- कैलाश चन्द्रः

अन्तरिक्षाधारितम् अन्तर्जालम् अधुना विश्वस्य प्रौद्योगिक्याः आर्थिकप्रतिस्पर्धायाश्च महत्त्वपूर्णं क्षेत्रम् अभवत्। भारतसदृशे विशालविपण्युक्ते देशे अस्य सम्भावनाः अधिकाः सन्ति। अत्र कोटिशः उपभोक्तारः, दुर्गमभौगोलिकक्षेत्राणि, सीमावर्तिप्रदेशाः, तीव्रगत्या वर्धमाना च अङ्कीयार्थव्यवस्था इत्येतेषां कारणेन उपग्रहमाध्यमेन अन्तर्जालसेवां प्रदातृभ्यः संस्थाभ्यः महदवसराः सन्ति। अतः एलन् मस्कस्य स्टारलिङ्क्, रिलायन्स् जियो, अमेजन लियो, भारतीसमूहसम्बद्धा च वनवेब् इत्येतासां संस्थानां मध्ये प्रतिस्पर्धायाः महत्त्वं वर्धते।

२०२६ तमस्य वर्षस्य अक्टोबरमासस्य प्रथमसप्ताहे भारते स्टारलिङ्कस्य व्यावसायिकसेवाप्रारम्भे विलम्बं प्रति एलन् मस्कस्य तीक्ष्णटिप्पण्याः अस्याः प्रतिस्पर्धायाः सार्वजनिकचर्चायाः केन्द्रत्वेन उद्भवम् अकुर्वन्। मस्कः कतिपयेषु प्रभावशालिषु व्यावसायिकहितसम्बद्धेषु वर्गेषु स्टारलिङ्कस्य प्रवेशे बाधामुत्पादयितुं आरोपम् अकरोत्। तेन एतत् भारतीयजनहितस्य विरुद्धम् इति प्रतिपादितम्। अनन्तरं मुकेश अम्बानी इत्यस्य प्रभावमधिकृत्य अपि तेन प्रश्नाः उत्थापिताः। राहुलगान्धिनः एकस्याः टिप्पणीं प्रति मस्कः धन्यवादं प्रकटयन् प्रतिक्रियाम् अददात्। एतासां घटनानां वृत्तान्ताः भारतीयैः अन्तर्राष्ट्रीयैश्च सञ्चारमाध्यमैः प्रकाशिताः।

अयं घटनाक्रमः एकं महत्त्वपूर्णं प्रश्नम् उपस्थापयति यत् भारते अङ्कीयसेवानां भविष्यं कस्मिन् दिशि गमिष्यति तथा च वैश्विकसंस्थानां व्यावसायिकमहत्त्वाकाङ्क्षाणां भारतस्य राष्ट्रहितानां च मध्ये सन्तुलनं कथं स्थापयितुं शक्यते।

मस्कस्य तर्कस्य प्रमुखः आधारः अयं यत् स्टारलिङ्क् भारतेषु तेषु प्रदेशेषु उच्चगतियुक्तम् अन्तर्जालं प्रापयितुं शक्नोति, यत्र पारम्परिकसञ्चारजालस्य पहुँचः सीमिता अस्ति। तस्याः संस्थायाः मतानुसारं प्रतिस्पर्धायाः वृद्ध्या उपभोक्तारः लाभान्विताः भवितुम् अर्हन्ति।

अस्य तर्कस्य व्यावहारिकः पक्षः अपि अस्ति। दूरस्थेषु प्रदेशेषु अन्तर्जालस्य उपलब्धता शिक्षायै, स्वास्थ्यसेवाभ्यः, स्थानीयव्यापाराय, प्रशासनाय, आपदाप्रबन्धनाय च उपयोगिनी भवितुम् अर्हति। यदि स्टारलिङ्क् भारते आवश्यकाः सुरक्षाविषयकाः नियामकीयाश्च शर्ताः पूरयित्वा सेवाप्रारम्भं करोति, तर्हि एतेषु क्षेत्रेषु अतिरिक्तविकल्पाः उपलभ्येरन्।

किन्तु अस्य प्रकरणस्य अपरः पक्षः अपि अस्ति। भारतसर्वकारेण मस्कस्य भेदभावसम्बद्धाः आरोपाः निराकृताः तथा च उपग्रहाधारितसञ्चारसेवानां नियामकव्यवस्था निष्पक्षा अस्ति इति प्रतिपादितम्।

सर्वकारस्य मतानुसारं स्टारलिङ्क्, जियो तथा भारतीसमर्थितस्य यूटेलसैट् वनवेब् इत्येतासां संस्थानां सुरक्षामूल्याङ्कनसम्बद्धाः प्रक्रियाः प्रचलन्ति। अतः एतं विवादं केवलं विदेशीयसंस्थायाः भारतीयसंस्थायाश्च प्रतिस्पर्धारूपेण प्रस्तुतं कर्तुं न पर्याप्तम्। अत्र व्यावसायिकप्रतिस्पर्धया सह राष्ट्रसुरक्षायाः, नियामकानुपालनस्य, सेवाप्रारम्भस्य अनुमतेश्च प्रश्नाः अपि सम्बद्धाः सन्ति।

**अमेजन लियो तथा वनवेब् : प्रतिस्पर्धा केवलं द्वयोः संस्थयोः मध्ये नास्ति**

भारतस्य उपग्रहाधारितान्तर्जालविपण्यां जियो तथा स्टारलिङ्क् इत्येताभ्यां अतिरिक्तम् अन्ये महत्त्वपूर्णाः प्रतिभागिनः अपि सन्ति। अमेजन लियो, यत् पूर्वं प्रोजेक्ट् कुइपर् इति नाम्ना ज्ञायते स्म, स्वस्य उपग्रहाधारितान्तर्जालपरियोजनया अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशम् इच्छति। अपरतः भारतीसमूहस्य यूटेलसैट् वनवेब् इत्यस्याम् संस्थायां महत्त्वपूर्णं स्वामित्वांशं वर्तते। वनवेब् इत्यस्य वैश्विकोपग्रहव्यवस्था भारते च तस्य नियामकीयस्थितिः अस्याः प्रतिस्पर्धायाः महत्त्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति।

एतासां संस्थानां योजनानां, अनुमतीनां, वास्तविकसञ्चालनक्षमतानां च तुलनां कुर्वता एक एव मानदण्डः अनुसरणीयः। कस्याश्चित् संस्थायाः वैश्विकोपग्रहाणां सङ्ख्यायाः तुलनां अन्यस्याः संस्थायाः केवलया भारताय प्रस्तावितया क्षमतया सह कर्तुं न युक्तम्।

तथैव प्रौद्योगिकीयमूल्याङ्कनम्, अनुज्ञापत्रम्, वर्णक्रमस्य आवण्टनम्, व्यावसायिकसञ्चालनस्य अनुमतिश्च पृथक् पृथक् चरणाः सन्ति।

एषा प्रतिस्पर्धा भारताय अवसरमपि प्रददाति। यदि समुचितनीतिभिः पारदर्शिनियमनव्यवस्थया च अनेकाः समर्थाः सेवाप्रदातारः कार्यं कर्तुं अवसरं प्राप्नुवन्ति, तर्हि प्रौद्योगिकीनवाचारस्य, सेवागुणवत्तायाः, उपभोक्तृविकल्पानां च वृद्धिः सम्भवति। तथैव भारतस्य सुनिश्चितं कर्तव्यं यत् कापि संस्था स्वस्य वैश्विकविस्तारेण आर्थिकशक्त्या वा राष्ट्रसुरक्षासम्बद्धेभ्यः आवश्यकताभ्यः अधिकं स्थानं न प्राप्नुयात्।

**भारतस्य काः प्राथमिकताः भवेयुः?**

भारतस्य पुरतः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम् आह्वानं कस्याश्चित् एकस्याः संस्थायाः विजेतृत्वघोषणा नास्ति, अपितु तादृशस्य उपग्रहसञ्चारतन्त्रस्य विकासः अस्ति, यत् राष्ट्रहितानां नागरिकानां च आवश्यकतानाम् अनुकूलं भवेत्। एतदर्थं पञ्च प्राथमिकताः स्पष्टाः सन्ति।

प्रथमा प्राथमिकता नियामकप्रक्रियायां पारदर्शिता अस्ति। सर्वासां पात्रसंस्थानां कृते सुरक्षा, वर्णक्रमः, दत्तांशसंरक्षणम्, सञ्चालनसम्बद्धाश्च आवश्यकताः स्पष्टाः भवेयुः। नियमान् पालयन्तीभ्यः संस्थाभ्यः निर्धारितसमये निर्णयाः प्राप्येरन्, परन्तु आवश्यकसुरक्षापरीक्षणेन सह कापि तड्ज्ञा न कार्या।

द्वितीया प्राथमिकता स्वदेशीयप्रौद्योगिकीयक्षमता अस्ति। उपग्रहाणां निर्माणे, सञ्चारोपकरणेषु, भूमिस्थकेन्द्रेषु, सङ्गणकप्रणालिषु, जालप्रबन्धने, सम्बद्धानुसन्धाने च भारतीयस्य उद्योगक्षेत्रस्य सहभागिता वर्धनीया। केवलं सेवाक्रयणस्य अपेक्षया प्रौद्योगिक्याः विकाससामर्थ्यम् अपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति।

तृतीया प्राथमिकता सामरिकनियन्त्रणं सुरक्षा च स्तः। संवेदनशीलसञ्चारस्य कृते नियन्त्रणव्यवस्था, साइबरसुरक्षा, दत्तांशप्रबन्धनम्, सङ्कटकाले सेवायाः निरन्तरता, जालव्यवस्थायाः उत्तरदायित्वं च सुनिश्चितं करणीयम्।

चतुर्थी प्राथमिकता दूरस्थप्रदेशेषु निवसतां नागरिकानां कृते सेवाप्राप्तिः अस्ति। उपग्रहाधारितान्तर्जालस्य मूल्याङ्कनं केवलं संस्थानां घोषितक्षमतया न करणीयम्, अपितु एतेन वास्तविकतया केषु प्रदेशेषु सेवा प्राप्यते, तस्याः मूल्यं किम् अस्ति तथा च सामान्यनागरिकाः तां सेवां क्रेतुं समर्थाः सन्ति वा इत्येतैरपि मानदण्डैः करणीयम्।

पञ्चमी प्राथमिकता प्रतिस्पर्धा उपभोक्तृहितं च स्तः। भारतीयसंस्थानां प्रोत्साहनस्य अर्थः प्रतिस्पर्धायाः समाप्तिः न भवेत्। स्वदेशीयविदेशीयसंस्थानां मध्ये स्वस्थया प्रतिस्पर्धया उपभोक्तृभ्यः उत्तमसेवाः प्राप्तुं शक्यन्ते, यदि नियामकनियमाः निष्पक्षाः राष्ट्रहितानुकूलाश्च भवन्ति।

अद्य अन्तरिक्षं केवलं वैज्ञानिकान्वेषणस्य क्षेत्रं नास्ति। तत् सञ्चारस्य, मौसमविज्ञानस्य, दिशानिर्धारणस्य, आपदाप्रबन्धनस्य, कृषेः, परिवहनस्य, राष्ट्रसुरक्षायाश्च आधारभूतसंरचनायाः भागः अभवत्। यस्य देशस्य हस्ते अस्मिन् क्षेत्रे प्रौद्योगिकीयक्षमता, कुशलमानवसंसाधनम्, सुदृढः औद्योगिकाधारः, स्वतन्त्रनिर्णयव्यवस्था च भविष्यतः, सः भविष्यस्य अङ्कीयार्थव्यवस्थायां अधिकैर्विकल्पैः सह अग्रे गन्तुं शक्नोति। अस्मिन् क्षेत्रे नियन्त्रणं भारतस्य हस्ते एव भवितव्यम्। बाह्यहस्तक्षेपः सङ्कटानाम् आमन्त्रणं दास्यति।

भारतस्य कृते जियो इत्यस्य प्रस्ताविता उपग्रहाधारितयोजना अपि अस्मिन् व्यापकसन्दर्भे महत्त्वपूर्णा अस्ति। यदि एषा योजना सफलतां प्राप्नोति, तर्हि स्वदेशीयनिजीक्षेत्रस्य क्षमतायाः विस्तारः भवितुम् अर्हति। यदि स्टारलिङ्क् तथा अन्ये सेवाप्रदातारः आवश्यकानुमतीः प्राप्य सेवाः प्रारभन्ते, तर्हि ते अपि भारतस्य सञ्चारसम्पर्कसम्बद्धानां आवश्यकतानां पूर्तौ योगदानं दातुं शक्नुवन्ति।

एतयोः सम्भावनयोः अनिवार्यः विरोधः नास्ति। वास्तविकः प्रश्नः अयं यत् किं भारतः तादृशीं व्यवस्था निर्मातुं शक्नोति, यस्यां अन्तर्राष्ट्रीयसहकारितायाः लाभः प्राप्येत, स्वदेशीयक्षमता विकसितं भवेत्, उपभोक्तॄणां विकल्पाः वर्धेरन् तथा च राष्ट्रसुरक्षासम्बद्धेषु विषयेषु भारतस्य नियन्त्रणं सुरक्षितं तिष्ठेत्।

एवमेव सन्तुलनं भारतस्य दीर्घकालीनरणनीतेः आधारः भवितव्यम्।

प्रतिस्पर्धायै भारतस्य द्वाराणि उद्घाटितानि तिष्ठेयुः, परन्तु भारतस्य नीतयः भारतस्य संविधानस्य, विधीनां, राष्ट्रहितानां च अनुरूपमेव निर्धारिताः भवेयुः। एषा एव आत्मविश्वासयुक्तस्य, प्रौद्योगिकीदृष्ट्या समर्थस्य, प्रभुसत्तासम्पन्नस्य च राष्ट्रस्य परिचायकम् अस्ति।

भारतस्य आकाशस्य भविष्यं केवलं विपण्याः शक्त्या न, अपितु भारतीयप्रतिभया, प्रौद्योगिकीयक्षमतया, राष्ट्रियप्राथमिकताभिश्च अपि निर्धारितं भविष्यति, एलन् मस्कः कियतीमपि खिन्नतां प्रकटयतु नाम।

(लेखकः, स्वतंत्रष्टिप्पणीकारः ।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani