नवदिल्ली, 14 अक्टूबरमासः (हि.स.)।

केन्द्रसर्वकारः जलजीवनमिशन इत्यस्य द्वितीयचरणस्य अन्तर्गतं ग्रामीणपेयजलस्रोतसां दीर्घकालिकसुरक्षायै जलापूर्तिव्यवस्थायाः स्थायित्वाय च ग्रामपञ्चायतानां भूमिकां वर्धयिष्यति। एतदर्थं जलजीवनमिशनस्य द्वितीयचरणं विकसितग्रामरोजगाराजीविकागारण्टीकार्यक्रमेण (वीबी-जी राम जी) सह सम्बद्धं करिष्यते। केन्द्रस्य राज्यसर्वकाराणां च समन्वयेन भूजलपुनर्भरणस्य, वर्षाजलसञ्चयनस्य, पेयजलस्रोतसां संरक्षणस्य च कार्याणि वैज्ञानिकपद्धत्या प्राथमिकतया निर्धारितानि भविष्यन्ति।

केन्द्रीयजलशक्तिमन्त्रालयस्य पेयजलस्वच्छताविभागेन बुधवासरे जलविषयकविभागीयशिखरसम्मेलनम् २०२६ इत्यस्य अनन्तरं राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैश्च सह तृतीयम् आभासीयसम्मेलनम् आयोजितम्। सम्मेलने पेयजलस्रोतसां स्थायित्वस्य, जलसुरक्षायाः, ग्रामपञ्चायतानां नेतृत्वे योजनानिर्माणस्य च विषये चर्चा अभवत्। पेयजलस्वच्छताविभागस्य सचिवः अशोकः के. के. मीणा अवदत् यत् जलजीवनमिशनस्य अन्तर्गतं ग्रामीणक्षेत्रेषु पेयजलसम्बद्धमूलसंरचनायाः विस्तारः अभवत्। अधुना द्वितीयचरणे एतासाम् परिसम्पत्तीनां दीर्घकालिकोपयोगिता, विश्वसनीयता, अनुरक्षणं च सुनिश्चितं कर्तुम् आवश्यकम् अस्ति।

मीणामहोदयः अवदत् यत् पेयजलसेवानां स्थायित्वाय जलस्रोतसां संरक्षणं, पुनर्भरणं, नियमितानुरक्षणं च आवश्यकम् अस्ति। विकसितग्रामरोजगाराजीविकागारण्टीकार्यक्रमस्य अन्तर्गतं जलसंरक्षणस्य, भूजलपुनर्भरणस्य, पेयजलस्रोतसाम् अनुरक्षणस्य च सम्बन्धिनः कार्याः कर्तुं शक्यन्ते। तेन राज्यसर्वकारान् जलजीवनमिशनस्य ग्रामकार्ययोजनाः स्रोतःस्थायित्वयोजनाश्च विकसितग्रामपञ्चायतयोजनाभिः ग्रामपञ्चायतविकासयोजनया च सह संयोजयितुं सूचितम्।

तेन उक्तं यत् जलसुरक्षासम्बद्धानि कार्याणि स्थानीयजलसंसाधनानां वैज्ञानिकमूल्याङ्कनस्य आधारेण निर्धारितानि भवेयुः। ग्रामसभायाः अनुमोदनेन एतासां योजनानाम् कार्यान्वयने सामुदायिकभागीदारी उत्तरदायित्वं च वर्धिष्यते। ग्रामपञ्चायतानां, ग्रामजलस्वच्छतासमितीनां, स्थानीयसंस्थानां च समीपे जलस्रोतसां, ऋतुगतपरिवर्तनानां, स्थानीयावश्यकतानां च विषये महत्त्वपूर्णा सूचना भवति। अतः योजनानिर्माणे, कार्यान्वयने, निरीक्षणे च तेषां सक्रियभागीदारी आवश्यकी अस्ति।

ग्रामीणविकासमन्त्रालयस्य सहायकायुक्ता दीक्षा एस. बिष्टः अवदत् यत् विकसितग्रामरोजगाराजीविकागारण्टीकार्यक्रमस्य अन्तर्गतं जलसुरक्षासम्बद्धानि १२८ प्रकाराणि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते। एतेषु भूजलपुनर्भरणम्, वर्षाजलसञ्चयनम्, जलग्रहणक्षेत्रस्य उपचारः, जलाशयानां पुनर्जीवनम्, पेयजलस्रोतसां संरक्षणम्, जलसम्बद्धपरिसम्पत्तीनाम् अनुरक्षणं च अन्तर्भवन्ति। तया जलसङ्कटग्रस्तक्षेत्रेषु भूजलस्य स्थितेः स्थानीयावश्यकतानां च आधारेण कार्याणां प्राथमिकतानिर्धारणस्य आवश्यकता प्रतिपादिता।

ओडिशाराज्येन भूजलपुनर्भरणस्य, घरेलूपयोगोत्तरजलप्रबन्धनस्य, जलग्रहणक्षेत्रोपचारस्य, स्रोतःसंरक्षणस्य, जलवाय्वनुकूलजलमूलसंरचनायाश्च सम्बन्धिनः स्वानुभवाः प्रस्तुताः। मध्यप्रदेशेन ग्रामीणजलापूर्तियोजनानाम् अनुरक्षणे ग्रामपञ्चायतानां भूमिकायाः वर्षाजलसञ्चयनसम्बद्धव्यवस्थानां च विषये सूचनाः प्रदत्ताः। राजस्थानराज्येन ग्रामीणजलापूर्तिमूलसंरचनायाः निवारकानुरक्षणस्य, सुधारात्मकानुरक्षणस्य, आपत्कालीनानुरक्षणस्य च कृते विकसितग्रामरोजगाराजीविकागारण्टीकार्यक्रमेण सह समन्वयस्य रूपरेखा प्रस्तुतिता।

राष्ट्रीयजलजीवनमिशनस्य उपपरामर्शदाता सुमितप्रियदर्शी निर्णयसहायताप्रणाल्याः उपयोगविषये प्रस्तुतिम् अकरोत्। तेन उक्तं यत् एषा प्रणाली जलगुणवत्तायाः उपलब्धतायाश्च सम्बन्धितजोखिमान् सम्मुखीकुर्वतां पेयजलस्रोतसां परिचये सहायतां करोति। राज्येभ्यः दत्तांशाधारेण जोखिमग्रस्तग्रामाणां बस्तीनां च अभिज्ञानं कर्तुं, स्थले परीक्षणेन जोखिमस्य पुष्टिं कर्तुं, सुधारात्मककार्याणां परिणामानां च निरीक्षणं कर्तुं सूचितम्।

राष्ट्रीयजलजीवनमिशनस्य अतिरिक्तसचिवः मिशननिदेशकश्च कमलकिशोरसोनः अवदत् यत् विकसितग्रामरोजगाराजीविकागारण्टीकार्यक्रमस्य अन्तर्गतं क्रियमाणः निवेशः निर्णयसहायताप्रणाल्या अभिज्ञातानां पेयजलसम्बद्धानां समस्याणां समाधानाय केन्द्रितः भवेत्। तेन उक्तं यत् जलसम्बद्धकार्येषु क्रियमाणस्य व्ययस्य परिणामः जलसुरक्षायां मापनीयसुधाररूपेण दृश्येत।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani