पटना, 20 जनवरीमासः (हि.स.)।

बिहारशासनं भूमिसम्बन्धिविवादानां निर्वतन विषये “सप्त निश्चय–3 (2025–30)” कार्यक्रमस्य सप्तमं निश्चयम् ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ इति लक्ष्यं प्रति अत्यन्तं सजगं वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे अद्य मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारः अवदत् यत् भूमेः समये मापनं न भवति चेत् अनावश्यकाः भूमिविवादाः उत्पद्यन्ते। अतः ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ इति लक्ष्यस्य प्राप्त्यर्थं भूमिमापनप्रक्रियां अधिकं सरलां, पारदर्शिनीं, समयबद्धां तथा नागरिकानुकूलां कर्तुं अस्माभिः अनेकानि महत्त्वपूर्णानि निर्णयानि गृहीतानि सन्ति।

मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारः मङ्गलवासरे प्रातःकाले सामाजिकमाध्यमे लिखित्वा अवदत् यत् 31 जनवरी 2026 पर्यन्तं भूमिमापनार्थं लंबितानां सर्वेषां आवेदनानां निपटारः विशेषभूमिमापन-अभियानस्य माध्यमेन कृतः भविष्यति। 1 अप्रैल 2026 दिनाङ्कात् आरभ्य अविवादितभूमेः मापनार्थं आवेदकेन मापनशुल्कं समर्पितस्य अधिकतमं सप्त कार्यदिवसान्तरे भूमेः मापनं सुनिश्चितं करिष्यते, तथा विवादितभूमेः मापनार्थं अधिकतमं एकादश कार्यदिवसान्तरे भूमिमापनं सम्पन्नं भविष्यति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् अविवादितायाः तथा विवादितायाः भूमेः मापनप्रक्रिया निर्धारितेषु कार्यदिवसेषु पूर्णा कृत्वा अमीनेन मापनप्रतिवेदनं मापनानन्तरं आवेदकस्य आवेदनतिथेः चतुर्दशमे दिने निश्चितपोर्टले अपलोड् करणं अनिवार्यं भविष्यति। निर्धारितसमयसीमायां भूमिमापनं सुनिश्चितं कर्तुं राजस्व तथा भूमिसुधारविभागेन आवश्यककर्मचारिणां संसाधनानां च व्यवस्था करिष्यते, तस्मात् सह सम्पूर्णप्रक्रियायाः गहनपर्यवेक्षणस्य अपि प्रबन्धः भविष्यति।

नीतिशकुमारः अवदत् यत् मम पूर्णः विश्वासः अस्ति यत् भूमिमापनप्रक्रियायाः सरलीकरणसम्बन्धिनी एषा पहल सर्वेषां प्रदेशवासिनां कृते अत्यन्तं उपयोगी सिद्धा भविष्यति तथा तेषां दैनन्दिनजीवनं अपि अधिकं सुलभं करिष्यति। एतस्मिन् विषये मुख्यमन्त्रिणा जनतायाः परामर्शकाः अपि आमन्त्रिताः सन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार