नवदिल्ली, ०२ नवम्बरमास: (हि.स.)। केन्द्रीयग्रामीणविकासमन्त्रालयेन विकसितभारत-रोजगार-आजीविकाभियानम् अर्थात् वीबी-जी राम जी अधिनियमस्य अन्तर्गतं वीबी-जी राम जी सूचनानिवारणनियमाः, २०२६ अधिसूचिताः। एभिः नियमैः योजनायाः कार्यान्वयनेन सम्बद्धानां सूचनानां समाधानार्थं सुव्यवस्थिता, बहुस्तरीया समयबद्धा च व्यवस्था स्थापिता अस्ति। अस्याः अन्तर्गतं सूचनानाम् अन्वेषणं सप्तदिनेषु तथा निवारणं पञ्चदशदिनेषु करणीयम्।

अस्याः व्यवस्थायाः उद्देश्यम् सूचना-निवारणप्रक्रियां अधिकं सुलभां, पारदर्शिकां उत्तरदायित्वपूर्णां च कर्तुम् अस्ति, येन नागरिकाणां समस्यासु समये एव ध्यानं दातुं समुचितकार्यवाही च सुनिश्चितं कर्तुं शक्यते। एतेषां नियमानाम् अन्तर्गतं राज्यसर्वकारैः ग्रामपञ्चायत्, खण्ड-जनपदस्तरेषु च समयबद्धा बहुस्तरीया सूचनानिवारणव्यवस्था स्थापयितव्या। सम्बन्धितस्तरेषु नाम-निर्दिष्टा सूचनानिवारणाधिकारिणः सूचनानां प्राप्त्यर्थं, पञ्जीकरणाय, अन्वेषणाय निवारणाय च उत्तरदायिनः भविष्यन्ति।

जनपदकार्यक्रमसमन्वयकाः जनपद-स्तरीयसूचनानिवारणव्यवस्थायाः निरीक्षणं करिष्यन्ति। ते सुनिश्चितं करिष्यन्ति यत् सूचनानां समाधानं निर्धारितव्यवस्थया तथा सूचनानिवारणार्थं विकसितस्य डिजिटल-सार्वजनिक-अवसंरचनायाः माध्यमेन क्रियेत। सूचनां पञ्जीकर्तुं प्रक्रियां सरलां कर्तुं कोऽपि व्यक्ति योजनायाः कार्यान्वयनेन सम्बद्धे कस्मिन्नपि विषये सूचनां कर्तुं शक्नोति। नियमानुसारं सूचनां पञ्जीकर्तुं विविधाः माध्यमाः उपलब्धाः सन्ति—

नामनिर्दिष्टस्य सूचनानिवारणाधिकारिणः समक्षं स्वयम् उपस्थितः भूत्वा सूचनां प्रस्तोतुं शक्यते।

वितरणस्य प्रमाणेन सह शीघ्रडाक-माध्यमेन सूचनां प्रेषयितुं शक्यते।

केन्द्रसर्वकारेण निर्धारितस्य सूचना-निवारणसम्बद्धस्य डिजिटल-सार्वजनिक-अवसंरचनायाः माध्यमेन सूचनां पञ्जीकर्तुं शक्यते।

दूरभाषेण, निर्धारितसहायतासङ्ख्यया अथवा राज्यसर्वकारेण निर्धारितेन अन्येन माध्यमेन सूचनां कर्तुं शक्यते।

ग्रामपञ्चायत्, खण्ड अथवा जनपदस्तरे भौतिकरूपेण प्राप्ताः सूचशा: तस्मिन्नेव दिने निर्धारिते डिजिटल-सार्वजनिक-अवसंरचनायां पञ्जीकर्तव्याः। यदि तत् सम्भवं न भवति, तर्हि अग्रिमकार्य-दिवसपर्यन्तं तासां पञ्जीकरणम् अनिवार्यम् अस्ति।

सूचनायाः पञ्जीकरणानन्तरं सूचनाकर्त्रे प्राप्तिस्वीकारपत्रं प्रदास्यते। अस्मिन् पञ्जीकरणसङ्ख्या, सूचनायाः प्राप्तितिथिः तथा सूचनां प्राप्तवतः अधिकारिणः पदनाम च उल्लिखितं भविष्यति। डिजिटल-माध्यमेन प्राप्तानां सूचनानां प्राप्तिस्वीकारपत्रम् इलेक्ट्रॉनिकरूपेण तथा भौतिकरूपेण प्राप्तानां सूचनानां प्राप्तिस्वीकारपत्रं भौतिकरूपेण प्रदास्यते। महत्त्वपूर्णं तु यत् सूचनायाः प्रारूपस्य, भाषायाः, प्रस्तुतिविधेः अथवा कस्यापि प्रक्रियागतत्रुटेः आधारं कृत्वा तस्याः पञ्जीकरणं निराकर्तुं न शक्यते। अनेन प्रावधानेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् प्रक्रियागत औपचारिकतानां कारणेन कोऽपि नागरिकः सूचनानिवारण-व्यवस्थायाः लाभं प्राप्तुं वञ्चितः न भवेत्।

अन्वेषणाय सूचनानिवारणाय च निर्धारितः समयः

नियमेषु सूचनानां शीघ्रान्वेषणं समाधानं च सुनिश्चितं कर्तुं स्पष्टा समयसीमा निर्धारिता अस्ति। नामनिर्दिष्टः सूचनानिवारणाधिकारी प्रत्येकस्याः पञ्जीकृतायाः सूचनायाः अन्वेषणं करिष्यति तथा आवश्यकां कार्यवाहीं करिष्यति। एतदर्थम् अधिकारी सम्बन्धितेभ्यः प्राधिकारिभ्यः अथवा कर्मचारिभ्यः अभिलेखान्, पञ्जिकाः, तथ्यानि, प्रतिवेदनानि, इलेक्ट्रॉनिकदत्तांशं वा अन्याम् आवश्यकां सूचनां याचितुं शक्नोति। आवश्यकतायां सूचनायाः निवारणात् पूर्वं सूचनाकर्त्रे व्यक्तिगतरीत्या अथवा इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमेन स्वपक्षं प्रस्तोतुं समुचितः अवसरः अपि प्रदास्यते।

सूचनायाः प्राप्तितिथितः सप्तकार्यदिवसेषु तस्याः अन्वेषणं पूर्णं करणीयम्। अन्वेषणस्य समाप्त्यनन्तरं सूचना-निवारणाधिकारी निष्कर्षान् अभिलिख्य अधिनियमस्य नियमानां च अनुरूपम् आवश्यकां सुधारात्मकां निवारणात्मकां च कार्यवाहीं करिष्यति अथवा कारयिष्यति। प्रत्येकं सूचनायाः निवारणं प्राप्तितिथितः पञ्चदशदिनानाम् अन्तः करणीयम्। अन्वेषणस्य निष्कर्षाः कृतकार्यवाही च निर्धारिते डिजिटल-सार्वजनिक-अवसंरचनायां अभिलिखिताः भविष्यन्ति तथा शिकायतकर्त्रे एतस्य सूचनां प्रदास्यते। भौतिकरूपेण प्राप्तानां सूचनानां विषये तासां परिणामस्य कृतकार्यवाह्याश्च सूचना सूचनाकर्त्रे भौतिकरूपेण अपि प्रदास्यते।

निर्धारितायाः पञ्चदशदिनानां कालावधेः अन्तः यासां शिकायतानां निवारणं न भविष्यति, ताः राज्यसर्वकारेण स्थापितायाः सूचनानिवारणव्यवस्थायाः अन्तर्गतं अग्रिमोच्चस्तरं प्रेषयिष्यन्ते। उच्चस्तरे सूचनां प्राप्तः अधिकारिण: प्रकरणस्य अन्वेषणं करिष्यति तथा तस्य निवारणार्थम् उचितां कार्यवाहीं करिष्यति। एतादृशानां सूचनानां समाधानपर्यन्तं इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमेन निरीक्षणं निरन्तरं भविष्यति।

आह्वानस्य अपि प्रावधानम्

नियमेषु सूचनानिवारणव्यवस्थायाः अन्तर्गतं पारितानाम् आदेशानां विरुद्धम् आह्वानस्य अपि प्रावधानं कृतम् अस्ति। एतादृशम् आह्वानं वीबी-जी राम जी अधिनियमस्य, २०२५ तमस्य वर्षस्य प्रथमायाः अनुसूच्याः अनुसारं प्रस्तुतं कृत्वा निराकरणीयम् अस्ति। एभिः प्रावधानैः सर्वकारस्य उद्देश्यम् वीबी-जी राम जी योजनायाः अन्तर्गतं नागरिककेन्द्रितां, सुलभां समयबद्धां च सूचना-निवारणव्यवस्थां संस्थागतस्वरूपं प्रदातुम् अस्ति। बहुस्तरीयसंस्थागतव्यवस्था, सूचनां प्रस्तोतुं विविधमाध्यमानि, अनिवार्य-पञ्जीकरणम्, निर्धारितसमयसीमा, डिजिटलमाध्यमेन अनुसरणव्यवस्था तथा अनिराकृतसूचनानाम् उच्चस्तरं प्रेषणस्य व्यवस्था च प्रशासनिकोत्तर-दायित्वं सुदृढं कर्तुं योजनायाः कार्यान्वयनं च अधिकं प्रभावी कर्तुं साहाय्यं करिष्यन्ति। एषा अधिसूचना वीबी-जी राम जी योजनायाः कार्यान्वयनेन सम्बद्धानां सूचनानां सुव्यवस्थितं, पारदर्शकं निर्धारित-समयसीमायाम् एव च निवारणं सुनिश्चितं कर्तुं महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति। एतेन योजनायाः अन्तर्गतं ग्रामीण-परिवाराणां अधिकाराणां पात्रतायाश्च संरक्षणम् अपि अधिकं सुदृढं भविष्यति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan