- डॉ. निवेदिता शर्मा

२०२६ तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायमूर्त्योः जे. बी. पार्दीवाला तथा के. विनोदचन्द्रन इत्यनयोः पीठेन स्पष्टं कृतं यत् अन्तर्जालस्य प्राप्तिः तस्य उपयोगश्च संविधानस्य एकविंशतेः अनुच्छेदस्य तथा १९(१)(क) अनुच्छेदस्य अन्तर्गतं प्रत्येकस्य व्यक्तेः मौलिकाधिकारः अस्ति, यस्मिन् बालकाः अपि अन्तर्भवन्ति। न्यायालयेन विशेषतः प्रतिपादितं यत् आयोः भेदं विना बालकेभ्यः अपि एते अधिकाराः प्राप्यन्ते। तेभ्यः एतेभ्यः अधिकाराभ्यः पूर्णतया वञ्चितं करणं तावदेव निरर्थकं भविष्यति, यथा लघुबालकेषु चेतना अथवा अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यं नास्तीति कथनम्। सुरक्षास्वातन्त्र्ययोः परस्परं विरोधः नास्ति।

न्यायालयेन पूर्णप्रतिबन्धस्य स्थाने बालोपयोगिप्रकारस्य, बालकानां यौनशोषणस्य दुर्व्यवहारसम्बद्धसामग्रीणां च अभिज्ञानाय तत्सामग्रीनिष्कासनाय सुदृढव्यवस्थायाः, मातापित्रोः सहमतेः, निजीयप्रोफाइलस्य च उपायाः सूचिताः। अयं निर्णयः अनुराधा भसीन (२०२०) तथा प्रज्ञा प्रसून (२०२५) इत्यादिषु पूर्वनिर्णयेषु प्रतिपादितानां सिद्धान्तानां पृष्ठभूमौ समागतः।

अत्र उपयोक्तुः दृष्टिकोणेन महत्त्वपूर्णम् इदं यत् यदि बालहिताय अन्तर्जालस्य सीमितस्य नियन्त्रितस्य च उपयोगस्य सुझावः सार्वजनिकरूपेण स्वीक्रियते, तर्हि सः देशस्य उज्ज्वलभविष्यस्य हिताय अपि भवितुम् अर्हति। पूर्णप्रतिबन्धः प्रतिकूलः भवितुम् अर्हति, किन्तु उत्तरदायित्वपूर्णा, आयुःसापेक्षा, सुरक्षाकेन्द्रिता च अन्तर्जालप्राप्तिः भारतस्य जनसाङ्ख्यिकीयलाभस्य, शिक्षायाः, अङ्कीयार्थव्यवस्थायाश्च कृते आवश्यकी अस्ति।

वैश्विकनियामकपरिदृश्यं तस्मात् प्राप्तव्याः शिक्षाश्च

२०२५-२०२६ तमे वर्षे विश्वस्य विभिन्नेषु देशेषु बालकानां सामाजिकमाध्यमानाम् अन्तर्जालस्य च उपयोगे प्रतिबन्धारोपणस्य प्रवृत्तिः वर्धिता। ऑस्ट्रेलियादेशः २०२५ तमवर्षस्य दिसम्बरमासात् षोडशवर्षेभ्यः न्यूनवयस्कानां बालानां कृते टिकटॉक्, इन्स्टाग्राम्, फेसबुक्, यूट्यूब् इत्यादिषु प्रमुखेषु सामाजिकमाध्यममञ्चेषु खातानां निर्माणे प्रतिबन्धं प्रवर्तयितुं प्रथमः देशः अभवत्। मञ्चसञ्चालकैः वयोसत्यापनाय समुचिताः उपायाः स्वीकर्तव्याः, अन्यथा तेभ्यः भारीदण्डः भवितुम् अर्हति।

यूनाइटेड किङ्ग्डम् देशेन २०२६ तमवर्षस्य जूनमासे षोडशवर्षेभ्यः न्यूनवयस्कानां कृते समानप्रतिबन्धस्य घोषणां कृता, यस्याः २०२७ तमवर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य सम्भावना वर्तते। यूरोपीयसङ्घस्य किड्स् एक्ट् इति प्रस्तावे त्रयोदशवर्षेभ्यः न्यूनवयस्कानां कृते पूर्णप्रतिबन्धस्य, पञ्चदशवर्षेभ्यः न्यूनवयस्कानां कृते सीमितखातानां च व्यवस्था प्रस्ताविता। इण्डोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील्, संयुक्तअरबअमीरात् इत्यादयः देशाः अपि विभिन्नरूपेषु वयोमर्यादाः प्रवर्तयन्ति अथवा तासां प्रस्तावं कुर्वन्ति। चीनदेशे तु लघुवयस्कानां कृते विशेषप्रकारस्य माध्यमेन समयसीमा तथा अनुप्रयोगविशिष्टप्रतिबन्धाः पूर्वमेव प्रचलन्ति।

एतेषां सर्वेषां उपायानां पृष्ठे मानसिकस्वास्थ्यस्य, अन्तर्जालीयपीडनस्य, व्यसनस्य, यौनशोषणस्य च चिन्ताः सन्ति।

भारतस्य विशिष्टः सन्दर्भः राष्ट्रहितं च

भारते अङ्कीयसुविधानां प्राप्तिः तीव्रगत्या वर्धमाना अस्ति, किन्तु तस्याः उपयोगे कौशलप्राप्तौ च महती विषमता दृश्यते। एएसईआर २०२४ प्रतिवेदनानुसारं ग्रामीणक्षेत्रेषु चतुर्दशतः षोडशवर्षपर्यन्तानां बालानां प्रायः नवतिप्रतिशतानां गृहे स्मार्टफोनः अस्ति तथा अष्टाशीतिप्रतिशता तस्य उपयोगं कर्तुं जानन्ति। किन्तु केवलं सप्तपञ्चाशत्प्रतिशतं बालाः शैक्षणिककार्येषु तस्य उपयोगं कुर्वन्ति, यदा तु षट्सप्ततिप्रतिशतं सामाजिकमाध्यमानां कृते तस्य उपयोगं कुर्वन्ति। व्यक्तिगतस्मार्टफोनस्वामित्वे बालकाः (३६ प्रतिशतं) बालिकाभ्यः (२७ प्रतिशतं) अग्रे सन्ति।

विद्यालयेषु स्थितिः अधिकं चिन्ताजनिका अस्ति। प्रायः पञ्चविंशतितः चतुःषष्टिप्रतिशतपर्यन्तेषु सर्वकारीयविद्यालयेषु कार्यक्षमसङ्गणकाः अन्तर्जालसुविधा च उपलभ्यन्ते। राज्येषु अपि महती विषमता वर्तते। एनएसएसओ इत्यादीनां सर्वेक्षणानाम् अनुसारं युवसु मूलभूतान्तर्जालकौशलम्, यथा अन्वेषणम्, ईमेल्, अङ्कीयव्यवहारः इत्यादिषु दक्षता, केवलं पञ्चविंशतितः त्रिंशत्प्रतिशतपर्यन्तं दृश्यते। ग्रामीणमहिलासु एषा दक्षता अपि न्यूनतरा अस्ति।

डिजिटल् वैयक्तिकदत्तांशसंरक्षणाधिनियमः, २०२३ इत्यस्मिन् अष्टादशवर्षेभ्यः न्यूनवयस्कः बालकः इति परिभाषितः। तेषां दत्तांशस्य संसाधनाय सत्यापिता मातापित्रोः सहमतिः अनिवार्या अस्ति। अस्याः व्यवस्थायाः नियमाः २०२७ तमवर्षात् पूर्णतया प्रवर्तितुं शक्नुवन्ति। एषा व्यवस्था वैश्विकमानकैः तुलनया अधिकं कठोरा अस्ति, यतः अन्येषु देशेषु प्रायः त्रयोदशतः षोडशवर्षपर्यन्ता वयोमर्यादा दृश्यते। भारतस्य आधार् तथा डिजिलॉकर् व्यवस्था वयोसत्यापनाय उपयोगिनी भवितुम् अर्हति। अष्टादशवर्षेभ्यः न्यूनवयस्काः सर्वे बालकाः बालिकाश्च बालाधिकारसंरक्षणस्य परिधौ अन्तर्भवन्ति।

भारतस्य जनसङ्ख्यायां युवानां महत्त्वपूर्णः अंशः अस्ति। अङ्कीयार्थव्यवस्थायाः, कृत्रिमबुद्धेः, नवोद्यमानां, वैश्विकप्रतिस्पर्धायाश्च कृते अङ्कीयदृष्ट्या साक्षरायाः संततेः आवश्यकता अस्ति। विकसितभारत-२०४७ इति लक्ष्यस्य प्राप्तये एतत् अनिवार्यम् अपि अस्ति। किन्तु अस्मात् कारणात् बालकान् इच्छानुसारं सर्वं द्रष्टुं ज्ञातुं च अनियन्त्रितरूपेण न त्यक्तव्यम्। अतः अत्र विवेकपूर्णा नीतिः अत्यावश्यकी अस्ति।

अस्मिन् सन्दर्भे सर्वोच्चन्यायालयस्य सन्तुलितः दृष्टिकोणः भारतस्य हिताय भवितुम् अर्हति। पूर्णप्रतिबन्धः अप्रभावी उपायः भवितुम् अर्हति, यतः वैश्विकानुभवेन ज्ञायते यत् प्रतिबन्धानां प्रभाविप्रवर्तनं कठिनम् अस्ति तथा ते अनियमितमाध्यमानां प्रसाराय अपि कारणं भवितुम् अर्हन्ति। अपरपक्षे बालोपयोगिप्रकारः, पूर्वनिर्धारितनिजीयप्रोफाइलः, अज्ञातप्रौढेभ्यः सन्देशप्रेषणस्य प्रतिबन्धः, सुदृढा सामग्रीनिरीक्षणव्यवस्था, बालानां यौनशोषणसम्बद्धसामग्रीणां शीघ्रं निष्कासनम् इत्यादयः उपायाः बालानां सुरक्षां सुनिश्चित्य अन्तर्जालप्राप्तिम् अपि अविरतां स्थापयितुं शक्नुवन्ति।

वैश्विकसाक्ष्यैः सूचितं भवति यत् समस्या केवलं उपयोगस्य कालावधिना सम्बद्धा नास्ति, अपितु कस्याः सामग्रीणः दर्शनं क्रियते, कथं च अन्तर्जालस्य उपयोगः क्रियते इत्येताभ्यां विषयाभ्याम् अपि गभीरतया सम्बद्धा अस्ति। अतः पूर्णप्रतिबन्धस्य स्थाने बुद्धिमत्तापूर्णं नियमनम्, यथा ऑस्ट्रेलियादेशस्य व्यवस्थायाः संशोधितं स्वरूपम्, यूरोपीयसङ्घस्य सुरक्षाकेन्द्रितरचनासिद्धान्ताः, भारतस्य दत्तांशसंरक्षणव्यवस्थायाः प्रभाविणः क्रियान्वयनं च अधिकं उपयोगि भवितुम् अर्हति।

समग्रतया वक्तुं शक्यते यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य दृष्टिकोणः संवैधानिकाधिकाराणां संरक्षणस्य तथा व्यावहारिकविवेकस्य सन्तुलनं स्थापयितुं प्रयतते। बालानां सुरक्षायाः स्वातन्त्र्यस्य च सन्तुलनं भारतस्य उज्ज्वलभविष्याय अनिवार्यम् अस्ति। यदि नियन्त्रिता, सुरक्षिता, कौशलकेन्द्रिता च अन्तर्जालप्राप्तिः सार्वजनिकरूपेण स्वीक्रियते, तर्हि सा न केवलं बालानां हिताय, अपितु देशस्य शिक्षायाः, अर्थव्यवस्थायाः, सामाजिकस्थैर्यस्य च हिताय अपि भवितुम् अर्हति।

पूर्णप्रतिबन्धः पूर्णानियन्त्रणाभावश्च उभौ हानिकारकौ भवितुम् अर्हतः। भारतं स्वस्य युवा जनसाङ्ख्यिकीयलाभं सुरक्षितान् अङ्कीयनागरिकान् निर्मातुं प्रयुञ्जीत। उत्तरदायित्वपूर्णं अङ्कीयबाल्यं भविष्यस्य प्रतिस्पर्धात्मकतायाः समृद्धेश्च आधारः अस्ति। अतः न्यायमूर्त्योः जे. बी. पार्दीवाला तथा के. विनोदचन्द्रन इत्यनयोः पीठेन प्रतिपादितः अयं विचारः महत्त्वपूर्णः अस्ति यत् बालकान् अन्तर्जालस्य उपयोगात् पूर्णतया निवारयितुं स्थाने सामाजिकमाध्यमखातानां कृते बालोपयोगिप्रकारः इत्यादीन् उपायान् स्वीकृत्य तेषाम् अन्तर्जालीयसुरक्षा सुदृढा कर्तव्या। एषः दृष्टिकोणः वस्तुतः युक्तिसङ्गतः प्रतीयते। अधुना समाजं एतादृशस्य सन्तुलितस्य उत्तरदायित्वपूर्णस्य च अङ्कीयव्यवहारस्य कृते

सज्जीकर्तुम् आवश्यकता वर्तते।

(लेखिका, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोगस्य अध्यक्षोऽस्ति।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani