नवदिल्ली, 27 अक्टूबरमासः (हि.स.)।राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः मङ्गलवासरे अवदत् यत् जलवायुपरिवर्तनं, पर्यावरणस्य क्षरणं, जैववैविध्यस्य ह्रासः, संसाधनानाम् अभावः, खाद्यान्नस्य ऊर्जायाश्च असुरक्षा तथा वर्धमानाः विषमताः मानवतायाः पुरतः गम्भीराः चुनौतीरूपाः समस्याः सन्ति। तेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सततविकासलक्ष्यप्रतिवेदनस्य २०२६ तमवर्षस्य उल्लेखं कुर्वता कथितं यत् येषां १३९ लक्ष्याणां विषये पर्याप्ताः प्रवृत्तिसम्बद्धाः प्रदत्ताःउपलब्धाः सन्ति, तेषु केवलं पञ्चदशप्रतिशतं लक्ष्याणि एव २०३० तमवर्षपर्यन्तं प्राप्तुं समुचितमार्गे अग्रसराणि सन्ति।

हरिवंशः अत्र आयोजितस्य द्वादशस्य ब्रिक्ससंसदीयमञ्चस्य पूर्णसत्रं सम्बोधयन् अवदत् यत् सततविकासः केवलं पर्यावरणसम्बद्धः विषयः नास्ति, अपितु अस्य सम्बन्धः मानवीयगरिमया, आर्थिकावसरैः, सामाजिकन्यायेन, सर्वेषां च उत्तमभविष्येण सह अस्ति। सत्रस्य विषयः आसीत् ‘सततता : अस्माकं देशानां सततसमावेशिभविष्यस्य निर्माणे संसदः केन्द्रीयभूमिका’।

हरिवंशः अवदत् यत् भारतस्य २०२६ तमवर्षस्य ब्रिक्साध्यक्षता ‘लचीलापनस्य, नवाचारस्य, सहकारितायाः, सतततायाश्च निर्माणम्’ इति विषये केन्द्रिता अस्ति। २०२६ तमवर्षस्य सितम्बरमासे आयोजिते अष्टादशे ब्रिक्सशिखरसम्मेलने स्वीकृते नवदिल्लीघोषणापत्रे सततविकासस्य समावेशिवृद्धेश्च प्रति साझा प्रतिबद्धता पुनरावर्तिता आसीत्।

संसदानां भूमिकां महत्त्वपूर्णां प्रतिपादयन् हरिवंशः अवदत् यत् विधिनिर्माणेन, बजटस्य निरीक्षणेन, उत्तरदायित्वव्यवस्थया, नागरिकाणां प्रतिनिधित्वेन च संसदः सार्वजनिकनीतिभ्यः लोकतान्त्रिकवैधतां प्रददति। वैश्विकप्रतिबद्धतानां स्थानीयस्तरे तासां कार्यान्वयनस्य च मध्ये विद्यमानम् अन्तरं न्यूनीकर्तुमपि ताः महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति।

तेन उक्तं यत् सततविकासलक्ष्याणां प्राप्त्यर्थं संसद्भिः आवश्यकानां विधानानां निर्माणं, पर्याप्तसंसाधनानाम् आवण्टनं, योजनानां कार्यान्वयनस्य निरीक्षणं तथा समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां स्वराय समुचितं स्थानं प्रदानं करणीयम्।

भारतस्य विकासदृष्टिकोणस्य उल्लेखं कुर्वन् हरिवंशः अवदत् यत् सततविकासः जनकेन्द्रितः, समावेशी, न्यायसङ्गतश्च भवेत्। भारतस्य विकासचिन्तनं ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् सम्पूर्णं विश्वम् एकं कुटुम्बम् इति सिद्धान्ते आधारितम् अस्ति। तेन उक्तं यत् ‘विकसितभारत २०४७’ इति दृष्टिकोणानुसारं भारतं समृद्धस्य, सशक्तस्य, सततस्य च राष्ट्रस्य निर्माणेन सह वैश्विकविकासप्रयासेषु योगदानं दातुं प्रतिबद्धम् अस्ति।

युवानां सहभागितायाः विषये बलं दत्त्वा हरिवंशः अवदत् यत् भारतस्य प्रायः द्वितीयतृतीयांशजनसङ्ख्यायाः आयुः पञ्चत्रिंशत् वर्षेभ्यः न्यूनः अस्ति तथा युवानः सततविकासस्य अनिवार्याः सहभागिनः सन्ति। तेन उक्तं यत् ‘विकसितभारतयुवसंसद्’ इत्यादयः उपक्रमाः युवभ्यः लोकतान्त्रिकसंस्थाभिः सह सम्बद्धतां स्थापयितुं, नेतृत्वक्षमतायाः विकासं कर्तुं, समावेशिनः सततभविष्यस्य निर्माणाय नवीनविचारान् प्रस्तुतुं च अवसरं प्रयच्छन्ति।

अन्ताराष्ट्रियसहकारितायाः आवश्यकतायाः विषये बलं दत्त्वा हरिवंशः अवदत् यत् वैश्विकचुनौतीनां समाधानाय वैश्विकस्तरे संयुक्तप्रयत्नाः करणीयाः। तेन सततविकासाय वित्तीयसंसाधनेषु उत्तमप्रवेशस्य, प्रौद्योगिक्याः आदानप्रदानस्य तथा ‘समानानि किन्तु पृथक् उत्तरदायित्वानि सम्बन्धितक्षमताश्च’ इति सिद्धान्तस्य सम्मानस्य आवश्यकतायाः विषये प्रतिपादितम्।

तेन उक्तं यत् विकासशीलदेशेभ्यः स्वकीयपरिस्थितीनां प्राथमिकतानां च अनुरूपं सततविकासं प्रवर्धयितुं पर्याप्तं नीतिगतस्वातन्त्र्यं संसाधनानि च उपलब्धानि भवेयुः।

हरिवंशः स्वसम्बोधनस्य समापनसमये अवदत् यत् सतततायाः प्रश्नः मूलतः सुशासनस्य, उत्तरदायित्वस्य, सामूहिकदायित्वस्य च विषयः अस्ति। संसदीयराजनयेन, उत्तमकार्यप्रणालीनाम् आदानप्रदानेन, संयुक्तप्रयत्नैश्च संसदः वर्तमानपीढ्याः भाविपीढीनां च कृते सततस्य, समावेशिनः, समृद्धस्य च विश्वस्य निर्माणे प्रभावशालिनीं भूमिकां निर्वोढुं शक्नुवन्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani