नैनीतालम्, 18 अक्टूबरमासः (हि.स.)। उत्तराखण्डोच्चन्यायालयेन हरिद्वारजनपदे सोनालीनद्याः तटे स्थितायाः जलाशयभूमेः अतिक्रमणानि निष्कासयितुं याचिकायाः निस्तारणं कृतम्। न्यायालयेन सम्बन्धितोपजिलाधिकारी (एसडीएम)/सहायकसमाहर्त्रे निर्देशः प्रदत्तः यत् अनधिकृतकब्जाधारिभ्यः सूचनापत्राणि प्रेष्य पञ्चदशदिनानाम् अन्तः एतत् स्पष्टीकर्तुम् अवसरः दीयताम् यत् ते कस्मिन्नधिकारेण जलाशयभूमौ अधिकारं धारयन्ति। तदनन्तरं विध्यनुसारम् उचितः आदेशः पारितव्यः। यदि अनधिकृतः कब्जः प्रमाणितः भवति, तर्हि सम्बन्धिताः जनाः भूमेः निष्कासनीयाः। न्यायालयेन सम्पूर्णां प्रक्रियां सम्बन्धिताधिकारिणः समक्षम् आदेशस्य प्रमाणितप्रतिलिपिः प्रस्तुतायाः तिथेः एकवर्षस्य अन्तः सम्पादयितुं निर्देशः प्रदत्तः।

कार्यवाहकमुख्यन्यायाधीशस्य मनोजकुमारतिवारिणः न्यायमूर्तेः सुभाषोपाध्यायस्य च खण्डपीठेन अस्य प्रकरणस्य श्रवणं कृतम्।

प्रकरणानुसारं हरिद्वारस्य अब्दीपुरग्रामस्य प्रह्लादपुरडाकक्षेत्रस्य निवासी रवीन्द्रकुमारः उच्चन्यायालये जनहितयाचिकां प्रस्तुतवान्। तेन उक्तं यत् सोनालीनद्याः तटस्थभूमौ भूमिमाफियाभिः अन्यैः जनैश्च अवैधः कब्जः कृतः अस्ति। याचिकायाम् उक्तं यत् अतिक्रमणनिष्कासनस्य उत्तरदायित्वं येषाम् अधिकारिणाम् अस्ति, ते किमपि कार्यं न कुर्वन्ति।

राज्यसर्वकारस्य पक्षतः न्यायालयं सूचितं यत् सम्बन्धिता भूमिः अभिलेखेषु षष्ठश्रेण्याः प्रथमोपश्रेण्यां अर्थात् श्रेणी ६(१) जलाशयरूपेण अभिलिखिता अस्ति तथा च वर्षाकाले जलेन निमज्जिता भवति। समीपस्थानां ग्रामाणां निवासिनः शुष्कर्तौ अस्यां भूमौ कृषिकार्यं कुर्वन्ति। सर्वकारेण आश्वासनं दत्तं यत् अस्यां भूमौ स्थितान् अतिक्रमणकारिणः विधिसम्मतां प्रक्रियां अनुसृत्य निष्कासयिष्यते।

राज्यसर्वकारस्य अस्य आश्वासनस्य अनन्तरं न्यायालयेन याचिकायाः निस्तारणं कृत्वा सम्बन्धितोपजिलाधिकारिणे सहायकसमाहर्त्रे च नियमानुसारं कार्यवाही कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः।

.......................

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani