योगेश कुमार सोनी

लोकतन्त्रे विरोधप्रदर्शनानि जनस्वरस्य सशक्ताभिव्यक्तेः महत्त्वपूर्णं माध्यमम् अस्ति। यदा शासनानि जनभावनानाम् उपेक्षां कुर्वन्ति, नीतिविषये असन्तोषः वर्धते अथवा जनाः अनुभवन्ति यत् तेषां समस्याः न समाधीयन्ते, तदा मार्गेषु अवतीर्य विरोधप्रदर्शनं स्वाभाविकम् अस्ति। किन्तु यदा एतदेव विरोधप्रदर्शनं हिंसायाः, अग्निदाहस्य, विध्वंसस्य, आरक्षिभिः सह संघर्षस्य च रूपं धारयति, तदा प्रश्नः केवलं प्रदर्शनकारिणाम् उद्देश्यानां विषये न तिष्ठति, अपितु लोकतान्त्रिकव्यवस्थायाः, सामाजिकस्थैर्यस्य, विधिशासनस्य च भवति। यूरोपस्य विभिन्नेषु देशेषु समये समये अभवतां हिंसात्मकविरोधप्रदर्शनानां माध्यमेन भारताय अपि अनेकाः महत्त्वपूर्णाः शिक्षाः प्राप्यन्ते। तथापि यूरोपः एकरूपा राजनैतिकी सामाजिकि च इकाई नास्ति। फ्रान्सदेशे निवृत्तिवेतनसुधाराणां विरोधे, कृषकान्दोलनेषु, ब्रिटेनदेशे दङ्गेषु तथा अन्येषु देशेषु आर्थिकासन्तोषसम्बद्धेषु प्रदर्शनिषु परिस्थितयः भिन्नाः आसन्। अतः प्रत्येकं घटनां समानदृष्ट्या द्रष्टुं स्थाने तस्याः कारणानि परिणामांश्च अवगन्तुम् आवश्यकम् अस्ति।

हिंसात्मकविरोधप्रदर्शनानां प्रथमः पाठः अस्ति यत् जनासन्तोषस्य समये एव अवबोधनं तस्य समाधानं च कस्यापि शासनस्य उत्तरदायित्वम् अस्ति। महर्घता, बेरोजगारी, आर्थिकविषमता, कृषकसमस्याः, सामाजिकभेदभावः, भविष्यं प्रति च असुरक्षाभावः इत्यादयः विषयाः जनानां मनसि असन्तोषम् उत्पादयितुं शक्नुवन्ति। यदि नागरिकाः अनुभवन्ति यत् तेषां वचनं श्रोतुं कोऽपि नास्ति, तर्हि व्यवस्थायाः प्रति अविश्वासः गभीरः भवितुम् अर्हति। भारतसदृशे विशालविविधतापूर्णे देशे एषा चुनौती अधिकं महत्त्वपूर्णा अस्ति। अत्र भाषिकवैविध्यस्य, धार्मिकवैविध्यस्य, जातीयवैविध्यस्य, क्षेत्रीयवैविध्यस्य, आर्थिकवैविध्यस्य च कारणेन विभिन्नवर्गाणाम् अपेक्षाः अपि भिन्नाः सन्ति। शासनैः नीतिनिर्माणे तासां कार्यान्वयने च जनसंवादाय प्राथमिकता दातव्या। समये संवादः समस्यासु शिकायतानां च समाधानं च बहुवारं सामान्यविरोधस्य उग्ररूपधारणस्य परिस्थितिं निवारयितुं शक्नोति।

तथापि एतदपि अवगन्तुं आवश्यकम् अस्ति यत् प्रत्येकस्याः हिंसात्मकघटनायाः कारणं सर्वदा शासनस्य नीतिविफलता एव न भवति। अपुष्टवार्ताः, सुनियोजितम् उकसावनम्, आपराधिकतत्त्वानि, राजनैतिकध्रुवीकरणं च परिस्थितीनां विकृतीकरणे योगदानं दातुं शक्नुवन्ति। विरोधस्य अधिकारः अस्ति, हिंसायाः न। लोकतन्त्रस्य महत्तमा शक्तिः एषा अस्ति यत् नागरिकाः शासनस्य नीतिभिः सह स्वामसहमतिं प्रकटयितुं शक्नुवन्ति। शान्तिपूर्णानि प्रदर्शनानि, धरनानि, शोभायात्राः, सार्वजनिकचर्चाश्च लोकतान्त्रिकव्यवस्थायाः आवश्यकानि अङ्गानि सन्ति। किन्तु कस्याश्चित् नीत्याः विरोधस्य अधिकारः सार्वजनिकसम्पत्तेः दहनस्य, आपणानां लुण्ठनस्य, वाहनानाम् अग्निदाहस्य अथवा सामान्यनागरिकाणां सुरक्षां सङ्कटे स्थापयितुम् अधिकारं न ददाति।

यूरोपस्य हिंसात्मकघटनाः अस्मान् स्मारयन्ति यत् यदा विरोधः मर्यादाम् अतिक्रामति, तदा सर्वाधिकं हानिः प्रायः तेषामेव सामान्यजनानां भवति, येषां हितरक्षणस्य दावः क्रियते। व्यापारः प्रभावितः भवति, सार्वजनिकयानव्यवस्था बाधिता भवति, लघुव्यापारिणां जीविकायाः उपरि प्रभावः पतति, भयस्य वातावरणं च निर्मीयते। भारतदेशे अपि कस्यापि आन्दोलनस्य सफलतायाः मूल्याङ्कनं केवलं जनसमूहस्य आकारेण अथवा मार्गेषु उत्पन्नेन दबावेन न कर्तव्यम्, अपितु तस्य वैधमागाणां, जनसमर्थनस्य, शान्तिपूर्णाचरणस्य, प्राप्तपरिणामानां च आधारेण कर्तव्यम्।

सामाजिकमाध्यमानां भूमिकाम् उपेक्षितुं न शक्यते। अद्य कस्यापि घटनायाः दृश्यचित्रं कतिपयेषु निमेषेषु सहस्रशः लक्षशः च जनान् प्राप्तुं शक्नोति। सामाजिकमाध्यमानि जनसमस्यानां प्रकाशनाय, जनानां सङ्गठनाय, प्रशासनपर्यन्तं शिकायतानां प्रेषणाय च प्रभावी माध्यमानि सन्ति। किन्तु एतानि माध्यमानि भ्रामकसूचनानां प्रसारणस्य, पुरातनदृश्यचित्राणि नूतनघटनायाः रूपेण प्रस्तुतस्य, द्वेषप्रसारस्य, जनसमूहस्य उकसावनस्य च साधनानि अपि भवितुम् अर्हन्ति। यूरोपस्य भारतस्य च सन्दर्भे एषा महत्त्वपूर्णा चुनौती अस्ति। तनावपूर्णपरिस्थितिषु अपुष्टवार्ताः अग्नौ घृतं प्रक्षिपन्ति इव कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः नागरिकैः कस्यापि सन्देशस्य दृश्यचित्रस्य वा प्रसारणात् पूर्वं तस्य सत्यतायाः परीक्षणं कर्तव्यम्।

प्रशासनेन अपि अफ़वाहाणां शीघ्रं खण्डनं कर्तव्यं तथा विश्वसनीयसूचनाः नियमितरूपेण उपलब्धाः कारयितव्याः। अङ्कीयमाध्यमेषु अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यस्य रक्षणेन सह हिंसायाः प्रत्यक्षोत्तेजनस्य सुनियोजितदुष्प्रचारस्य च निवारणम् आवश्यकम् अस्ति। किन्तु एतस्य नाम्ना वैधालोचनायाः दमनम् अपि लोकतान्त्रिकमूल्यानां विरुद्धं भविष्यति।

हिंसात्मकविरोधप्रदर्शनानां समये आरक्षिबलस्य भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा भवति। विधिव्यवस्थायाः रक्षणं, नागरिकाणां सुरक्षानिश्चयः, सार्वजनिकसम्पत्तेः संरक्षणं च आरक्षिबलस्य दायित्वम् अस्ति। हिंसां, अग्निदाहं, लुण्ठनं च कुर्वतां जनानां विरुद्धं विध्यनुसारं कार्यवाही करणीया। किन्तु आरक्षिबलस्य कार्यवाही निष्पक्षा, यथानुपातं, उत्तरदायित्वपूर्णा च भवितव्या। शान्तिपूर्णप्रदर्शनकारिणां हिंसाकारिणां च स्पष्टः भेदः करणीयः। अत्यधिकबलप्रयोगः, मनमानीग्रहणानि, कस्यचित् समुदायस्य प्रति पक्षपातः वा व्यवस्थायाः विषये जनविश्वासं दुर्बलं कर्तुं शक्नोति।

भारतस्य कृते पाठः स्पष्टः अस्ति। न तु हिंसायाः सम्मुखे प्रशासनं दुर्बलं दृश्येत, न च विधिप्रवर्तनस्य नाम्ना नागरिकाधिकाराणाम् उपेक्षा भवेत्। आधुनिकस्य आरक्षिव्यवस्थायाः सफलता केवलं बलप्रयोगे निहिता नास्ति, अपितु तनावन्यूनीकरणे, संवादस्थापने, गुप्तसूचनानां समुचितोपयोगे, समये एव परिस्थितेः नियन्त्रणे च अपि निहिता अस्ति। राजनैतिकदलैः अपि स्वदायित्वम् अवगन्तव्यम्, यतः लोकतन्त्रे विपक्षस्य कार्यं शासनस्य नीतिषु आलोचनां कर्तुं जनसमस्यान् उत्थापयितुं च अस्ति। अपरतः सत्तापक्षस्य दायित्वम् अस्ति यत् सः आलोचनां लोकतन्त्रस्य अङ्गत्वेन स्वीकरोतु तथा असहमतिं प्रकटयतां जनानां सह संवादं कुर्यात्।

यदा राजनैतिकलाभाय विवादः प्रज्वाल्यते, तथ्यानां स्थाने भावनाः उत्तेज्यन्ते अथवा हिंसाकारिणां प्रति चयनात्मकः व्यवहारः क्रियते, तदा समस्या उत्पद्यते। भारतस्य सर्वैः राजनैतिकदलैः सुनिश्चितं कर्तव्यं यत् विरोधप्रदर्शनानां समये ते स्वसमर्थकान् शान्तिपूर्णाचरणाय प्रेरयेयुः। कस्यापि पक्षतः हिंसा भवतु, तस्याः समानरूपेण निन्दा करणीया। राजनैतिकविचारधारायाः अथवा सत्तास्थितेः आधारेण विधिपालनस्य मानदण्डाः भिन्नाः न भवितुम् अर्हन्ति।

यूरोपस्य हिंसात्मकविरोधप्रदर्शनैः भारताय प्राप्तः सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णः पाठः अस्ति यत् लोकतन्त्रं केवलं निर्वाचनानां सञ्चालनपर्यन्तं सीमितं नास्ति। तस्य वास्तविकं सामर्थ्यं नागरिकानां विश्वासे, संस्थानां निष्पक्षतायां, शान्तिपूर्णासहमतिप्रकाशनस्य स्वतन्त्रतायां, विधेः समानप्रवर्तने च निहितम् अस्ति। शासनैः जनसमस्यानां समाधानाय संवेदनशीलतया कार्यं करणीयम्, राजनैतिकदलैः उत्तरदायित्वपूर्णम् आचरणम् अवलम्बनीयम्, आरक्षिबलेन निष्पक्षतया संयमेन च कार्यवाही करणीया तथा नागरिकैः अफ़वाहेभ्यः हिंसात्मकप्रेरणेभ्यश्च दूरं स्थातव्यम्।

भारतस्य लोकतान्त्रिकशक्तिः तस्य विविधतायां संवादपरम्परायां च निहिता अस्ति। असहमतिं दमयितुं स्थाने तस्याः श्रवणं करणीयम्, हिंसायाः तु कस्यामपि परिस्थितौ समर्थनं न करणीयम्। एष एव मार्गः लोकतन्त्रं अधिकं सुदृढं कर्तुं शक्नोति। अन्ततः कस्यापि आन्दोलनस्य उद्देशः व्यवस्थायाः सुधारः भवितव्यः, न तु तस्याः हिंसायाः अराजकतायाश्च अधीनतायां समर्पणम्।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

-----------------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani