प्रमोदभार्गवः

सर्वोच्चन्यायालयेन कर्करोगस्य औषधानां अधिकतमखुदरामूल्यस्य सर्वकारीयक्रय-मूल्यस्य च मध्ये विद्यमानः विशालः अन्तरः आश्चर्यजनकः इति उक्तम्। एषः अन्तरः दशगुणादपि अधिकः अस्ति। २७०० रूप्यकैः खुदरामूल्येन विक्रीय-माणस्य कर्क-रोगस्य औषधस्य उपरि २७,००० रूप्यकाणां एमआरपी-मूल्यं मुद्रितम् आसीत्। न्यायमूर्त्योः विक्रम-नाथस्य सन्दीप-मेहता इत्यस्य च पीठेन एतत् प्रथमं ‘दिवालोकस्यैव लुण्ठनम्’ इति कथितम्। अनन्तरं २९ सेप्टेम्बरमासे २०२६ तमे वर्षे सम्पन्ने श्रवणे मूल्ययोः एतं विशालमन्तरं स्पष्टशब्दैः ‘सामूहिकसंहारः’ इति वक्तुमपि न्यायालयेन संकोचः न कृतः। औषधव्यापारिभ्यः, निजी-सर्वकारीय-रुग्णालयेषु औषधक्रये उत्तरदायिभ्यः च एतादृशात् तीक्ष्णतरः आरोपः अन्यः न भवितुमर्हति। न्यायालयेन एषः प्रश्नोऽपि उत्थापितः—‘एतावद् धनं कुत्र गच्छति? अस्य लाभः कस्मै भवति?’ एषा टिप्पणी प्रत्यक्षतया औषधनिर्मातॄणां, निजी-रुग्णालयस्वामिनां, चिकित्सकानां तथा सर्वकारीयक्रये संलग्नानाम् उत्तरदायिनां अमानवीयं स्वरूपं प्रकाशयति।

एषा विडम्बना तदा वर्तते, यदा भारतसर्वकारेण ‘एकं औषधम्, एकं मूल्यं, एका गुणवत्ता’ इति नीत्या सम्बद्धः नियमः २०२५ तमस्य वर्षस्य फेब्रुवरीमासे सम्पूर्णदेशे प्रवर्तितः। अस्य नियमानुसारं थोकौषधविक्रेतृभिः ई-औषधविक्रय-संस्थाभिश्च औषधानां मूल्यसूची सार्व-जनिकरूपेण प्रदर्शयितुं अनिवार्यम् अस्ति, येन रोगिभ्यः निर्धारितमूल्येषु एव उचितगुणवत्तायुक्तानि मानकौषधानि प्राप्तुं शक्यन्ते। किन्तु सर्वोच्चन्यायालयस्य एतादृश्या तीक्ष्णया प्रतिक्रियया स्पष्टं भवति यत् औषध-विक्रेतारः सर्वकारी-यौषधक्रये संलग्नाः अधिकारिणश्च अस्य नियमस्य उपेक्षां कुर्वन्ति। निगमाधारितानि रुग्णालयानि अधुना सेवाकेन्द्राणि न भूत्वा उद्योगाः इव परिणतानि। तत्र रोगिणः रुग्णालया-न्तर्गतस्थेभ्यः औषधिविक्रय-केन्द्रेभ्य एव औषधानि क्रेतुं बाध्यन्ते। यदि कश्चित् रोगी बहिः तः औषधम् आनेतुं वाञ्छति, तर्हि उपचारस्य उत्तरदायित्वात् विमुखीभविष्यामः इति प्रकारेण तस्मै धमकी इति अपि दीयते। एतेषु अधिकांशरुग्णालयेषु आयुष्मान-भारत-योजनायाः अन्येषां च सर्वकारीय-कल्याणकारी-स्वास्थ्य-योजनानाम् अन्तर्गतं उपचारोऽपि क्रियते। अर्थात् नियमस्य प्रवर्तनानन्तरमपि औषध-निर्मातॄणां रुग्णालयानां च स्वेच्छाचारिता यथावत् अस्ति।

औषधनिर्माणसंस्थाः स्वेषाम् औषधानां मूल्यनिर्धारणं कस्मिन् आधारे कुर्वन्ति—इत्यपि महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति। यदा औषधानि आवश्यकवस्त्वधिनियमस्य अन्तर्गतानि सन्ति, तर्हि एमआरपी-आधारितं छद्ममूल्यनिर्धारणतन्त्रं कथं कुतश्च निर्मितम्? सर्वेषां स्वस्थजीवनं यापयितुं शक्नुवत् इति नागरिकस्य संवैधानिकः अधिकारः अस्ति। किञ्चित्कालपूर्वं निर्माणीविषयक-मन्त्रालयस्य सर्वेक्षणप्रतिवेदनेन सर्वकारं सावधानं कृतम् आसीत् यत् औषधानि सामान्यजनानां परिचयात् बहिः क्रियन्ते। अस्मिन् प्रतिवेदने स्पष्टं कृतम् यत् औषधानां मूल्यवृद्धेः कारणं औषधनिर्माणे प्रयुक्तसामग्रीणां महत्त्वाधिक्यम् न, अपितु औषधनिर्माणसंस्थानां लाभलोभः अस्ति। अस्य लोभस्य कारणेन संस्थाः राष्ट्रियौषधमूल्यनिर्धारणप्राधिकरणस्य नियमानामपि पालनं न कुर्वन्ति तथा औषधानां मूल्यं शतशः गुणितमधिकं निर्धारयन्ति। प्रसिद्धाः औषधनिर्माणसंस्थाः अपि स्वेषां औषधोत्पादानां मूल्यं द्विशतगुणात् पञ्चशतगुणपर्यन्तम् अधिकं निर्धारयन्ति। एतानि महार्घानि औषधानि सर्वकारीयरुग्णालयेषु भ्रष्टाचारस्य आधारेण विक्रीयन्ते।

पूर्वमपि नियन्त्रकेण महालेखापरीक्षकेण देशीय-विदेशीयौषधनिर्माणसंस्थानां विषये प्रश्नाः उत्थापिताः आसन्। तेन उक्तं यत् औषधनिर्माणसंस्थाभिः सर्वकारेण प्रदत्तस्य उत्पादशुल्कस्य शिथिलतायाः लाभः स्वीकृतः, किन्तु औषधानां मूल्येषु न्यूनीकरणं न कृतम्। एषः अनियमित-व्यवहारः प्रत्यक्षरूपेण ग्राहकान् प्रति तु भवत्येव, परोक्षरूपेण सर्वकारस्य राजस्वकरस्य रूपेणापि हानिं करोति। अस्य छलस्य विषये सीएजी इत्यनेन सर्वकाराय औषधमूल्यनियन्त्रणाधिनियमे संशोधनस्य विचार; प्रदत्तः आसीत्। एतादृशानां विचाराणां स्वीकृतिं कृत्वा सर्वकारेण देशव्यापिनः सीजीएचएस-अन्तर्गताः १२०० रुग्णालयाः, २०० परीक्षणकेन्द्राणि, ५०० स्वास्थ्यकेन्द्राणि तथा ८००० अधिकानि जनौषधिविक्रय-केन्द्राणि च ‘एकं मूल्यं, एकम् औषधम्’ इति व्यवस्थया सम्बद्धानि कर्तुं ऐतिहासिकः निर्णयः कृतः। तथापि अस्याः योजनायाः प्रभावीक्रियान्वयनाय सर्व-कारेण सुदृढं पारदर्शकं च जालकं निर्मातव्यम्। तदर्थं प्रभाविदत्तांशोऽपि आवश्यकः। औषधिवितरणे निविदाधारेण भागं गृह्णतां विक्रेतॄणां तान्त्रिकयोग्यतायाः अपेक्षया सत्यतासम्बद्धाः मानदण्डाः अधिकं महत्त्वपूर्णाः सन्ति। औषधक्रय-समित्या अपि तानि एव औषधानि क्रेतव्यानि यानि उपचारे प्रभावकारिणि मूल्ये च सुलभानि स्युः। यतः अन्ततः सर्वकारस्य उद्देश्यं सामान्यजनाय सुलभानि, प्रभावकारिणि गुणवत्तापूर्णानि च औषधानि उपलब्धयितुमेव अस्ति। देशे सार्वजनिकस्वास्थ्यं राज्यसर्वकाराणां अधिकारक्षेत्रे अस्ति, अतः यदि तान्यपि राज्यसर्वकाराणि अस्यां योजनायां भागिनः क्रियेरन्, तर्हि औषधवितरणस्य क्षेत्रं विस्तृतं भविष्यति एव, लाभं प्राप्नुवतां रोगिणामपि संख्या वर्धिष्यते।

मनुष्यजीवनस्य रक्षणेन सम्बद्धः औषधव्यापारः अस्मिन् देशे तीव्रगत्या लाभस्य अमानवीयाम् अनैतिकं च लोभं प्रति परिवर्तते। चिकित्सकेभ्यः महर्घाणि उपहाराणि दत्त्वा रोगिभ्यः महर्घाणि अनावश्यकानि च औषधानि लेखायितुं प्रवृत्तिः लाभप्रदव्यवसायम् इव परिणता अस्ति। केवलं लाभाय अनेकानि अनावश्यकानि परीक्षणानि अपि कारयन्ते। वस्तुतः वर्तमानकाले औषध-व्यापारः लाभलालसया पीडितः अस्त्येव, निजीचिकित्सालय-उद्योगः रोगिणः उत्पादयितुं तान् रोगावस्थायां धारयितुं च प्रवृत्तः इव दृश्यते। अत एव चिकित्सकाः औषधव्यापारस्य सेवायां संलग्नाः इति आरोपाः समये समये भवन्ति। अस्य पुष्टिः एतेन भवति यत् चिकित्सकाः निःसन्देहम् उच्चस्तरीयेभ्यः चिकित्सासंस्थानेभ्यः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, किन्तु चिकित्सासेवाक्षेत्रे प्रविष्टानन्तरं तेषां ज्ञानस्य दुरुपयोगः औषधोद्योगेन क्रियते। अतः अधिकांशाः चिकित्सकाः तान्येव औषधानि रोगिपत्रे लिखन्ति, यानि औषधसंस्थानां प्रतिनिधयः तेषां विषये बोधयन्ति तथा कमीशन इति रूपेण उपहारान् च ददति। यद्यपि चिकित्सा-व्यवसायः जीवनरक्षणस्य कार्यम् अस्ति। सः मानवीयसंवेदनायाः मर्मणश्च संरक्षणस्य नैतिकव्यवसायः अस्ति।

असहायः रोगी स्वास्थ्यलाभस्य आशया चिकित्सकस्य समीपं गच्छति, न तु औषधोद्योगस्य लाभलालसां वर्धयितुम्। किन्तु धनार्जनस्य अनैतिकस्पर्धायाः परिणामतः रोगी अधुना चिकित्सकं धरायाः देवतारूपेण मन्यमानः नास्ति। अस्याः अविश्वासस्य कारणेन एव रुग्णालयेषु चिकित्सकानां रोगिणां परिजनानां च मध्ये कोलाहलस्य तथा अधिकधनग्रहण-सम्बद्धानां विवादानां घटनाः समक्षं आगच्छन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे सर्वोच्च-न्यायालयेन लुण्ठनं तथा सामूहिकसंहार इत्यादिरूपेण कृताः टिप्पण्यः अनावश्यक-प्रतिक्रियाः इति न कथयितुं शक्यन्ते।

(लेखकः स्वतन्त्रः टिप्पणीकारः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan