नवदिल्ली, ८ अक्टोबरमासः (हि.स.)। व्यापारीसङ्गठनस्य कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इत्यस्य राष्ट्रिय-महासचिवः सांसदः प्रवीणखण्डेल-वालः गुरुवासरे जीएसटी-परिषदः ५७तम्यां सभायां स्वीकृतानां निर्णयानां स्वागतं कुर्वन् अवदत् यत् एते निर्णयाः देशस्य कोटिशः लघुव्यापारिभ्यः, खुदरा-व्यापारिभ्यः, एमएसएमई-संस्थाभ्यः च स्टार्टअप्-संस्थाभ्यश्च महती सहायतां प्रदास्यन्ति।

केन्द्रीयवित्तमन्त्रिण्याः निर्मलासीतारामन-महोदयायाः अध्यक्षतायां नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपे आयोजितायां जीएसटी-परिषदः ५७तम्यां सभायां स्वीकृतानां विशेषनिर्णयानां विषये प्रतिक्रियां प्रदर्शयन् कैट्-महासचिवः एतत् उक्तवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः ‘व्यापारे सुगमता’-दृष्टिकोणं वस्तुसेवाकर-परिषदः एतेषां निर्णयानां माध्यमेन नवीनां गतिं प्राप्स्यति।

खण्डेलवालः अवदत् यत् विशेषतः जीएसटी-अधिकारिणां ग्रहीतुं सम्बन्धिनः प्रावधानस्य निष्कासनम्, अभियोजनस्य सीमां एककोटिरूप्यकात् पञ्चकोटि-रूप्यकपर्यन्तं वर्धनम् तथा सामान्यदण्डं २५ सहस्ररूप्यकेभ्यः १० सहस्ररूप्यकपर्यन्तं न्यूनीकरणं च लघुव्यापारिषु दीर्घकालात् विद्यमानाः आशङ्काः दूरीकरिष्यति। एतेन कर-अनुपालनस्य वातावरणं अधिकं विश्वासपूर्णं भविष्यति तथा च ईमानदारव्यापारिभ्यः अनावश्यकात् नैयायिकप्रभावात् सहायता प्राप्स्यते।

सः विशेषरूपेण पञ्चकोटिरूप्यकपर्यन्तं वार्षिकव्यापारं कुर्वद्भ्यः लघुव्यापारिभ्यः प्रस्तावितस्य वार्षिकविवरणपत्रस्य तथा त्रैमासिककरप्रदायव्यवस्थायाः स्वागतं कृत्वा अवदत् यत् जीएसटी-प्रवर्तनानन्तरं लघुव्यापारिभ्यः एषः महत्त्वपूर्णेषु सुधारकार्येषु अन्यतमः अस्ति। एतेन पुनः पुनः विवरणपत्रं प्रदातुं तथा जटिलानाम् अनुपालनप्रक्रियाणां भारः न्यूनीभविष्यति, समयस्य संसाधनानां च रक्षणं भविष्यति तथा च व्यापारी स्वव्यापारस्य विस्तारं प्रति अधिकं ध्यानं दातुं शक्नुवन्ति।

खण्डेलवालः अवदत् यत् लघुविक्रेतृभ्यः विभिन्नेषु राज्येषु ई-वाणिज्यमञ्चानां माध्यमेन व्यापारं कर्तुं सुविधा प्राप्तेन लक्षशः लघु-आपणिकानां, गृहोद्योगानां, शिल्पिनां, महिलाउद्यमिनीनां तथा ग्रामीणोद्यमानां कृते नूतनाः अवसराः उद्घाटिताः भविष्यन्ति। अधुना लघुव्यापारिणः अतिरिक्तजटिलताभिः विना देशव्यापिनः ग्राहकान् प्रति स्वस्य परिचयं विस्तारयितुं शक्नुवन्ति। एतेन तेषां आयस्य विपणिसीमायाश्च विस्तारः भविष्यति।

सः अवदत् यत् ९० प्रतिशतं पात्राणां प्रतिदाय-कथनानां केवलं त्रिषु कार्यदिवसेषु स्वयमेव निस्तारणं तथा प्रतिदाय-आवेदनस्य अनुमोदनकालं १५ दिनेभ्यः १० दिनपर्यन्तं न्यूनीकरणं च लघुमध्यमव्यापारिणां कार्यशीलपूँजी-सम्बद्धां समस्यां बहुधा न्यूनीकरिष्यति। दीर्घकालपर्यन्तं धनस्य अवरुद्धत्वस्य समस्या न्यूनीभूतेन व्यापारिणां नगदस्थितिः सुदृढा भविष्यति।

खण्डेलवालः वाहनानां परीक्षणं केवलं विशिष्टगुप्तसूचनायाः पूर्वानुमतेश्च आधारेण सीमितं कर्तुं स्वीकृतस्य निर्णयस्य स्वागतं कृत्वा अवदत् यत् एतेन मालपरिवहने अनावश्यकाः बाधाः न्यूनीभविष्यन्ति, समयस्य रक्षणं भविष्यति तथा च व्यापारिभ्यः उत्तमाः रसदसुविधाः प्राप्स्यन्ति। सः अवदत् यत् कर्मचारीस्वास्थ्यजीवनबीमा, दूरसञ्चार-स्तम्भेषु, नलिकासु तथा संयन्त्रेषु यन्त्रेषु च निवेशकरस्य प्रत्ययः तथा प्रतिदाय-सम्बद्धाः निर्णयाः अपि उद्योगव्यापारक्षेत्रस्य कृते सकारात्मकाः सिद्धाः भविष्यन्ति तथा निवेशं प्रोत्साहयिष्यन्ति।

प्रवीणखण्डेलवालः प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र-मोदीं, केन्द्रीयवित्तमन्त्रिणीं निर्मला-सीतारामन्-महोदयां तथा जीएसटी-परिषदः सर्वान् सदस्यांश्च अभिनन्द्य अवदत् यत् जीएसटी-परिषदः ५७तम्याः सभायाः निर्णयैः स्पष्टं जातं यत् सर्वकारः लघुव्यापारिणः आर्थिक-विकासस्य मुख्य-धारायां अधिकं सशक्तान् कर्तुं प्रतिबद्धा अस्ति। एते निर्णयाः भारतस्य व्यापारिकवातावरणं अधिकं सरलं, पारदर्शकं, विश्वासपूर्णं व्यापारीहितैषि च कर्तुं दिशि महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan