श्रीमान् राहुल, लोकतन्त्रः भवतः राजनैतिकोपस्थितेः अधिकार: नास्ति!
डॉ. मयंक चतुर्वेदी लोकतन्त्रस्य शक्तिः कस्यचित् नेतुः कथनेषु, राजनैतिकदलस्य प्रभुत्वे अथवा परिवारस्य उत्तराधिकारपरम्परायां निहिता नास्ति, अपितु जनाधिकारेषु, संविधानस्य सर्वोच्चतायां तथा सत्तापरिवर्तनस्य स्वातन्त्र्ये निहिता अस्ति। भारतम् अस्य सशक्
डॉ मयंक चतुर्वेदी


डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लोकतन्त्रस्य शक्तिः कस्यचित् नेतुः कथनेषु, राजनैतिकदलस्य प्रभुत्वे अथवा परिवारस्य उत्तराधिकारपरम्परायां निहिता नास्ति, अपितु जनाधिकारेषु, संविधानस्य सर्वोच्चतायां तथा सत्तापरिवर्तनस्य स्वातन्त्र्ये निहिता अस्ति। भारतम् अस्य सशक्तम् उदाहरणम् अस्ति, यत्र निर्वाचनपराजय-विजययोः, राजनैतिको-त्थान-पतनयोः तथा सत्तापरिवर्तनस्य मध्ये लोकतन्त्रस्य यात्रा निरन्तरं प्रचलति। एतादृशे सन्दर्भे राहुलगान्धिनः एतत् कथनं यत् विपक्षः निर्वाचनान् बहिष्कुर्यात् चेत् भारतीयलोकतन्त्रं समाप्तं भविष्यति, लोकतान्त्रिकव्यवस्थायाः व्यापकत्वं तथा संवैधानिकशक्तिं न्यूनतया आकलयितुं सदृशम् अस्ति। विपक्षः लोकतन्त्रस्य महत्त्वपूर्णः स्तम्भः अस्ति, किन्तु किमपि एकं राजनैतिकदलम् लोकतन्त्रस्य पर्यायः भवितुं न शक्नोति।

शिकागोविश्वविद्यालये प्राध्यापकस्य रॉबर्ट ए. पेप इत्यनेन सह संवादस्य समये लोकसभायां विपक्षनेता राहुलगान्धिः उक्तवान् यत् विपक्षः निर्वाचनान् बहिष्कुर्यात् चेत् तस्मिन्नेव क्षणे भारतीयलोकतन्त्रं समाप्तं भविष्यति। निर्वाचनप्रक्रियायाः विषये प्रश्नान् उत्थापयितुम्, मतदातृसूच्यां त्रुटीः प्रकाशयितुम् तथा निर्वाचनायोगात् उत्तरं याचितुम् विपक्षस्य अधिकारः अस्ति। संस्थानां उत्तरदायित्वं सुनिश्चितं करणमपि तस्य दायित्वम् अस्ति, किन्तु एतेषाम् अधिकाराणाम् आधारेण लोकतन्त्रं स्वस्य राजनैतिकोपस्थित्या सह सम्बद्धं करणम् अतिशयोक्तिः अस्ति, यतः भारतस्य लोकतन्त्रं कस्यचित् नेतुः, दलस्य अथवा राजनैतिकपरिवारस्य सक्रियतायां निर्भरं नास्ति।

वस्तुतः संविधानस्य प्रस्तावनायां प्रयुक्ताः ‘वयं भारतस्य जनाः’ इति शब्दाः लोकतन्त्रस्य मूलभावनां स्पष्टयन्ति। सत्तायाः स्रोतः जनतैव अस्ति तथा राजनैतिकदलानि नागरिकाणाम् आकाङ्क्षाः शासनव्यवस्थां प्रति प्रापयितुं माध्यमानि भवन्ति। अनुच्छेदः ३२६ वयस्कमताधिकारस्य व्यवस्थां करोति, यदा अनुच्छेदः ३२४ निर्वाचनायोगाय निर्वाचनानाम् अधीक्षणस्य, निर्देशनस्य तथा नियन्त्रणस्य दायित्वं ददाति। अस्यां व्यवस्थायां कस्यचित् दलस्य लोकतन्त्रे स्थायी अधिकारः नास्ति।

विपक्षस्य सहभागिता लोकतन्त्रं प्रतिस्पर्धात्मकं करोति। सः सरकारं उत्तरदायी करोति, जनतायाः समक्षं विकल्पान् प्रस्तुतं करोति तथा नीतिनां समीक्षां करोति। कस्यचित् प्रमुख-विपक्षीदलस्य निर्वाचनात् निवृत्तौ राजनैतिकप्रतिस्पर्धा तथा प्रतिनिधित्वं प्रभावितं भवितुम् अर्हतः, किन्तु कस्यचित् दलस्य अनुपस्थितिः संवैधानिक-व्यवस्थायाः अन्तः न भवति। राजनैतिकसमस्या तथा लोकतन्त्रस्य समाप्तिः द्वे भिन्नावस्थे स्तः।

भारतस्य इतिहासः अस्य प्रमाणम् अस्ति। १९५२, १९५७ तथा १९६२ वर्षेषु काँग्रेसस्य सर्वकारं निर्मितम्, ततः १९६७ वर्षे अनेकासु राज्यानां काँग्रेसः सत्तातः बहिर्गतः, अकाँग्रेसीसर्वकाराणां युगस्य च आरम्भः अभवत्। १९७७ वर्षे जनतया केन्द्रे अपि सत्तापरिवर्तनं कृतम्। काँग्रेसः पराजितः, जनता पार्टी सत्तायाम् आगता। एतदेव भारतस्य लोकतान्त्रिकवैशिष्ट्यम् अस्ति, यत्र मतदाता कस्यचित् दलस्य अथवा नेतुः बन्धने नास्ति तथा स्वनिर्णयं परिवर्तयितुं तस्य पूर्णः अधिकारः अस्ति।

लोकतन्त्रे वास्तविकः सङ्कटः तदा उत्पद्यते, यदा नागरिकस्वातन्त्र्यं बाधितं भवति, अभिव्यक्तौ प्रतिबन्धः भवति, विपक्षस्य स्वराः दम्यन्ते, पत्रकारितायां पूर्वनियन्त्रणं प्रवर्तते तथा संवैधानिका-धिकाराणां प्रयोगः कठिनः क्रियते। १९७५ तमस्य वर्षस्य जूनमासस्य २५ दिनाङ्कतः १९७७ तमस्य वर्षस्य मार्चमासस्य २१ दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तितम् आपत्कालः अस्य गम्भीरम् उदाहरणम् अस्ति। तस्मिन् काले विपक्षनेतॄणां गिरफ्तारी अभवत्, पत्रकारितायाः स्वातन्त्र्यं सीमितं कृतम् तथा नागरिकाधिकाराणां प्रतिबन्धः अभवत्। सत्ता काँग्रेसस्य हस्ते आसीत् तथा लोकतन्त्रस्य रक्षणार्थं विपक्षेन संघर्षः करणीयः अभवत्। १९७७ वर्षे जनतया निर्वाचनमाध्यमेन स्वनिर्णयः प्रकटितः तथा इन्दिरागान्धिनः सर्वकारं सत्तातः बहिष्कृतम्। एषः प्रसङ्गः दर्शयति यत् लोकतन्त्रस्य रक्षणं सत्तापक्षस्य तथा विपक्षस्य उभयोः दायित्वम् अस्ति।

राहुलगान्धिः निर्वाचनायोगस्य तथा निर्वाचनप्रक्रियायाः विषये निरन्तरं प्रश्नान् उत्थापयति। मतदातृसूच्यां त्रुटयः, सन्दिग्धप्रविष्टयः, चित्राणां विसङ्गतयः तथा मताधिकारसम्बद्धाः शिकायतयः गम्भीराः विषयाः सन्ति। एतेषां निष्पक्षतया अन्वेषणं भवेत् तथा निर्वाचनायोगेन पारदर्शितया उत्तरं दातव्यम्। किन्तु आरोपैः सह प्रमाणानि अपि आवश्यकानि भवन्ति। कस्मिंश्चित् सूचौ अशुद्धचित्रं प्रशासनिक-त्रुटिः भवितुम् अर्हति, द्वितीयप्रविष्टिः गम्भीरसमस्या भवितुम् अर्हति, किन्तु प्रत्येकं त्रुटिं सुनियोजितनिर्वाचनवंचनस्य प्रमाणं मन्यमानं उचितं नास्ति। लोकतान्त्रिक-संघर्षः तथ्यैः, प्रमाणैः तथा संवैधानिकप्रक्रियाभिः सुदृढः भवति, न तु आरोपाणां पुनः पुनः आवृत्त्या।

काँग्रेसः २०१४ तथा २०१९ वर्षयोः लोकसभानिर्वाचनेषु महतीं पराजयं प्राप्तवान्। निर्वाचनपरिणामाः जनतायाः प्राथमिकतानां, अपेक्षाणां तथा राजनैतिकपरिस्थितिनां प्रतिबिम्बानि भवन्ति। कस्यचित् दलस्य पराजये तेन स्वस्य सङ्गठनस्य, नेतृत्वस्य, नीतिनां तथा जनसम्पर्कस्य मूल्याङ्कनं करणीयम्। जनता बेरोजगारी, महङ्गता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिः, राष्ट्रियसुरक्षा तथा आर्थिकविकासादिनां विषयाणां समाधानम् इच्छति। सङ्गठनस्य सुदृढता, नेतृत्वस्य विश्वसनीयता तथा कार्यकर्तॄणां सक्रियता निर्वाचनसफलतायाः महत्त्वपूर्णाः आधाराः सन्ति। राहुलगान्धिना तथा काँग्रेसदलेन एतत् अवश्यं ज्ञातव्यं यत् राजनैतिकप्रासङ्गिकता आरोपेभ्यः अधिकं जनविश्वासेन अर्ज्यते, यतः तेषां दलं जनविश्वासात् अधुना बहु दूरं गतम् अस्ति।

एतत् सत्यं यत् स्वस्थलोकतन्त्रे प्रभावी विपक्षः आवश्यकः अस्ति, किन्तु अस्य अर्थः एतदपि नास्ति यत् कस्यचित् एकस्य दलस्य लोकतन्त्रस्य अनिवार्यप्रतिनिधित्वं मन्येत। भारतं बहुदलीयं सङ्घीयलोकतन्त्रं अस्ति, यत्र राष्ट्रियदलैः, क्षेत्रीयदलैः तथा स्वतन्त्रप्रत्याशिभिः माध्यमेन जनतायाः समक्षं विविधाः विकल्पाः भवन्ति। राजनैतिकसमीकरणानि परिवर्तितुं शक्नुवन्ति, लोकतान्त्रिकप्रक्रिया कस्यचित् एकस्य दलस्य उपस्थितौ निर्भरं न भवति। अत एव विगतसप्ततिवर्षेषु अत्र अनेकानि राजनैतिकदलानि उदितानि तथा विलीनानि अपि अभवन्।

राहुलगान्धिः लोकसभायां विपक्षनेता अस्ति। तस्मात् अपेक्षा अस्ति यत् सः सरकारस्य नीतिनां समीक्षां कुर्वन् देशस्य समक्षं दृढवैकल्पिकदृष्टिकोणं प्रस्तुतं कुर्यात्। निर्वाचनबहिष्कारः कस्यचित् दलस्य राजनैतिकनिर्णयः भवितुम् अर्हति, किन्तु तं लोकतन्त्रस्य समाप्तिः इति कथनम् अतिशयोक्तिः अस्ति। अतः श्रीमान् राहुल, भवतः प्रति एतदेव वक्तव्यम् अस्ति यत् भारतस्य लोकतन्त्रं कस्यचित् राजनैतिकपरिवारस्य उत्तराधिकार-परम्परायाः, कस्यचित् दलस्य एकाधिकारस्य अथवा कस्यचित् नेतुः घोषणायाः आधारेण सञ्चालितं न भवति। अस्य शक्तिः संविधानस्य, स्वतन्त्रसंस्थानां, नागरिकाधिकाराणां तथा कोटिशः मतदातॄणां विवेके निहिता अस्ति।

अद्यतनसन्दर्भे काँग्रेसस्य इतिहासः, भाजपायाः भूमिका तथा क्षेत्रीयदलानां योगदानम्, एतानि त्रीणि महत्त्वपूर्णानि सन्ति, किन्तु भारतं एतेभ्यः सर्वेभ्यः महत्तरम् अस्ति। निर्वाचनं स्पर्धितुम् अथवा बहिष्कर्तुं भवतः राजनैतिकनिर्णयः अस्ति, भारतीयलोकतन्त्रं भवतः निर्णयस्य अधीने नास्ति। लोकतन्त्रं कस्यचित् नेतुः निजीसम्पत्तिः नास्ति, अपितु १४० कोटिभारतीयानां संवैधानिकाधिकारः अस्ति। जनता जानाति यत् कस्मै सत्तायाः दायित्वं प्रदातव्यम्, कं विपक्षे स्थापयितव्यम् तथा कदा स्वनिर्णयः परिवर्तनीयः।

(लेखकः हिन्दुस्थानसमाचारसंस्थया सम्बद्धः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan