काठमांडूः, 01 नवंबरमासः (हि.स.)।

नेपालस्य सर्वोच्चन्यायालयेन औषधीय, वैज्ञानिक, कृषिसम्बद्ध, उद्यानकृषिसम्बद्ध तथा औद्योगिकोद्देश्येभ्यः भाङ्गस्य नियन्त्रितवाणिज्यिककृषेः उत्पादनस्य च व्यवस्था कर्तुं सर्वकाराय आदेशः प्रदत्तः।

न्यायमूर्तिभ्यां नहकुलसुवेदी तथा तिलप्रसादश्रेष्ठ इत्याभ्यां संयुक्तपीठेन मादकपदार्थ (नियन्त्रण) अधिनियमस्य प्रभावीक्रियान्वयनाय आवश्यकानां नियमावलीनां, मानकानां कार्यविधीनां च निर्माणं कर्तुं सर्वकाराय निर्देशः प्रदत्तः। न्यायालयेन परमादेशप्राप्तेः दिनाङ्कात् त्रिमासाभ्यन्तरे आवश्यकान् विधिकप्रावधानान् कृत्वा भाङ्गस्य नियन्त्रितकृषेः उत्पादनस्य च व्यवस्था कर्तुं कथितम्।

अधिवक्ता सरोज अधिकारी इत्यादयः अन्ये च जनाः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदः कार्यालयम् अपि विपक्षिरूपेण समावेश्य सर्वोच्चन्यायालये रिटयाचिकां प्रस्तुतवन्तः आसन्। अस्याः याचिकायाः विषये २०२५ तमस्य वर्षस्य मईमासस्य १८ दिनाङ्के प्रदत्तस्य निर्णयस्य पूर्णपाठः सज्जीकृतः अस्ति। २०२५ तमस्य वर्षस्य सितम्बरमासस्य ९ दिनाङ्के जेन-जी आन्दोलनकाले सर्वोच्चन्यायालये अग्निकाण्डस्य कारणेन न्यायिकप्रकरणस्य अभिलेखाः दग्धाः आसन्। अतः निर्णयस्य पूर्णपाठस्य निर्माणे विलम्बः अभवत्।

न्यायालयस्य आदेशानुसारं भाङ्गस्य वाणिज्यिककृषेः, उत्पादनस्य, प्रसंस्करणस्य, भण्डारणस्य, उपयोगस्य, विक्रयवितरणस्य तथा निर्यातायातस्य च कृते अनुज्ञापत्रं अनुमतिं च प्रदातुं विधिकव्यवस्था करणीया भविष्यति। तथैव अनुमतिं विना भाङ्गस्य अवैधकृषिः, उत्पादनम्, निर्माणम्, सज्जीकरणं तथा विक्रयवितरणम् इत्यादीनां प्रतिबन्धितक्रियाकलापानां नियन्त्रणाय कठोरनियमनस्य निरीक्षणतन्त्रस्य च निर्माणम् अपि करणीयम्।

अस्मात् पूर्वम् अपि सङ्घीयसंसदि भाङ्गस्य वाणिज्यिककृष्यर्थं विधिनिर्माणस्य उद्देश्येन सांसदैः एकं गैरसरकारीविधेयकं पञ्जीकृतम् आसीत्। तथापि तत् विधेयकं संसदि अग्रे न प्रवर्तितम्।

सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् मादकपदार्थ (नियन्त्रण) अधिनियमस्य प्रवर्तनात् प्रायः पञ्च दशकानि व्यतीतानि, तथापि सर्वकारेण भाङ्गसम्बद्धानां प्रावधानानां क्रियान्वयनाय आवश्यकाः नियमाः आदेशाश्च न निर्गताः। न्यायालयेन एतां स्थितिं गम्भीरतया गृहीतम्। न्यायालयस्य अनुसारं विधौ निर्धारितानां शर्तानां प्रक्रियाणां च अन्तर्गतं भाङ्गस्य कृषिः, उत्पादनं, विक्रयवितरणम् तथा उपयोगस्य अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। किन्तु एतेषां प्रावधानानां क्रियान्वयनाय आवश्यकानां नियमावलीनां, कार्यविधीनां मानकानां च अभावात् विधिना प्रदत्तानाम् अवसराणाम् अपि उपयोगः न अभवत्।

अधिनियमस्य चतुर्थधारायाः प्रतिबन्धात्मकप्रावधानानुसारं नेपालस्य पश्चिमपर्वतीयक्षेत्रेषु स्वाभाविकरूपेण जायमानात् भाङ्गात् चरसस्य उत्पादनं, सङ्ग्रहणं परिवहनं च कर्तुं नियमं निर्माय अनुज्ञापत्रं प्रदातुं शक्यते। तथैव अधिनियमस्य पञ्चमधारायां चिकित्सोपयोगाय अनुमोदितचिकित्सकस्य अनुशंसया अनुज्ञाप्राप्तविक्रयकेन्द्रात् मादकपदार्थं क्रीत्वा सेवनस्य व्यवस्था अस्ति। न्यायालयेन उक्तं यत् विधौ निर्धारितवर्गस्य जनानां कृते निश्चितमात्रायां मादकपदार्थसेवनस्य अनुमतिप्रदानस्य प्रावधानम् अपि अस्ति।

अधिनियमस्य षष्ठधारायाः अन्तर्गतं नेपालसर्वकारात् विशेषानुमतिं प्राप्ता काचित् संस्था औषधनिर्माणस्य वैज्ञानिकानुसन्धानस्य वा प्रयोजनाय भाङ्गसहितानाम् अन्येषां मादकपदार्थानां कृषिं, सज्जीकरणं, उत्पादनं, विक्रयवितरणं तथा निर्यातायातं कर्तुं शक्नोति। तथापि एतेषां विधिकप्रावधानानां क्रियान्वयनाय अधिनियमस्य द्वाविंशतितमधारानुसारं सर्वकारेण नियमाः आदेशाश्च निर्गन्तव्याः आसन्। न्यायालयस्य निष्कर्षः अस्ति यत् अधिनियमस्य प्रवर्तनात् प्रायः पञ्चाशत् वर्षाणि व्यतीतानि, तथापि एतत् कार्यं न कृतम्।

सर्वोच्चन्यायालयस्य अनुसारं नियमाणाम् अभावात् नेपालः अन्तरराष्ट्रीयमादकपदार्थनियन्त्रणव्यवस्थया स्वीकृतस्य भाङ्गस्य औषधीयोपयोगस्य वैज्ञानिकानुसन्धानस्य च सम्भावितलाभानां उपयोगं कर्तुं न शक्तवान्। न्यायालयेन दीर्घकालपर्यन्तं विधौ निर्धारितानां प्रावधानानां क्रियान्वयनस्य अभावः सर्वकारीयनिकायैः स्वकीयस्य विधिकदायित्वस्य निर्वहणे विफलतारूपेण व्याख्यातः।

सर्वोच्चन्यायालयेन एतदपि स्पष्टं कृतं यत् भाङ्गसम्बद्धानां नियमानां निर्माणसमये सर्वकाराय केवलं स्वाभाविकरूपेण जायमानस्य वन्यभाङ्गस्य नियन्त्रणपर्यन्तं सीमितं भवितुं न आवश्यकम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिनियमस्य चतुर्थधारायाः प्रतिबन्धात्मकप्रावधाने पश्चिमपर्वतीयक्षेत्रेषु स्वाभाविकरूपेण जायमानस्य भाङ्गस्य विषये नियमनिर्माणस्य व्यवस्था अस्ति, यदा तु षष्ठधारा औषधनिर्माणाय वैज्ञानिकानुसन्धानाय च भाङ्गस्य कृषेः उत्पादनस्य च अनुमतिं ददाति।

न्यायालयेन स्वकीयादेशस्य आधाररूपेण अन्तरराष्ट्रीयविधिकव्यवस्थायाः तथा भाङ्गसम्बद्धानां नवीनाध्ययनानां अनुसन्धानानां च उल्लेखः अपि कृतः। सर्वोच्चन्यायालयस्य अनुसारं १९६१ तमस्य वर्षस्य मादकद्रव्याणां एकलसम्मेलने (सिङ्गल कन्वेन्शन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, १९६१) नियन्त्रितव्यवस्थायाः अन्तर्गतं अनौषधीय, उद्यानकृषिसम्बद्ध, कृषिसम्बद्ध तथा औद्योगिकप्रयोजनानां कृते भाङ्गस्य कृषेः विशेषव्यवस्था कृता अस्ति। विभिन्नैः नवीनाध्ययनैः अनुसन्धानैश्च भाङ्गस्य औषधीयमहत्त्वं प्रकाशितम्। तथैव औद्योगिकोत्पादनाय महत्त्वपूर्णकच्चामालरूपेण अपि अस्य उपयोगिता प्रकाशिता अस्ति।

न्यायालयेन उक्तं यत् नेपालसर्वकारेण स्वयमेव कृतानां कारितानां वा आधिकारिकाध्ययनानाम् अपि औषधीय-औद्योगिकप्रयोजनाय भाङ्गस्य नियन्त्रितकृषेः उत्पादनस्य च अनुशंसा कृता अस्ति। एतान् सर्वान् आधारान् दृष्ट्वा न्यायालयेन व्याख्यातं यत् मादकपदार्थ (नियन्त्रण) अधिनियमस्य भावनायाः अन्तरराष्ट्रीयविधिकव्यवस्थायाश्च प्रतिकूलं विना सर्वकारः नियन्त्रितव्यवस्थायाः अन्तर्गतं भाङ्गस्य वाणिज्यिककृषिं, उत्पादनं, प्रसंस्करणं तथा विक्रयवितरणं च व्यवस्थापयितुं शक्नोति।

सर्वोच्चन्यायालयेन औषधीय-औद्योगिकप्रयोजनाय भाङ्गस्य नियन्त्रितकृषेः आवश्यकविधिकव्यवस्थां कर्तुं आदेशः प्रदत्तः, किन्तु मनोरञ्जनाय भाङ्गस्य उपयोगे विद्यमानं प्रतिबन्धं दूरीकर्तुं कृतां याचनां निरस्तीकृतम्। न्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् भाङ्गस्य मनोरञ्जनात्मकप्रयोगाय विधिकमान्यताप्रदानं वा कमपि क्रियाकलापं अपराधसूचीतः निष्कासयितुं वा व्यवस्थापिकायाः अधिकारक्षेत्रे अन्तर्भवति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani