अनुसूचितजातिजनजातिविद्यार्थिनां निःशुल्कप्रशिक्षणाय आयसीमा अष्टलक्षरूप्यकाणि कर्तुं प्रस्तावः, उरेडायाः कनिष्ठाभियन्तॄणां वेतनमानं वर्धितम्

देहरादूनम्, २२ अक्टोबरमासः (हि.स.)। उत्तराखण्डमन्त्रिमण्डलेन दिव्याङ्गविद्यार्थिभ्यः विद्यालयीयशिक्षापरिषदः परीक्षासु उत्तीर्णाङ्केषु पञ्चप्रतिशतस्य शिथिलतां दातुं, मार्गसेतुनिर्माणस्य स्वीकृतिप्रक्रियां सरलीकर्तुं, उत्तराखण्डाक्षयऊर्जाविकासाभिकरणस्य (उरेडा) कनिष्ठाभियन्तॄणां वेतनमानं वर्धयितुं, अनुपूरकबजटस्य प्रस्तावं स्वीकर्तुं च सह अनेकाः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः अनुमोदिताः।

मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामिनः अध्यक्षतायां गुरुवासरे सायंकाले सचिवालये आयोजिते मन्त्रिमण्डलोपवेशने अनुसूचितजातीनाम् अनुसूचितजनजातीनां च विद्यार्थिनां निःशुल्कप्रशिक्षणयोजनायाः आयसीमावर्धनस्य, पुरस्कारप्राप्तेभ्यः क्रीडकेभ्यः बसयानेषु निःशुल्कयात्रासुविधां प्रदातुं, लम्बितमुद्राङ्कविवादानां निस्तारणाय एकमुश्तसमाधानयोजनां प्रवर्तयितुं च विविधप्रस्तावानाम् अपि विचारः कृतः। विधानसभासत्रस्य तिथिः निर्धारितत्वात् उपवेशनानन्तरं मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये विस्तृतविवरणं न प्रदत्तम्। उत्तराखण्डविधानसभायाः सत्रम् अक्टोबरमासस्य २७ दिनाङ्कात् ग्रीष्मकालीनराजधानी गैरसैंणस्य भराडीसैंणस्थिते विधानसभाभवने आयोजयिष्यते। वर्तमानसर्वकारस्य कार्यकालस्य एतत् अन्तिमं विधानसभासत्रं भविष्यति। सत्रे सर्वकारः अनुपूरकबजटं प्रस्तोष्यति। मन्त्रिमण्डलेन अनुपूरकबजटस्य आकारः अनुमोदितः।

सूत्रेभ्यः प्राप्तसूचनानुसारम् उत्तराखण्डविद्यालयीशिक्षापरिषदः परीक्षासु बौद्धिकदिव्याङ्गता, मानसिकास्वस्थता, ऑटिज्म् स्पेक्ट्रम् डिसऑर्डर्, सेरेब्रल् पाल्सी तथा विशिष्टाधिगमाक्षमता इत्येतेषां समस्याभिः युक्तेभ्यः दिव्याङ्गविद्यार्थिभ्यः उत्तीर्णाङ्केषु पञ्चप्रतिशतस्य शिथिलतां प्रदातुं सम्बन्धितविनियमेषु संशोधनं स्वीकृतम्। अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं ते अष्टाविंशतिप्रतिशताङ्कान् प्राप्य उत्तीर्णाः मन्यन्ते।

समाजकल्याणविभागेन अनुसूचितजातीनाम् अनुसूचितजनजातीनां च विद्यार्थिभ्यः सञ्चाल्यमानायाः निःशुल्कप्रशिक्षणयोजनायाः पारिवारिकवार्षिकायसीमा द्विलक्षरूप्यकेभ्यः अष्टलक्षरूप्यकाणि यावत् वर्धयितुं प्रस्तावः प्रस्तुतः। अनेन अधिकसंख्याकाः विद्यार्थिनः प्रतियोगितापरीक्षाणां सज्जतायै निःशुल्कप्रशिक्षणस्य लाभं प्राप्तुं शक्नुवन्ति।

लोकनिर्माणविभागे मार्गसेतुनिर्माणस्य स्वीकृतिप्रक्रिया सरलीकर्तुं निर्णयः कृतः। वर्तमानव्यवस्थायां द्वितीयचरणे पर्वतच्छेदनस्य, सुरक्षाभित्तीनां, लघुसेतूनां, नालिकानां च अन्येषां कार्याणां कृते पृथक् पृथक् चरणेषु स्वीकृतिः दीयते। नवीनव्यवस्थायाम् एतेषां सर्वेषां कार्याणाम् एकस्मिन्नेव चरणे स्वीकृतिः प्रदास्यते। अनेन पर्वतच्छेदनानन्तरम् आवश्यकानि सुरक्षात्मककार्याणि समये कर्तुं शक्यन्ते तथा मार्गाणां क्षतिः न्यूनीकर्तुं साहाय्यं भविष्यति।

मन्त्रिमण्डले राष्ट्रियस्तरे राज्यस्तरे च पुरस्कारप्राप्तेभ्यः क्रीडकेभ्यः उत्तराखण्डपरिवहननिगमस्य बसयानेषु निःशुल्कयात्रासुविधां प्रदातुं प्रस्तावः अपि सम्मिलितः। एतदतिरिक्तं ‘एकः जनपदः, एकः क्रीडा’ योजनायाः सञ्चालनाय प्रत्येकस्मिन् जनपदे एकस्य मुख्यप्रशिक्षकस्य तथा क्रीडानिदेशालये एकस्य मुख्यप्रशिक्षकस्य नियुक्तेः प्रस्तावः अस्ति। एवं समग्रतया चतुर्दशप्रशिक्षकाः भारतीयक्रीडाप्राधिकरणस्य निर्धारितयोग्यतायाः अनुभवानां च आधारेण त्रिवर्षाय संविदाधारेण नियुक्ताः भविष्यन्ति। एतेषां कृते प्रतिमासं १.४५ लक्षरूप्यकाणि नियतमानधनं प्रस्तावितम्।

प्रदेशस्य सर्वेषां त्रयोदशानां जिला शिक्षाप्रशिक्षणसंस्थानानां (डायट्) संरचनायाः पुनर्गठनस्य निर्णयः कृतः। प्रत्येकस्मिन् संस्थाने पदानां संख्या अष्टचत्वारिंशतः चतुश्चत्वारिंशत् यावत् न्यूनीकरिष्यते। वरिष्ठप्रवक्तुः एकं पदम् उपप्राचार्यपदे उन्नीयते तथा मुख्यप्रशासनिकाधिकारिणः प्रशासनिकाधिकारिणश्च एकैकं नवीनं पदं सृज्यते।

हरिद्वारे ऊधमसिंहनगरे च प्रधानमन्त्रिपोषणयोजनायाः अन्तर्गतं केन्द्रीकृतपाकशालानां स्थापनाय अन्नामृताफाउण्डेशनसंस्थायै भूमिम् आवण्टयितुं प्रस्तावः अस्ति। अस्य माध्यमेन चयनितविद्यालयेषु प्रथमकक्षातः अष्टमकक्षापर्यन्तं विद्यार्थिभ्यः पक्वभोजनं प्रदास्यते।

मन्त्रिमण्डलेन समाननागरिकसंहितायाः संशोधननियमावली, उत्तराखण्डम्, २०२६ इत्यस्य अधिसूचनायाः प्रस्तावाय सहमतिः प्रदत्ता। अस्याः उद्देश्यम् संशोधनाधिनियमस्य प्रावधानानां कार्यान्वयने समुत्पन्नानां व्यावहारिककठिनतानां लिपिकीयत्रुटीनां च समाधानम् अस्ति। राज्यकराधिकारिसेवाविनियमेषु नियुक्तेः स्रोतः आयुसीमा च सम्बन्धितप्रावधानानां संशोधनस्य प्रस्तावः अपि सम्मिलितः।

प्रदेशे लम्बितमुद्राङ्कविवादानां शीघ्रनिस्तारणाय एकमुश्तसमाधानयोजना प्रवर्तयितुं निर्णयः कृतः। वित्तीयवर्षे २०२६-२७ मुद्राङ्कसमाहर्तुः राजस्वपरिषदः च न्यायालयेषु प्रायः ३६०० मुद्राङ्कविवादाः लम्बिताः सन्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् एतेषां विवादानां शीघ्रं पारदर्शकं च निस्तारणं, राजस्वसङ्ग्रहस्य वृद्धिः तथा सम्बन्धितपक्षेभ्यः व्याजे अर्थदण्डे च राहतिः प्रदानम् अस्ति।

उत्तराखण्डाक्षयऊर्जाविकासाभिकरणस्य (उरेडा) कनिष्ठाभियन्तॄणां वेतनमानम् उन्नेतुं निर्णयः कृतः। अस्य अन्तर्गतं तेषां वेतनस्तरः षष्ठस्तरात् सप्तमस्तरं यावत् वर्धयिष्यते। वर्तमानवेतनमानं ३५,४०० तः १,१२,४०० रूप्यकाणि यावत् अस्ति, यत् अधुना ४४,९०० तः १,४२,४०० रूप्यकाणि यावत् भविष्यति।

साहसिकपर्यटनस्य पर्यावरणपर्यटनस्य च नियोजितसुरक्षितसततविकासाय उत्तराखण्डसाहसिकपर्यटननिगमलिमिटेड् इति संस्थां स्थापयितुं प्रस्तावः अस्ति। एतत् उत्तराखण्डपर्यटनविकासनिगमस्य उत्तराखण्डनिवेशाधारभूतसंरचनाविकासनिगमस्य च संयुक्तोपक्रमरूपेण स्थापयितुं योजना अस्ति।

निराश्रितविधवानां, परित्यक्तविवाहितानां, निराश्रिताविवाहितानां च महिलानां कृते सञ्चालितायाः भरणपोषणानुदानयोजनायाः नाम परिवर्त्य ‘मुख्यमन्त्री एकलनारीसम्मानयोजना’ इति कर्तुं प्रस्तावः अपि सम्मिलितः। एतदतिरिक्तं खटीमास्थितस्य राजकीयाश्रमपद्धतिबालिकावासीयविद्यालयस्य अष्टमकक्षातः उच्चीकृत्य माध्यमिकविद्यालयस्तरपर्यन्तं सञ्चालनस्य प्रस्तावः अस्ति।

मन्त्रिमण्डलेन उत्तराखण्डमानवाधिकारायोगस्य २०१९-२२ वर्षाणां वार्षिकप्रतिवेदनं तस्याः संस्तुतीनां च विषये विभिन्नविभागैः कृतकार्यवाहीविवरणं विधानसभायाः पटल उपस्थापयितुं प्रस्तावः अपि अनुमोदितः। प्रतिवेदनानुसारम् अस्मिन् अवधौ आयोगे १६,३८८ वादाः पञ्जीकृताः, येषु १५,०७५ वादानां निस्तारणं कृतम्।

अन्येषु प्रस्तावेषु उत्तराखण्डनिजीविश्वविद्यालयाधिनियमस्य संशोधनेन रुड़कीस्थस्य आरोग्यमविश्वविद्यालयस्य बीएसएमविश्वविद्यालयस्य च अधिनियमस्य अनुसूच्यां समावेशः, वित्तीयदत्तांशकेन्द्रस्य प्राविधिकसंवर्गस्य पुनर्गठनम्, विभागीयलेखानिदेशालये कनिष्ठसहायकस्य पञ्च नवीनपदानां सृजनम्, प्रदूषणनियन्त्रणमण्डलस्य ग तथा घ समूहकर्मचारिणां सेवाविनियमावली च सम्मिलिताः सन्ति।

राज्यबन्धसुरक्षासङ्गठनस्य २०२४-२५ वर्षस्य वार्षिकप्रतिवेदनं विधानसभायां प्रस्तुतुं तथा उत्तराखण्डमालसेवाकराधिनियमस्य संशोधनस्य प्रस्तावः अपि उपवेशने सम्मिलितः। मन्त्रिमण्डलेन उत्तरप्रदेशपुनर्गठनाधिनियमस्य, २०००, षष्ठानुसूच्यां उल्लिखितस्य अनुसूचितजनजातिनाम्नः ‘जन्नासरी’ इत्यस्य स्थाने ‘जौनसारी’ इति लेखनाय केन्द्रसर्वकारं प्रति संस्तुतिं प्रेषयितुं प्रस्तावः अपि अनुमोदितः। १९६७ तमवर्षस्य भारतसर्वकारस्य राजपत्रे अस्याः जनजात्याः नाम ‘जौनसारी’ इति उल्लिखितम् अस्ति।

उत्तराखण्डमन्त्रिमण्डलस्य प्रमुखनिर्णयाः

* दिव्याङ्गविद्यार्थिभ्यः विद्यालयीयपरीक्षासु उत्तीर्णाङ्केषु पञ्चप्रतिशतस्य शिथिलता।

* अनुसूचितजातिजनजातिविद्यार्थिनां निःशुल्कप्रशिक्षणयोजनायाः आयसीमावर्धनस्य प्रस्तावः।

* मार्गसेतुनिर्माणस्य स्वीकृतिप्रक्रियायाः सरलीकरणम्।

* पुरस्कारप्राप्तक्रीडकेभ्यः बसयानेषु निःशुल्कयात्रायाः प्रस्तावः।

* ‘एकः जनपदः, एकः क्रीडा’ योजनायै चतुर्दशमुख्यप्रशिक्षकाणां नियुक्तेः प्रस्तावः।

* प्रदेशस्य त्रयोदशानां जिला शिक्षाप्रशिक्षणसंस्थानानां पुनर्गठनम्।

* द्वयोः जनपदयोः केन्द्रीकृतपाकशालानां स्थापनायाः प्रस्तावः।

* समाननागरिकसंहितासंशोधननियमावली, २०२६ इत्यस्य अधिसूचनायाः प्रस्तावः।

* ३६०० लम्बितमुद्राङ्कविवादानां निस्तारणाय एकमुश्तसमाधानयोजना।

* उरेडायाः कनिष्ठाभियन्तॄणां वेतनमानस्य वृद्धिः।

* साहसिकपर्यटननिगमस्य स्थापनायाः प्रस्तावः।

* ‘मुख्यमन्त्री एकलनारीसम्मानयोजना’ इति नामकरणस्य प्रस्तावः।

* खटीमास्थितबालिकावासीयविद्यालयस्य उच्चीकरणम्।

* द्वयोः निजीविश्वविद्यालययोः अधिनियमस्य अनुसूच्यां समावेशस्य प्रस्तावः।

* मानवाधिकारायोगस्य वार्षिकप्रतिवेदनं विधानसभायां प्रस्तुतुं स्वीकृतिः।

* वित्तीयदत्तांशकेन्द्रस्य प्राविधिकसंवर्गस्य पुनर्गठनम्।

* विभागीयलेखानिदेशालये कनिष्ठसहायकस्य पञ्च नवीनपदानां सृजनस्य प्रस्तावः।

* प्रदूषणनियन्त्रणमण्डलस्य ग तथा घ समूहकर्मचारिणां सेवाविनियमावली।

* राज्यबन्धसुरक्षासङ्गठनस्य २०२४-२५ वर्षस्य वार्षिकप्रतिवेदनस्य विधानसभायां प्रस्तुतीकरणम्।

* उत्तराखण्डमालसेवाकराधिनियमस्य संशोधनस्य प्रस्तावः।

* राज्यकराधिकारिसेवाविनियमेषु नियुक्तिस्रोतसः आयुसीमायाश्च संशोधनम्।

* निजीविश्वविद्यालयाधिनियमस्य संशोधनम् तथा स्थायिविन्यासनिधिसम्बद्धव्यवस्थायाः समाप्तेः प्रस्तावः।

* श्रीमतीमञ्जीरादेव्याः तथा आईएमएसयूनिसनविश्वविद्यालयस्य परिनियमसम्बद्धाः प्रस्तावाः।

* अनुसूचितजनजातिनाम्नः वर्तनीसंशोधनाय केन्द्रसर्वकारं प्रति संस्तुतिः।

* वित्तीयदत्तांशकेन्द्रे विभागीयलेखाव्यवस्थायां च प्रशासनिकपरिवर्तनानि।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani