— डॉ. मयङ्कचतुर्वेदी

विश्वबैङ्केन वार्षिकम् आयवर्गीकरणं प्रकाशितं तदा विश्वे सर्वत्र चर्चा प्रारब्धा। जॉर्डनः, माइक्रोनेशिया, फिलिपीन्स, श्रीलङ्का तथा वियतनामः इति पञ्च देशाः निम्न-मध्यम-आयवर्गात् निर्गत्य उच्च-मध्यम-आयवर्गे प्रविष्टवन्तः। अस्य वर्गस्य सीमा प्रतिव्यक्तिसकलराष्ट्रीयायस्य ४,६३६ अमेरिकी-डॉलर् इति निर्धारिता-ऽस्ति। भारतस्य सकलराष्ट्री-योत्पादः प्रायः ३.९५ ट्रिलियन अमेरिकी-डॉलर यावत् प्राप्तः अस्ति तथा च भारतं विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमानासु बृहदर्थ-व्यवस्थासु अन्यतमम् अस्ति। अनेकाः अर्थशास्त्रिणः राजनैतिक-विश्लेषकाः च तत्कालमेव तुलना कर्तुम् आरब्धवन्तः यत् वियतनामः फिलिपीन्सश्च अग्रे निर्गतौ, भारतं तु पृष्ठे स्थितम्।

अस्मिन् सन्दर्भे वक्तव्यम् अस्ति यत् एषा तुलना कर्तुं न शक्यते, यतः भारतस्य क्षेत्रफलं, राज्यानि जनसाङ्ख्यिकी च एतादृशी सन्ति यत् एतेषां देशानां तुलनायां भारतस्य अनेकानि राज्यानि बृहत्तराणि सन्ति। प्रत्येकं राज्यस्य प्रतिव्यक्त्यायः अपि भिन्नः अस्ति। यदा एतेषां देशानाम् आन्तरिकराज्यानां वा क्षेत्राणां वा आँकडानि पश्यामः, तदा समान-तुलनात्मकस्थितौ भारतस्य बहूनि राज्यानि अद्य अग्रे दृश्यन्ते।

एषा तुलना आकर्षिका भवेत्तथापि गभीरतया अवलोकनेन ज्ञायते यत् सा अपूर्णा अस्ति तथा च अनेकप्रकारेण भ्रामिका अपि अस्ति। भारतम् एकरूपा अर्थव्यवस्था नास्ति। ३२.८७ लक्षवर्ग-किलोमीटर् क्षेत्रफलं तथा १.४५ अरबजनसङ्ख्यां धारयन् भारतम् एकः विशालः सङ्घः अस्ति। अस्मिन् आर्थिकस्तरस्य एतादृशी विविधता अस्ति यत् अत्र बहूनि राज्यानि एतेषां पञ्चदेशानां समकक्षाणि अथवा तेभ्यः बृहत्तराणि सन्ति तथा प्रतिव्यक्त्यायस्य संरचनात्मक-परिवर्तनस्य च दृष्ट्या अग्रे अपि सन्ति।

उदाहरणार्थम् अद्य वयं दिल्ली, कर्नाटक, तेलङ्गाना, तमिलनाडु तथा गुजरात इत्येतानि राज्यानि एव स्वीकर्तुं शक्नुमः। एतानि व्यक्तिगतस्तरे एव उच्च-मध्यम-आयस्य मानकानि पूर्वमेव अतिक्रान्त-वन्ति। राष्ट्रियसरासरीम् आधृत्य एतै: लघुदेशै: सह भारतस्य तुलना करणं तथैव भवति, यथा विशालस्य राज्यस्य सर्वेषां जनपदानां सरासर्यायस्य तुलना लघुदेशस्य आयेन कृत्वा निष्कर्षः निष्कास्येत, ततः तं निष्कर्षं सर्वत्र प्रचारयितुं प्रारभ्येत।

विश्वबैङ्कस्य वर्गीकरणम् एटलसविधिना गणितायाः प्रतिव्यक्तिसकलराष्ट्रीयायस्य आधारेण भवति तथा प्रतिवर्षं जुलाईमासस्य प्रथमदिनाङ्के अद्यतनी-क्रियते। वित्तवर्षस्य २०२७ कृते उच्च-मध्यम-आयवर्गस्य नूतना सीमा ४,६३६ तः १४,३७५ अमेरिकी-डॉलर पर्यन्तं निर्धारिताऽस्ति। वियतनामस्य प्रतिव्यक्त्यायः प्रायः ४,६८०–४,९७० अमेरिकी-डॉलर् पर्यन्तं प्राप्तः, फिलिपीन्सस्य ४,७२०–४,८५०, जॉर्डनस्य ४,८८०–५,२६०, श्रीलङ्कायाः ४,६५०–४,६७० तथा माइक्रोनेशियायाः प्रायः ४,९५० अमेरिकी-डॉलर अस्ति। एतानि विवरणानि प्रभावशालीनि सन्ति, विशेषतः तेषां देशानां कृते ये कतिपयवर्षेभ्यः पूर्वम् आर्थिकसङ्कटं संक्रमणकालं वा अनुभवन्ति स्म। श्रीलङ्का २०२२ तमवर्षस्य सङ्कटात् उभूय पुनः उच्च-मध्यम-आयवर्गे प्रत्यागता, वियतनामेन निर्याताधारितविनिर्माणक्षेत्रस्य माध्यमेन उल्लेखनीया प्रगतिः कृता। भारतस्य सरासरिप्रतिव्यक्त्यायः २,७६० अमेरिकी-डॉलर इति अर्थः न भवति यत् सम्पूर्णः देशः समानस्तरे स्थितः अस्ति।

वस्तुतः अस्माभिः सदैव स्मर्तव्यं यत् भारतस्य एतेषां देशानां च मध्ये क्षेत्रफलस्य जनसङ्ख्यायाश्च अन्तरम् एतावद् विशालम् अस्ति यत् प्रत्यक्षतुलना स्वस्य अर्थं त्यजति। वियतनामस्य क्षेत्रफलम् (३,३१,२१० वर्गकिलोमीटर्) राजस्थानस्य (३,४२,२३९ वर्गकिलोमीटर्) क्षेत्रफलस्य प्रायः समानम् अस्ति। फिलिपीन्सस्य क्षेत्रफलम् (प्रायः ३ लक्षवर्गकिलोमीटर्) मध्यप्रदेशस्य (३,०८,२५२ वर्गकिलोमीटर्) क्षेत्रफलस्य समीपस्थम् अस्ति। जॉर्डनस्य (८९,३४२ वर्गकिलोमीटर्) बिहारस्य (९४,१६३ वर्गकिलोमीटर्) च क्षेत्रफलं प्रायः समानम् अस्ति। श्रीलङ्का हिमाचलप्रदेशात् किञ्चित् बृहत्तरा अस्ति, यदा तु माइक्रोनेशिया गोवाराज्यात् अत्यल्पा अस्ति। यदा एतेषां देशानां जनसङ्ख्यां भारतीयानां राज्यानां जनसङ्ख्यया सह तुलयामः, तदा अन्तरम् अधिकं स्पष्टं भवति। जॉर्डने प्रायः १.१६ कोटिजनाः निवसन्ति, बिहारस्य तु जनसङ्ख्या १३ कोटितः अधिका अस्ति। वियतनामस्य जनसङ्ख्या प्रायः १० कोटिः अस्ति, राजस्थानस्य तु ८.३५ कोटिः। एषः जनसाङ्ख्यिकीयभारः प्रतिव्यक्त्यायं प्रत्यक्षतया प्रभावितं करोति।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रमकार्यान्वयन-मन्त्रालयस्य २०२५-२६ तथा २०२६-२७ वित्तवर्षयोः अग्रिमानुमानानाम् आधारेण राज्यस्तरीयाणि विवरणानि पश्यामः चेत् वास्तविकस्थितिः अधिकं स्पष्टा भवति। राजस्थानस्य प्रतिव्यक्त्यायः प्रायः २,४२० अमेरिकी-डॉलर् अस्ति, यः वियतनामस्य तुलनायां बहु न्यूनः अस्ति। राजस्थानम् अद्यापि २७ प्रतिशतादधिकम् कृषिक्षेत्रे निर्भरम् अस्ति, यदा तु वियतनामेन द्वितीयकक्षेत्रस्य योगदानं ३८.५ प्रतिशतं यावत् वर्धयित्वा वैश्विकविनिर्माण-केन्द्ररूपेण स्वस्य स्थानं स्थापितम्।

मध्यप्रदेशे कृषिक्षेत्रस्य योगदानं ४० प्रतिशतादधिकम् अस्ति तथा प्रतिव्यक्त्यायः प्रायः १,८५० अमेरिकी-डॉलर् अस्ति। अपरतः फिलिपीन्सेन सेवाक्षेत्रस्य (विशेषतः बीपीओ तथा विदेशेभ्यः प्रेषितधनस्य) योगदानं ६२ प्रतिशतं यावत् वर्धयित्वा प्रतिव्यक्त्यायः ४,७२० अमेरिकी-डॉलर् अतिक्रान्तः। बिहारस्य प्रतिव्यक्त्यायः प्रायः ८३० अमेरिकी-डॉलर (प्राय: ६९,०००–७६,००० भारतीयरूप्यकाणि) अस्ति, यः भारतस्य सर्वनिम्नस्तरः अस्ति। जॉर्डने सीमितजनसङ्ख्यायाः उच्चमूल्ययुक्त-सेवाक्षेत्रे नियोजनं कृत्वा प्रतिव्यक्त्यायः ४,८८० अमेरिकी-डॉलर अतिक्रान्तः। गोवाराज्यस्य प्रतिव्यक्त्यायः ७,००० अमेरिकी-डॉलर अधिकः अस्ति, यः एतेभ्यः पञ्चभ्यः देशेभ्यः अपि अधिकः अस्ति। कर्नाटकराज्यस्य शुद्धराज्य-गृहोत्पादः (नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) प्रतिव्यक्तिः प्रायः ४.३३ लक्षरूप्यकाणि यावत् प्राप्तः, यः वियतनामस्य फिलिपीन्सस्य च तुलनायाम् उत्तमः अस्ति। तमिलनाडु गुजरातश्च अपि तीव्रगत्या प्रगतिपथम् आरोहतः।

महाराष्ट्रस्य सकलराज्यगृहोत्पादः प्रायः ४५० बिलियन अमेरिकी-डॉलर् यावत् प्राप्यमाणः अस्ति, यः वियतनामस्य सम्पूर्णस्य राष्ट्रियार्थतन्त्रस्य समीपस्थः अस्ति। कर्नाटकस्य सूचनाप्रौद्योगिकी-निर्यातप्रतिरूपं फिलिपीन्सस्य राजधान्या: मनीलायाः बीपीओ-प्रतिरूपस्य अपेक्षया प्रौद्योगिकीदृष्ट्या अधिकं उच्चमूल्ययुक्तम् अस्ति। तमिलनाडु राज्यं विगतेषु द्विवर्षेषु इलेक्ट्रॉनिक्स-निर्यातक्षेत्रे एतावतीं तीव्रगतिं प्राप्तवत् यत् आईफोन-संयोजनक्षेत्रे वियतनामस्य स्थितिं चुनौतीं ददाति। गुजरातस्य गिफ्ट-सिटी वित्तीयसेवाक्षेत्रे जॉर्डनस्य बैङ्किङ्गकेन्द्रेण सह प्रतिस्पर्धां कर्तुं दिशि अग्रे सरति।

वस्तुतः एतानि सर्वाणि विवरणानि सूचयन्ति यत् भारतस्य अन्तः एव कतिपयानि उपराष्ट्रियक्षेत्राणि पूर्वमेव उच्च-मध्यम-आयस्तरं प्रति अथवा तस्मादपि उच्चतरस्तरं प्रति अग्रे सरन्ति। नीतिनिर्माणस्य दृष्ट्या अपि तुलना अत्यन्तं रोचिका अस्ति। वियतनामेन २०२५ तमस्य वर्षस्य अक्टोबरमासात् नूतनः निगमायकरूपविधिः कार्यान्वितः, यः आर्थिकसहकारविकाससङ्घटनस्य द्वितीयस्तम्भस्य वैश्विकन्यूनतमकर-व्यवस्थायाः अनुरूपः अस्ति।

अत्र एतदपि अवगन्तव्यम्। ओईसीडी-सङ्घटनस्य द्वितीयस्तम्भः एकः अन्तरराष्ट्रीयकरसुधारः अस्ति, यं आर्थिकसहकारविकाससङ्घटनेन जी-२० देशैः च संयुक्तरूपेण निर्मितम्। अस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्ति यत् बृहत्यः बहुराष्ट्रीयकम्पन्यः न्यूनकरयुक्तेषु देशेषु लाभं स्थानान्तरयित्वा करस्य परिहारं कुर्वन्ति, तस्य निरोधः करणीयः। एषा प्रक्रिया कराधारक्षरणम् एवं लाभस्य कृत्रिमस्थानान्तरणम् (बेस इरोजन एण्ड प्रॉफिट शिफ्टिङ्ग) इति कथ्यते।

अस्य मानककरदरः २० प्रतिशतः अस्ति। अर्धचालकक्षेत्रे, कृत्रिमबुद्धिमत्तायाम्, नवीकरणीय-ऊर्जायाम्, अनुसन्धान-विकासक्षेत्रेषु च १५ वर्षपर्यन्तं १० प्रतिशतस्य रियायतीकरदरः तथा करावकाशस्य व्यवस्था अस्ति। विशेषार्थिकक्षेत्रेषु चतुर्षु वर्षेषु १०० प्रतिशतं तथा ततः परं नववर्षपर्यन्तं ५० प्रतिशतं करछूटः प्रदीयते। वैश्विकन्यूनतमकर-व्यवस्थायाः कार्यान्वयनानन्तरं वियत-नामेन बृहतीनां बहुराष्ट्रीयनिर्माणीनां कृते निवेशसहायताकोषः (इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फण्ड) स्थापितः, यः करन्यूनताया: कारणेन जायमानस्य हानिपूर्तिं नगद-अनुदानस्य माध्यमेन करोति। तस्य मुक्तव्यापारसम्झौताः (ईवीएफटीए, सीपीटीपीपी, आरसीईपी) व्यापकाः सन्ति तथा रसदव्ययः सकलराष्ट्रीयोत्पादस्य ८–९ प्रतिशतं भवति।

भारते ‘मेक इन इण्डिया’ तथा उत्पादनसम्बद्धप्रोत्साहनयोजनानाम् (पीएलआई) अन्तर्गतं नूतनानां विनिर्माणकम्पनीनां प्रभावीकरदरः प्रायः २२–२५ प्रतिशतं भवति। आयकरस्य ११५बीएबी-धारायाः अन्तर्गतं १५ प्रतिशतस्य न्यूनकरदरस्य समयसीमा समाप्ता अस्ति। भारतस्य प्रमुखं साधनं नगदप्रोत्साहनम् अस्ति। १४ क्षेत्राणां कृते प्रायः २६ बिलियन अमेरिकी-डॉलर (१.९७ लक्षकोटि-रूप्यकाणि) वित्तं निर्धारितम् अस्ति, यस्मिन् कम्पनिभ्यः वृद्धिशीलविक्रयस्य आधारेण ४–६ प्रतिशतं प्रत्यक्षप्रोत्साहनं दीयते।

अर्धचालकक्षेत्रे ‘इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन’ इत्यस्य अन्तर्गतं परियोजनायाः व्ययस्य ५० प्रतिशतं यावत् वित्तीयसहायता प्रदीयते। भारतस्य प्रतिरूपं कार्यप्रदर्शना-धारितम् अस्ति, यदा तु वियतनामः करावकाशेभ्यः सीमाशुल्क-न्यूनताभ्यश्च अधिकम् आश्रितः अस्ति। भारते रसदव्ययः अद्यापि १३–१४ प्रतिशतं भवति, यद्यपि पीएम गतिशक्तियोजना समर्पितमालवाहक-परिसराश्च एतं व्ययं न्यूनीकर्तुं प्रयतन्ते।

आम्, एतत् सत्यम् अस्ति यत् त्रिषु प्रमुखक्षेत्रेषु अधिकं कार्यं करणीयम्। प्रथमम्, कृषिक्षेत्रस्य रोजगारस्य च असन्तुलनं दूरीकर्तव्यम्। यतः भारतस्य अनेकेषु बृहद्राज्येषु ४० प्रतिशतादधिकः जनसमूहः अद्यापि प्राथमिकक्षेत्रे कार्यरतः अस्ति, येन उत्पादकता न्यूना भवति तथा प्रच्छन्नबेरोजगारी अपि तिष्ठति। द्वितीयम्, महिलानां श्रमसहभागितायाः वृद्धिः। भारते एषा सहभागिता ३२–३५ प्रतिशतं भवति। यावत् अर्धजनसङ्ख्या आर्थिकक्रियासु सक्रियतया भागं न गृह्णाति, तावत् प्रतिव्यक्त्याये तीव्रवृद्धिः कठिनैव। तृतीयम्, रसदव्ययः तथा आन्तरिका-वरोधाः। एतेषां कारणात् एकस्मात् राज्यात् अन्यस्मिन् राज्ये वस्तूनां प्रेषणव्ययः अद्यापि अधिकः अस्ति।

वस्तुतः एताः समस्याः ‘मध्यमायजालम्’ इति स्थितिं सूचयन्ति। बहवः देशाः उच्च-मध्यम-आयवर्गं प्राप्य तत्रैव स्थगिताः भवन्ति, यतः ते न्यूनवेतनयुक्तश्रमात् आधारभूतविनिर्माणात् च अग्रे गन्तुं न शक्नुवन्ति। भारतं तु एतस्मात् परिहर्तव्यम्। अस्य समाधानं केवलं राष्ट्रियसरासरीम् उन्नतां कृत्वा न, अपितु राज्यस्तरे अपि कार्यं कृत्वा सम्भवति। पृष्ठराज्येषु वियतनामस्य इव श्रम-प्रधानानि औद्योगिकसमूहकेन्द्राणि (वस्त्र-निर्माणम्, पादत्राणनिर्माणम्, इलेक्ट्रॉनिक्स-संयोजनम्) स्थापनीयानि। उत्तरप्रदेश-बिहारादिषु राज्येषु बृहदा-काराणाम् औद्योगिकोपवनानां स्थापनया कृषिक्षेत्रे निर्भरजनसङ्ख्यायै विनिर्माण-क्षेत्रे रोजगारस्य अवसराः प्रापयितुं शक्यन्ते। एतद्दिशि अधुना कार्यं क्रियमाणम् अपि दृश्यते।

अपरतः देशस्तरे अनेकासां समस्याणां सत्त्वेऽपि भारतस्य प्रगतिः निर्धनतायाः न्यूनीकरणसम्बद्धेषु विवरणेषु दृश्यते। विश्वबैङ्कस्य २०२६ तमस्य वर्षस्य अक्टोबरमासस्य प्रतिवेदने स्पष्टम् उक्तं यत् २०११ तः २०२३ पर्यन्तं भारतं प्रायः ४९.६ कोटिजनान् निर्धनतायाः बहिः आनयत्। एषः परिवर्तनः वस्तुतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अस्ति। रोजगारक्षेत्रे अपि उल्लेखनीया प्रगतिः अभवत्। २०१७ तः २०२३ पर्यन्तं रोजगारस्य अवसराः प्रायः १३.४ कोटिजनानां कृते वर्धिताः, यत् कार्यशीलवयसः जनसङ्ख्यायां जातायाः वृद्धेः प्रायः द्विगुणम् अस्ति। अस्याः वृद्धेः प्रमुखः भागः ग्रामीणमहिलानां वेतन-युक्तकार्येषु सहभागितायाः कारणेन अभवत्, येन प्रतिपरिवारं अर्जनकर्तॄणां सङ्ख्या वर्धिता तथा पारिवारिकायेषु सुधारः अभवत्। विवरणानि दर्शयन्ति यत् भारतस्य जीडीपी तीव्रगतिना वर्धते तथा लक्षशः जनानां जीवनस्तरम् अपि उन्नतं करोति।

भारतीयस्टेटबैंक इत्यस्य अनुसन्धान-प्रतिवेदनानुसारम् यदि अर्थव्यवस्था वर्तमानगतिना वर्धते, तर्हि २०३० तमवर्षपर्यन्तं भारतम् उच्च-मध्यम-आयवर्गे प्रवेक्ष्यति। अस्माभिः सर्वैः एतदवगन्तव्यं यत् भारतस्य शक्तिः तस्य विविधतायाम् अस्ति। एकतः गोवा-दिल्ली इत्यायादयः प्रदेशाः सन्ति, ये पूर्वमेव विकसितदेशानां स्तरं प्रति अग्रे सरन्ति, अपरतः बिहार-उत्तरप्रदेशादयः राज्याः सन्ति, ये जनसङ्ख्याघनत्वस्य कारणेन विविधाः समस्याः अनुभवन्ति। अतः राष्ट्रियस्तरे सरासरीम् आधृत्य लघुदेशैः सह भारतस्य तुलना वस्तुतः वास्तविकतां गोपयति। अत एव वक्तव्यम् अस्ति यत् जॉर्डन-वियतनाम-फिलिपीन्सादिभिः सह भारतस्य प्रत्यक्षतुलना तावती उपयोगिनी नास्ति, यावती राज्यस्तरे परस्परं तुलना करणीयम्। अद्य निर्धनतायां ऐतिहासिकन्यूनीकरणं रोजगारस्य च वृद्धिः दर्शयति यत् भारतं तीव्रगतिना प्रगतिपथम् अनुसरति।

(लेखकः हिन्दुस्थानसमाचारसंस्थया सम्बद्धः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan