Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूननगरम्, १८ जनवरीमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणः निर्देशानन्तरं बालकानां सुरक्षां प्रति जनपद-प्रशासनं महत्त्वपूर्णं निर्णायकं च पदं गृहीतवान् अस्ति। जनपदे वर्षैः जीर्णप्रायेषु स्थितानां ७९ विद्यालय-भवनानां पूर्णतया निष्प्रयोज्यत्वं घोषितं कृत्वा तेषां ध्वस्तीकरण-प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। बालकानाम् अध्ययनाय वैकल्पिक-व्यवस्था अपि कृता अस्ति। प्रशासनं वदति यत् कस्यामपि अवस्थायां बालकानां जीवनं समस्या मां न स्थापयिष्यति।
जनपदाधिकारी सविन-बंसलः अवदत् यत् बालकानां सुरक्षा एव सर्वोच्चा प्राथमिकता अस्ति, तथा कस्यापि संकटपूर्ण-भवने शिक्षण-कार्यं न सञ्चाल्यते। प्रशासनं समयबद्ध-रीत्या पारदर्शक-विधिना च सर्वाणि कार्याणि सम्पन्नं करिष्यति।जनपदाधिकारिणः कठोर-निर्देशानन्तरं केवलं दश-दिवसान्तरे एव १०० विद्यालयानां जीर्ण-भवनानां प्रतिवेदनं सिद्धीकृतम्। तस्मिन् प्रतिवेदने ७९ विद्यालय-भवनानि पूर्णतया निष्प्रयोज्यानि इति निर्दिष्टानि, येषु १३ माध्यमिक-विद्यालयाः तथा ६६ प्राथमिक-विद्यालयाः सन्ति। अतिरिक्तरूपेण १७ विद्यालय-भवनानि आंशिक-निष्प्रयोज्यानि घोषितानि सन्ति। बालकानां पठन-पाठनं न बाधितुं प्रशासनं पूर्वमेव ६३ विद्यालयेषु वैकल्पिक-शिक्षण-व्यवस्थां सुनिश्चितां कृतवान् अस्ति। अवशिष्टेषु १६ विद्यालयेषु अपि शीघ्रमेव वैकल्पिक-व्यवस्थायाः कृते निर्देशाः दत्ताः सन्ति। तदनन्तरं सम्बन्धित-भवनानां ध्वस्तीकरणं करिष्यते।
ध्वस्तीकरण-कार्याय सुरक्षोपाय-कार्यार्थं च १ कोटि-रूप्यकाणां धनराशेः स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। लोक-निर्माण-विभागाय सप्त-दिवसानाम् अन्तर्गतं सर्वेषां निष्प्रयोज्य-भवनानां आङ्गणन-पत्रकाणि (एस्टिमेट्) सिद्धीकर्तुं निर्देशाः दत्ताः सन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता