जबलपुरम्, नवम्बरमास: १२ दिनाङ्कः (हि.स.)। मध्यप्रदेशोच्चन्यायालयेन सर्वकारेण अनुदानं प्राप्नुवत्सु संस्थानेषु कार्यरतकर्मचारिणां हिते महत्त्वपूर्णः निर्णयः प्रदत्तः। गुरुवासरे प्रकाशिते आदेशे न्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् एतेषां संस्थानानां कर्मचारिणाम् अपि सेवानिवृत्तेः आयुः सर्वकारीयकर्मचारिणाम् इव ६० वर्षेभ्यः वर्धयित्वा ६२ वर्षाणि निर्धारयितव्यम्। केवलम् एतस्मात् कारणात् यत् ते प्रत्यक्षतया सर्वकारीयविभागस्य कर्मचारिणः न सन्ति, तेषां वर्धितसेवानिवृत्तिवयोमानस्य लाभं प्रदातुं न अस्वीकारयितुं शक्यते।

न्यायमूर्तेः विवेक-अग्रवालस्य एकलपीठेन रीवाजनपदस्य द्वयोः कर्मचारिणोः याचिकाः स्वीकृत्य राज्यसर्वकारस्य आह्वानं निरस्तीकृतम्। न्यायालयेन २०१८ तमे वर्षे ६० वर्षाणि पूर्णानि इति कारणेन सेवानिवृत्तौ स्थापितौ अशोककुमारत्रिवेदीं ददोलीप्रसादमिश्रं च ६२ वर्षाणि यावत् सेवायामेव स्थितौ इति मान्यतां दत्त्वा, अवशिष्टवेतनस्य अन्येषां च वित्तीयलाभानां ९० दिनानाम् अन्तः प्रदानाय निर्देशः प्रदत्तः।

प्रकरणानुसारम् अशोककुमारत्रिवेदी तथा ददोलीप्रसादमिश्रः रीवायाः नेत्रहीन-विकलाङ्ग-महाविद्यालयसमितौ, तोपखाना, बिछिया इत्यत्र कार्यरतौ आस्ताम्। उभौ २०१८ तमस्य वर्षस्य डिसेम्बरमासस्य ३१ दिनाङ्के ६० वर्षाणि पूर्णानि इति कारणेन सेवानिवृत्तौ कृतौ आस्ताम्। अस्य विरोधे कर्मचारिभ्याम् उच्चन्यायालये याचिका प्रस्तुता तथा च सर्वकारीयकर्मचारिणाम् इव ६२ वर्षाणां सेवानिवृत्तिवयोमानस्य लाभं प्रदातुं प्रार्थना कृता। न्यायालयेन उभयोः कर्मचारिणोः याचिकानां राज्यसर्वकारसम्बद्धस्य प्रकरणस्य च एकस्मिन् समये श्रवणं कृतम्।

कर्मचारिणां पक्षतः अधिवक्ता चन्द्रकान्तमगराडे तर्कं कृतवान् यत् सर्वकारेण अनुदानं प्राप्नुवत्सु संस्थानेषु कार्यं कुर्वद्भ्यः कर्मचारिभ्यः अपि वर्धितसेवानिवृत्तिवयोमानस्य लाभः देयः। अपरतः राज्यसर्वकारेण सामाजिकन्याय-विकलाङ्गसेवामण्डलस्य २०१८ तमस्य वर्षस्य एप्रिलमासस्य २० दिनाङ्कस्य आदेशम् उद्धृत्य कर्मचारिभ्यः ६२ वर्षाणि यावत् सेवायाः लाभं प्रदातुं विरोधः कृतः। सर्वकारेण एतस्मिन्नेव आधारे कर्मचारिणां पक्षे प्रदत्तः आदेशः आह्वानितः।

श्रवणकाले न्यायमूर्तिना विवेक-अग्रवालेन महत्त्वपूर्णा टिप्पणी कृता यत् यदा अनुदानप्राप्तसंस्थानानां कर्मचारिणां वेतनं सर्वकारकोषात् दीयते, तर्हि तेषां सेवानिवृत्तिवयोमानस्य विषये अपि सर्वकारीयकर्मचारिणाम् इव सिद्धान्तः प्रवर्तनीयः। न्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् सर्वकारीयनिगमानां मण्डलानां च कृते स्वकीयवित्तीयस्थितिम् अनुसृत्य निर्णयं कर्तुं स्वातन्त्र्यं भवितुम् अर्हति, किन्तु अनुदानप्राप्तसंस्थानानां कर्मचारिभिः सह केवलं संस्थानस्य प्रकृतिम् आधारीकृत्य भेदभावं कर्तुं न शक्यते।

उच्चन्यायालयेन उभयोः कर्मचारिणोः सेवानिवृत्तिवयोमानं ६० वर्षाणां स्थाने ६२ वर्षाणि निर्धार्य २०१८ तमस्य वर्षस्य डिसेम्बरमासस्य ३१ दिनाङ्कात् ६२ वर्षाणि पूर्णानि यावत् सेवायामेव स्थितौ इति मान्यतां दातुं आदेशः प्रदत्तः।

राज्यसर्वकारेण आदेशस्य दिनाङ्कात् ९० दिनानाम् अन्तः अवशिष्टवेतनस्य अन्येषां च देयानां वित्तीयलाभानां प्रदानं करणीयम्।

अनेन निर्णयेन प्रदेशस्य सर्वकारेण अनुदानं प्राप्नुवत्सु संस्थानेषु ६० वर्षाणि पूर्णानि इति कारणेन सेवानिवृत्ताः अन्ये कर्मचारिणः अपि ६२ वर्षाणां सेवानिवृत्तिवयोमानस्य तत्सम्बद्धानां वित्तीयलाभानां च कथनं कर्तुं अवसरं प्राप्नुयुः इति सम्भावना अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan