नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणो बालेन्द्रशाहस्य भारतयात्रायां ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्धविषयेषु विशेषः बलः भविष्यति, विद्युत् निर्यातस्य सीमावर्धनाय प्रस्तावं प्रस्तोष्यते नेपालम्।
काठमांडूः, 17 नवंबरमासः (हि.स.)। नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्रशाहस्य नवम्बरमासस्य २२ दिनाङ्कात् प्रारभ्यमाणायां भारतयात्रायां ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्धेषु अनेकमहत्त्वपूर्णविषयेषु अपि चर्चा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा सह ऊर्जामन्त्री, जलस्रोतः तथा सिञ
भरत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह


काठमांडूः, 17 नवंबरमासः (हि.स.)।

नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्रशाहस्य नवम्बरमासस्य २२ दिनाङ्कात् प्रारभ्यमाणायां भारतयात्रायां ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्धेषु अनेकमहत्त्वपूर्णविषयेषु अपि चर्चा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा सह ऊर्जामन्त्री, जलस्रोतः तथा सिञ्चनमन्त्री विराजभक्तश्रेष्ठः अपि भारतम् आगमिष्यति। एतद् दृष्ट्वा नेपालस्य ऊर्जा मन्त्रालयः उभयोः देशयोः मध्ये सम्भाव्यमानायाः वार्तायाः कार्यसूचीं अन्तिमरूपं दातुं प्रयतते। निवेशमण्डलं विदेशमन्त्रालयश्च विशालक्षमतायुक्तानां जलविद्युत्परियोजनानां विषये भारतस्य सह चर्चार्थं पृथक् पृथक् कार्यसूचीं सज्जीकुरुतः। तदतिरिक्तम् ऊर्जा मन्त्रालयमपि स्वस्तरे अनेकमहत्त्वपूर्णप्रस्तावान् अन्तिमरूपं ददाति।

वर्तमानसमये नेपालभारतयोः मध्ये विद्युत् आयातस्य क्षमता १००० मेगावाटतः वर्धयित्वा १४०० मेगावाटपर्यन्तं कृता अस्ति। अपरतः नेपालात् भारतं प्रति विद्युत् निर्यातस्य क्षमता ११०० मेगावाटतः वर्धयित्वा १६५० मेगावाटपर्यन्तं कृता अस्ति। अधुना नेपालसर्वकारः प्रधानमन्त्री शाहस्य भारतयात्रायाः अवसरे निर्यातस्य वर्तमानसीमां पुनः वर्धयितुं प्रस्तावं प्रस्तोतुं सज्जः अस्ति।

२०२३ तमस्य वर्षस्य दिसम्बरमासे नेपालभारतयोः मध्ये आगामीषु दशवर्षेषु भारतं प्रति १०००० मेगावाट विद्युत् निर्यातस्य सम्झौते हस्ताक्षरं जातम् आसीत्। एतस्यैव सम्झौतेः आधारेण नेपालः अधुना वर्तमानायाः १६५० मेगावाटपरिमितायाः निर्यातसीमायाः वर्धनार्थं भारतस्य पुरतः प्रस्तावं स्थापयिष्यति।

नेपालः भारतस्य सह विद्युत् निर्यातप्रक्रियां अधिकं सुगमां कर्तुमपि प्रस्तावं प्रस्तोतुं गच्छति। नेपालस्य इच्छा अस्ति यत् देशे निर्माणाधीनाभ्यः अथवा पूर्वमेव सञ्चालिताभ्यः कस्याश्चिदपि जलविद्युत्परियोजनाभ्यः उत्पादितां विद्युत् भारतं प्रति निर्यातयितुं अनुमतिप्रदाने भारतं लचीलां नीतिम् अवलम्बेत।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठस्य कथनानुसारं नेपालस्य कस्यामपि जलविद्युत्परियोजनायां अन्यदेशस्य निवेशेन उत्पादितां विद्युत् भारतं प्रति विक्रेतुं ये बाधाः समागच्छन्ति, तासां निराकरणाय भारतसर्वकारात् सहकारिता याचिष्यते। श्रेष्ठः अवदत्, “अस्माकम् इच्छा अस्ति यत् भारतं एतादृशानां जलविद्युत्परियोजनानां विषये सकारात्मकं लचीलं च दृष्टिकोणम् अवलम्बेत, येन तत्र उत्पादितायाः विद्युतः निर्यातः सुगमतया भवितुं शक्नुयात्।”

नेपालः भारतस्य सह विद्युत् आयातनिर्यातयोः कृते विभिन्नऋतूनाम् अनुरूपाणि स्पष्टानि मानकानि निर्मातुमपि प्रस्तावं स्थापयिष्यति। नेपालदेशे शीतकाले वर्षाकाले च विद्युत् उत्पादनस्य उपभोगस्य च मध्ये भिन्नता भवति। अतः ऊर्जा मन्त्रालयम् इच्छति यत् उभयोः देशयोः मध्ये विद्युत्व्यापारं सुव्यवस्थितं कर्तुं पृथक् मानकानि निर्मीयेरन्, येन आयातनिर्यातयोः प्रक्रिया अधिका प्रभावशालिनी भवेत् तथा च नेपालाय अतिरिक्तः आर्थिकलाभः अपि प्राप्येत।

नेपालसर्वकारः बाङ्गलादेशं प्रति निर्यात्यमानायाः ४० मेगावाट विद्युतः वर्तमानसीमायाः वर्धनाय अपि प्रयत्नं करिष्यति। बाङ्गलादेशः नेपालात् अधिकां विद्युत् क्रेतुम् इच्छति। अतः प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य भारतयात्रायाः समये अस्मिन् विषये अपि चर्चा भविष्यति। यतः नेपालात् बाङ्गलादेशं प्रति विद्युतः निर्यातः भारतीयप्रेषणरेखायाः माध्यमेन भवति, अतः एतस्याः प्रक्रियायाः अग्रे संचालनाय भारतस्य भूमिका महत्त्वपूर्णा अस्ति।

ऊर्जा मन्त्रालयम् अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणः भारतयात्रायां नवीनसम्झौतानां अपेक्षया पूर्वमेव सम्पन्नानां सम्झौतानां कार्यान्वयनस्य विषये अधिकं बलं ददाति। मन्त्रालयस्य मतम् अस्ति यत् येषां जलविद्युत्परियोजनानां विकाससम्झौताः (पीडीए) दीर्घकालपूर्वमेव सम्पन्नाः सन्ति तथा च अनुज्ञापत्राणि अपि निर्गतानि सन्ति, ताः भारतस्य सहभागितायुक्ताः परियोजनाः अधुना अग्रे वर्धनीयाः।

ऊर्जा मन्त्रालयस्य एकेन अधिकारिणा उक्तं यत् पञ्चेश्वरपरियोजना, अरुण तथा फुकोट कर्णाली इत्येताः जलविद्युत्परियोजनाः बहुकालात् अवरुद्धाः सन्ति। सर्वकारस्य इच्छा अस्ति यत् एताः परियोजनाः अधिकं विलम्बं विना कार्यान्वयनस्य चरणं प्राप्नुयुः।

अस्मिन्नेव मध्ये लोअर अरुण जलविद्युत्परियोजनायाः निर्माणार्थम् आवश्यकस्य भूमिग्रहणस्य विषयः अपि भारतपक्षतः उत्थापितः अस्ति। विशेषतः निजीभूमेः अधिग्रहणप्रक्रियां अग्रे नेतुं भारतं नेपालसर्वकारस्य सहकारितां सुविधाकरणं च इच्छति। भारतीयनिवेशेन निर्मीयमाणानां जलविद्युत्परियोजनानां कृते प्रेषणरेखानिर्माणं परियोजनास्थलाय भूमेः उपलब्धता च प्रमुखे आव्हाने वर्तेते।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत्परियोजनायाः कार्यं अग्रे नेतुं भारतः विशेषाम् अभिरुचिं प्रदर्शितवान् अस्ति। नेपालस्य विभिन्नासु जलविद्युत्परियोजनासु भारतः अस्याः परियोजनायाः निर्माणे कार्यान्वयने च विशेषं रुचिं प्रदर्शयति।

प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य प्रस्तावितायां भारतयात्रायां एतेषु सर्वेषु विषयेषु चर्चा भवितुं सम्भावना अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani