भोपालम्, ०७ जनवरीमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे वित्तीय–वर्षस्य २०२६–२७ अर्थसंकल्प–सज्जाया: प्रक्रिया तीव्रतया प्रवर्तते। सर्वकारः अर्थसंकल्पम् अधिकं परिणामोन्मुखं, पारदर्शकं तथा भविष्य–आवश्यकतानुकूलं कर्तुं सर्वेभ्यः विभागेभ्यः १५ जनवरी–पर्यन्तं विस्तृतानि प्रतिवेदनानि प्रस्तोतुं निर्देशं दत्तम्। अस्मिन् वर्षे अर्थसंकल्पे न केवलं नूतन–योजनानां घोषणाः भविष्यन्ति, अपि तु गत–एक–वर्षे सञ्चालितानां योजनानाम् उपलब्धयः, व्ययः तथा तेषां प्रभावः अपि स्पष्टतया उपस्थाप्यते।

आधिकारिक–सूचनानुसारं वित्त–विभागस्य निर्देशे सर्वैः विभागैः एतदपि अवश्यं निवेद्यं यत् गत–वर्षे तेषां योजनासु कियत् अर्थ–व्ययः अभवत्, तेन कियतां जनानां प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष–रोजगारः सञ्जातः, तथा योजनाभ्यः सामान्य–जनतायै कियत् लाभः प्राप्तः। अस्मिन् अर्थसंकल्पे सर्वकारस्य विशेषं बलं परिणाम–आधारित–अर्थसंकल्पे भविष्यति, येन शासकीय–व्ययस्य भूमौ वास्तविकः प्रभावः स्पष्टः भवेत्।

सूचितं यत् अर्थसंकल्प–२०२६–२७ मध्ये झुग्गी–मुक्त–नगर–अभियानम्, पर्यावरण–संरक्षणं तथा ऊर्जा–क्षेत्रे साधिता प्रगति विशेषतया महत्त्वं प्राप्स्यति। शहरी–विकास–विभागात् झुग्गी–पुनर्वासः, आवास–योजनाः तथा आधारभूत–सुविधानां विषये विस्तृतं प्रतिवेदनं याचितम् अस्ति। पर्यावरण–विभागेन हरित–क्षेत्र–वृद्धिः, प्रदूषण–नियन्त्रणम्, जल–संरक्षण–सम्बद्ध–योजनानां प्रगतिः विवरणेन सह प्रस्तोतव्या। ऊर्जा–विभागात् विद्युत्–उत्पादनम्, नवीकरणीय–ऊर्जा, सौर–पवन–ऊर्जा–परियोजनानां प्रगतिः विषये विवरणम् अपेक्षितम्।

तथैव अर्थसंकल्पसज्जाया: भूमि–संसाधन–संरक्षणे अपि कठोरता दर्शिता अस्ति। गो–चर–भूमेः तथा शासकीय–भूमेः अतिक्रमण–प्रकरणेषु कृत–कार्यवाही–विषये सर्वेभ्यः सम्बन्धित–विभागेभ्यः प्रतिवेदनानि याचितानि। सर्वकारः एतं सन्देशं दातुम् इच्छति यत् सार्वजनिक–सम्पत्तेः संरक्षणं तथा पारदर्शक–प्रशासनं तस्याः प्राथमिकता अस्ति; अत्रैव अर्थसंकल्पे अग्रिम–कार्य–योजना अपि प्रस्ताविता भवितुं शक्नोति।

अस्य वर्षस्य अर्थसंकल्प–भाषणे नूतन–योजनाभिः सह पुरातन–योजनानाम् उपलब्धयः अपि विशेषरूपेण अन्तर्भावयिष्यन्ते। अस्य उद्देश्यं यत् सर्वकारः स्व–प्रतिज्ञासु कियत् सफलतां प्राप्तवती तथा केषु क्षेत्रेषु सुधारः अपेक्षितः इति स्पष्टं भवेत्। एतेन सह सर्वकारी–नियुक्तयः, रोजगार–सृजनम्, श्रमिक–कल्याण–योजनाः इत्यादिषु सम्बन्धितानि विवरणानि अपि अनिवार्यतया याचितानि। श्रम–विभागेन योजनाभिः कियतां श्रमिकाणां लाभः जातः तथा तेषां सामाजिक–सुरक्षायै के उपाया: कृता: इति स्पष्टतया निवेद्यं भविष्यति।

अतिरिक्तं, केन्द्र–सर्वकारस्य ‘विकसित–भारत @२०४७’ इति दृष्टिं ध्यानं कृत्वा प्रदेश–स्तरे कृतानां प्रयासानां विषये अपि सर्वेभ्यः विभागेभ्यः प्रतिपुष्टिः (फीडबैक) याचिता अस्ति। विभागैः निवेद्यं भविष्यति यत् तेषां क्षेत्रे कानि कार्याणि अस्मिन् दीर्घकालीन–लक्ष्ये सम्बद्धानि सन्ति तथा भविष्ये कानि आवश्यकानि। अपेक्ष्यते यत् अर्थसंकल्प–२०२६–२७ मध्ये विकासः, रोजगारः, सामाजिक–न्यायः तथा पर्यावरण–सन्तुलनं सम्यक् समन्वयेन २०४७–लक्ष्यं दृष्टौ स्थापयित्वा नीतिगत–घोषणाः क्रियन्ते।

अर्थसंकल्प–प्रस्तावानां अन्तिम–रूप–निर्धारणाय १९ तः २९ जनवरी–पर्यन्तं विभागीय–सभा: आयोज्यन्ते। एतासु सभासु वित्त–विभागस्य तथा सम्बन्धित–विभागानां वरिष्ठ–अधिकारिणः सहभागिन: भविष्यन्ति। अत्र योजनानाम् उपयोगिता, अर्थसंकल्प–आवश्यकताः तथा प्राथमिकताः विषदतया विचार्यन्ते, तदनन्तरं अन्तिमम् अर्थसंकल्प–तथ्यं सिद्धं करिष्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता