Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नवदिल्ली, २० नवम्बरमासः (हि.स.)। केन्द्रसर्वकारेण प्रधानमन्त्रिणः आवास-योजनायाः २.० इत्यस्य अन्तर्गतं १.७५ लक्षाणां नवीनगृहाणां निर्माणाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतदतिरिक्तं १.५ लक्षगृहाणां निर्माणाय सैद्धान्तिकी स्वीकृतिरपि प्रदत्ता। एतेन योजनायाः अन्तर्गतं स्वीकृतगृहाणां संख्या २४.१५ लक्षाधिकं जाता।
आवासनस्य नगरीयकार्याणां मन्त्रालयस्य अनुसारं केन्द्रीयस्वीकृतिनिरीक्षणसमितेः ११तमीं सभां नवम्बरमासस्य १९ दिनाङ्के नगरीयविकासविभागस्य सचिवस्य सत्येन्द्रसिंहस्य अध्यक्षतायां सम्पन्ना। अस्यां सभायां विभिन्नराज्येषु केन्द्र-शासितप्रदेशेषु च गृहाणां निर्माणसम्बद्धेषु प्रस्तावेषु विचारः कृतः। असमः, गोवा, गुजरातः, मध्यप्रदेशः, महाराष्ट्रम्, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थानम्, तमिलनाडुः, उत्तरप्रदेशः तथा पश्चिम-बङ्गालः इत्येतेषु राज्येषु लाभार्थिनः आधारितनिर्माणस्य तथा सहभागितायाम् न्यूनमूल्यावासस्य श्रेणीभ्यः १.७५ लक्षगृहाणां निर्माणाय स्वीकृतिः प्रदत्ता।
एतेषु असमस्य ४,८४१, गोवायाः ६, गुजरातस्य ५,७९३, मध्यप्रदेशस्य १०,९१३, महाराष्ट्रस्य १९,७७८, ओडिशायाः २,६८१, पुडुचेरीस्य ९३७, राजस्थानस्य ४,५७२, तमिलनाडोः १४,३५०, उत्तरप्रदेशस्य १,०१,४९३ तथा पश्चिमबङ्गालस्य १०,१५९ गृहाणि सन्ति। एतदतिरिक्तम् आन्ध्रप्रदेशे १,२७,३४९ तथा महाराष्ट्रे २२,४८४ गृहाणां निर्माणाय सैद्धान्तिकी स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतेषां प्रस्तावानां अन्तिमस्वीकृतिः सम्बन्धितराज्यैः आवश्यकानां अनुपाल-नानां योजनानिर्देशानां च पालनस्य आधारेण भविष्यति।
सचिवः सत्येन्द्रसिंहः राज्येभ्यः केन्द्र-शासितप्रदेशेभ्यश्च स्वीकृतधनराशेः समये उपयोगं कर्तुं तथा लाभार्थिभ्यः कार्यान्वयनसंस्थाभ्यश्च समये धनराशिं वितरितुं निर्देशान् दत्तवान्। सः गृहाणां निरीक्षणव्यवस्थां सुदृढां कर्तुं, जियो-टैगिङ् प्रक्रियां सुदृढां कर्तुं तथा लम्बितानाम् आवेदनानां निर्धारितसमये सत्यापनं पूर्णं कर्तुं निर्देशान् अपि दत्तवान्।
बैठके राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च किफायतीआवासस्य कृते व्यापकनीतीः निर्मातुं आवश्यकान् सुधारान् च कार्यान्वितुं परामर्शः प्रदत्तः। योजनायां महिलासशक्तीकरणाय प्राथमिकता प्रदत्ता अस्ति। अस्याः अन्तर्गतं समाजस्य दुर्बलवर्गाणां आवाससम्बद्धानां आव-श्यकतानामपि विशेषतया ध्यानं दीयते।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् प्रधानमन्त्रिणः आवासयोजना २.० इत्यस्य शुभारम्भः २०२४ तमस्य वर्षस्य सेप्टेम्बरमासे अभवत्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गस्य, न्यूनायवर्गस्य तथा मध्यमायवर्गस्य एककोट्यधिकानां पात्रपरिवाराणां पक्कगृहस्य निर्माणे अथवा क्रयणे सहायता प्रदातुम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः आवासयोजनायाः तथा तस्य द्वितीयचरणस्य अन्तर्गतं अद्यावधि १.२९ कोटिगृहाणि स्वीकृतानि। एतेषु १.०१ कोटिगृहाणां निर्माणकार्यं पूर्णम् अभवत्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan