नवदिल्ली, १८ अक्टोबरमासः (हि.स.)। कांग्रेसदलस्य महासचिवः जयरामरमेशः निर्वाचनायोगेन राजनैतिकदलेभ्यः मतदातृसूच्याः अन्वेषणयोग्यस्वरूपेण उपलब्धतायाः निर्णयं प्रति केन्द्रसर्वकारं निर्वाचनायोगं च लक्ष्यीकृतवान्।

ते आरोपितवन्तः यत् कांग्रेसदलं लोकसभायां विपक्षनेता राहुलगान्धी च विगतद्विवर्षेभ्यः एतस्याः सुविधायाः आग्रहं कुर्वन्तौ आस्ताम्, किन्तु निर्वाचनायोगेन तद् न स्वीकृतम्। रमेशः मुख्यनिर्वाच-नायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य त्यागपत्रस्य याचनां पुनरावृत्तवान्। तेन सह मतदातृ-सूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणं तत्कालं स्थगयितुं निर्वाचनायोगस्य सूचना-प्रौद्योगिकीप्रणाल्यां व्यापकपरिवर्तनं च कर्तुं मागितवान्।

जयरामरमेशः रविवासरे सामाजिकमाध्यममञ्चे ‘एक्स’ इत्यत्र अवदत् यत् निर्वाचनायोगेन अक्टोबरमासस्य १५ दिनाङ्के आदेशः निर्गतः। तदनुसारं द्विवर्षीयान्तरालानन्तरं १७ राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च प्रारब्धस्य विशेषसंक्षिप्तपुनरीक्षणस्य कृते राजनैतिकदलेभ्यः मतदातृसूची अन्वेषण-योग्यस्वरूपेण प्रदास्यते। कांग्रेसदलं दीर्घकालात् सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः एतादृशस्वरूपेण मतदातृसूचीं प्रदातुम् आग्रहं कुर्वत् आसीत्, किन्तु निर्वाचनायोगेन तदाग्रहः पुनः पुनः निराकृतः।

रमेशस्य आरोपः आसीत् यत् वर्षे २०१८ तमे मध्यप्रदेशे कांग्रेसदलेन कथितानां कूटमतदातॄणां विषयः उत्थापितः, ततः परं निर्वाचनायोगेन मतदातृसूच्याः अन्वेषण-योग्यस्वरूपेण प्रदानं स्थगितम्। एतेन राजनैतिकदलेभ्यः मतदातृसूच्याः परीक्षणं कठिनम् अभवत्। अस्याः व्यवस्थायाः उपयोगः निर्वाचनकाले कथितनिर्वाचन-धांधलीं गोपयितुं कृतः इति अपि तेन आरोपितम्।

रमेशः अवदत् यत् निर्वाचनायोगे जनविश्वासस्य पुनःस्थापनाय मुख्य-निर्वाचनायुक्तेन पदत्यागः करणीयः। किन्तु केवलं तस्य त्यागपत्रेण समस्यायाः समाधानं न भविष्यति। निर्वाचनायोगे तस्य सूचना-प्रौद्योगिकीप्रणाल्यां च व्यापक-सुधारस्य आवश्यकता अस्ति। एतदतिरिक्तं तेन मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणं तत्कालं स्थगयितुं याचना कृता।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan