कैलाश चन्द्रः

विश्वे प्रौद्योगिक्याः प्रतिस्पर्धा अधुना विपणनपर्यन्तं, उत्पादपर्यन्तं, ग्राहकपर्यन्तं च सीमिता न अवशिष्टा। अद्य संचारजालानां, कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः, अर्धचालकानां, अन्तरिक्षस्य, अङ्कीयाधारभूतसंरचनायाश्च नियन्त्रणं कस्यापि राष्ट्रस्य आर्थिकशक्तिं, सामरिकसुरक्षां, नीतिनिर्धारणस्य स्वायत्ततां च प्रभावितं करोति। एतादृशे समये भारतस्य प्रस्तावितस्य निम्नपृथ्वीकक्षीयस्य उपग्रहसञ्चारजालस्य एलनमस्कस्य कम्पनी स्टारलिङ्क इत्यस्य च मध्ये उद्भवमानां प्रतिस्पर्धां केवलम् अन्तर्जालसेवायाः संघर्षरूपेण अवगन्तुं अपूर्णं भविष्यति। अस्याः प्रतिस्पर्धायाः केन्द्रे विपणनेन सह प्रौद्योगिकिसामर्थ्यं, नियामकव्यवस्था, राष्ट्रियसुरक्षा, अङ्कीयसार्वभौमत्वस्य प्रश्नाश्च अपि सन्ति। वैश्विकविपणनवादीशक्तीनां प्रत्यक्षः हस्तक्षेपः अपि अत्र दृश्यते।

विचार्यते चेत्, २०२६ तमवर्षस्य अक्टूबरमासे भारते स्टारलिङ्कस्य अनुमतिं प्रतिस्पर्धां च प्रति मस्कस्य तीक्ष्णैः सार्वजनिकैः वक्तव्यैः एषा चर्चा नूतनम् आयामं प्राप्तवती। अपरतः रिलायन्स जियो इत्यस्य प्रस्तावितायाः उपग्रहयोजनायाः सम्बद्धाः आँकडाः भारतीयस्य अन्तरिक्षदूरसञ्चारक्षेत्रस्य सम्भावनाः सूचयन्ति। सम्पूर्णमिमं घटनाक्रमम् अवगन्तुं पुष्टतथ्यानां, प्रस्तावितयोजनानां, तेषामाधारेण निष्कर्षरूपेण प्रस्तुतानां विचाराणां च मध्ये स्पष्टः भेदः स्थापनीयः। तथैव वैश्विकशक्तीनां दबावस्य भारतस्य च प्रौद्योगिक्यात्मनिर्भरत्वस्य प्रश्नानामपि अध्ययनम् आवश्यकम्।

अन्तर्जालस्य संघर्षः अधुना पृथिव्याः अन्तरिक्षपर्यन्तम्

अद्यावधि भारते अन्तर्जालस्य विस्तारः मुख्यतया चलदूरभाषस्तम्भैः, प्रकाशीयतन्तुभिः, स्थलीयदूरसञ्चारजालैश्च अभवत्। एतेषां माध्यमानां नगरेभ्यः ग्रामेभ्यश्च सम्पर्कसुविधां प्रापयितुं महती भूमिका आसीत्। तथापि देशस्य अनेकासु दुर्गमासु पर्वतीयभूमिषु, द्वीपेषु, सीमावर्तिनिषु सैन्यचौकीषु, विरलजनसङ्ख्यायुक्तेषु च क्षेत्रेषु विश्वसनीयं अन्तर्जालं प्रदातुं कठिनं व्ययसाध्यं च भवितुम् अर्हति। उपग्रहाधारितम् अन्तर्जालं अस्याः समस्यायाः समाधानस्य एकः विकल्पः अस्ति। अस्मिन् पृथिव्याः निम्नकक्षायां स्थापितानाम् उपग्रहाणां माध्यमेन सूचनानां प्रेषणं क्रियते। निम्नपृथ्वीकक्षीयाः उपग्रहाः पृथिव्याः समीपे भवन्ति, अतः पारम्परिकभूस्थिरोपग्रहाणाम् अपेक्षया न्यूनविलम्बयुक्तां सम्पर्कसेवां प्रदातुं समर्थाः भवन्ति।

एतदेव कारणं यत् एलनमस्कस्य स्टारलिङ्क, अमेजनस्य अमेजन लियो, अन्याश्च कम्पन्यः अस्मिन् क्षेत्रे निवेशं कुर्वन्ति। भारते जियो तथा भारतीसमूहेन सम्बद्धा वनवेब इत्यस्य योजना अस्याः प्रतिस्पर्धायाः कृते विशिष्टं राष्ट्रियम् औद्योगिकं च सन्दर्भं प्रददाति। अधुना प्रश्नः केवलम् अन्तर्जालसेवां प्रदातृणां कम्पनीनां चयनपर्यन्तं सीमितः नास्ति। जालस्य स्वामित्वं कस्य भविष्यति, तस्य सञ्चालनं कस्य नियन्त्रणाधीनं भविष्यति, सूचनानां संचारस्य च सुरक्षा कथं सुनिश्चितीक्रियते, सङ्कटकाले तस्य प्रभावी नियन्त्रणं कस्य भविष्यति, इत्येते सर्वे विषयाः भारतस्य अङ्कीयसार्वभौमत्वेन सह प्रत्यक्षतया सम्बद्धाः सन्ति।

जियो इत्यस्य योजना : षोडशशताधिकोपग्रहैः सम्बद्धा महत्त्वाकाङ्क्षा

२०२६ तमवर्षस्य मध्यभागे प्रकाशितासु वार्तासु रिलायन्स जियो इत्यस्य प्रायः १६०० तः १६५० पर्यन्तानां निम्नपृथ्वीकक्षीयोपग्रहाणां प्रस्तावितयोजनायाः उल्लेखः कृतः। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं भारते प्रायः २० तः २३ पर्यन्तानां भूमिस्थानकानां स्थापनस्य चर्चापि अभवत्। एतादृशस्य जालस्य उपयोगः अनेकासु दिशासु भवितुम् अर्हति। दूरस्थेभ्यः ग्रामेभ्यः द्वीपेभ्यश्च विस्तृतपट्टिकायुक्तस्य अन्तर्जालस्य उपलब्धिः, सीमावर्तिक्षेत्रेषु संचारसम्पर्कस्य सुदृढीकरणम्, चलदूरसञ्चारजालेभ्यः पश्चसम्पर्कसुविधायाः प्रदानम्, आपत्काले स्थलीयजालस्य बाधितत्वे वैकल्पिकसंचारव्यवस्थायाः उपलब्धिश्च अस्य प्रमुखाः सम्भाविताः उपयोगाः सन्ति।

उपयुक्तायाः प्रौद्योगिक्याः नियामकव्यवस्थायाश्च अन्तर्गतं चलोपग्रहसेवानां प्रत्यक्षयन्त्रसम्पर्कस्य च सम्भावनाः अपि विकसितुं शक्यन्ते। एतेन स्पष्टं भवति यत् यदि भारते काचित् स्वदेशी कम्पनी स्वकीयम् प्रस्तावितम् अन्तरिक्षाधारितं संचारसामर्थ्यं सफलतया विकसितुं शक्नोति, तर्हि देशस्य दूरसञ्चारक्षेत्रे अन्तरिक्षोद्योगे च नूतनाः सम्भावनाः उत्पद्येरन्।

वार्तामाध्यमानां प्रतिवेदनेषु जियो इत्यस्य परीक्षणप्रक्षेपणाय २०२७ तमवर्षस्य सितम्बरमासस्य लक्ष्यस्य तथा २०२८ तमवर्षस्य समीपे प्रारम्भिकसम्पर्कसेवायै प्रायः ९० तः १०० पर्यन्तानाम् उपग्रहाणां योजनायाः उल्लेखः कृतः। अनन्तरं २०३० तमवर्षपर्यन्तं ४०० तः ४५० पर्यन्तानाम् उपग्रहाणां तथा २०३५ तमवर्षपर्यन्तं प्रायः १६०० उपग्रहाणां स्थापनस्य लक्ष्यं सूचितम्। तथापि अन्तरिक्षपरियोजनासु उपग्रहाणां निर्माणम्, प्रक्षेपणस्य उपलब्धता, कक्षायां स्थापनम्, भूमिस्थानकानि, नियामकीयस्वीकृतयः, जालस्य परीक्षणं च परस्परं सम्बद्धानि भवन्ति। एतेषु कस्मिन्नपि स्तरे विलम्बः सम्पूर्णकार्यक्रमस्य समयसारणीं प्रभावितं कर्तुं शक्नोति।

तथापि दीर्घकालीनयोजनायाः महत्त्वं न्यूनं न भवति। यदि भारते निजीक्षेत्रम् अन्तरिक्षाधारितं संचारजालं विकसितुं सफलं भवति, तर्हि देशस्य प्रौद्योगिकिसामर्थ्यं, औद्योगिकापूर्तिशृङ्खला, भविष्यस्य संचारावश्यकतानां पूर्तये उपलब्धाः विकल्पाश्च वर्धितुं शक्नुवन्ति। अत्रैव प्रतिस्पर्धायाः वास्तविकं परिणामं कस्यचित् एकस्याः कम्पनीस्य जयपराजयेन न, अपितु भारते विकसितेन प्रौद्योगिकिसामर्थ्येन उपभोक्तॄणां प्राप्तैः लाभैश्च मापनीयम्।

रक्षासम्बद्धाः उपकरणव्यवस्थाः राष्ट्रियसुरक्षायाः प्रश्नश्च

अस्य सम्पूर्णस्य घटनाक्रमस्य सर्वाधिकं संवेदनशीलः पक्षः रक्षया सामरिकसञ्चारेण च सम्बद्धः अस्ति। जियो इत्यस्य कतिपयेषु प्रस्तावितेषु उपग्रहिषु रक्षासम्बद्धानि उपकरणानि स्थापयितुं सम्भावनायाः विषये सर्वकारीयस्तरे चर्चायाः उल्लेखः कृतः। यदि एतादृशी व्यवस्था विकसितुं शक्यते तथा आवश्यकस्वीकृतयः प्राप्यन्ते, तर्हि सुरक्षितसंचाराय, सीमावर्तिक्षेत्रेषु सम्पर्काय, कतिपयानां सामरिकावश्यकतानां पूर्तये च अतिरिक्तविकल्पाः उपलब्धाः भवितुम् अर्हन्ति।

अस्य विषयस्य अन्यः पक्षः अपि अस्ति। कस्यचित् भारतीयकम्पन्याः उपग्रहजालं स्वतः भारतीयसशस्त्रबलानां स्वीकृतं सैन्यसंचारजालं न भवति। तदर्थं सुरक्षापरीक्षणानि, प्रौद्योगिक्याः एकीकरणम्, सञ्चालनसम्बद्धाः नियमाः, सम्बन्धितसर्वकारीयानुमतयश्च आवश्यकाः भविष्यन्ति। तथापि एषः विषयः एकं मूलभूतं प्रश्नम् उत्थापयति। किं भारतं स्वकीयाः सामरिकसंचारावश्यकताः पूरयितुं विदेशीयकम्पनीषु निर्भरं भवेत्?

अस्य प्रश्नस्य उत्तरं राष्ट्रियहितानां व्यावहारिकावश्यकतानां च सन्तुलने अन्वेष्टव्यम्। भारतं विदेशीयप्रौद्योगिक्याः वैश्विकसहयोगस्य च लाभं प्राप्तुं सङ्कोचं न कुर्यात्, किन्तु यत्र राष्ट्रियसुरक्षायाः महत्त्वपूर्णः प्रश्नः भवति, तत्र स्वकीयान् विकल्पान्, प्रौद्योगिकिसामर्थ्यं, निर्णयस्वातन्त्र्यं च विकसितुम् अपि आवश्यकम्। एतदेव अङ्कीयसार्वभौमत्वस्य सारम् अस्ति। वस्तुतः अङ्कीयसार्वभौमत्वस्य अर्थः विश्वात् पृथक् भवितुं नास्ति, अपितु विश्वेन सह सम्बद्धः सन् स्वकीयान् महत्त्वपूर्णनिर्णयान् स्वयमेव ग्रहीतुं समर्थः भवितुम् अस्ति।

भारतस्य कृते निर्णायकः प्रश्नः

जियो इत्यस्य प्रस्ताविता योजना भारते अन्तरिक्षाधारितसंचारक्षेत्रे स्वदेशीयप्रौद्योगिकिसामर्थ्यस्य विकासस्य महत्त्वाकाङ्क्षां प्रकटयति। अस्याः सफलकार्यान्वयनेन दूरसञ्चारक्षेत्रे, उपग्रहनिर्माणे, औद्योगिकापूर्तिशृङ्खलायां, सामरिकसंचारे च नूतनाः अवसराः उत्पद्येरन्। भारताय आवश्यकम् अस्ति यत् सः स्वदेशीयप्रौद्योगिकिसामर्थ्यस्य विस्तारं कुर्यात्, राष्ट्रियसुरक्षासम्बद्धान् मानकान् सुदृढान् स्थापयेत्, अन्तरराष्ट्रीयसहयोगस्य अवसरानां च विवेकपूर्णम् उपयोगं कुर्यात्।

भारतस्य आकाशे स्थापितानाम् उपग्रहाणां महत्त्वं तेषां सङ्ख्यायाः परे गच्छति। वास्तविकः प्रश्नः अयम् अस्ति यत् अस्याः प्रौद्योगिक्याः सञ्चालनस्य, सुरक्षायाः, भविष्यस्य दिशानिर्धारणस्य च विषये भारतस्य भूमिका कियत् प्रभावशालिनी भविष्यति। एष एव प्रश्नः आगामिषु वर्षेषु भारतस्य अङ्कीयसार्वभौमत्वस्य सामरिकात्मनिर्भरतायाश्च मानदण्डः भविष्यति।

अद्य एलनमस्कस्य कम्पनी स्टारलिङ्कस्य समस्या अपि एषैव अस्ति यत् सा भारते अन्तर्जालसेवाम् आरब्धुम् इच्छति, किन्तु प्रत्येकस्य भारतीयस्य सूचनाः सुरक्षिताः तिष्ठेयुः, भारतस्य अन्तः वा बहिः वा कश्चित् संवादं करोति चेत् आवश्यकतायां तस्य विवरणं सर्वकाराय उपलब्धं भवेत्, एतादृशी व्यवस्थां सुनिश्चितं कर्तुं सा न इच्छतीति प्रश्नः उत्थाप्यते। एतादृशे सति कश्चित् सर्वकारः कथं स्वकीयया राष्ट्रियसुरक्षया सह सम्झौतं कर्तुं शक्नुयात्? अतः अस्माभिः स्वदेशीयप्रौद्योगिकेः एव चयनं कर्तव्यम्, यत्र विश्वासः सुरक्षितः तिष्ठति।

(लेखकः, सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ स्तम्भकारश्च।)

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani