नवदिल्ली, २७ अक्टोबरमासः (हि.स.)। केन्द्रीयमार्गपरिवहन-राजमार्गमन्त्री नितिनगडकरी अवदत् यत् मार्गेषु आधारभूतसंरचनायां च क्रियमाणस्य व्ययस्य अर्थव्यवस्थायां व्यापकः प्रभावः भवति। आधारभूतसंरचनायां १०० रूप्यकाणां व्ययेन अर्थव्यवस्थायां सकलघरेलूत्पादे च ३२५ रूप्यकाणां समतुल्यः प्रभावः भवति। सः अवदत् यत् सुदृढायाः आधारभूतसंरचनायाः, पर्याप्त-विद्युत्, जलस्य च अभावे कृषेः, उद्योगस्य, व्यापारस्य, निवेशस्य च प्रोत्साहनं सम्भवं नास्ति।

गडकरी मङ्गलवासरे अत्र भारतीय-उद्योग-संघस्य ‘भारतस्य भविष्यस्य राजमार्गाः—सुरक्षिताः, स्थायिनश्च’ इति राष्ट्रियसम्मेलने भागं गृहीतवान्। तेन मार्गनिर्माणस्य, आर्थिकविकासस्य, वस्तु-परिवहनव्ययस्य, निर्माणकार्यस्य गुणवत्तायाः, वैकल्पिकेन्धनस्य च सम्बद्धानां योजनानां विवरणं प्रस्तुतम्।

सः अवदत् यत् भारतं अन्तरराष्ट्रीयविपण्ये प्रतिस्पर्धाक्षमं कर्तुं मालपरिवहनव्ययस्य न्यूनीकरणम् आवश्यकम् अस्ति। द्विवर्षपूर्वं चीनदेशे मालपरिवहनव्ययः सकलगृहो-त्पादस्य प्रायः अष्ट प्रतिशतं, भारते तु षोडश प्रतिशतं च आसीत्। एतदन्तरं न्यूनीकर्तुं देशे हरित-द्रुतमार्गाणां तथा द्विपंक्तिमार्गेभ्यः षड्पंक्तिमार्ग-पर्यन्तानां मार्गाणां जालं विकसितं क्रियते।

सः अवदत् यत् २००४ तः २०१४ तमवर्षपर्यन्तं देशे राष्ट्रियमार्गाणां दैर्घ्यं ९१,२८७ किलोमीटर आसीत्, यत् २०१४ तः २०२६ तमवर्षपर्यन्तं वर्धित्वा १,४६,५७२ किलोमीटर अभवत्। चतुर्पंक्तिमार्गाणां ततोऽधिकलेनीमार्गाणां च कुलदैर्घ्यं १८,२७८ किलोमीटरतः वर्धित्वा ४९,२६० किलोमीटर् प्राप्तम्। उच्चगतियुक्तमार्गाणां जालम् अपि ५५७ किलोमीटरतः वर्धित्वा ६,७८८ किलोमीटर अभवत्।

सः अवदत् यत् असमराज्ये ब्रह्मपुत्रनद्याः अधः २२,००० कोटिरूप्यकाणां व्ययेन रेलमार्गस्य मार्गस्य च संयुक्ता सुरङ्गा निर्मीयते। अग्रिमेषु पञ्चसु सप्तसु वा वर्षेषु जलविद्युत्, मेट्रोरेलमार्गाः, राष्ट्रियमार्गाः च सम्बद्धाः सप्तलक्षकोटितः अष्टलक्षकोटि-रूप्यकाणां यावत् मूल्यस्य सुरङ्ग-परियोजनाः विकसितुं शक्यन्ते।

सः अवदत् यत् राष्ट्रियमार्गाणां प्रथमचरणे १०,००० किलोमीटर्-परिमिते मार्गजाले कृत्रिमबुद्धिमत्ताम् आश्रिता उन्नता यातायातप्रबन्धनव्यवस्था कार्यान्विता क्रियते। अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं मार्गलेनानां अनुशासनस्य उल्लङ्घनं, शिरस्त्राणं विना वाहनचालनं, आसनपट्टिकां विना वाहनचालनं च इत्यादिषु प्रकरणेषु चलच्चित्रग्राहकैः ई-चालानानि निर्गमयिष्यन्ते। सः उद्योगजगतः निर्माणोपकरणेषु डीजलस्य स्थाने विद्युतः, हाइड्रोजनस्य, जैविकेन्धनस्य च उपयोगं वर्धयितुं प्रार्थितवान्।

सः अवदत् यत् राष्ट्रियमार्गनिर्माणस्य गतिः प्रतिदिनं नव किलोमीटरतः वर्धित्वा सप्तत्रिंशत् किलोमीटर् अभवत्। आधारभूतसंरचनायां व्ययः द्विलक्षकोटि-रूप्यकेभ्यः वर्धित्वा षोडशलक्षकोटि-रूप्यकाणि अभवत्। मार्गपरिवहन-मन्त्रालयस्य बजटीयविनियोगः अपि वर्धित्वा ३.१ लक्षकोटिरूप्यकाणि अभवत्। प्रायः चतुर्लक्षकोटिरूप्यकाणां व्ययेन ७,५०० किलोमीटर-दैर्घ्ययुक्तेषु पञ्चविंशतौ हरितमार्गपरियोजनासु कार्यं प्रचलति। धार्मिकपर्यटनसम्बद्धाः एकलक्षकोटि-रूप्यकाणां परियोजनाः तथा द्विलक्ष-कोटिरूप्यकाणां सुरङ्गपरियोजनाः अपि प्रगतिपथे सन्ति।

मार्गनिर्माणस्य गुणवत्ताविषये कठोरतायाः उल्लेखं कुर्वन् केन्द्रीयमन्त्री अवदत् यत् विगतेषु त्रिषु चतुर्षु वा मासेषु तेन सप्तशतात् अष्टशतपर्यन्तानां परि-योजनानां समीक्षां कृतम्। कठोर-निरीक्षणस्य कारणात् गतवर्षस्य तुलनायाम् अस्मिन् वर्षे मार्गाणां दोषेषु सप्ततिप्रतिशतं न्यूनता अभवत्।

गडकरी अवदत् यत् नागपुर-जबलपुर-राजमार्गे जैव-बिटुमेनस्य उपयोगेन एककिलोमीटर्-दैर्घ्ययुक्तः मार्गः निर्मितः। भारतं प्रतिवर्षं प्रायः १२० लक्षटनमितस्य बिटुमेनस्य उपयोगं करोति, यस्य ५० तः ६० प्रतिशतपर्यन्तम् आयातितुं भवति। धान्यावशिष्टैः अन्यैः अपशिष्टपदार्थैश्च जैव-बिटुमेनस्य स्थायिविमानन-इन्धनस्य च निर्माणेन आयातनिर्भरतां न्यूनीकर्तुं शक्यते। देशे जैव-सीएनजी-सम्बद्धासु त्रिसहस्रं परियोजनासु कार्यं प्रचलति।

सः अवदत् यत् भारतीय-वाहन-निर्माणोद्योगस्य आकारः तस्य मन्त्रिपदग्रहणकाले १४ लक्षकोटि-रूप्यकाणि आसीत्, यः अधुना वर्धित्वा २२ लक्षकोटिरूप्यकाणि अभवत्। आगामिषु पञ्चसु वर्षेषु भारतं विश्वस्य बृहत्तमं वाहननिर्माणोद्योगं कर्तुं तेन लक्ष्यं निर्धारितम्। वाहनानां निष्प्रयोज्यी-करणनीतिः, विद्युत्वाहनानि, नवीनाः बैटरीप्रौद्योगिक्यश्च उद्योगस्य विकासाय महत्त्वपूर्णाः इति सः उक्तवान्। देशे ३६० रोपवे-परियोजनाः, केबलकार-परि-योजनाः, विशिष्टरेलमार्गपरियोजनाश्च विकसिताः क्रियन्ते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan