डाॅ. अरविंद नाथ तिवारी

न्यायपालिकायां न्यायस्य, निष्पक्षतायाः, संवैधानिकाधिकाराणां च प्रति सामान्यनागरिकस्य विश्वासः आधारितो भवति। न्यायालयस्य अन्तः अनुशासनस्य, पदमर्यादायाः, परस्परसम्मानस्य च विशेषं महत्त्वम् अस्ति। किन्तु यदा न्यायालयस्य कार्यवाहीकाले कस्याञ्चित् घटनायाः सन्दर्भे न्यायाधीशस्य अधिवक्तुः च आचरणं प्रश्नानां विषयः भवति, तदा एषः विषयः केवलं सम्बद्धव्यक्तिषु सीमितः न तिष्ठति, अपितु न्यायिकव्यवस्थायाः कार्यसंस्कृतेः संस्थागतगौरवस्य च विषये व्यापकविमर्शस्य कारणं भवति।

सम्प्रति इलाहाबादोच्चन्यायालयस्य नवचत्वारिंशत्तमे न्यायालयकक्षे न्यायमूर्तिना अजयभनोटेन सम्बद्धं घटनाक्रमम् आधृत्य अधिवक्तृषु असन्तोषस्य चर्चा समुपस्थिता अस्ति। उपलब्धविवरणानुसारं न्यायालये कस्यचित् जनपदस्य पुलिसाधीक्षकस्य प्रथमपङ्क्तौ उपवेशनात् तथा एकेन अधिवक्त्रा तं पृष्ठतः उपवेष्टुं अनुरोधं कृतवतः अनन्तरं विवादः उत्पन्नः। कथ्यते यत् सम्बद्धाधिवक्तुः व्यवहारस्य विषये न्यायमूर्तेः समक्षं परिवादः प्रस्तुतः। ततः परं न्यायमूर्तेः प्रतिक्रिया, अधिवक्तारं कारागारं प्रेषयितुं कथिता चेतावनी, पुलिसाधीक्षकात् क्षमायाचनायै निर्देशः तथा वरिष्ठाधिवक्तुः वी. पी. श्रीवास्तवस्य प्रति कथिता टिप्पणी इत्येतेषां विषयाणां विषये अधिवक्तारः आपत्तिं प्रकटितवन्तः। अस्य घटनाक्रमस्य विरोधे मुख्यन्यायाधीशस्य समक्षं परिवादं प्रस्तुतुं तथा न्यायालयकार्यवाहीं बहिष्कर्तुं निर्णयः कृतः इत्यपि चर्चा समुपस्थिता। तथापि एतासां घटनानां सर्वेषां पक्षाणां स्वतन्त्रपुष्टिः तथा सम्बद्धपक्षाणाम् आधिकारिकं मतं च समुपलब्धं भवितुम् आवश्यकम् अस्ति। कमपि निष्कर्षं प्रति गन्तुं पूर्वं तथ्यानां, परिस्थितीनां, प्रवर्तमानानां न्यायिकनियमानां च निष्पक्षसमीक्षा भवितव्या। तथापि एषा घटना कतिपयान् आधारभूतान् प्रश्नान् उत्थापयति, येषां गम्भीरतया विचारः करणीयः।

प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् न्यायालयस्य अन्तः पुलिसाधीक्षकस्य अथवा कस्यापि अन्यस्य प्रशासनिकाधिकारिणः उपवेशनव्यवस्था केन नियमेन, केन वा परम्परागतविधानेन निर्धारितं भवति? किम् अधिकारिणां कृते पृथक् आसनस्य अथवा निर्धारितस्थानस्य व्यवस्था अस्ति? किं प्रथमपङ्क्तौ उपवेशनस्य कश्चन विशेषः शिष्टाचारनियमः अस्ति? यदि एतादृशी व्यवस्था अस्ति, तर्हि तस्याः स्पष्टतया पालनं भवितव्यम्, येन कस्यापि प्रकारस्य भ्रमस्य अथवा अनावश्यकविवादस्य स्थितिः न उत्पद्येत।

न्यायालये उपस्थितस्य प्रत्येकस्य व्यक्तेः स्वकीयां भूमिकां मर्यादां च भवति। न्यायाधीशाः न्यायिककार्यवाहीं सञ्चालयन्ति, अधिवक्तारः पक्षकाराणां प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति, पुलिसप्रशासनिकाधिकारिणश्च विधेः कार्यान्वयने तथा न्यायिकप्रक्रियायां आवश्यकं सहकारं प्रददति। कस्यापि अधिकारिणः प्रशासनिकं पदं तस्मै न्यायालये अधिवक्तृभ्यः उच्चतरं विशेषं न्यायिकाधिकारं न प्रददाति। तथैव अधिवक्तृत्वस्य अर्थः अपि न भवति यत् सः न्यायालयेन निर्धारितस्य अनुशासनस्य उपेक्षां कर्तुं शक्नुयात्।

अतः उपवेशनव्यवस्थां प्रतिष्ठायाः अथवा पदस्य प्रतिस्पर्धायाः विषयं न कृत्वा स्पष्टनियमानां सर्वेषु समानरूपेण प्रवर्तमानानां परम्पराणां च आधारेण सञ्चालयितव्यम्।

न्यायाधीशस्य न्यायालयस्य गौरवं संरक्षितुं, अनुशासनं स्थापयितुं, न्यायिककार्यवाहीं बाधमानस्य आचरणस्य विरुद्धं विधिसम्मतां कार्यवाहीं कर्तुं च अधिकारः प्राप्तः अस्ति। न्यायालयावमाननसम्बन्धिनः विधयः अपि न्यायिकसंस्थानानां प्रतिष्ठायाः कार्यप्रणाल्याश्च रक्षणाय विद्यन्ते। किन्तु अधिकाराणां प्रयोगकाले संयमस्य, निष्पक्षतायाः, परिस्थित्यानुकूलप्रतिक्रियायाश्च महत्त्वं तावदेव भवति। यदि न्यायालये किमपि अनुचितम् आचरणं भवति, तर्हि तस्य प्रकृतिं, प्रयोजनं, प्रभावं च अवगत्य विध्यनुसारं पदक्षेपः करणीयः। यदि कश्चित् अधिवक्ता अनुचितभाषायाः प्रयोगं कृतवान् अस्ति, तर्हि उचितप्रक्रियया तं प्रबोधयितुं अथवा आवश्यकां कार्यवाहीं कर्तुं शक्यते। किन्तु यदि कस्यचित् अधिवक्तुः तत्कालं कारागारे प्रेषणस्य चेतावनी दत्ता अथवा तं क्षमायाचनायै बाधितं कृतम् इत्येते आरोपाः सत्याः सिद्ध्यन्ति, तर्हि तेषां संस्थागतस्तरे निष्पक्षसमीक्षा आवश्यकी भविष्यति। न्यायाधीशस्य पदं यथा अधिकारसम्पन्नम् अस्ति, तथैव उत्तरदायित्वपूर्णम् अपि अस्ति।

संघर्षः न, सहकारिता आवश्यकी

न्यायिकव्यवस्थायां न्यायाधीशाः अधिवक्तारश्च परस्परं प्रतिद्वन्द्विनौ न, अपितु न्यायप्रदानप्रक्रियायाः द्वौ महत्त्वपूर्णौ अङ्गौ स्तः। न्यायाधीशेन अधिवक्तॄणां तर्काः विधिसम्बद्धाश्च युक्तयः श्रोतव्याः, अधिवक्त्रा च न्यायालयस्य प्रति सम्मानं संरक्ष्य स्वमुवक्किलस्य पक्षः प्रस्तुतव्यः। उभयोः मध्ये मतभेदाः सम्भवन्ति, किन्तु तेषां मतभेदानां व्यक्तिगतसंघर्षे परिवर्तनं न्यायहिताय उचितं नास्ति। वरिष्ठाधिवक्तॄणाम् अनुभवः योगदानं च न्यायालयस्य कार्यसंस्कृतिं समृद्धं करोति। अपरतः न्यायाधीशस्य गौरवस्य न्यायिकाधिकाराणां च सम्मानः अपि न्यायिकव्यवस्थायै अनिवार्यः अस्ति। एकस्य पक्षस्य गौरवरक्षणं द्वितीयस्य पक्षस्य सम्मानं आहतं कृत्वा न कर्तुं शक्यते।

बहिष्कारः समाधानम् अथवा संवादस्य विकल्पः?

अधिवक्तृभिः न्यायालयकार्यवाहीं बहिष्कर्तुं निर्णयग्रहणम् अपि गम्भीरः विषयः अस्ति। यदि अधिवक्तारः अनुभवन्ति यत् तेषां सम्मानस्य अधिकाराणां च उपेक्षा कृता, तर्हि परिवादस्य प्रस्तुतीकरणम्, बार्-एसोसिएशनस्य माध्यमेन स्वपक्षस्य प्रस्तुतीकरणम्, मुख्यन्यायाधीशं प्रति निष्पक्षहस्तक्षेपस्य अनुरोधः च संस्थागतसमाधानस्य दिशि पदक्षेपाः भवितुम् अर्हन्ति। न्यायालयकार्यवाहीणां बहिष्कारेण प्रकरणानां श्रवणं प्रभावितं भवितुम् अर्हति तथा न्यायस्य प्रतीक्षां कुर्वद्भ्यः पक्षकारेभ्यः कठिनतानां सामना कर्तव्यः भवेत्। अतः विरोधस्य कस्यापि उपायस्य स्वीकरणकाले सामान्यनागरिकाणां हितानि ध्यानं प्रति स्थापनीयानि।

मर्यादा सर्वेषां कृते समाना

अस्य सम्पूर्णस्य प्रकरणस्य केन्द्रीयः प्रश्नः अयम् अस्ति यत् किं न्यायालये अनुशासनस्य स्थापनस्य नाम्ना कस्यचित् व्यक्तेः गौरवस्य उपेक्षा कर्तुं शक्यते? अस्य उत्तरं स्पष्टम् अस्ति—न। अनुशासनम् आवश्यकम् अस्ति, किन्तु तेन सह निष्पक्षता मानवीयमर्यादा च समानरूपेण आवश्यकी अस्ति। न्यायाधीशैः, अधिवक्तृभिः, प्रशासनिकाधिकारिभिश्च स्वस्वसीमानां दायित्वानां च बोधः भवितव्यः।

अन्ततः न्यायालयस्य गौरवं कस्यचित् एकस्य व्यक्तेः अधिकारमात्रेण न, अपितु तत्र उपस्थितानां सर्वेषां संयमेन, सम्मानेन, संवैधानिकदायित्वानां निर्वहणेन च निर्मीयते। यदा न्यायाधीशस्य विवेकः, अधिवक्तुः मर्यादा, प्रशासनिकाधिकारिणः अनुशासनं च एकस्मिन् काले अक्षुण्णं तिष्ठन्ति, तदैव न्यायस्य प्रतिष्ठा सुरक्षिताऽवतिष्ठते। एष एव सन्तुलनः, यस्य भङ्गेन न केवलं न्यायालयकक्षस्य वातावरणं प्रभावितं भवति, अपितु सामान्यनागरिकस्य न्यायव्यवस्थायां विश्वासोऽपि प्रभावितो भवितुम् अर्हति।

(लेखको, हिन्दुस्थान समाचारेण सह संबद्धः ।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani