शिमला, 09 जनवरीमासः (हि.स.)।

हिमाचलप्रदेशस्य उच्चन्यायालयेन राज्ये पञ्चायतीराजसंस्थानां निर्वाचनानि निर्धारितसमयसीमायाम् एव आयोजनीयानीति महत्वपूर्णः आदेशः प्रदत्तः। न्यायालयेन राज्यनिर्वाचनायोगाय निर्देशाः दत्ताः यत् पञ्चायतनिर्वाचनानि एप्रैलमासस्य त्रिंशत्तमे दिनात् पूर्वमेव पूर्णानि कारयितव्यानि। तदनन्तरं न्यायालयेन अपि स्पष्टं कृतं यत् निर्वाचनप्रक्रियासम्बद्धाः सर्वाः औपचारिकताः फेब्रुवरीमासस्य अष्टाविंशतितमे दिने पर्यन्तं पूर्णाः कर्तव्याः। तासु मतदातृसूच्याः अद्यतनीकरणम् आरक्षणरोस्टरनिर्धारणं तथा अन्याः आवश्यकाः प्रक्रियाः अन्तर्भवन्ति।

एषः निर्णयः न्यायाधीशविवेकसिंहठाकुरः तथा न्यायाधीशरोमेशवर्मा इत्येतयोः खण्डपीठेन शुक्रवारे घोषितः। उच्चन्यायालयेन एषः निर्णयः तस्यां जनहितयाचिकायां प्रदत्तः यस्यां समये पञ्चायतनिर्वाचनानां अनायोजनात् राज्यसरकारस्य अभिप्रायः प्रश्नीकृतः आसीत्। न्यायालयेन द्विदिनपूर्वं सर्वेषां पक्षाणां दलीलाः श्रुत्वा निर्णयः सुरक्षितः कृतः आसीत्, यः इदानीं घोषितः।

सुनवाईकाले राज्यसरकारेण पञ्चायतनिर्वाचनानां स्थगनस्य कारणरूपेण आपदास्थितेः उल्लेखः कृतः। सरकार अवदत् यत् समीपकाले आगताभिः प्राकृतिकआपदाभिः, दुर्वहसडकसम्पर्केण तथा परिसीमांकनप्रक्रियया निर्वाचनस्य आयोजनं साम्प्रतम् अव्यावहारिकम् अस्ति। सरकारेण एतदपि प्रतिपादितं यत् निर्वाचनाय न्यूनातिन्यूनं षण्मासानां अतिरिक्तः कालः आवश्यकः।

किन्तु न्यायालयेन सरकारस्य एते तर्काः न स्वीकृताः। न्यायालयः अवदत् यत् संविधानानुसारं पञ्चायतीराजसंस्थानां कार्यकालः पञ्चवर्षपरिमितः भवति, तथा समये निर्वाचनं कर्तुं सरकारस्य संवैधानिकं कर्तव्यं वर्तते। न्यायालयेन अपि निर्दिष्टं यत् आपदा वा परिसीमांकनप्रक्रियाया नाम्ना निर्वाचनानि अनिश्चितकालं यावत् स्थगयितुं न शक्यन्ते।

याचिकाकर्तृपक्षेण न्यायालयं सूचितं यत् राज्यनिर्वाचनायोगः समये पञ्चायतनिर्वाचनानां आयोजनाय निरन्तरं सरकारं पत्राणि प्रेषयन् आसीत्, किन्तु राज्यसरकार आपदाप्रबन्धनअधिनियमस्य उल्लेखं कृत्वा निर्वाचनप्रक्रियां अग्रे न नयति स्म। याचिकाकर्त्रा उच्चतमन्यायालयस्य पूर्वनिर्णयाः अपि उल्लिखिताः, येषु लोकतान्त्रिकसंस्थानां निर्वाचनानि समये करणीयानीति स्पष्टं कृतम् अस्ति। न्यायालयेन निर्वाचनायोगं निर्देशितं यत् निर्धारितसमयसीमायां निर्वाचनाय आवश्यकाः उपायाः स्वीकर्तव्याः तथा सम्बन्धितविभागैः सह समन्वयः स्थापनीयः।

अस्य प्रकरणस्य पृष्ठभूमौ राज्यसरकारेण अक्टोबरमासस्य अष्टमे दिने पञ्चायतनिर्वाचनानां स्थगनसम्बद्धः आदेशः निर्गतः आसीत्। आदेशे निर्दिष्टं यत् 2025 तमे वर्षे मानसूनकाले आगतया आपदया प्रदेशे महत् क्षतिः जाता आसीत्। अनेकेषु जनपदेषु मार्गाः क्षतिग्रस्ताः अभवन् तथा सम्पर्कव्यवस्था बाधिता आसीत्। एतस्मादेव कारणात् डिसेम्बरमासे प्रस्तावितानि पञ्चायतनिर्वाचनानि स्थगितानि।

एषः आदेशः आपदाप्रबन्धनअधिनियमः 2005 इत्यस्य धारा 24(ई) अन्तर्गतः निर्गतः आसीत्। मुख्यसचिवः तथा राज्यआपदाप्रबन्धनप्राधिकरणस्य अध्यक्षः संजयगुप्तः जनसामान्यस्य तथा मतदानकर्मिणां सुरक्षां दृष्ट्वा एषः आदेशः निर्गतः इति अवदत्। अनेकैः जनपदाधीक्षकैः अपि दुर्वहसडकस्थितेः उल्लेखं कृत्वा पञ्चायतीराजविभागं प्रति पत्राणि प्रेषितानि।

ततः अनन्तरं एतस्य निर्णयस्य विरोधं कृत्वा उच्चन्यायालये जनहितयाचिका दायरिता। इदानीं उच्चन्यायालयस्य आदेशात् स्पष्टं जातं यत् हिमाचलप्रदेशे पञ्चायतनिर्वाचनानि निर्धारितसमयसीमायाम् अनिवार्यतया आयोजनीयानि, तथा राज्यसरकारेण तदर्थं सर्वाः आवश्यकाः सज्जाः समये एव पूर्णाः कर्तव्याः।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार