— डॉ. मयङ्कचतुर्वेदी

विगतदशके भारते निर्धनतायाः विरुद्धम् एकं व्यापकम् अभियानं सञ्चालितं, यः विश्वस्तरे ऐतिहासिकः इति मन्यते। विश्वबैङ्कस्य अद्यतनप्रतिवेदनानुसारम् ‘इण्डिया पॉवर्टी एण्ड इक्विटी ब्रीफ’ इत्यस्मिन् प्रतिवेदने २०११ तः २०२३ तमवर्षपर्यन्तं देशे प्रायः ४९.६ कोटिजनाः निर्धनतायाः मुक्ताः अभवन् इति उल्लिखितम्। एषा उपलब्धिः न केवलं भारतस्य, अपितु वैश्विकनिर्धनतानिर्मूलनस्य इतिहासे अपि नूतनं कीर्तिमान् स्थापितवती।

वस्तुतः अस्मिन् अवधौ निर्धनतायाः न्यूनीकरणस्य गतिः विश्वे सर्वाधिकः आसीत्। निम्नमध्यमायवर्गस्य देशानां निर्धनतारेखायाः (प्रतिदिनं ४.२ अमेरिकी-डॉलर्, २०२१ पीपीपी) अधः जीवनयापनं कुर्वतीनां जनसङ्ख्यायाः प्रतिशतं ५७.७ तः न्यूनीभूय १६.१ प्रतिशतं जातम्। अत्यधिकनिर्धनतायाम् अपि आश्चर्यजनकः ह्रासः अभवत्। प्रतिदिनं त्रयः अमेरिकी-डॉलर (प्रायः २५० रूप्यकाणि) अपि न्यूनधनेन जीवनं निर्वहन्तः जनाः २०११ तमे वर्षे २७.१ प्रतिशतं आसन्, येषां प्रतिशतं २०२३ तमे वर्षे न्यूनीभूय केवलं २.६ प्रतिशतं जातम्। अर्थात् अत्यल्पायवर्गेऽपि व्यापकः सुधारः अभवत्।

अत्र अवधेयं यत् निर्धनता केवलम् आयसम्बद्धः विषयः नास्ति। एतेष्वेव वर्षेषु शिक्षायां, स्वास्थ्ये, जीवनस्तरे च भारतस्य उल्लेखनीयः विकासः अभवत्। ऑक्सफोर्ड निर्धनता-मानवविकास-उपक्रमस्य बहु-आयामी निर्धनतासूचकाङ्कानुसारं २००५-०६ तमे वर्षे भारतस्य ५३.८ प्रतिशतं जनसङ्ख्या बहु-आयामी निर्धनतायाम् आसीत्। २०१९-२१ तमवर्षपर्यन्तं सा न्यूनीभूय १६.४ प्रतिशतं जाता। विश्वधनागारस्य बहु-आयामी निर्धनतामापनानुसारं २०२२-२३ तमे वर्षे एष: दरः १५.५ प्रतिशतम् आसीत्।

वस्तुतः एते सर्वाणि विवरणानि सूचयन्ति यत् जनानां आयवृद्ध्या सह तेषां पोषणस्य, शिक्षायाः तथा आधारभूतसुविधानां स्थितिः अपि सुधरति। विद्यालयं गच्छतां बालकानां सङ्ख्या वर्धिता, स्वास्थ्यसेवासु जनानाम् अभिगमः सुलभतरः जातः तथा गृहेषु विद्युत्, स्वच्छजलम्, शौचालयः इत्यादय: सुविधाः सामान्यतया उपलब्धाः अभवन्। बहु-आयामी निर्धनतायाः न्यूनीकरणस्य अर्थः अस्ति यत् निर्धनपरिवाराः इदानीं केवलं जीवनं यापयन्तः न सन्ति, अपितु उत्तमजीवनस्य दिशि अपि अग्रे सरन्ति।

निर्धनतायाः न्यूनीकरणस्य प्रमुखानि कारणानि

विश्वधनागारस्य प्रतिवेदने निर्धनतायाः अस्य तीव्रन्यूनीकरणस्य त्रयः प्रमुखाः कारणानि निर्दिष्टानि सन्ति। प्रथमं, उपभोगे सुदृढा वृद्धिः। आर्थिकविकासेन सह जनानां क्रयशक्तिः अपि वर्धिता, येन ते उत्तमभोजनाय, शिक्षायै, स्वास्थ्यसेवाभ्यश्च अधिकं व्ययं कर्तुं समर्थाः अभवन्।

द्वितीयं, रोजगारस्य वृद्धिः, विशेषतः महिलानां मध्ये। २०१७ तः २०२३ तमवर्षपर्यन्तं देशे प्रायः १३.४ कोटिजनानां रोजगारः वर्धितः। एषा वृद्धिः कार्यशीलवयसः जनसङ्ख्यायां जातायाः वृद्धेः प्रायः द्विगुणा आसीत्। अस्याः वृद्धेः प्रमुखः भागः ग्रामीणमहिलानां वेतनयुक्तकार्येषु सहभागितया अभवत्। अनेन प्रतिपरिवारं अर्जनकर्तॄणां सङ्ख्या वर्धिता तथा परिवाराणाम् आयः अधिकः स्थिरः अभवत्।

तृतीयं कारणम् अस्ति खाद्यानुदानसहितानां सामाजिकलाभानां विस्तारः। सार्वजनिकवितरणप्रणाली, प्रधानमन्त्रिगरीबकल्याण-अन्नयोजना इत्यादिभिः योजनाभिः निर्धनेभ्यः खाद्यसुरक्षा प्रदत्ता। एतदतिरिक्तं प्रत्यक्षलाभान्तरणम्, आवासयोजनाः, स्वास्थ्यबीमा तथा कौशलविकासकार्यक्रमाः जनान् आर्थिकसङ्कटात् रक्षितवन्तः तथा तान् आत्मनिर्भरान् भवितुं साहाय्यं कृतवन्तः।

रोजगारवृद्धौ महिलानां भूमिका

एतदतिरिक्तं २०१७ तः २०२३ तमवर्षपर्यन्तं रोजगारस्य १३.४ कोटिपरिमिता वृद्धिः महत्त्वपूर्णा उपलब्धिः अस्ति। एषः आँकडः दर्शयति यत् अर्थव्यवस्थया न केवलं जनसङ्ख्यावृद्धिः समायोजिता, अपितु अतिरिक्ताः रोजगारावसराः अपि सृष्टाः। ग्रामीणमहिलानां वेतनयुक्तकार्येषु सहभागिता अस्याः वृद्धेः प्रमुखः भागः अस्ति। यदा एकस्मिन् परिवारे एकाधिकाः जनाः अर्जनं कुर्वन्ति, तदा निर्धनतायाः सम्भावना बहुधा न्यूनीभवति। सामाजिकदृष्ट्यापि अयं परिवर्तनः महत्त्वपूर्णः अस्ति, यतः महिलानाम् आर्थिकस्वतन्त्रता पारिवारिकनिर्णयान् तथा बालकानां शिक्षां स्वास्थ्यं च प्रभावितं करोति।

एतत् प्रतिवेदनं देशस्य भविष्यं प्रति आशाम् अपि जनयति। प्रतिवेदनानुसारं निर्धनतायाः न्यूनीकरणस्य क्रमः अनुवर्तिष्यते इति अपेक्षा अस्ति। प्रतिदिनं ४.२० अमेरिकी-डॉलर-निर्धनतारेखायाः अधः जीवनयापनं कुर्वतां जनानां प्रतिशतं २०२६ तमे वर्षे १४.२ तः न्यूनीभूय २०२८ तमवर्षपर्यन्तं १२.१ प्रतिशतं भविष्यति इति अनुमानम् अस्ति। एतदनुमानं सूचयति यत् प्रारम्भिकस्य तीव्रन्यूनीकरणस्य अनन्तरम् अधुना अधिकगहनप्रयत्नानाम् आवश्यकता अस्ति।

एवं स्थितौ वक्तुं शक्यते यत् भारतस्य एषा प्रगतिः वैश्विकनिर्धनतानिर्मूलनस्य दृष्ट्यापि महत्त्वपूर्णा अस्ति। विश्वस्य सर्वाधिकजनसङ्ख्यायुक्ते देशे निर्धनतायाः एतादृशी तीव्रन्यूनीकरणं वैश्विकनिर्धनतायाः विवरणेष्वपि महत्त्वपूर्णं सुधारं सूचयति। अनेकाः अन्ताराष्ट्रियसंस्थाः भारतस्य अनुभवम् अन्येषां विकासशीलदेशानां कृते अनुकरणीयम् उदाहरणं मन्यन्ते। उपभोगवृद्धेः, महिलानां रोजगारस्य तथा लक्षितसामाजिकलाभानां समन्वयः प्रभावशाली प्रारूपः सिद्धः अभवत्। निश्चयेन २०११ तः २०२३ तमवर्षपर्यन्तं ४९.६ कोटिजनान् निर्धनतायाः मुक्तान् कर्तुं शक्नुवद् इति लघ्वी उपलब्धिः नास्ति। एषा कोटिशः परिवाराणां स्वप्नानां, परिश्रमस्य तथा नीतिनां सफलकार्यान्वयनस्य कथा अस्ति। अत्यधिकनिर्धनतायाः प्रायः समाप्तिः, बहु-आयामी निर्धनतायां महती न्यूनता तथा रोजगारस्य वृद्धिः—एते सर्वे सङ्केताः दर्शयन्ति यत् भारतः सम्यक् दिशि अग्रे गच्छति।

यदि भारतम् आगामिदशकेऽपि एतामेव प्रतिबद्धतां धारयित्वा कार्यं कुर्यात्, तर्हि निर्धनतां अधिकं न्यूनीकर्तुं शक्यते, तेन सह अधिकसमतामूलकस्य समृद्धस्य च समाजस्य निर्माणम् अपि सम्भवं भविष्यति। निश्चयेन एतत् प्रतिवेदनं भारतस्य कृते गौरवस्य विषयः अस्ति, तथैव अधिकगम्भीरतया दायित्वस्य बोधम् अपि जनयति; यतः यत् प्राप्तम् अस्ति, तस्य सुदृढीकरणं तथा यत् अवशिष्टम् अस्ति, तस्य पूरणम् इदानीमपि करणीयम् अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan