याचिकाकर्त्रे पञ्चविंशतिसहस्ररूप्यकाणां दण्डः आरोपितः

जोधपुरम्, १७ अक्टूबरमासः (हि.स.)। विवाहितया महिलया सह विवाहेतरं सहजीवनं निर्वोढुं सम्झौताकरणं कस्यचित् युवकस्य कृते महत् समस्याजनकम् अभवत्। राजस्थानोच्चन्यायालयेन तस्य याचिका निरस्ता तथा तस्मै पञ्चविंशतिसहस्ररूप्यकाणां दण्डः आरोपितः। युवकः न्यायालयात् महिलायाः उपस्थितिं कारयितुं प्रार्थितवान् आसीत्। तस्य दावा आसीत् यत् उभौ स्वेच्छया सह निवसितुम् इच्छतः, किन्तु महिलायाः परिजनैः तां गृहे निरुद्धां कृतम् अस्ति। परन्तु श्रवणगोचरताकाले न्यायालयाय एतादृशाः प्रमाणाः न प्राप्ताः, येन सिद्धं भवेत् यत् महिलां तस्याः इच्छायाः विरुद्धं गृहे निरुद्धां कृतम् आसीत्।

न्यायमूर्तेः मुन्नूरी लक्ष्मणस्य न्यायमूर्तेः आशुतोषकुमारस्य च पीठेन उक्तं यत् महिलायाः प्रथमविवाहः विद्यमानः सति अन्येन पुरुषेण सह सहजीवनस्य अनुबन्धं करणमात्रेण युवकाय तां स्वपत्नीं कथयित्वा बन्दीप्रत्यक्षीकरणयाचिकां प्रस्तुतुं अधिकारः न प्राप्यते। अस्मिन्नेव आधारे उच्चन्यायालयेन याचिका निरस्ता तथा युवकाय चतुर्षु सप्ताहेषु दण्डराशिं बालसचिवालये निक्षेप्तुम् आदेशः प्रदत्तः।

बीकानेरनिवासी चतुर्विंशतिवर्षीयेन युवकेन उच्चन्यायालये बन्दीप्रत्यक्षीकरणयाचिका प्रस्तुतासीत्। सः महिलां स्वपत्नीं कथयित्वा न्यायालयात् तस्याः उपस्थितिं कारयितुं प्रार्थितवान्। याचिकायाम् उक्तम् आसीत् यत् उभौ परस्परं प्रेम्णः सम्बन्धे स्तः तथा २०२६ तमस्य वर्षस्य अक्टूबरमासस्य प्रथमदिनाङ्के स्वेच्छया सहजीवनं निर्वोढुं सहमतिं कृतवन्तौ। युवकस्य कथनम् आसीत् यत् उभौ वयस्कौ स्तः तथा स्वेच्छया सह निवसितुं तयोः अधिकारः अस्ति। तेन आरोपितं यत् महिलायाः परिजनैः तां गृहे निरुद्धां कृतम् अस्ति। युवकः पुलिसप्रशासनाय सम्बन्धिताधिकारिभ्यश्च शिकायत् दत्तवतः अपि कार्यवाही न कृता इति कथितवान्।

राज्यसर्वकारस्य पक्षतः न्यायालये निवेदितं यत् महिलायाः पूर्वमेव अन्येन पुरुषेण सह विवाहः सम्पन्नः अस्ति तथा सः विवाहः अद्यापि विद्यमानः अस्ति। अस्मिन् विवाहे महिलायाः त्रिमासीयं शिशुम् अपि अस्ति। सर्वकारेण तर्कितं यत् याचिकाकर्त्रा एतानि महत्त्वपूर्णानि तथ्याणि याचिकायां न प्रस्तुतानि तथा महिलां स्वपत्नीं कथितम्, यद्यपि विधिदृष्ट्या तस्याः पत्नीरूपेण मान्यता नास्ति। सर्वकारेण इदमपि उक्तं यत् महिलायाः परिजनैः तां बलात् निरुद्धां कृतवदिति पुष्ट्यर्थं अभिलेखे किमपि ठोसप्रमाणं नास्ति। अतः महिलायाः न्यायालये उपस्थितिं कारयितुं बन्दीप्रत्यक्षीकरणयाचिकायाः प्रयोगः कर्तुं न शक्यते।

उच्चन्यायालयेन उक्तं यत् यदि कस्याश्चित् महिलायाः प्रथमविवाहः अद्यापि विद्यमानः अस्ति, तर्हि अन्येन पुरुषेण सह सहजीवनस्य अनुबन्धं करणमात्रेण तस्य सम्बन्धस्य विवाहसदृशी वैधानिकमान्यता न भवति। एतादृशेषु प्रसङ्गेषु पूर्वपतेः अथवा पत्न्याः वैधानिकाधिकारान् अपि उपेक्षितुं न शक्यते।

उच्चन्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् कस्यचित् व्यक्तेः स्वमातापितृभ्यां, भ्रात्रा अथवा पत्या सह निवासः स्वयमेव अवैधनिरोधः न मन्यते। एतादृशेषु प्रकरणेषु सम्बन्धितव्यक्तिं तस्याः इच्छायाः विरुद्धम् अवैधरूपेण निरुद्धां कृतमिति सिद्धयितुं दृढप्रभाविणः प्रमाणानि प्रस्तुतानि करणीयानि।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani