Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

- डॉ. मयंक चतुर्वेदी
भारतं विश्वस्य प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु स्वस्थानं सुदृढं कर्तुं, वैश्विकनिवेशम् आकर्षयितुं तथा विनिर्माणक्षेत्रे नवीनां परिचितिं निर्मातुं प्रयत्नशीलम् अस्ति। एतादृशे समये लोकसभायां प्रतिपक्षनेता राहुलगान्धी अमेरिकादेशस्य कोलम्बिया विश्वविद्यालये भारतस्य अर्थव्यवस्थां प्रति यां स्थितिं प्रस्तुतवान्, तया देशस्य अन्तः अन्ताराष्ट्रियस्तरे च भारतस्य नकारात्मकाम् आर्थिकप्रतिमां निर्मातुं प्रयत्नः कृतः इति मत्वा अनेकेषु जनेषु राहुलगान्धीं प्रति आक्रोशः उत्पन्नः अभवत्।
वस्तुतः नवम्बरमासस्य १७ दिनाङ्के न्यूयॉर्कनगरे आयोजिते संवादकार्यक्रमे राहुलगान्धी भारतम् ‘आर्थिकविनाशस्य’ सीमायां स्थितम् इति वर्णयन् दावं कृतवान् यत् देशस्य आर्थिकप्रतिरूपं प्रायः दशकपूर्वमेव परिणामान् दातुं विरतम्, विनिर्माणक्षेत्रस्य आधारः भग्नः अभवत् तथा देशे बृहद्प्रमाणेन जीविकाविहीनता विद्यते। तेन ‘मेक इन इण्डिया’ तथा ‘स्टार्टअप इण्डिया’ इत्यादीनि केन्द्रसर्वकारस्य प्रमुखाणि अभियानानि अपेक्षितान् परिणामान् प्राप्तुं विफलानि इत्यपि उक्तम्।
वस्तुतः एषा प्रथमवारं नास्ति यदा राहुलगान्धी विदेशस्थेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः तथा मञ्चेभ्यः भारतस्य लोकतन्त्रं, संवैधानिकसंस्थानानि तथा आर्थिकव्यवस्थां प्रति गम्भीरान् प्रश्नान् उत्थापितवान्। एतस्मात् पूर्वं लण्डननगरे, कैम्ब्रिजविश्वविद्यालये तथा अमेरिकादेशे अपि तस्य एतादृशानि वक्तव्यानि राजनीतिकविवादस्य विषयाणि अभवन्। सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति यत् किं सर्वकारस्य नीतिनां आलोचनायाः नाम्ना सम्पूर्णदेशस्य अर्थव्यवस्थां विफलां प्रतिपादयन्तः निष्कर्षाः अन्ताराष्ट्रियमञ्चेषु प्रस्तुताः चेत् भारतस्य आर्थिकविश्वसनीयता प्रभाविता भवितुम् अर्हति? किं प्रतिपक्षनेतुः दायित्वं नास्ति यत् सः देशस्य न्यूनताः प्रकाशयन् तस्य उपलब्धीः वास्तविकक्षमताः च विश्वस्य समक्षम् उपस्थापयेत्?
विदेशस्थे विश्वविद्यालये भारतस्य अर्थव्यवस्थां प्रति एतादृशं नकारात्मकं निष्कर्षं किमर्थम्?
कोलम्बिया विश्वविद्यालयस्य स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल एण्ड पब्लिक अफेयर्स इत्यत्र आयोजिते संवादकार्यक्रमे राहुलगान्धी भारतस्य आर्थिकभविष्यं प्रति गम्भीराः आशङ्काः व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् भारतम् आर्थिकविनाशस्य सीमायां स्थितम् अस्ति। तस्य मते देशे जीविकाहीनता गम्भीरा समस्या अस्ति, शिक्षाव्यवस्थायां गम्भीराः दोषाः सन्ति तथा विनिर्माणक्षेत्रस्य आधारः भग्नः अभवत्। तेन इदमपि उक्तं यत् भारतस्य आर्थिकप्रतिरूपं प्रायः दशककालात् परिणामान् न ददाति।
राहुलगान्धी लघुमध्यमोद्योगान् तथा कृषिक्षेत्रं भारतीयार्थव्यवस्थायाः मेरुदण्डरूपेण वर्णयन् उक्तवान् यत् देशे रोजगारस्य सृजनार्थं विनिर्माणक्षेत्रं पुनः सुदृढं कर्तव्यम्। तेन प्रश्नः उत्थापितः यत् निजीनिवेशः किमर्थं न आगच्छति तथा आर्थिकविस्तारस्य लाभः कतिपयेभ्यः बृहत् व्यावसायिकसमूहेभ्यः एव किमर्थं सीमितः दृश्यते। अदाणी, अम्बानी तथा टाटा समूहानां उल्लेखं कुर्वन् तेन व्यावसायिकप्रतिस्पर्धायाः तथा पूँजीकेन्द्रीकरणस्य विषये अपि टिप्पणी कृता।
अत्र ध्यातव्यं यत् राहुलगान्धी स्ववक्तव्यं केवलं केन्द्रसर्वकारस्य कस्यचित् एकस्य योजनायाः आलोचनायां सीमितं न अकरोत्। तेन देशस्य आर्थिकप्रतिरूपं, औद्योगिकाधारः, रोजगारव्यवस्था तथा शिक्षायाः स्थितिः इत्येतानि सर्वाणि एकत्र आर्थिकसङ्कटस्य चित्ररूपेण प्रस्तुतानि। अन्ताराष्ट्रियविश्वविद्यालये उपस्थितानां विद्यार्थिनां, शिक्षाविदां तथा अन्येषां श्रोतॄणां समक्षं दत्तानि एतादृशानि वक्तव्यानि भारतस्य अर्थव्यवस्थां प्रति व्यापकां धारणां निर्मातुं समर्थानि भवन्ति।
किं भारतस्य एतत् चित्रणम् आर्थिकाङ्कैः सह मेलं खादति?
राहुलगान्धिनः दावानां गाम्भीर्यं ज्ञातुं भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः वास्तविकान् सङ्केतकान् अपि अवलोकयितुम् आवश्यकम् अस्ति। आर्थिकविकासः, विनिर्माणोत्पादनम्, इलेक्ट्रॉनिक्सनिर्माणम्, रक्षोत्पादनम् तथा निर्यातक्षेत्रेषु भारतं विगतेषु वर्षेषु उल्लेखनीयम् अभिविस्तारं प्राप्तवान्। एतत् केवलं वर्तमानकेन्द्रसर्वकारस्य नरेन्द्रमोदीसर्वकारस्य दावः नास्ति। विश्वबैङ्कस्य अप्रैल २०२६ तमस्य वर्षस्य इण्डिया डेवलपमेण्ट अपडेट इत्यनुसारं वित्तवर्षे २०२५-२६ भारतस्य आर्थिकविकासदरः ७.६ प्रतिशतं आसीत्। अक्टूबर २०२६ तमे मासे विश्वबैङ्केन चालूवित्तवर्षस्य विकासदरस्य पूर्वानुमानम् अपि वर्धितम्। भारतस्य इलेक्ट्रॉनिक्स तथा मोबाइलनिर्माणक्षेत्रयोः घरेलू उत्पादनस्य निर्यातस्य च वर्धमानक्षमतया वैश्विकविनिर्माणव्यवस्थायां देशस्य भूमिका सुदृढा अभवत्।
रक्षोत्पादनक्षेत्रे अपि भारतस्य स्थितिः परिवर्तिता अस्ति। अधुना देशः अनेकेभ्यः राष्ट्रेभ्यः रक्षोपकरणानां निर्यातं करोति। औषधनिर्माणक्षेत्रे भारतस्य वैश्विकोपस्थितिः पूर्वमेव सुदृढा अस्ति। अर्धचालकनिर्माणस्य दिशि स्वीकृताः परियोजनाः अपि उच्चप्रौद्योगिकीयुक्तेषु उद्योगेषु भारतस्य महत्त्वाकाङ्क्षां प्रदर्शयन्ति। वस्तुतः एतादृश्यः अनेके उपलब्धयः सन्ति, याः अत्र वर्णयितुं शक्यन्ते। एतासाम् उपलब्धीनां मध्ये भारतीयार्थव्यवस्थां पूर्णतया विफलां वा आर्थिकविनाशस्य सीमायां स्थितां वा वर्णयन्ति वक्तव्यानि क्रियन्ते।
निःसन्देहं निर्जीविका लघूद्योगानां समस्याः, निजीनिवेशः तथा युवभ्यः रोजगारस्य उपलब्धता इत्यादयः विषयाः वास्तविकविमर्शस्य महत्त्वपूर्णाः भागाः भवितुम् अर्हन्ति। किन्तु एतासां समस्याणाम् आधारेण सम्पूर्णस्य देशस्य आर्थिकसंरचनां ध्वस्तां घोषितुं भिन्नः निष्कर्षः अस्ति। वस्तुतः अत्र राहुलगान्धिनः भाषणस्य प्रमुखः सन्देशः भारतस्य आर्थिकसङ्कटं, भग्नं विनिर्माणाधारं तथा रोजगारस्य गम्भीरां समस्यां च केन्द्रे कृत्वा आसीत्। अतः भारतीयत्वेन एषा चिन्ता अधिका भवति।
लण्डननगरे लोकतन्त्रं प्रति प्रश्नाः, पाश्चात्यदेशेभ्यः हस्तक्षेपस्य अपेक्षया विवादः
अत्र अस्य आख्यानस्य अवगमनम् आवश्यकम् अस्ति यत् राहुलगान्धी किमर्थं पुनः पुनः भारतं प्रति नकारात्मकं आख्यानं निर्मातुं प्रयतते इति प्रश्नः किमर्थम् उत्थाप्यते। भवन्तः पश्यन्तु यत् विदेशस्थेषु मञ्चेषु भारतं प्रति राहुलगान्धिनः टिप्पणीनां क्रमः नवीनः नास्ति। मार्च २०२३ तमे वर्षे ब्रिटेनयात्रायाः समये तेन भारतीयलोकतन्त्रस्य तथा संवैधानिकसंस्थानां स्थितिं प्रति प्रश्नाः उत्थापिताः आसन्। लण्डननगरे स्वसम्बोधने तेन आरोपः कृतः आसीत् यत् भारते लोकतन्त्रस्य मूलभूतसंस्थाः अधिगृहीताः सन्ति। तेन पाश्चात्यलोकतान्त्रिकदेशानां भूमिकां प्रति अपि प्रश्नः उत्थापितः यत् भारते लोकतन्त्रस्य स्थितिं दृष्ट्वा ते मौनं किमर्थं धारयन्ति।
तस्य एतेषां वक्तव्यानां विषये संसदि अपि तीव्रा प्रतिक्रिया अभवत्। तत्कालीनरक्षामन्त्री राजनाथसिंहः लोकसभायां राहुलगान्धिनः लण्डनसम्बोधनस्य उल्लेखं कुर्वन् उक्तवान् आसीत् यत् तेन भारतस्य गौरवस्य प्रतिष्ठायाश्च आघातः कृतः। तेन एतादृशस्य आचरणस्य निन्दां कर्तुं तथा राहुलगान्धिनं संसदि स्पष्टीकरणं दातुं च आग्रहः कृतः आसीत्। कैम्ब्रिजविश्वविद्यालये अपि राहुलगान्धी भारतीयलोकतन्त्रं, सञ्चारमाध्यमानि, न्यायपालिका तथा निर्वाचनायोगस्य स्वतन्त्रतां प्रति प्रश्नान् उत्थापितवान् आसीत्। तेन स्वस्य चलदूरभाषस्य पेगासस इत्यस्य माध्यमेन निरीक्षणं कृतम् इत्यपि दावितम् आसीत्। एताभिः टिप्पणिभिः भारते राजनीतिकविवादः उत्पन्नः अभवत्।
अमेरिकादेशे सिखसमुदायस्य अधिकारान् प्रति अपि विवादास्पदं वक्तव्यम्
सितम्बर २०२४ तमे वर्षे अमेरिकादेशस्य वर्जीनियानगरे प्रवासीभारतीयानां मध्ये राहुलगान्धी सिखसमुदायस्य धार्मिकस्वतन्त्रतां प्रति प्रश्नान् उत्थापितवान् आसीत्। तेन पृष्टम् आसीत् यत् किं भारते सिखव्यक्तिः पगडीं तथा कडां धारयितुं गुरुद्वारं गन्तुं च स्वतन्त्रः भविष्यति? अस्याः टिप्पण्याः विषये भारते तीव्रा प्रतिक्रिया अभवत्। अनेकेषां मते एतत् वक्तव्यं भारते सिखसमुदायस्य वास्तविकस्थितेः भिन्नं चित्रं प्रस्तुतवान् आसीत्।
एतासां घटनानां कोलम्बिया विश्वविद्यालयस्य अद्यतनसम्बोधनेन सह अवलोकनेन एकः महत्त्वपूर्णः राजनीतिकप्रश्नः समुत्पद्यते। किं विदेशस्थेषु विश्वविद्यालयेषु भारतस्य आन्तरिकसमस्यानां प्रस्तुतीकरणस्य उद्देशः नीतिविषयकचर्चायामेव सीमितः अस्ति, उत एतादृशाः व्यापकाः निष्कर्षाः भारतं प्रति अन्ताराष्ट्रियधारणाम् अपि प्रभावितुं शक्नुवन्ति? अस्मिन् विषये राजनीतिकदलानां मध्ये मतभेदाः भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु तेषां सम्भावितप्रभावाणाम् उपेक्षा अपि न कर्तव्या।
भाजपायाः प्रत्याक्रमणम्, विदेशभूमौ भारतविरोधिविमर्शस्य आरोपः
कोलम्बिया विश्वविद्यालये राहुलगान्धिनः वक्तव्यस्य अनन्तरं भाजपादलेन तीव्रा प्रतिक्रिया प्रदत्ता। दलेन आरोपः कृतः यत् राहुलगान्धी विदेशभूमौ भारतस्य अर्थव्यवस्थां लोकतन्त्रं च अपकीर्तयितुं विमर्शं निर्माति। भाजपाप्रवक्तृभिः तस्य वक्तव्यं भारतविरोधिप्रचारः इति वर्णितम्। तैः उक्तं यत् वैश्विकस्तरे भारतस्य आर्थिकप्रगतिः प्रतिष्ठा च वर्धमाना अस्ति, एतादृशे समये प्रतिपक्षनेतुः देशम् आर्थिकविनाशस्य सीमायां स्थितं वर्णयितुं उचितं नास्ति।
भाजपायाः आपत्तेः प्रमुखः आधारः एषः अपि अस्ति यत् राहुलगान्धी भारतस्य आर्थिकसमस्यानां उल्लेखं कुर्वन् देशस्य औद्योगिकोपलब्धीनां, वर्धमाननिर्यातस्य तथा वैश्विकआर्थिकभूमिकायाः समानं महत्त्वं न दत्तवान्। दलस्य मतम् अस्ति यत् सर्वकारस्य योजनानां आलोचनां कर्तुं देशस्य सम्पूर्णाम् आर्थिकव्यवस्थां विफलां वर्णयितुं आवश्यकता नास्ति।
विदेशीनिवेशकानां समक्षं भारतस्य आर्थिकं चित्रं कथं निर्मीयते?
अद्य वैश्विक अर्थव्यवस्थायां निवेशस्य औद्योगिकोत्पादनस्य च कृते राष्ट्राणां मध्ये प्रतिस्पर्धा अस्ति। बहुराष्ट्रियकम्पनयः निवेशकाः च कस्मिंश्चित् देशे पूँजीनिवेशात् पूर्वं तस्य विपणिम्, श्रमशक्तिम्, आर्थिकविकासम्, नीतिगतस्थिरतां तथा व्यावसायिकवातावरणं च मूल्याङ्कयन्ति।
एतादृशे सति स्वाभाविकम् अस्ति यत् यदा कस्यचित् देशस्य प्रतिपक्षनेता विदेशस्थे विश्वविद्यालये वदति यत् तस्य देशस्य आर्थिकप्रतिरूपं प्रायः दशककालात् परिणामान् दातुं विरतम् अस्ति तथा तस्य औद्योगिकमेरुदण्डः भग्नः अभवत्, तदा एतत् वक्तव्यं स्वाभाविकतया अन्तरराष्ट्रीयविमर्शस्य भागः भवति। विदेशीनिवेशकाः एतत् भारतस्य अर्थव्यवस्थां प्रति राजनीतिकदृष्टिकोणरूपेण पश्यन्ति, यत् स्वाभाविकमेव अस्ति। किं एतादृश्यः व्यापकाः टिप्पण्यः भारतस्य आर्थिकजोखिमान् प्रति अनावश्यकां धारणां निर्मातुं प्रयुक्ताः न भविष्यन्ति? अतः राष्ट्रियनेतृत्वस्य महत्त्वपूर्णपदे स्थितानां व्यक्तीनां वक्तव्यानाम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे महत्त्वं दृष्ट्वा एतत् अपेक्षितं भवति यत् ते स्वदेशस्य हितानुकूलमेव वक्तव्यं दद्युः।
प्रतिपक्षस्य दायित्वं तथा राष्ट्रियप्रतिमायाः प्रश्नः
लोकतन्त्रे प्रतिपक्षस्य भूमिका सर्वकारात् उत्तराणि याचितुं तस्य नीतिनां न्यूनताः प्रकाशयितुं च अस्ति। राहुलगान्धिनः अपि बेरोजगारीम्, आर्थिकविषमताम्, लघूद्योगानां समस्याः तथा शिक्षाव्यवस्थां प्रति प्रश्नान् उत्थापयितुं पूर्णः अधिकारः अस्ति। एतेषु विषयेषु देशस्य अन्तः तथा अन्तरराष्ट्रीयशैक्षणिकमञ्चेषु अपि चर्चा भवितव्या। किन्तु एकः महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति यत् किं प्रतिपक्षीयविमर्शे देशस्य उपलब्धीनां तथा चुनौतीनां मध्ये सन्तुलनं न आवश्यकम्? किं भारतस्य अर्थव्यवस्थां प्रति विश्वस्य समक्षं कञ्चित् निष्कर्षं प्रस्तुतं कुर्वता अन्तरराष्ट्रीयवित्तीयसंस्थानानाम् आँकडानां, औद्योगिकोत्पादनस्य तथा निर्यातस्य स्थितेः उल्लेखः न करणीयः?
१९९४ तमे वर्षे तत्कालीनप्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिंहरावः प्रतिपक्षस्य वरिष्ठनेता अटलबिहारीवाजपेयीं संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकारायोगे भारतीयप्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वस्य दायित्वं दत्तवान् आसीत्। एतदुदाहरणं दर्शयति यत् आन्तरिकराजनीतिकमतभेदानाम् अवसरे अपि अन्तरराष्ट्रीयमञ्चेषु भारतस्य पक्षं प्रस्तुतुं राजनीतिकदलानां मध्ये सहमतिः सहकारिता च स्थापयितुं परम्परा आसीत्। अद्य भारतं वैश्विक अर्थव्यवस्थायां स्वभूमिकां वर्धयितुं, विनिर्माणस्य नूतनं केन्द्रं भवितुं तथा विकसितराष्ट्रस्य लक्ष्यं प्राप्तुं च अग्रे गच्छति। एतादृशे समये देशस्य आन्तरिकसमस्यानां प्रकाशनं यथा आवश्यकम् अस्ति, तथैव अन्ताराष्ट्रियमञ्चेषु प्रस्तुतं चित्रं तथ्यपूर्णं सन्तुलितं च भवेत् इत्यपि आवश्यकम् अस्ति।
राहुलगान्धिनः कोलम्बिया विश्वविद्यालयसम्बोधनं तस्यैव दायित्वस्य विषये चिन्तनीयः विषयः अभवत्। वक्तव्येन भारतस्य कोटिशः जनानां मनसि निराशा उत्पन्ना इति वक्तुं शक्यते। सर्वकारात् प्रश्नान् पृच्छितुं प्रतिपक्षस्य अधिकारः अस्ति, किन्तु देशस्य अर्थव्यवस्थां आर्थिकविनाशस्य सीमायां स्थितां वर्णयितुं सदृशानां व्यापकनिष्कर्षाणां कृते दृढप्रदत्ताः सन्दर्भाश्च आवश्यकाः सन्ति। अन्ततः भारतस्य वैश्विकप्रतिष्ठा देशस्य सामूहिकोपलब्धिः अस्ति। राजनीतिकप्रतिस्पर्धायाः मध्ये अस्य राष्ट्रियहितस्य वैश्विकविश्वसनीयतायाश्च महत्त्वं सदैव संरक्षितं भवेत्। न्यूनातिन्यूनम् एतावत् तु काङ्ग्रेसदलेन तथा राहुलगान्धिना अवश्यमेव अवगन्तव्यम्।
---------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani