- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

विश्वविद्यालयानुदानआयोगेन (यूजीसी) अधिसूचिताः ‘उच्चशिक्षणसंस्थासु समानतावर्धननियमाः, २०२६’ देशस्य उच्चशिक्षाव्यवस्थां गम्भीरस्य संशयस्य अवस्थायां नीतवन्तः। सर्वकारः एतान् नियमाः समानतायाः सामाजिकन्यायस्य च दिशि महत्त्वपूर्णं सुधारं इति वर्णयति, किन्तु विश्वविद्यालयपरिसरेषु तेषां प्रभावः तस्य विपरीतः एव दृश्यते।

वास्तवतः देशस्य नानाप्रदेशेषु छात्राः, अध्यापकाः, शैक्षणिकसंगठनानि च मार्गेषु आगत्य विरोधं कुर्वन्ति। दिल्लीस्थयोः जेएनयू–डीयू विश्वविद्यालययोः कक्षाबहिष्कारः, मुम्बईस्थे आईआईटी–बॉम्बे संस्थाने धरना, भोपालस्थिते बरकतउल्ला–विश्वविद्यालये प्रशासनिकभवनस्य घेरावः—एवमादयः विरोधाः जनवरी २०२६ आरभ्य देशव्यापिरूपेण तीव्रतां प्राप्तवन्तः। अधुनापर्यन्तं लक्षशः छात्राः स्वविरोधं प्रकटितवन्तः। एतत् स्पष्टतया बोध्यते यत् एषः असन्तोषः ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, २०२६’ इत्यस्य नियमाणां एकपक्षीयभाषायाः संरचनायाः च परिणामः अस्ति।

यदा विरोधः तीव्रः अभवत् तथा राजनैतिकप्रणोदो वर्धितः, तदा केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः माध्यमेषु प्रकटितः। सः २७ जनवरी दिने उक्तवान्—

“कस्यचित् वर्गस्य प्रति भेदभावः उत्पीडनं वा न अनुमन्यते। न विश्वविद्यालयानुदानआयोगः, न केन्द्रसरकारः, न राज्यसरकारः कस्यापि नियमस्य दुरुपयोगं स्वीकुर्यात्। सम्पूर्णा व्यवस्था संविधानस्य मर्यादायामेव तिष्ठिष्यति।”

श्रवणमात्रे एतत् वक्तव्यं समत्वपूर्णं इव दृश्यते, किन्तु समस्या एषा यत्—एतत् वक्तव्यं तस्मिन् नियमेण सह न संगच्छते यस्मात् सम्पूर्णः विवादः उत्पन्नः। मन्त्रीणा दत्तं आश्वासनं केवलं कागजीयम् अस्ति, यतः नियमः ३(सी) सामान्यवर्गं असुरक्षितमेव त्यजति।

यूजीसी-नियमाः : बाह्यसमानता, आन्तरिकपक्षपातः

यूजीसी-नूतननियमानुसारं प्रत्येकस्मिन् विश्वविद्यालये महाविद्यालये च समानतासमितेः तथा समानतादलस्य गठनं अनिवार्यम्। चतुर्विंशतिघण्टानां सहाय्यवाणी, शिकायतिनिवारणतन्त्रस्य स्थापना च अपेक्षिता। जातिआधारितभेदभावे शीघ्रकार्रवाईः, उल्लङ्घने संस्थायाः मान्यतानिरसनं अनुदानरोधः च—एते प्रावधानाः कागदेषु प्रभावशालिनः इव दृश्यन्ते।

किन्तु वास्तविकः विवादः नियमात् ३(सी) एव उद्भवति। अस्मिन् नियमे जातिआधारितभेदभावस्य परिभाषा केवलं अनुसूचितजाति–अनुसूचितजनजाति–अन्यपृष्ठवर्तीवर्गपर्यन्तं सीमिता अस्ति।

यदि एतेषां वर्गाणां छात्रः सामान्यवर्गीयछात्रं अध्यापकं वा दोषारोपणं करिष्यति, तर्हि सा शिकायत् प्राइमा-फेसी अपराधः मन्यते—२४ होरासु अन्वेषणं, तत्क्षणनिलम्बनं सम्भवम्। किन्तु यदि सामान्यवर्गीयः ब्राह्मणः, क्षत्रियः, कायस्थः, वैश्यः वा अन्यः छात्रः जातिआधारितापमानस्य शिकारः भवति, तर्हि तस्य संरक्षणाय अत्र किञ्चिदपि स्पष्टं प्रावधानं न विद्यते।

तथ्यप्रमाणम्

यूजीसी-राजपत्र-अधिसूचना (२०२६/एचई/१२) इत्यस्य पञ्चमे पृष्ठे नियमः ३(सी) स्पष्टतया लिखितः—

“अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/अन्यपृष्ठवर्गच्छात्राणां विरुद्धं भेदभावे मौखिकापमानं सामाजिकबहिष्कारश्च अन्तर्भवतः।”

सामान्यवर्गस्य उल्लेखः सर्वथा अनुपस्थितः।

एतदेव आधृत्य सर्वोच्चन्यायालये दायरायां याचिकायां (रिट् याचिका (सिविल) २०२६/४५—अभिषेकसिंहः बनाम् विश्वविद्यालयानुदानआयोगः) एषः नियमः संविधानस्य अनुच्छेदं १४—कानूनस्य समक्षं समानता—इत्यस्य उल्लङ्घनः इति उक्तम्। याचिकायां परिभाषायाः सर्ववर्गेषु विस्तारः याचितः।

आरोपसंस्कृतिः—भयानकः परिणामः

अस्य व्यवस्थायाः घोरतमः परिणामः उच्चशिक्षायां आरोपसंस्कृतेः प्रोत्साहनम्। दृढप्रमाणाभावे अपि केवलं शिकायतया निलम्बनम्। सामान्यवर्गाय अपीलतन्त्रं दुर्बलमेव, किञ्च तु नास्त्येव इति वदितुं शक्यते।

राष्ट्रियापराधअभिलेखनब्यूरो (एनसीआरबी) २०२५ वर्षस्याङ्कानुसारं परिसरेषु जातीयशिकायतिषु दुरुपयोगः सिद्धः, यः मुख्यतया सामान्यवर्गविरुद्धः आसीत्।

(तदनन्तरं उल्लिखिताः—आईआईटी कानपुर, जेएनयू, आईआईएम बैंगलोर, एम्स दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, एमएएनआईटी भोपाल, केरल विश्वविद्यालये रोहिणीहत्याकाण्डः—इत्यादयः सर्वाणि उदाहरणानि दर्शयन्ति यत् सामान्यवर्गीयाः छात्राः मिथ्यादोषारोपणानां कारणेन दीर्घकालं मानसिकां आर्थिकां च पीडां अनुभूतवन्तः, दोषमुक्ताः अभवन् अपि न्यायस्य विलम्बेन जीवनं क्षतव्यम्। मिथ्याशिकायतकर्तॄणां विरुद्धं दण्डात्मककार्यवाही न अभवत्।)

किम् एतत् न्यायस्य उपहासः नास्ति?

संवैधानिकविरोधः

संविधानस्य अनुच्छेदः १४ सर्वेषां कृते समानतां प्रददाति। अनुच्छेदः १५(१) सर्वेषां नागरिकाणां कृते जातिआधारितभेदभावं निषेधयति। सर्वोच्चन्यायालयस्य इन्द्रासाहनीनिर्णयः (१९९२) आरक्षणं सामाजिकन्यायं इति स्वीकृतवान्, किन्तु रिवर्स् भेदभावस्य निषेधं अपि कृतवान्। एषः नियमः तस्य उल्लङ्घनं करोति। अनुच्छेदः २१ सुरक्षितं जीवनपरिसरं सुनिश्चितं करोति, किन्तु यूजीसी अत्र तस्य भङ्गं करोति।

शिक्षापरिसरः विचारविमर्शस्य स्थानं भवेत्, न भयस्य। एषः नियमः छात्रान् जातिषु विभजिष्यति, सामाजिकतनावं वर्धयिष्यति।

वास्तवतः धर्मेन्द्रप्रधानस्य वक्तव्यं तावत् अपूर्णमेव यावत् नियमः ३(सी) सर्ववर्गान् न समाविशति। सरकारेण अधिसूचना प्रत्याहर्तव्या, अथवा तटस्थं अन्वेषणतन्त्रं संयोजनीयम्। मिथ्याशिकायतिषु कठोरदण्डप्रावधानः करणीयः। सर्वोच्चन्यायालयस्य पर्यवेक्षणं विना स्थगनाज्ञा दुरुपयोगः न निरुद्धः भविष्यति—एतत् स्वयं मन्त्री अपि अवगन्तुं अर्हति।

धर्मेन्द्रप्रधानस्य पृष्ठभूमिः छात्रनेतृत्वस्य अस्ति; सः दीर्घकालं अखिलभारतीयविद्यार्थीपरिषदायां कार्यरतः आसीत्। छात्रसमस्याः सः समीपतः अवगच्छति—अतः अद्य न्यायस्य अपेक्षा अस्ति। वस्तुतः एषः नियमः अनावश्यकः आसीत्; यदि अपि सरकारः आवश्यकं मन्यते, तर्हि शिक्षायां प्रचारिता समानता अस्मिन् नियमे अपि दृश्येत।

अन्ते एतदेव—न्यायः सर्वेषां कृते समानः भवेत्। अन्यथा उच्चशिक्षायाः भविष्यं संकटे पतिष्यति। सरकारः स्वत्रुटिं स्वीकुर्यात्, शीघ्रातिशीघ्रं संशोधनं करोतु, अन्यथा देशव्यापिनः विरोधाः अधिकं तीव्राः भविष्यन्ति—ये न कस्यापि हिताय भवन्ति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार