डॉ. मयङ्कचतुर्वेदी

दशकेभ्यः भारतस्य अन्तरिक्षकार्यक्रमः सर्वकारीयसंस्थानां सीमासु एव प्रचलति स्म। भारतीय-अन्तरिक्ष-अनुसन्धान-सङ्गठनेन सीमितसंसाधनैः चन्द्रयान-मङ्गलयानादीनि उपलब्धयः प्राप्ताः, किन्तु देशस्य युवप्रतिभानां कृते अवसराः सीमिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सर्वकारेण अन्तरिक्षक्षेत्रं निजी-निर्माणिभ्यः उद्घाट्य एतां स्थितिं परिवर्तयितुं साहसिकः निर्णयः कृतः। वाराणस्यां ‘नमो-बुक्-फेस्ट्’ इत्यस्मिन् आयोजने छात्रैः सह संवादस्य समये प्रस्तुतानि तथ्याणि तर्काश्च दर्शयन्ति यत् अयं निर्णयः कियान् दूरदर्शी सिद्धः अभवत्।

वस्तुतः अस्य निर्णयस्य सर्वाधिकः लाभः मानवसंसाधनस्य क्षेत्रे दृश्यते। पूर्वं देशस्य आन्तरिके अन्तरिक्षतन्त्रे अवसराः सीमिताः आसन्, अतः अनेकाः युवव्यावसायिकाः विदेशगमनस्य विकल्पं चिन्वन्ति स्म। अन्तरिक्षक्षेत्रस्य उद्घाटनानन्तरं अधिकाः प्रतिभाशालिनः युवजनाः स्वदेशे एव स्थित्वा भारतस्य वर्धमाने अन्तरिक्षतन्त्रे योगदानं दातुं शक्नुवन्ति। अस्माभिः एतदपि अवगन्तव्यम् यत् एकस्य अभियन्त्रिणः प्रशिक्षणाय देशस्य सार्वजनिकधनं संस्थागतश्रमश्च व्ययितः भवति। स एव अभियन्ता यदा विदेशीयनिर्माणिनां कृते कार्यं करोति, तदा तस्य लाभः अन्यदेशाय भवति। निजीक्षेत्रस्य कृते द्वाराणि उद्घाटितानि सन्ति, अतः एषः प्रवाहः न्यूनः अभवत्। ‘स्कायरूट्’ इत्यादयः अन्तरिक्ष-नवोद्यमाः युवाभियन्त्रिभ्यः स्वदेशे एव समस्यापूर्णकार्यस्य नवाचारस्य च अवसरं प्रददति।

अपि च, भारतस्य अन्तरिक्ष-अर्थव्यवस्था अधुना प्रायः नव अब्ज-अमेरिकी-डॉलर-परिमाणं प्राप्तवती अस्ति। यदि वर्तमानगतिः अविच्छिन्ना तिष्ठति, तर्हि आगामिषु अष्टतः दशवर्षेषु एषा अर्थव्यवस्था पञ्चचत्वारिंशत् अथवा षट्चत्वारिंशत् अर्बुद-अमेरिकी-डॉलर-परिमाणं यावत् वर्धितुं शक्नोति। अर्थात् अस्याः विस्तारः प्रायः पञ्चगुणः भवितुं शक्नोति। अस्याः वृद्धेः श्रेयः अन्तरिक्षक्षेत्रस्य उद्घाटनाय तथा विविधहितधारकाणां व्यापकसहभागितायै दीयते। एतत् तर्कसङ्गतमपि अस्ति, यतः यदा सर्वं भारम् एकस्मिन् संस्थाने भवति, तदा विकासस्य गतिः तस्य क्षमतया सीमिता भवति। निजी-निर्माण्य: पूँजीं, प्रतिस्पर्धां तथा नूतनां प्रौद्योगिकीय-चिन्तनपद्धतिं च आनयन्ति। फलतः प्रक्षेपणम्, उपग्रह-निर्माणं, विवरण-सेवाः इत्यादिषु क्षेत्रेषु नूतनाः उद्यमाः उद्भवन्ति, रोजगारावसराः वर्धन्ते तथा भारतं वैश्विक-अन्तरिक्ष-विपण्ये प्रमुखं स्थानं प्राप्तुं समर्थः भवति।

अन्यतः, अस्य निर्णयस्य विरोधं कुर्वतां जनानां आशङ्काः स्वाभाविकाः सन्ति, किन्तु तासां समाधानं तथ्येषु व्यवस्थायाः स्वरूपे च विद्यते। प्रथमाशङ्का अस्ति—किं निजीक्षेत्रस्य सहभागितया इसरो-सङ्गठनस्य भूमिका दुर्बला भविष्यति? वस्तुतः तथा न भविष्यति। निजीक्षेत्रस्य सहभागिता सर्वकारीयसंस्थायाः विकल्पः कथं भवितुम् अर्हति? सा तु तस्याः पूरिका एव भवितुम् अर्हति। इसरो रणनीतिकानां अनुसन्धानप्रधानानां च अभियानानां नेतृत्वं करिष्यति, जबकि वाणिज्य-सम्बद्धानि सेवाप्रधानानि च कार्याणि निजीक्षेत्रं निर्वोढुं शक्नोति। अनेन इसरो-सङ्गठनस्य संसाधनानि वैज्ञानिक-प्रतिभाश्च गहनानुसन्धाने बृहदभियानेषु च केन्द्रितानि भवितुं शक्नुवन्ति।

एका अन्याशङ्का राष्ट्रसुरक्षायाः सर्वकारीयनियन्त्रणस्य च प्रभावसम्बद्धा अस्ति। केचन वदन्ति यत् निजीक्षेत्रस्य सहभागितायाः अर्थः नीतिगतस्य नियन्त्रणस्य अभावः इति। किन्तु सर्वकारः नीतिनिर्माणे, नियमनकार्ये आधारभूत-संरचनायाः विकासे च स्वां भूमिकां निर्वहति एव। वस्तुतः एषा धारणा समीचीना नास्ति, यतः अन्ततः सर्वं सर्वकारस्य नियमनस्य अधीनमेव तिष्ठति। एवमेव निजी-कम्पन्यः केवलं लाभमेव पश्यन्ति, राष्ट्रहितं न इति कथनस्य उत्तरं भारतस्य स्वकीयम् अनुभवं ददाति। चन्द्रयान-३-अभियानेन सिद्धं यत् भारतः उल्लेखनीयया व्ययदक्षतया जटिलानि अभियानानि सफलतया सम्पादयितुं शक्नोति। एषा दक्षता निजी-उद्यमैः सह संयुज्य भारतं किफायतीयं विश्वसनीयं च वैश्विकसहभागिनं करोति।

जैवप्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे कोविड्-१९-विरुद्धं विश्वस्य प्रथमस्य डीएनए-टीकायाः विकासः अपि दर्शयति यत् नीतिगत-सहायतां प्राप्य भारतीयसंस्थाः उद्योगाश्च राष्ट्रिय-उपलब्धीनां सर्जकाः भवितुम् अर्हन्ति। एवमेव यदा लाभस्य वितरणस्य प्रश्नः उत्थाप्यते तथा कथ्यते यत् अस्य लाभः कतिपयेभ्यः बृहदुद्योगसमूहेभ्यः एव सीमितः भविष्यति, तदा नवोद्यमानां भूमिका महत्त्वपूर्णा भवति। ‘स्कायरूट्’ इत्यादीनां नवोद्यमानाम् उदयः दर्शयति यत् अवसराः बृहदौद्योगिक-गृहेभ्यः एव सीमिताः न सन्ति। लघुनगरेभ्यः शैक्षणिकसंस्थाभ्यश्च आगताः युवाभियन्त्रिणः अपि अधुना स्वकीयम् उद्यमं स्थापयितुं शक्नुवन्ति।

अन्ते, ये जनाः प्रश्नान् उत्थापयन्ति, तेभ्यः अपि पृष्टुं शक्यते—यदि एषः निर्णयः न क्रियेत, तर्हि भवतां विकल्पः कः? केवलं प्रश्नान् उत्थापयितुं न, अपितु समाधानमपि सूचयितुं आवश्यकम्। वस्तुतः यदि अन्तरिक्षक्षेत्रं निरुद्धम् एव अतिष्ठत्, तर्हि प्रतिभाशालिनः युवजनाः विदेशं गच्छेयुः, अन्तरिक्ष-अर्थव्यवस्थायाः सम्भावनाः एकस्याः संस्थायाः क्षमतायां सीमिताः अभविष्यन् तथा वैश्विकप्रति-स्पर्धायां भारतस्य पश्चात्पतनस्य समस्या वर्धेत। अतः सर्वकारस्य दृष्टिकोणः स्पष्टः अस्ति—सर्वकारीयसंस्थाभिः, निजी-उद्योगैः, नवोद्यमैः, शिक्षाविद्भिः अनुसन्धान-संस्थाभिश्च समानलक्ष्यं प्राप्तुं मिलित्वा कार्यं करणीयम्।

प्रायः पृथक्-पृथक् परिसीमासु कार्यं कुर्वतां संस्थानां संसाधनानां पुनरावृत्तिः भवति तथा ज्ञानस्य आदानप्रदानं बाधितं भवति। यदा सर्वकारः नीतिं आधारभूतसंरचनां च प्रददाति, उद्योगः कार्यगतिं नवाचारं च आनयति तथा शिक्षाजगत् अनुसन्धानं कुशलमानव-संसाधनं च उपलब्धं करोति, तदा एतादृश्यः क्षमताः विकसिताः भवन्ति, याभिः वैश्विकस्तरे प्रतिस्पर्धां कर्तुं शक्यते। विगतेषु द्वादश-त्रयोदशवर्षेषु भारतस्य कालखण्डः ‘विज्ञानस्य युगम्’ इति कथ्यते। देशे दशकेभ्यः वैज्ञानिकप्रतिभाः आसन्, किन्तु तासां राष्ट्रियक्षमतायां रूपान्तरणं कर्तुं समर्थः नीतिगतः परिवेशः विगतेषु वर्षेषु अधिकं सुदृढः अभवत्। अन्तरिक्षक्षेत्रस्य उद्घाटनम् अस्याः व्यापकदृष्टेः एव अंशः अस्ति। अस्मिन् गभीरसमुद्र-अभियानम्, क्वाण्टम्-अभियानम्, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, साइबर-सुरक्षा तथा अनुसन्धान-राष्ट्रीय-अनुसन्धान-प्रतिष्ठानम् इत्यादीनि उपक्रमाणि अपि अन्तर्भवन्ति।

अस्य प्रमाणम् अनुसन्धानक्षेत्रे वर्धमाने निवेशेऽपि दृश्यते। देशस्य सकल-अनुसन्धान-विकासव्ययः (जीईआरडी) २०१३-१४-वित्तवर्षे प्रायः ४६,०००–४७,००० कोटिरूप्यकेभ्यः वर्धित्वा अधुना प्रायः २–२.५ लक्षकोटिरूप्यकाणि यावत् प्राप्तः अस्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे परमाणु-ऊर्जाक्षेत्रमपि निजीक्षेत्रस्य सहभागितायै उद्घाटितम् अस्ति तथा २०४७ तमवर्षपर्यन्तं १०० गिगावाट्-परिमितायाः परमाणु-ऊर्जाक्षमतायाः लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। एषा क्षमता कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः विवरणकेन्द्राणां च भविष्यत्कालीनानां आवश्यकतानां पूर्तये स्वच्छ ऊर्जास्रोतः भविष्यति।

भारतस्य वैज्ञानिकप्रगतिः देशे नूतनम् आत्मविश्वासम् उत्पन्नवती अस्ति। एषः आत्मविश्वासः भारतस्य वर्धमाने वैश्विकप्रतिष्ठायां युवजनानां कृते उपलब्धेषु अवसरिषु च दृश्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः “वयं कर्तुं शक्नुमः” इति सन्देशः अद्य अस्य भावस्य प्रतीकः अस्ति। भारतः अधुना विश्वस्य अनुसरणं कुर्वतः देशस्य अवस्थाम् अतिक्रम्य विश्वेन सह पदं मिलयति, अपि च अनेकासु क्षेत्रेषु अग्रे वर्तते। एषः विकासमार्गः प्रौद्योगिक्याः विवेकपूर्णोप-योगेन एव सार्थकः भवति। प्रौद्योगिक्या मानवीयक्षमतायाः स्थानं न ग्रहीतव्यम्, अपितु तस्याः सुदृढीकरणं करणीयम्। एषा एव दृष्टिः अन्तरिक्षक्षेत्रेऽपि प्रयोज्या, यत्र निजीक्षेत्रस्य सहभागितायाः उद्देश्यं जिज्ञासायाः वैज्ञानिकान्वेषणस्य च भावनां अधिकं प्रोत्साहयितुम् अस्ति।

वयं आशास्महे यत् भविष्यस्य सफलता निरन्तरसहयोगे, युवजनानां कृते अधिकावसरप्रदाने तथा वैज्ञानिक-क्षमतायाः नवाचारे आर्थिकावसरेषु च रूपान्तरणे निर्भरिष्यति। विकसितभारतस्य लक्ष्यं सामूहिकसहभागितया एव प्राप्तुं शक्यते—एतत् निश्चितम्। अतः अन्तरिक्षक्षेत्रस्य द्वारोद्घाटनं तस्मिन् दिशि प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सर्वकारेण कृतं दृढपदम् अस्ति।

(लेखकः हिन्दुस्थान-समाचार-संस्थया सम्बद्धः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan