— कैलाशचन्द्रः

भारते मार्क्सवादीविचारधारायाः आगमनं विंशतिशताब्द्याः प्रारम्भिकेषु दशकेषु अभवत्। सोवियतक्रान्तेः प्रभावेण तथा कम्युनिस्ट-अन्ताराष्ट्रियसङ्घटनस्य प्रेरणया देशे कम्युनिस्टदलस्य गठनम् अभवत्। ततः परं श्रमिकसङ्घेषु, कृषकान्दोलनेषु तथा बौद्धिकवर्गेषु अस्याः विचारधारायाः विस्तारः अभवत्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामकाले अस्याः विचारधारायाः कतिपयाः धाराः साम्राज्य-वादविरोधिसङ्घर्षेण सह सम्बद्धाः अभवन्। स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं अस्याः विचारधारायाः सम्बद्धैः सङ्घटनैः श्रमिकसङ्घानां गतिविधिषु, भूमिसुधाराणां मागेषु तथा निर्वाचनराजनीतौ महत्त्वपूर्णा भूमिका निर्वुढा।

एतैः सह केरलम्, पश्चिमबङ्गालः तथा त्रिपुरा इत्यादिषु राज्येषु शासनस्य दायित्वमपि निर्वुढम्। एतेषु प्रायः शतवर्षेषु घोषितानाम् आदर्शानां वास्तविकानां च सामाजिक-आर्थिकपरिणामानां सम्बन्धस्य परीक्षणम् आवश्यकं भवति। मार्क्सवादीविचारधारायाः घोषितम् उद्देश्यम् आसीत्—वर्गीयशोषणस्य अन्तः, आर्थिकविषमतायाः न्यूनीकरणम्, श्रमिकाणाम् अधिकाराणां रक्षणम् तथा उत्पादनसाधनेषु समाजस्य नियन्त्रणस्य स्थापना। श्रमिकाणां शोषणात् मुक्तिः, कृषकाणां भूमौ अधिकारः तथा शोषितवर्गेभ्यः समानावसरप्रदानम् इत्येते घोषाः पुनः पुनः उद्घोषिताः।

वस्तुतः कस्यापि विचारधारायाः मूल्याङ्कनं तस्याः आदर्शैः घोषैश्च भवति। तया सह तस्याः सङ्घटनानां, आन्दोलनानां तथा शासनस्य माध्यमेन समाजाय प्रदत्तानां स्थायिपरिणामानां परीक्षणमपि अनिवार्यम्। स्वास्थ्यस्य, शिक्षायाः, कौशलविकासस्य, रोजगार-सृजनस्य, उद्यमितायाः, सहकारितायाः तथा सामाजिकसेवायाः क्षेत्रेषु स्थापितानां संस्थानां तेषां च दीर्घकालिकप्रभावस्य अध्ययनं महत्त्वपूर्णम्। किन्तु भारते कम्युनिस्टान्दोलनस्य कतिपयाः धाराः सशस्त्रहिंसायाः तथा राज्यस्य विरुद्धं सशस्त्रसङ्घर्षस्य मार्गम् अपि स्वीकृतवत्यः। भारतसर्वकारस्य गृहमन्त्रा-लयस्य अनुसारं भाकपा सशस्त्रविद्रोहस्य माध्यमेन सत्ताप्राप्तेः विचारधाराम् अनुसरति। एतत् सङ्घटनम् अवैधक्रियाकलापिधिनियमस्य अन्तर्गतं आतङ्कवादीसङ्घटनानां सूच्यां समाविष्टम् अस्ति।

मन्त्रालयस्य विवरणानुसारं २००४ तमवर्षात् २०२५ तमवर्षस्य नवम्बरमासस्य ३० दिनाङ्कपर्यन्तं वामपन्थी-उग्रवादसम्बद्धहिंसायां ८,९५६ जनानां मृत्युः अभवत्। एषा सङ्ख्या तेषां समुदायानां जनानां च अस्ति, येषां मुक्तेः दावा अस्य विचारधारया क्रियते। जनजातीयक्षेत्रेषु विकासकार्येषु बाधा, विद्यालयानां स्वास्थ्यकेन्द्राणां च उपरि आक्रमणानि तथा सामान्यजनजीवने अस्थिरता—एतानि अस्याः हिंसायाः परिणामाः सन्ति। लोकतान्त्रिकोपायैः श्रमिकाधिकाराणां कृते क्रियमाणस्य सङ्घर्षस्य सशस्त्रहिंसायाश्च भेदः स्पष्टतया रेखाङ्कनीयः। एकतः वैधाः श्रमिकसङ्घगतिविधयः सामूहिकवार्तायाः माध्यमेन अधिकारप्राप्तेः प्रक्रिया च अस्ति, अपरतः राज्यव्यवस्थां हिंसात्मकरीत्या समाप्तुं प्रयासः अस्ति।

श्रमिकाणाम् अधिकाराणां कृते सङ्घटितम् आन्दोलनं स्वयमेव एका सामाजिक-प्रक्रिया अस्ति। औद्योगिकसम्बन्धेषु दीर्घकालिकः सङ्घर्षः, अनिश्चितता तथा पुनः पुनः उत्पद्यमानाः बाधाः निवेशप्रवाहं नूतनरोजगारावसरांश्च प्रभावितं कुर्वन्ति। कस्यचित् उद्योगस्य बन्दीकरणस्य कारणेषु श्रमनीतयः, विपण्याः परिस्थितयः, प्रौद्योगिकीय-परिवर्तनानि, प्रबन्धनस्य निर्णयाः तथा सर्वकारीयनीतीनां भूमिका भवति। एतेषां सर्वेषां कारकाणाम् अध्ययनम् आवश्यकम्। घोषणाः, धरनानि तथा प्रदर्शनानि राष्ट्रनिर्माणप्रक्रियाम् अग्रे नयन्ति, यदा तानि श्रमिकाणां समाजस्य च जीवने स्थायिसकारात्मकपरिवर्तनानि आनयन्ति। आन्दोलनानां सार्थकता तैः सृज्यमानैः रोजगारावसरैः, कौशलवृद्ध्या तथा आयवृद्ध्या निर्धारितव्या।

अद्य यदा भारते कम्युनिस्ट इत्यादिनां मार्क्सवादीसङ्घटनानां च शतवर्षीययोगदानस्य मूल्याङ्कनं क्रियते, तदा तेषाम् आन्दोलनानि, निर्वाचनप्रभावः तथा वैचारिकसङ्घर्षाः इत्येतैः सह स्वास्थ्यस्य, शिक्षायाः, कौशलविकासस्य, रोजगारस्य, उद्यमितायाः, सहकारितायाः तथा सामाजिकसेवायाः क्षेत्रेषु प्रदत्तानां स्थायिपरिणामानामपि समावेशः करणीयः। यः सङ्घटनः पीडितानां, शोषितानां, श्रमिकाणां तथा वञ्चितानां विकासस्य दावा करोति, तस्मात् प्रमाणाधारितानां कतिपयानां स्पष्टप्रश्नानाम् उत्तराणि अपेक्षितानि।

तस्मात् पृष्टव्यं यत् तेन कति चिकित्सालयाः, प्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्राणि तथा जनसेवासंस्थानानि स्थापितानि, ये दशकान् यावत् निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। कति विद्यालयाः, व्यावसायिक-प्रशिक्षणकेन्द्राणि तथा कौशलविकास-संस्थानानि निर्मितानि, येषु सहस्रशः युवभ्यः प्राविधिकीं व्यावसायिकीं च योग्यता प्राप्तुं अवसरः लब्धः। कति युवभ्यः स्थायिरोजगारस्य तथा स्वयम् रोजगारस्य अवसराः प्रदत्ताः, येन तेषां परिवाराणाम् आयायां स्थायिवृद्धिः अभवत्। कति सफलाः सहकारी-उद्यमाः तथा स्वावलम्बनस्य आदर्शाः विकसिताः, ये राजनैतिकप्रभावस्य न्यूनतायामपि समाजस्य सेवां निरन्तरं कुर्वन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि केवलं घोषैः भाषणैश्च न लभ्यन्ते। तदर्थं संस्थानानां कार्यविवरणानि, तेषां व्ययविवरणानि, लाभार्थिनां सङ्ख्या तथा दीर्घकालिकपरिणामानां स्वतन्त्रसत्यापनं च उपलब्धं भवेत्।

एतत् मूल्याङ्कनं केवलं मार्क्सवादी-सङ्घटनानां कृते सीमितं न भवेत्। राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घः, सेवा-भारती, विभिन्नाः कृषकसङ्घटनाः, श्रमिकसङ्घ-टनानि, धार्मिक-सामाजिक-संस्थानानि तथा अन्ये वैचारिक-सङ्घटनानि अपि एताभिरेव कसौटीभिः परीक्षितव्यानि। कस्य सङ्घटनस्य माध्यमेन कति जनाः स्वास्थ्यसेवाभिः लाभान्विताः? कति विद्यालयानां प्रशिक्षणकेन्द्राणां च स्थापना कृता? रोजगारस्य कौशलविकासस्य च क्षेत्रे कियत् योगदानं प्रदत्तम्? समाजम् आत्मनिर्भरं कर्तुं कति आदर्शाः विकसिताः? काभिः संस्थाभिः राजनैतिकलाभम् अपेक्ष्य विना निरन्तरं सेवा कृता? तेषां कार्याणां स्वतन्त्रतया सत्यापनं सम्भवं वा न वा?

समाजहितस्य मूल्याङ्कनं तु सङ्घटनस्य विचारधारया तस्य दावैश्च न, अपितु प्रमाणितैः कार्यैः परिणामैश्च भवितव्यम्। प्रत्येकं सङ्घटनस्य स्वास्थ्यकेन्द्राणां, विद्यालयानां, सहकारीसमितीनां तथा रोजगारसृजनकार्यक्रमाणां सङ्ख्यायाः, तेषां भौगोलिकव्याप्तेः तथा लाभार्थिनां जीवनगुणवत्तायां जातस्य परिवर्तनस्य च अध्ययनम् आवश्यकम्।

मार्क्सवादीविचारधारायाः तया सम्बद्धानां च सङ्घटनानां निष्पक्षं मूल्याङ्कनं कुर्वन् त्रयाणाम् अङ्गानां भेदः आवश्यकः—तेषाम् घोषिताः आदर्शाः, तेषां विभिन्नानां राजनैतिकानां हिंसात्मकानां च गुटानां गतिविधयः तथा तेषां वास्तविकाः सामाजिक-आर्थिकपरिणामाः। यतो हि यत्र हिंसा अभवत्, तत्र तस्याः उत्तरदायित्वस्य परिणामानां च परीक्षणं भवेत्। यत्र श्रमिकाणाम् अधिकाराणां, शिक्षायाः, स्वास्थ्यस्य अथवा सामाजिकसुधारस्य क्षेत्रे योगदानं कृतम्, तत्र तस्यापि प्रमाणाधारितं मूल्याङ्कनं भवेत्।

अन्ततः कस्यापि विचारधारायाः वास्तविकं साफल्यं तेन समाजे कियत् न्यायः वर्धितः, कियान् विकासः कृतः, कियती स्वतन्त्रता प्रदत्ता तथा कियती आत्मनिर्भरता जनिता—एतैः आधारैः निर्धारितं भवेत्। देशस्य निर्माणं भाषणैः, घोषैः तथा आन्दोलनैः तदैव सम्भवं यदा ते जनानां जीवनं सुखतरं कुर्वन्ति, तान् समर्थान् कुर्वन्ति तथा समाजाय दीर्घकालिकं लाभं प्रयच्छन्ति। स्वास्थ्यसंस्थानानां निरन्तरसेवा, शिक्षायाः माध्यमेन यूनां रोजगारयोग्यत्वनिर्माणम्, सहकारीप्रतिमानानां माध्यमेन आयस्य स्थायिस्रोतसः सृजनम् तथा कौशलविकासेन आत्मनिर्भरतायाः वर्धनम्—एतानि कार्याणि विचारधारायाः सीमाम् अतिक्रम्य समाजस्य स्थायिहिताय भवन्ति। अतः आवश्यकम् अस्ति यत् एतैः सर्वैः मानदण्डैः प्रत्येकं सङ्घटनस्य समानरूपेण मूल्याङ्कनं क्रियेत, येन समाजाय वास्तविकयोगदानस्य दीर्घकालिक-परिणामानां च स्पष्टं चित्रं प्राप्तुं शक्येत।

(लेखकः सामाजिककार्यकर्ता स्तम्भ-लेखकश्च अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan