ओस्लो, ९ अक्टोबरमासः (हि.स.)। भारतीयमूलाया दक्षिणाफ्रिकीयायाः प्रख्यातन्यायविदुषे नवनीतम् ‘नवि’ पिल्लै इत्यस्यै अन्ताराष्ट्रियविधिं सुदृढं कर्तुं शान्तेः संवर्धनाय च कृतप्रयासानां कृते २०२६ तमवर्षस्य नोबेलशान्तिपुरस्कारः प्रदास्यते। नार्वेदेशस्य राजधान्यां ओस्लोनगरे स्थिते नॉर्वेजियन-नोबेल-संस्थाने शुक्रवासरे आयोजिते पत्रकार-सम्मेलने नोबेलसमितेः अध्यक्षः योर्गेन-वाट्ने-फ्राइडनेसः तस्याः नाम घोषितवान्।

नोबेलसमितेः अनुसारं नवी पिल्लई युद्धापराधानां, मानवतायाः विरुद्धा-पराधानां, जनसंहारस्य च प्रकरणेषु दोषिणां विरुद्धं विधिककार्यवाहीं सुनिश्चितां कर्तुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहितवती। पिल्लै असाधारणेन साहसेन, सत्यनिष्ठया, नैतिकदृढतया च व्यापकतरस्य वैश्विकविधिव्यवस्थायाः निर्माणे योगदानं दत्तवती। तस्याः दीर्घं सार्वजनिकजीवनं सार्वभौमिकविधिसिद्धान्तानां मानवाधिकारान् च प्रति प्रतिबद्धतायाः उदाहरणम् अस्ति।

भारतीयतमिलमूलस्य परिवारे जाता पिल्लै दक्षिणाफ्रिकादेशे वर्णभेदस्य विरुद्धं संघर्षं कुर्वतः नेल्सनमण्डेलस्य सहितम् अनेकानां जनानां विधिकसाहाय्यं कृतवती। तस्याः जन्म २३ सितम्बर, १९४१ तमे वर्षे दक्षिणाफ्रिकादेशस्य डरबननगरे अभवत्। सा विधिव्यवसायक्षेत्रे स्वकीयां विशिष्टाम् अभिज्ञतां स्थापितवती तथा जातीयभेदभावस्य, पृथक्करणस्य, सामाजिकबहिष्कारस्य च विरुद्धं संघर्षं कृतवती। वर्णभेदस्य विरुद्धं स्वरम् उत्थापयतः नेल्सनमण्डेलस्य अन्येषां च जनानां पक्षे न्यायालये पैरवीकरणेन आरब्धः तस्याः यात्राक्रमः अनन्तरम् अन्ताराष्ट्रियन्यायिकसंस्थासु महत्त्वपूर्णदायित्वनिर्वहणपर्यन्तं प्राप्तः।

पिल्लै दक्षिणाफ्रिकादेशस्य उच्चन्यायालये, रवाण्डादेशस्य कृते स्थापिते अन्तरराष्ट्री-यापराधिकन्यायाधिकरणे, अन्ताराष्ट्रिया-पराधिकन्यायालये च न्यायाधीशरूपेण सेवां दत्तवती। सा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकारो-च्चायुक्तापि अभवत्। अद्यावधिपर्यन्तं सा अधिकृतफलस्तीन-प्रदेशसम्बद्धस्य संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य स्वतन्त्रस्य अन्तारा-ष्ट्रियान्वेषणायोगस्य अध्यक्षतां कृतवती। सम्प्रति सा अन्तरराष्ट्रीय-न्यायालये तस्मिन् प्रकरणे न्यायाधीशा अस्ति, यस्मिन् म्यान्मारदेशस्य विरुद्धं जनसंहारस्य आरोपाणां श्रवणं प्रचलति।

नोबेलसमितेः अनुसारं पिल्लै ऐतिहासिकेषु अन्ताराष्ट्रियन्यायिक-प्रकरणेषु विधिकोपायैः युद्धं हिंसां च निवारयितुं शक्यते इति स्थापितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहितवती। रवाण्डादेशस्य कृते स्थापिते अन्ताराष्ट्रियापराधिकन्यायाधिकरणे तस्याः योगदानात् बलात्कारस्य यौनहिंसायाश्च मानवतायाः विरुद्धा-पराधत्वेन जनसंहारत्वेन च मान्यताप्रदाने महत्त्वपूर्णा प्रगतिः अभवत्। अस्मिन्नेव प्रकरणे तस्याः योगदानात् प्रथमवारं केवलं प्रचारमाध्यमेन जनसंहाराय प्रेरणस्य आरोपः कस्यचित् अभियुक्तस्य विरुद्धं स्थापितः।

नोबेलसमितिः अवदत् यत् पिल्लै राष्ट्राणां राष्ट्रनेतॄणां च उत्तरदायित्वं सुनिश्चितवती तथा हिंसायाः सङ्घर्षाणां च पीडितेषु न्यायप्राप्तेः आशां जागरितवती। विविधेषु पदेषु कार्यं कुर्वती सा व्यक्तयः देशाश्च विधिशासनस्य पालनं कुर्युः इति विषयं विशेषतया प्रतिपादितवती। अन्ताराष्ट्रिय-विधेः मानदण्डानां विधिसिद्धान्तानां च विकासे अपि तस्याः योगदानम् अस्ति।

नोबेलसमितिः अवदत् यत् प्रथमः नोबेलशान्तिपुरस्कारः १२५ वर्षेभ्यः पूर्वं प्रदत्तः आसीत्। ततः आरभ्य अन्ताराष्ट्रिय-विधेः माध्यमेन सङ्घर्षाणां समाधानं शान्तिपुरस्कारस्य प्रमुखेषु उद्देशेषु अन्तर्भूतम् अस्ति। द्वितीयविश्व-युद्धानन्तरं विशेषतः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य संस्थानां स्थापनया अन्ताराष्ट्रियविधेः क्षेत्रं विस्तृतम् अभवत्। अस्य मूलसिद्धान्तः आसीत् यत् स्थायिशान्तिः शक्तिशालिनां देशानां इच्छायाः अथवा शक्तिसन्तुलनस्य आधारेण न, अपितु विधिसिद्धान्तानाम् आधारेण स्थापनीया।

समितेः अनुसारं नियमाधारितायाः अन्ताराष्ट्रियव्यवस्थायाः स्वरूपं कदापि पूर्णतया आदर्शं नासीत्। शक्तिशालिनः देशाः अनेकवारं स्वदायित्वेभ्यः पलायितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। अन्ताराष्ट्रिय-विध्यन्तर्गतप्रकरणानां परिणामाः अपि अनेकदा अपराधकर्तुः पीडितपक्षस्य च परिचयाधारेण भिन्नाः अभवन्। तथापि कूटनीतेः, सन्धीनां, विधिकप्रक्रियाणां च माध्यमेन सङ्घर्षाणां समाधानं कर्तुं प्रवृत्तिः वर्धिता अस्ति।

समितिः अवदत् यत् सम्प्रति विश्वं दीर्घकालस्य तुलनया अधिकानां युद्धानां सङ्घर्षाणां च गम्भीराणि आव्हानानि सम्मुखीकरोति। एतादृश्यां परिस्थितौ अन्ताराष्ट्रियविधिः शान्तेः सुरक्षायाश्च केवलं पूरकः न, अपितु अनिवार्यम् आधारम् अभवत्। तथापि अन्ताराष्ट्रिय-विधिव्यवस्था तीव्रप्रभावस्य अधीना अस्ति तथा तस्याः संस्थाः अपि लक्ष्यीकृताः भवन्ति। विधिकसंरचनानां स्थाने शक्तिराजनित्याः प्राथमिकतया स्वीकृत्या स्थिरता, विश्वासः, शान्तिपूर्णं सहजीवनं च दुर्बलं भवति।

नोबेलसमितिः अवदत् यत् राष्ट्रियस्तरे अन्ताराष्ट्रियस्तरे च विधिशासनं शान्तेः संरक्षणाय सङ्घर्षाणाम् अहिंसात्मक-समाधानाय च आवश्यकम् अस्ति। इतिहासेन प्रदर्शितं यत् विधिशासनस्य अभावे विश्वम् अन्यायपूर्णं, अविवेकपूर्णं, अमानवीयं च भवति। अतः व्यवस्थायाः अराजकतायाश्च मध्ये सीमायाः रक्षणं कुर्वतां न्यायाधीशानां भूमिका महत्त्वपूर्णा अस्ति। समितिः अवदत् यत् पिल्लै इत्यस्य विशिष्टं न्यायिकजीवनवृत्तं वैश्विकस्तरे विधिशासनं सुदृढं कर्तुं, तस्य रक्षणं कर्तुं, विस्तारं च कर्तुं आवश्यकतां रेखाङ्कयति। न्यायस्य मानवीय-गरिमां च प्रति तस्याः प्रतिबद्धता अधिक-शान्तिपूर्णविश्वस्य निर्माणाय प्रयत्न-शीलानां जनानां कृते आशायाः प्रेरणायाश्च स्रोतः अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan