Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नवदिल्ली, २० नवम्बरमासः (हि.स.)। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः शुक्रवासरे अवदत् यत् संविधानस्य मूल्यानि सुदृढानि कर्तुं नागरिकैः स्वाधिकारैः सह कर्तव्याणामपि समानं महत्त्वं ज्ञातव्यम्। लोकतन्त्रं तदैव सुदृढं भविष्यति, यदा संस्थाः उत्तरदायिन्यः भवन्ति, मतभेदानां सम्मानः भवति तथा नागरिकाः उत्तरदायित्वेन स्वाधिकारान् कर्तव्यांश्च निर्वहन्ति। सः अवदत् यत् भारतीय-संविधानं केवलं विधिकतथ्यं न, अपितु देशस्य गणराज्यस्य नैतिक-मार्गदर्शकः अस्ति।
उपराष्ट्रपतिसचिवालयस्य अनुसारं राधाकृष्णनः कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इत्यत्र बेनेटविश्वविद्यालयस्य विधिविद्यालयेन आयोजितस्य संविधानसप्ताहसमारोहस्य पञ्चमसंस्करणस्य (२०२६) उद्घाटनं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः अवदत् यत् संवैधानिकमूल्यानि केवलं संस्थासु विधिग्रन्थेषु च सीमितानि न भवितव्यानि, अपितु सामान्यनागरिकाणां दैनिक-जीवनस्य अभिन्नाङ्गानि भवितव्यानि।
सः अवदत् यत् प्रायः ५० कोटिजनाः निर्धनतायाः मुक्ताः कृताः तथा निर्धनानां कृते चत्वारि कोटि पक्कगृहाणि निर्मितानि। जलजीवनमिशन इत्यस्य अन्तर्गतं ग्रामीणक्षेत्रेषु नलजलस्य उपलब्धिः ८२ प्रतिशताधिकं जाता। विकासस्य धावनमध्ये पूर्वं पश्चात् स्थिता: सीमावर्तीग्रामा: अधुना जीवन्तग्रामरूपेण विकसिता: सन्ति। उपराष्ट्रपतिः एतानि उपलब्धीनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीन' नेतृत्वे अभूतपरिवर्तनस्य परिणामः इति वर्णितवान्।
महिलासशक्तीकरणस्य उल्लेखं कुर्वन् उपराष्ट्रपतिः संविधानसभायाः पञ्चदश महिला-सदस्यानां योगदानं स्मृतवान्। सः अवदत् यत् नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः इत्यादयः उपक्रमाः तासां दृष्टिकोणं अग्रे प्रवर्धयन्ति। देशस्य महिलाः अधुना केवलं विकासस्य लाभार्थिन्यः न, अपितु विकासस्य नेतृत्वकर्त्र्य: सक्रियसह-भागिन्यः च भवन्ति।
उपराष्ट्रपतिः संविधानस्य अनुच्छेदस्य २१ उल्लेखं कुर्वन् अवदत् यत् कालक्रमेण अस्य अनुच्छेदस्य व्याप्तिः विस्तृता जाता, तस्य अन्तर्गतं गरिमा, आजीविका, स्वास्थ्यं, आवासः, निजता, शिक्षा तथा पर्यावरणसंरक्षणम् इत्यादयः अधिकाराः समाविष्टाः अभवन्। सः विकासस्य पर्यावरणसंरक्षणस्य च मध्ये सन्तुलनं स्थापयितुं आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। प्राकृतिकसंसाधनानां उपयोगः जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनाय करणीयः, किन्तु भाविवंशानां कृते तेषाम् उपलब्धता अपि सुनिश्चितीकरणीया। सः अनावश्यक उपभोक्तावादात् विरतिं दायित्वजीवनशैलीं च स्वीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्।
उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् प्रौद्योगिक्याः उपयोगः मानवतायाः सेवायै भवेत् तथा तस्य मार्गदर्शनं संवैधानिकमूल्यानाम् आधारेण भवेत्। नवाचारः नागरिकान् सशक्तीकर्तुं, पारदर्शितां वर्धयितुं तथा अवसराणां प्राप्तिं सुकरं कर्तुं सहायकः भवेत्।
अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयविधिन्यायस्य तथा संसदीयकार्याणां राज्यमन्त्री अर्जुनराम-मेघवालः, भारतस्य महान्यायवादी आर. वेङ्कटरमणी, बेनेटविश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः तथा टाइम्ससमूहस्य प्रबन्ध-निदेशकः विनीतजैनः, विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डॉ. राजसिंहः तथा अन्ये गणमान्यजनाः उपस्थिताः आसन्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan