शिमला, 10 नवंबरमासः (हि.स.)।

हिमाचलप्रदेशे कांग्रेससर्वकारस्य प्रायः चतुर्वर्षीयकार्यकालं प्रति भारतीयजनतापक्षेण प्रश्नाः उत्थापिताः। पूर्वोद्योगमन्त्री तथा भाजपायाः वरिष्ठनेता बिक्रमठाकुरः मुख्यमन्त्री सुखविन्दरसिंहसुक्खुं पृष्टवान् यत् अस्मिन् अवधौ प्रदेशे कति नवीनाः उद्योगाः स्थापिताः, कियत् निवेशम् आगतम् तथा च कति युवभ्यः रोजगारः प्रदत्तः।

ते आरोपितवन्तः यत् सर्वकारस्य समीपे स्वकीयाः ठोसाः उपलब्धयः न सन्ति तथा च निर्वाचनकाले प्रदत्तानि आश्वासनानि पूरयितुं स्थाने सा पूर्वनिर्णयानां श्रेयः ग्रहीतुं प्रवृत्ता अस्ति। मङ्गलवासरे शिमलानगरे पत्रकारसम्मेलनस्य समये तेन औद्योगिकनिवेशात् आरभ्य बीबीएमबीसम्बद्धं प्रकरणं पेखूबेलासौरऊर्जापरियोजनां यावत् अनेकविषयेषु सर्वकारः प्रश्नैः घेरितः।

निवेशस्य रोजगारस्य च आँकडानां सार्वजनिकप्रकाशनस्य आग्रहः

बिक्रमठाकुरः मुख्यमन्त्रिणं पृष्टवान् यत् विगतेषु चतुर्षु वर्षेषु कति नवीनानां जलविद्युत्परियोजनानां कृते समझौताज्ञापनानि (एमओयू) अभवन् तथा तासु कति परियोजनाः धरातले कार्यान्विताः। एताभ्यः प्रदेशाय कियत् आर्थिकलाभः प्राप्तः, तस्य विवरणमपि अयाचत्। तेन उक्तं यत् मुख्यमन्त्री स्वकार्यकाले हिमाचले स्थापितायाः कस्याश्चित् एकस्याः बृहदौद्योगिकैकायाः नाम वदतु। तस्य मतानुसारं भाजपासर्वकारस्य समये यदा प्रदेशे निवेशम् आनेतुं प्रयासाः क्रियन्ते स्म, तदा कांग्रेसपक्षः उद्योगपतिभिः सम्बद्धान् प्रश्नान् उत्थापयति स्म। अधुना सत्तायाम् आगत्य कांग्रेससर्वकारः न तु बृहदुद्योगान् आनेतुं समर्था अभवत्, न च युवभ्यः पर्याप्तान् रोजगारावसरान् सृजितवती।

बीबीएमबीनिर्णयस्य श्रेयः ग्रहीतुं प्रति प्रश्नाः

बीबीएमबीसम्बद्धे प्रकरणे मुख्यमन्त्रिणः श्रेयोग्रहणस्य आरोपं कुर्वन् भाजपानेता उक्तवान् यत् हिमाचलस्य अधिकाराणां संघर्षः बहुदशकपुरातनः अस्ति। तेन पूर्वमुख्यमन्त्रिणः शान्ताकुमारस्य १९७७ तमे वर्षे अस्मिन् दिशि कृतस्य प्रयासस्य उल्लेखः कृतः। तस्य कथनानुसारं तस्मिन् समये कृतप्रयासैः प्रदेशाय भाखडातः १५ मेगावाट् विद्युत् प्राप्ता आसीत्। तेन पूर्वमुख्यमन्त्रिणः प्रेमकुमारधूमलस्य कार्यकाले अपि हिमाचलस्य अधिकाराणां कृते कृतानां प्रयासानां उल्लेखः कृतः। बिक्रमठाकुरः उक्तवान् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयः दीर्घायाः न्यायिकप्रक्रियायाः परिणामः अस्ति। मुख्यमन्त्री स्पष्टीकरोतु यत् विगतेषु चतुर्षु वर्षेषु अस्मिन् प्रकरणे तस्य सर्वकारेण का विशेषा न्यायिकपहलः कृता।

पेखूबेलापरियोजनायां विमलनेगीप्रकरणे च श्वेतपत्रस्य आग्रहः

पूर्वोद्योगमन्त्रिणा पेखूबेलासौरऊर्जापरियोजनायाः व्ययम्, क्रयप्रक्रियां विद्युत्उत्पादनं च प्रति अपि प्रश्नाः उत्थापिताः। तेन आग्रहः कृतः यत् २०२४ तमवर्षात् परं परियोजनायां कृतस्य अतिरिक्तव्ययस्य, अद्यावधि उत्पादितायाः विद्युतः तथा सर्वकाराय प्राप्तस्य राजस्वस्य सम्पूर्णं विवरणं सार्वजनिकं क्रियताम्। परियोजनायाः स्वतन्त्रलेखापरीक्षणं कारयितुम् अपि तेन आग्रहः कृतः। एतदतिरिक्तं विमलनेगीप्रकरणस्य अन्वेषणस्य वर्तमानस्थितिं, सम्बन्धिताधिकारिणां भूमिकां उत्तरदायित्वं च प्रति सर्वकारेण श्वेतपत्रं प्रकाशितव्यम् इति तेन उक्तम्।

निर्वाचनकालीनप्रतिज्ञानां वर्धमानऋणस्य च विषये सर्वकारं प्रति प्रश्नाः

बिक्रमठाकुरः कांग्रेसपक्षस्य निर्वाचनकालीनप्रतिज्ञानां उल्लेखं कुर्वन् पृष्टवान् यत् महिलाभ्यः १५०० रूप्यकाणां प्रदानस्य, युवभ्यः प्रतिवर्षं एकलक्षं कार्याणि प्रदातुं तथा ३०० यूनिट् निःशुल्कविद्युत्प्रदानस्य प्रतिज्ञानां किं जातम्। एतासां योजनानां लाभं प्राप्तवतां जनानां तथा रोजगारसम्बद्धानां आँकडानां सार्वजनिकप्रकाशनस्य आग्रहः तेन कृतः। तेन आरोपितं यत् प्रदेशस्य ऋणभारः वर्धते, विकासकार्याणि प्रभाविताानि भवन्ति तथा च कर्मचारी महङ्गाईभत्तस्य लम्बितभुगतानस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति। निवृत्तवेतनभोगिनः अपि स्वाधिकाराणां प्राप्तये संघर्षं कर्तुं बाध्याः सन्ति। अवैधखननस्य विधिव्यवस्थायाश्च सम्बद्धेषु विषयेषु अपि तेन सर्वकारात्

उत्तरम् अयाचितम्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani