नवदेहली, २९ अक्टोबर् (हि.स.)। हरियाणा-राज्ये शालि-पलालस्य (धान की पराली) प्रबन्धनं कुर्वत्सु पञ्चसु कृषकेषु चत्वारः कृषकाः २०२६ तमे वर्षेऽपि पलाल-दहन-निवारणस्य विकल्पानाम् अङ्गीकरणाय उत्सुकाः सन्ति। तथापि, पलालस्य ग्रन्थीः (गांठें) निर्मातृषु कृषकेषु केवलं सप्त-प्रतिशतं (७%) कृषकाः एव क्रेतृभ्यः धनं प्राप्नुवन्ति। तत्रैव, प्रायः द्विषष्टि-प्रतिशतं (६२%) कृषकाः निःशुल्कमेव पलाल-दाने विवशाः सन्ति, यदा तु एकत्रिंशत्-प्रतिशतं (३१%) कृषकाः क्षेत्र-स्वच्छीकरणाय प्रति-एकड-भूमिं प्रायः एकसहस्र-रूप्यकाणां व्ययं कर्तुं बाध्याः भवन्ति।

​एषः उद्घाटनः ‘काउंसिल् ऑन एनर्जी, एन्वायरमेंट एण्ड वाटर’ (सीईईडब्ल्यू) इत्यस्य नूतने अध्ययने जातः। ‘सीईईडब्ल्यू’ इत्यनया संस्थया हरियाणायाः १२ मण्डलेषु १४४ ग्रामेषु १,५८८ कृषकाणां मध्ये जनवरीतः मार्च-२०२६ पर्यन्तं सर्वेक्षणं कृतम्। अध्ययनस्य निष्कर्षाः गुरुवासरे नवदेहल्याम् आयोजितायां परिचर्चायां प्रकाशिताः। एतेन सह पञ्जाब-राज्ये उपग्रह-चित्राणां माध्यमेन पलाल-दहन-घटनानां पर्यवेक्षणोपरि आधारितम् अन्यद् अध्ययन् अपि विमोचितम्।

​पलाल-प्रबन्धनाय त्रीन् उपायान् अङ्गीकुर्वन्ति कृषकाः

​अध्ययनानुसारं, हरियाणा-राज्ये कृषकाः मुख्यतया त्रिभिः उपायैः शालि-पलालस्य प्रबन्धनं कुर्वन्तः सन्ति। एतेषु नवत्रिंशत्-प्रतिशतं (३९%) कृषकाः पलालस्य उपयोगं पशुभ्यः चारा-रूपेण कुर्वन्ति, अष्टत्रिंशत्-प्रतिशतं (३८%) कृषकाः अस्य ग्रन्थीः कारयन्ति, यदा तु द्वात्रिंशत्-प्रतिशतं (३२%) कृषकाः ‘सुपर-सीडर’ सदृशानां यन्त्राणां साहाय्येन शस्य-अवशेषाणां क्षेत्रे एव मृत्तिकायां सम्मिश्रणं कुर्वन्ति। बहवः कृषकाः एकाधिकां पद्धतिमपि अङ्गीकुर्वन्ति।

​सर्वेक्षणे पलालस्य ग्रन्थीः निर्मातारः अथवा तस्य चारारूपेण उपयोगं कर्तारः अशीति-प्रतिशतं (८०%) कृषकाः अवदन् यत् ते २०२६ तमे वर्षेऽपि एताः पद्धतीः निरन्तरं पालयिष्यन्ति। तथापि, षट्-प्रतिशतं (६%) कृषकाः पलाल-दहनस्य तथ्यं स्वीकृतवन्तः, यदा तु षड्विंशति-प्रतिशतं (२६%) कृषकाः स्वग्रामेषु पलाल-दहनस्य सूचनां दत्तवन्तः। अध्ययनानुसारं हरियाणायाम् अशीति-प्रतिशतं (८०%) कृषकाः पलालम् अदहद्भ्यः प्रति-एकड-भूमिं १,२०० रूप्यकाणां प्रोत्साहन-धनराशि-प्रदान-योजनाम् अभिजानान्ति। तथापि केवलं द्विचत्वारिंशत्-प्रतिशतं (४२%) कृषकाः एव योजनायाः अन्तर्गतम् आवेदनम् अकुर्वन्। आवेदनकर्तृषु कृषकेषु केवलं सप्तपञ्चाशत्-प्रतिशतं (५७%) कृषकाः एव धनराशिं प्राप्तवन्तः।

​‘सीईईडब्ल्यू’ इत्यस्याः कार्यक्रम-प्रमुखा (प्रोग्राम् लीड्) अध्ययनस्य सहलेखिका च कुरिञ्जी केमन्थ-महोदया अवदत् यत् कृषकाणां पलाल-न-दहन-विकल्पानाम् अङ्गीकरणस्य सङ्कल्पः उत्साहवर्धकः वर्तते, किन्तु एनं व्यवहारे आनेतुम् आर्थिक-प्रोत्साहनम् अनिवार्यम् अस्ति। यदा पलालः कृषकेभ्यः उपार्जनस्य साधनं भविष्यति, तदैव पलाल-दहनं विना कृषिकर्मणः व्यवस्था चिरस्थायिनी भवितुं शक्ष्यति। सा न्यवेदयत् यत् पलालस्य ग्रन्थीः कारयितारः सप्ताशीति-प्रतिशतं (८७%) कृषकाः ‘एग्रीगेटर’ (सङ्ग्राहक) सेवां गृह्णन्ति। तथापि केवलं सप्त-प्रतिशतं (७%) कृषकेभ्यः क्रेतृभ्यः धनं लभ्यते। प्रायः द्विषष्टि-प्रतिशतं (६२%) कृषकाः पलालम् निःशुल्कं ददति, यदा तु एकत्रिंशत्-प्रतिशतं (३१%) कृषकेभ्यः क्षेत्र-शोधनाय प्रति-एकड-भूमिं प्रायः एकसहस्र-रूप्यकाणि दातव्यानि भवन्ति। ‘सुपर-सीडर’ इत्यस्य उपयोगेनापि कृषकाणां व्ययः वर्धते। बहवः कृषकाः क्षेत्रस्य पूर्णतया शोधनाय समीकरणायापि च यन्त्रं द्विवारं बहुवारं वा चालयन्ति। अनेन व्ययः संवर्ध्य चत्वारि-सहस्रतः ४,५०० रूप्यकाणि प्रति-एकड-भूमिं यावत् प्राप्नोति।

​‘सीईईडब्ल्यू’ इत्यस्य द्वितीये अध्ययने पञ्जाबस्य सङ्गरूर-पटियाला-जनपदयोः प्रायः १,६०० वर्ग-किलोमीटर्-परिमिते क्षेत्रे पलाल-दहन-घटनानाम् आकलनं कृतम्। अस्मिन् विनामूल्यम् उपलव्धैः ‘सेण्टिनेल्-२’ उपग्रह-चित्रैः सह व्यावसायिक-’प्लैनट्-स्कोप’-चित्राणाम् उपयोगः विहितः। अध्ययनानुसारं पञ्चसु ग्रामेषु उभयोः स्रोतोः चित्राणां सम्मिलनेन कृते विश्लेषणात् केवलं ‘सेण्टिनेल्-२’ इत्यस्य चित्राणाम् अपेक्षया द्विगुणतः पञ्चगुणं यावत् अधिकानि दग्ध-क्षेत्राणि अभिज्ञातानि। अस्याः पद्धत्याः समग्र-यथार्थता (सटीकता) प्रायः पञ्चसप्तति-प्रतिशतं (७५%) आसीत्। तथापि अनुसन्धानकर्तृभिः स्पष्टीकृतं यत् इयं पद्धतिः पलाल-दहन-घटनानाम् आधिकारिक-गणनायाः विकल्पः नास्ति, अपि तु पर्यवेक्षण-व्यवस्थायाः उन्नयने सहायिका भवितुं शक्नोति।

​‘सीईईडब्ल्यू’ इत्यस्य कार्यक्रम-प्रमुखः अध्ययनस्य सहलेखकश्च मोहम्मद-रफीउद्दीनः अवदत् यत् पलालम् अदहद्भ्यः कृषकाणां साहाय्यार्थं सहस्रशः कोटि-रूप्यकाणि व्ययीकृतानि। एतादृशे सति राज्यानि एतत् जानीयुः यत् साहाय्यं कुत्र प्रभावी वर्तते तथा च केभ्यः ग्रामेभ्यः यन्त्राणां पलाल-क्रेतृ-उद्योगानां चावश्यकता अस्ति। दग्ध-क्षेत्रस्य आकलनं पर्यवेक्षणे अन्तर्भावयितुं परामर्शः— अध्ययने ‘सीएक्यूएम’ (वायुगुणवत्ता-प्रबन्धन-आयोगम्) प्रति पलाल-दहन-घटनानां सङ्ख्यया सह प्रभावित-दग्ध-क्षेत्राणाम् आकलनमपि संयोजयितुं परामर्शः दत्तः। एतदर्थं भारतीय-अन्तरिक्ष-अनुसन्धान-सङ्घटनेन (इसरो) सह पूर्वमेव परीक्षितस्य संविधेः (प्रोटोकॉल) उपयोगः कर्तुं शक्यते। एतदतिरिच्य, भारतस्य आभ्यन्तर-उपग्रह-पर्यवेक्षण-क्षमतायाः दृढीकरणाय अपि बलं दत्तम्।

---------------

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan