गुवाहाटी, नवम्बरमासः १२ दिनाङ्कः (हि.स.)। असमसर्वकारेण राज्ये औद्योगिकनिवेशं प्रोत्साहयितुं योग्येभ्यः निर्माणोद्यमेभ्यः वित्तीयसहायतां प्रदातुं च ‘असमराज्य-पूँजीनिवेश-अनुदानयोजना, २०२६’ इत्यस्य अन्तर्जालाधारितस्य पटलस्य शुभारम्भः कृतः। उद्योग-वाणिज्य-सार्वजनिकोद्यमविभागस्य मन्त्री बिमलबोरा गुरुवासरे दिसपुरस्थे जनताभवने ‘आइ’ खण्डे आयोजिते कार्यक्रमे पटलस्य उद्घाटनं कृतवान्।

अस्मिन्नवसरे मन्त्री अवदत् यत् एतत् पटलम् निवेशकानां हितानां संरक्षणं कर्तुं, औद्योगिकनिवेशस्य निरन्तरतां स्थापयितुं तथा उद्यमिभ्यः आर्थिकसहायतां प्रदातुं च राज्यसर्वकारस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। तेन आशा व्यक्ता यत् मुख्यमन्त्रिणः डॉ. हिमन्त बिस्वसरमणः असमराज्यं देशस्य उदयमानम् औद्योगिककेन्द्रं रूपेण विकसितुं ये प्रयत्नाः क्रियन्ते, तेभ्यः अस्मात् पटलात् नूतना गतिः प्राप्स्यते।

उल्लेखनीयं यत् केन्द्रसर्वकारेण पूर्वोत्तरक्षेत्रे औद्योगिकविकासं गतिशीलं कर्तुं, नवीनान् निवेशकान् आकर्षयितुं तथा रोजगारस्य अवसरान् सृजितुं च २०२४ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य ९ दिनाङ्के ‘उत्तरपूर्व-परिवर्तनकारी-औद्योगिकीकरणयोजना, २०२४’ प्रारब्धा आसीत्।

अस्याः योजनायाः कृते १०,०३७ कोटिरूप्यकाणां वित्तीयव्यवस्था कृता आसीत्।

अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं असमे ७७७ प्रस्तावाः प्राप्ताः आसन्, येषु प्रायः ९,२३९ कोटिरूप्यकाणां प्रस्तावितनिवेशः अन्तर्भूतः आसीत्। तथापि पञ्जीकृतानाम् औद्योगिकैकानां सम्भावितं वित्तीयदायित्वम् उपलब्धधनराशेः अधिकम् आसीत्। अतः केन्द्रसर्वकारेण निर्धारितायाः समयसीमायाः २०२६ तमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बरमासस्य ३० दिनाङ्कात् पूर्वमेव नवीनपञ्जीकरणानि स्थगितानि।

एतां स्थितिं दृष्ट्वा राज्यसर्वकारेण निर्णयः कृतः यत् केन्द्रसर्वकारस्य योजनायाः अन्तर्गतं पञ्जीकरणस्य स्थगनेन असमराज्यस्य सम्भावितनिवेशकानां हानिः न भवेत्। अस्मिन्नेव क्रमे २०२६ तमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बरमासस्य २९ दिनाङ्के निर्धारितावधौ पञ्जीकरणं कर्तुं न शक्तवतीनां पात्राणां निर्माणोद्यमानां कृते राज्यस्य स्वकीया पूँजीनिवेशानुदानयोजना अधिसूचिता।

अस्याः योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राज्यसर्वकारः अग्रिमेषु पञ्चसु वर्षेषु ५०० कोटिरूप्यकाणां वित्तीयसहायतां प्रदास्यति। योजनायाः अन्तर्गतं औद्योगिकैकानां स्थानम् आधारीकृत्य विभिन्नेषु दरेषु अनुदानं प्रदास्यते।

‘क’ क्षेत्रान्तर्गतजनपदेषु स्थापितेभ्यः पात्रेभ्यः औद्योगिकैकेभ्यः संयन्त्रेषु यन्त्रसामग्रीषु च कृते निवेशस्य ३० प्रतिशतं अनुदानरूपेण प्राप्स्यते। अपरतः ‘ख’ क्षेत्रान्तर्गतजनपदेषु स्थितेभ्यः औद्योगिकैकेभ्यः निवेशस्य ५० प्रतिशतं अनुदानं प्रदास्यते। तथापि प्रत्येकस्य औद्योगिकैकस्य कृते अनुदानस्य अधिकतमसीमा ७.५ कोटिरूप्यकाणि निर्धारिता अस्ति।

कार्यक्रमे उद्योगविभागस्य अपरमुख्यसचिवः डॉ. जे. बी. एक्का स्वागतभाषणं प्रस्तुतवान् तथा राज्ये औद्योगिकविकासार्थं सर्वकारेण सञ्चालितानां विविधयोजनानां विषये सूचनाः प्रदत्तवान्। तेन कथितं यत् नूतनस्य अन्तर्जालाधारितस्य पटलस्य माध्यमेन निर्माणक्षेत्रस्य पात्राणाम् औद्योगिकैकानां कृते योजनायाः लाभं प्राप्तुं सुविधा भविष्यति।

अस्मिन्नवसरे उद्योगविभागस्य आयुक्तेन नरेन्द्रशाहेन सह विभागस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan