच्चस्तरीयां समीक्षाबैठकां अकरोत्। एषा सूचना शनिवासरे विज्ञप्त्या प्रदत्ता।

सामाजिकसुरक्षासंहितायां असंगठितनिर्माणश्रमिकाणां कृते कल्याणबोर्डानां गठनं तथा तेषां कृते कल्याणकारीयोजनानां निर्माणं प्रावधानरूपेण निर्दिष्टम् अस्ति। बैठकाकाले सामाजिकसुरक्षासंहिता २०२० सहितं श्रमविभागेन चतुर्षु श्रमसंहितासु निर्मितानां नियमाणां प्रकाशनाधिसूचनयोः सिद्धताविषये श्रममन्त्री सम्यक् अवगतः कृतः। अस्मिन् अवसरः श्रमायुक्तः विभागस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्।

कपिलमिश्रः निर्देशान् अदात् यत् असंगठितश्रमिकानां, गिग् तथा प्लेटफॉर्म् श्रमिकाणां, निर्माणश्रमिकाणां च पर्यन्तं योजनानां लाभः शीघ्रतया पारदर्शितया च प्राप्येत। सः अवदत् यत् भारतसर्वकारस्य श्रम एवं रोजगारमन्त्रालयेन नवविंशतिः प्राचीनश्रमकानूनाः समेकृत्य चत्वारः श्रमसंहिताः प्रवर्त्यन्ते, यथा वेतनसंहिता, औद्योगिकसम्बन्धसंहिता, सामाजिकसुरक्षासंहिता, व्यावसायिकसुरक्षा स्वास्थ्य कार्यदशाः संहिता च।

एतासां श्रमसंहितानां उद्देश्यं श्रमिकाणां अधिकाररक्षणं, व्यवसायस्य सुलभीकरणस्य प्रवर्धनं, सामाजिकसुरक्षाकवरेजस्य विस्तारश्च अस्ति। सामाजिकसुरक्षासंहिता २०२० अन्तर्गतं असंगठितश्रमिकाः तथा गिग् प्लेटफॉर्म् श्रमिकाश्च अपि समाविष्टाः सन्ति, येन ते विविधसामाजिकसुरक्षालाभान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। एवमेव पूर्वं भवन तथा अन्यसन्निर्माणकर्मकार अधिनियम १९९६ अन्तर्गताः निर्माणश्रमिकाः अपि अधुना सामाजिकसुरक्षासंहिता २०२० अन्तर्गतं समाविष्टाः सन्ति।

कपिलमिश्रः अपि निर्देशान् अदात् यत् केन्द्रसरकारया पूर्वप्रकाशितानां नियमाणां गहनं अध्ययनं क्रियताम्, आवश्यकस्थलेषु दिल्लीप्रदेशस्य नियमाः केन्द्रीयनियमैः सह अनुरूपाः स्थाप्यन्ताम्, येन देशव्यापी एकरूपता स्थास्यति तथा श्रमिकाणां काचित् अपि असुविधा न भविष्यति। श्रममन्त्री अधिकारिणः निर्देशितवान् यत् सर्वे नियमाः शीघ्रं अन्तिमरूपेण सिद्धाः क्रियन्ताम्, येन चतुर्षु श्रमसंहितासु अन्तर्गताः अधिकतमलाभाः समये दिल्लीप्रदेशस्य श्रमिकेभ्यः उपलब्धाः स्युः। सः अवदत् यत् श्रमिकहितं श्रमिककल्याणं च दिल्लीसरकारस्य सर्वोच्चा प्राथमिकता अस्ति, अस्मिन् विषये कस्यापि प्रकारस्य विलम्बः न स्वीक्रियते।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार