लखनऊनगरम्, ०६ जनवरीमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री योगी–आदित्यनाथस्य अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे लोक–भवने आयोजितायां मन्त्रिमण्डल–सभायां अनेकाः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः गृहीताः। मन्त्रिमण्डल–सभानन्तरं वित्त–संसदीय–कार्य–मन्त्री सुरेशः खन्ना अवदत् यत् मन्त्रिमण्डलस्य सम्मुखे आहत्य १४ प्रस्तावाः प्रस्तुताः आसन्, तेषु १३ प्रस्तावाः अनुमोदिताः सन्ति।तेषु प्रमुखः निर्णयः अयं यत्— परिवारस्य रक्त–सम्बन्धेषु (ब्लड–रिलेशन) सम्पत्ति–दानस्य विषये महती शिथिलता प्रदत्ता अस्ति। अधुना परिवारस्य सदस्येभ्यः अन्यस्मै सदस्याय यत्किमपि स्थावर–सम्पत्ति–दानं क्रियते चेत्, तत्र मुद्राङ्क–शुल्कं केवलं पञ्च–सहस्र–रूप्यकाणि एव भविष्यन्ति।मन्त्रिमण्डलेन कुशीनगर–जनपदे तथा झाँसी–नगरे नूतन–मुद्राङ्क–कार्यालययोः निर्माणाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। औद्योगिक–मन्त्री नन्द–गोपाल–गुप्ता ‘नन्दी’ अवदत् यत् ‘ग्लोबल–कैपेसिटी–सेण्टर–नीति’ (Global Capacity Centre Policy)–सम्बद्धा मानक–कार्यविधिः (SOP) अनुमोदिता अस्ति। अस्याः नीत्याः फलस्वरूपं अस्मिन् वित्तीय–वर्षे २१ औद्योगिक–संस्थाः निर्माणं वा सञ्चालनं आरभ्स्यन्ते, येन १० सहस्रेभ्यः अधिकानां यूनां प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष–रोजगारः सृज्यते इति सः अवदत्।मन्त्रिमण्डलेन शिकोहाबाद–नगरे स्थितस्य जे.एस.–विश्वविद्यालयस्य मान्यता अपि निरस्ता। कूट–अङ्क–पत्र–प्रकरणे विस्तृत–अन्वेषणानन्तरं एषः निर्णयः गृहीतः।उच्च–शिक्षा–मन्त्री योगेन्द्रः उपाध्यायः अवदत् यत् अधुना उक्त–विश्वविद्यालयेन प्रदत्तानां प्रमाणपत्राणां सत्यापनं तथा शैक्षणिक–कार्यम् आगरा–स्थितेन भीमराव–आम्बेडकर–विश्वविद्यालयेन सम्पाद्यते।एते निर्णयाः राज्यस्य प्रशासनिक–संशोधनाय, औद्योगिक–विकासस्य तथा शैक्षणिक–पारदर्शितायाः दिशि महत्त्वपूर्णाः प्रयासा: सन्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता