डॉ. आनन्दसिंहराणा

राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्य सरसंघचालकः मोहनभागवतः नागपुरे विजयादशमी-महोत्सवस्य अवसरे स्वसम्बोधने समसामयिकविषयेषु विविधाः गम्भीराः विचाराः प्रस्तुतवान्। शासनपरिवर्तनस्य वैश्विकसङ्कटात् सः न केवलं भारतं, अपितु सम्पूर्णं विश्वम् अपि सावधानं कृतवान्। सरसंघचालकस्य शासन-परिवर्तनसम्बद्धस्य विचारस्य व्यापकं परिप्रेक्ष्यम् अस्ति। तस्य माध्यमेन विनाशकारीशक्तीनाम् उद्देश्यस्य भयावहं स्वरूपं स्पष्टं भवति। एताः शक्तयः कस्मिंश्चित् देशे विविधैः उपायैः अराजकतायाः आतङ्कस्य च वातावरणं निर्माय न केवलं तस्य देशस्य शासनं परिवर्तयितुं, अपितु तस्य सभ्यतायाः, संस्कृतेः, अस्तित्वस्य च विनाशं कर्तुम् इच्छन्ति। अराजकतायाः स्वरूपं विवृण्वन् सः डॉ. बी. आर. अम्बेडकरस्य कथनम् उद्धृत्य अवदत् यत् हिंसात्मकाः अनियन्त्रिताश्च विद्रोहाः समाजे केवलम् अराजकतां प्रसारयन्ति, सार्थकं परिवर्तनं न आनयन्ति।

मोहनभागवतः भारतसहितं सम्पूर्णं विश्वं सावधानं कुर्वन् अवदत् यत् शासनपरिवर्तनेन कदापि परिस्थितयः न परिवर्तन्ते। इतिहासः साक्षी अस्ति यत् अनेन कस्यापि समस्यायाः स्थायिसमाधानं न जातम्। एतत् वैश्विकषड्यन्त्रस्य एकः भागः अस्ति। विश्वस्य विभिन्नभागेषु जायमानाम् अशान्तिम् उल्लिख्य सः अवदत् यत् फ्रान्सदेशे, अल्बानियादेशे, बाङ्ग्लादेशे, नेपालदेशे च यत्किमपि अभवत्, तत् सर्वं पूर्वनियोजितषड्यन्त्रस्य भागः अस्ति। पश्चिमदिशः एका एतादृशी प्रचण्डा वायुलहरी प्रवहिता, या सर्वविधव्यवस्थायाः, शिष्टाचारस्य, संस्काराणां च प्रति द्वेषं धारयति तथा तेषां विनाशम् इच्छति। एताः आसुरीशक्तयः समाजस्य स्थापितव्यवस्थां नष्टुं प्रयतन्ते।

भारतं प्रमुखं लक्ष्यं वर्तते। अतः सङ्घप्रमुखः चेतावनीम् अददात् यत् स्वार्थपूर्तिम् इच्छन्त्यः कतिपयाः वैश्विकशक्तयः भारतस्य प्रगतिना चिन्तिताः सन्ति तथा भारतं स्वलक्ष्यं कृतवत्यः। ताः न इच्छन्ति यत् भारतम् एतावत् शक्तिशाली भवेत्, येन तासां प्रभुत्वं समस्रां प्राप्नुयात्। अतः भारतं, हिन्दूसमाजं, सङ्घं च दुर्बलं विभक्तं च कर्तुं शासनपरिवर्तनस्य प्रयासाः भारतेऽपि क्रियन्ते। बाङ्ग्लादेशम् इव भारतेऽपि शासनपरिवर्तनस्य माध्यमेन देशं विभक्तुं विनाशयितुं च प्रयासाः क्रियमाणाः सन्ति, किन्तु भारते एतादृशं परिवर्तनं सम्भवं न भविष्यति।

अस्मिन् सन्दर्भे आन्दोलनानां राजनीति-करणस्य विषये सः अवदत् यत् समाजस्य समस्याः समाधातुं आन्दोलनानि भवितव्यानि, किन्तु वर्तमानकाले विरोधप्रदर्शनानि राजनीतिक-स्वार्थसाधनस्य समाजे विभाजनस्य च साधनानि क्रियन्ते। सः अवदत् यत् विगतेषु दशकेषु भारते दृढनीत्या सुदृढनेतृत्वेन च या प्रगतिः अभवत्, तस्याः कारणेन एतादृशानां गतिविधीनां निरोधः जातः। शक्तिशालिनः नेतृत्वस्य कारणेन बाह्यशक्तीनां षड्यन्त्राणि निष्फलानि अभवन्। अतः भारते शासनपरिवर्तनं कदापि न भविष्यति।

सरसंघचालकस्य मोहनभागवतः शासनपरिवर्तनसम्बद्धां चेतावनीं भारतसहितेन सम्पूर्णेन विश्वेन गम्भीरतया स्वीकर्तुं समयः आगतः। उल्लेखनीयम् अस्ति यत् शासनपरिवर्तनं वैश्विकस्थैर्यस्य शान्तेश्च कृते महत् सङ्कटं मन्यते, विशेषतः तदा, यदा तत् बाह्यशक्तिनां हस्तक्षेपेण, सैन्यकार्यवाह्या अथवा हिंसकजनसमूहस्य बलप्रयोगेण क्रियते। यद्यपि लोकतान्त्रिकदेशेषु शान्तिपूर्णरीत्या संवैधानिकनिर्वाचनमाध्यमेन शासनपरिवर्तनं नागरिकाणाम् अधिकारः अस्ति, तथापि बलपूर्वकमारोपितं शासनपरिवर्तनं प्रायः देशान् विनाशयति। यदा कस्यचित् देशस्य स्थापितं शासनं सहसा अथवा हिंसात्मकरूपेण निष्कास्यते, तदा तत्र सत्ताशून्यता उत्पद्यते। इतिहासः साक्षी अस्ति यत् इराकदेशे, लिबियादेशे, अफगानिस्तानदेशे च बाह्यहस्तक्षेपेण जातस्य शासनपरिवर्तनस्य अनन्तरं लोकतन्त्रस्य स्थाने दशकैः दीर्घः गृहयुद्धः प्रारब्धः तथा आतङ्कवादस्य वृद्धिरपि अभवत्।

विगतवर्षेषु अनेकदेशेषु हिंसात्मकविरोध-प्रदर्शनानां माध्यमेन सत्तापरिवर्तनस्य शासनपरिवर्तनस्य च प्रयासाः दृष्टाः। यदा जनसमूहः संसदः अथवा सर्वकारीय-कार्यालयान् बलात् अधिकरोति, तदा सा स्थितिः लोकतन्त्रस्य न, अपितु अराजकतायाः जनसमूहस्य निरङ्कुश-प्रभुत्वस्य च रूपं धारयति। तेन सामान्यनागरिकाणां जीवनं देशस्य अर्थव्यवस्था च पूर्णतया अव्यवस्थिता भवति। येल्-विधिविद्यालयस्य प्रति-वेदनानि इत्यादीनि उद्धृत्य वैश्विकचिन्तकाः नीतिविशेषज्ञाश्च मन्यन्ते यत् कस्मिंश्चित् देशे परिवर्तनम् आन्तरिकैः, क्रमिकैः, संवैधानिकैश्च उपायैः एव भवितव्यम्। बलपूर्वकं अराजकता-पूर्णरीत्या वा कृतं शासनपरिवर्तनं अधिकांशप्रकरणेषु सुधारम् आनेतुं स्थाने परिस्थितिं अधिकां विनाशकारीं करोति।

विश्वराजनीतौ शासनपरिवर्तनस्य भयावहः क्रमः द्वितीयविश्वयुद्धस्य अनन्तरम् आरब्धः, यदा विश्वं द्वयोः ध्रुवयोः—संयुक्तराज्य-अमेरिकायाः सोवियतसङ्घस्य च समर्थकदेशानां शिविरयोः—विभक्तम् अभवत् तथा उभयोः पक्षयोः मध्ये शीतयुद्धम् आरब्धम्। शीतयुद्धकाले अमेरिकादेशः सोवियतसङ्घश्च इत्यादयः महाशक्तयः एशिया, अफ्रिका, लातिनी-अमेरिकादेशेषु च अनेकदेशेषु सत्तापरिवर्तनाय आन्तरिकविद्रोहेभ्यः च समर्थनम् अददुः। विगतेषु दशकेष्वपि इराक, लिबिया इत्यादिषु देशेषु ‘लोकतन्त्रस्य स्थापनम्’ अथवा ‘मानवाधिकाराणां रक्षणम्’ इत्यादीनां नाम्ना कृतेषु सैन्यहस्तक्षेपेषु आलोचकाः शासनपरिवर्तनस्य नीतिं पश्यन्ति।

वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये शासनपरिवर्तनाय डिजिटल प्रोपेगैंडा तथा आख्याननिर्माणं प्रमुखसाधने अभवताम्। अद्यतने अङ्कीययुगे सामाजिकमाध्यमानां, मिथ्यासमाचाराणां, प्रचारस्य च माध्यमेन कस्मिंश्चित् देशस्य अन्तः अस्थिरताम् उत्पादयितुं सुकरं जातम्। एतत् ‘मिश्रितयुद्धम्’ इति कथ्यते, यस्मिन् शस्त्राणाम् उपयोगं विना एव कस्यचित् देशस्य व्यवस्थां दुर्बलां कर्तुं प्रयासः क्रियते। सम्पूर्णे विश्वे एकस्मादेव केन्द्रात् समानं षड्यन्त्रं प्रचलति इति कथनम् एका व्यापककल्पना भवितुम् अर्हति। तथापि एतत् सत्यम् अस्ति यत् शक्तिशालिनः देशाः वैश्विकसमूहाश्च स्वलाभाय दुर्बलदेशानां शासनं नीतयश्च प्रभावितुं निरन्तरं प्रयतन्ते।

शासनपरिवर्तनस्य विश्वव्यापिषड्यन्त्रस्य विषये वैश्विके राष्ट्रियस्तरे च विविधाः दृष्टिकोणाः पुरतः आगच्छन्ति। किन्तु वास्तविकता एषा अस्ति यत् वैश्विकस्तरे ‘गूढराज्यव्यवस्था’ तथा शक्तिशालिनः देशाः अस्मिन् संलग्नाः सन्ति। ऐतिहासिकासु समकालीनासु च राजनीतिकपरिचर्चासु संयुक्तराज्य-अमेरिका तथा तस्य गुप्तचरसंस्था सी.आई.ए. इत्येतयोः विषये आरोपाः क्रियन्ते यत् तौ विश्वस्य विभिन्नदेशेषु स्वेच्छानुसारिणः शासनकर्तॄन् सत्तायाम् आनेतुं अथवा विरोधिशासनानि दुर्बलानि कर्तुं प्रयत्नेते। शीतयुद्धकालात् आरभ्य अद्यतनवर्षेषु अपि मध्यपूर्वस्य इराक, लिबिया, ईरान इत्यादिषु देशेषु तथा लातिनी-अमेरिकादेशेषु शासनपरिवर्तनस्य प्रयासानां कृते प्रायः वाशिङ्गटनस्य ‘गूढराज्यव्यवस्था’ उत्तरदायिनी मन्यते।

एतदपि कटुसत्यम् अस्ति यत् ‘नवविश्वव्यवस्था’ (न्यू वर्ल्ड ऑर्डर) इत्यादीनि वैश्विकषड्यन्त्रसिद्धान्तानि मन्यन्ते यत् विश्वस्य कतिपयाः शक्तिशालिनः धनाढ्याः, यथा जॉर्ज सोरोस्, बृहद्-व्यावसायिकसंस्थाः, वैश्विकविचारमञ्चाश्च मिलित्वा एकां विश्वसरकारां स्थापयितुं विभिन्नदेशेषु शासनपरिवर्तनस्य षड्यन्त्रं रचयन्ति। अतः भारतस्य आन्दोलनेषु शासनपरिवर्तनमेव वास्तविकम् उद्देश्यम् अस्ति तथा एतेषां प्रयासानां नियन्त्रणसूत्रम् अपि तेषामेव हस्ते अस्ति इति कथ्यते।

भारते पश्चिमदेशीयशक्तयः, विदेशीय-कार्ययोजनाः तथा कतिपयाः अन्ता-राष्ट्रियाः गैर-सर्वकारीसंस्था: भारतस्य वर्धमानां वैश्विकशक्तिं लोकतान्त्रिकरीत्या निर्वाचितं शासनं च अस्थिरं कर्तुम् इच्छन्ति। अस्य अन्तर्गतं भारतस्य संवैधानिकसंस्थानां, न्यायपा-लिकायाः, बृहद्-औद्योगिकसमूहानां च विरुद्धं अङ्कीयाख्यानानां मनगढन्त-प्रतिवेदनानां च, यथा हिंडनबर्ग् अथवा ओसीसीआरपी इत्येतयोः प्रतिवेदनानां, माध्यमेन आक्रमणं कृत्वा जनसामान्ये अविश्वासम् उत्पादयितुं प्रयासः क्रियते। किन्तु भारते सर्वाधिकं दुःखदं दुर्भाग्यपूर्णं च पक्षम् एतत् अस्ति यत् विपक्षदलानि भारतविरोधिनः तत्त्वानि च एतेषां प्रयासानां समर्थनं कुर्वन्ति इव दृश्यन्ते।

अतः सरसंघचालकेन नागपुरे सङ्घस्य शतवर्षीययात्रायाः भविष्यद्दिशायाश्च चर्चां कुर्वता विनाशकारीशक्तीनां निराकरणाय राष्ट्रियैक्ये सामाजिकसमरसतायां च बलं प्रदत्तम्। समाजस्य सम्मुखे वास्तविकतां प्रकाशयन् सः अवदत् यत् यदा वयं जातिं स्मरामः, तदा विभाजनं वर्धते। सः सन्तानां भूमिकाम् अनुस्मारयन् अवदत् यत् सन्तः समाजे आत्मबोधं जागरयितुं कार्यं कृतवन्तः। सः स्वदेशीभावनायाः, पञ्च-परिवर्तनानां, नववंशे उचितानुचितयोः विवेकस्य विकासस्य, कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः इत्यादीनां आधुनिकप्रौद्योगिकीनाम् नैतिकोपयोगस्य, पर्यावरणानुकूल-विकासस्य च आवश्यकतायाः विषये विचारान् प्रस्तुतवान्। केवलया व्यवस्थापरिवर्तनया किमपि न भविष्यति, अपितु व्यक्तेः आदतेः आचरणस्य च परिवर्तनेन एव समाजे व्यवस्थायां च वास्तविकं परिवर्तनम् आगन्तुं शक्नोति इति सः विशेषतया अवदत्।

सरसंघचालकः मोहनभागवतः लोकतान्त्रिकमर्यादानां महत्त्वं प्रतिपादयन् अवदत् यत् विरोधप्रदर्शनानाम् उद्देश्यम् समाजे विभाजनम् उत्पादयितुं न, अपितु समस्यासमाधानं अन्वेष्टुम् भवितव्यम्। एतदर्थं सर्वदा संवैधानिकमर्यादानां नागरिकशिष्टाचारस्य च पालनं करणीयम्। अन्ते सः विश्वासं प्रकटितवान् यत् भारतस्य सामाजिकतन्तुः सुदृढः अस्ति तथा भारते एतादृशाः शासनपरिवर्तनस्य प्रयासाः कदापि सफलाः न भविष्यन्ति।

(लेखकः इतिहाससङ्कलनसमितेः महाकौशलप्रान्तस्य उपाध्यक्षः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan