नवदिल्ली, ०३ नवम्बरमास: (हि.स.)। बिहारस्य मुख्यमन्त्री सम्राटचौधरी तथा केन्द्रीयसड़कपरिवहन-राजमार्गमन्त्री नितिनगडकरी इत्यनयोः उपस्थितौ मङ्गलवासरे केन्द्रसर्वकारस्य सड़क-परिवहन-राजमार्गमन्त्रालयस्य बिहारसर्वकारस्य च मध्ये ‘नदीसंजीवनी’ कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं सन्धिपत्रे हस्ताक्षराणि कृतानि। अस्य अन्तर्गतं बिहारस्य नद्यः अन्यजलस्रोतांसि च सञ्चितस्य पंकस्य निष्कासनस्य तस्याः उपयोगस्य च व्यवस्था क्रियते।

कार्यक्रमं सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री नितिनगडकरी अवदत् यत् ‘नदीसंजीवनी’ कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं महाराष्ट्रस्य सफलस्य बुलढाणा-प्रतिरूपस्य अनु-सरणेन बिहारस्य नद्यः गादरहिताः करिष्यन्ते। अनेन नदीनां पुनरुद्धारः भविष्यति तथा जलसंरक्षणं प्रोत्साहनं प्राप्स्यति। सः अवदत् यत् अस्मात् परियोजनातः सर्वकारस्य उपरि किमपि वित्तीयभारः न भविष्यति तथा पंकनिष्का-सनाय केन्द्रसर्वकारः राज्यात् किमपि धनराशिं न स्वीकरिष्यति।

गडकरी अवदत् यत् नद्यः पंकस्य निष्कासनेन तासां जलधारणक्षमतायां जलप्रवाहक्षमतायां च सुधारः भविष्यति। अनेन कृषकेभ्यः सिञ्चनाय जलोपलब्धौ सहायता भविष्यति। अपि च बिहारं प्रतिवर्षम् आगच्छत: जलौघेन जाय-मानाया: हान्या: न्यूनीकरणे, कृषिक्षेत्रस्य सुदृढीकरणे, कृषकाणाम् आयस्य जीवनस्तरस्य च उन्नतौ सम्भावनाः वर्धिष्यन्ते।

अस्मिन्नवसरे मुख्यमन्त्री सम्राटचौधरी अवदत् यत् बिहारं देशस्य प्रथमं राज्यम् अस्ति, येन स्वकीयां पृथक् पंक-निष्कासननीतिं निर्मितम्। ‘बिहारजल-स्रोतः पुनरुद्धारः तथा पंकनीतिः-२०२६’ इत्यस्य माध्यमेन राज्यस्य नदीनां जलस्रोतसां च सञ्चितगादायाः समुचितं प्रबन्धनं क्रियते। सः अवदत् यत् बिहारस्य प्रमुखे द्वे आव्हाने—अत्यधिकजनसङ्ख्या अनियन्त्रित-जलप्रवाहश्च—अधुना विकासस्य शक्तिरूपेण परिणमिष्यतः। नद्यः निष्कासित: पंक: राज्याय संजीवनीरूपा भविष्यति तथा बिहारस्य अर्थव्यवस्थां सुदृढां करिष्यति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् नेपालदेशे भवति अतिवृष्टिः अन्यराज्येभ्यः आगच्छत् जलं च कारणतः बिहारं प्रतिवर्षं जलौघसमस्यायाः सामना कर्तुम् बाध्यते। फरक्का-बैराजस्य कारणेन गङ्गानद्यां पंकसञ्चयस्य समस्या अपि गम्भीरा अस्ति। नद्यः पंकनिष्कासनेन तासां पुनरुद्धारेण च जलौघस्य प्रभावं न्यूनीकर्तुं जलप्रबन्धनं च उत्तमं कर्तुं सहायता भविष्यति।

सः अवदत् यत् बिहारं बाङ्गलादेशाय जलप्रदाने विरोधं न करोति, किन्तु राज्यस्य आवश्यकतानाम् अपि पूर्णतया ध्यानं दातव्यम्। वर्तमानव्यवस्थानुसारं बिहारं केवलं चतुर्षु मासेषु—जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर च—गङ्गाजलस्य उपयोगस्य अवसरं प्राप्नोति। कृषेः, उद्योगानां पेयजलस्य च आवश्यकताः दृष्ट्वा बिहाराय पर्याप्तं जलं प्रदातव्यम्।

मुख्यमन्त्री केन्द्रीयमन्त्रिणं नितिनगडकरिं गङ्गानद्याः उभयतः तीरयोः चतुर्मार्गीय-मार्गनिर्माणस्य आग्रहं कृतवान्। सः अवदत् यत् नद्यः गादनिष्कासनेन प्रायः एकलक्षम् एकर् परिमिता नवीना भूमिः उपलब्धा भवितुम् अर्हति। अस्यां भूमौ मुम्बई-दिल्लीनगरयोः आदर्शेन बिहारस्य ‘गङ्गाभिमुखाः’ आवासीयबस्तयः आवासाश्च विकसिताः कर्तुं शक्यन्ते।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् एतत् सन्धिपत्रं ‘बिहारजलस्रोतः जीर्णोद्धारः तथा गादप्रबन्धननीतिः-२०२६’ इत्यस्य अन्तर्गतं कृतम्। अस्य उद्देश्यम् अस्ति—‘गभीराः नद्यः, सुदृढाः मार्गाः, समृद्धं बिहारम्’ इति। पंकस्य उपयोगेन प्राकृतिकस्य ऊपरीमृत्तिकायाः अतिदोहनं न्यूनीभविष्यति तथा नदीपारिस्थितिकी-तन्त्रे सुधारः भविष्यति।

बिहारे ५८,३४० कोटिरूप्यकाणां निवेशेन राष्ट्रियमार्गप्राधिकरणस्य ३९ परियोजनाः (समग्रतया १,५६१ किलोमीटर्) निर्माणा-धीनाः सन्ति। एतदतिरिक्तं १,८५,२०० कोटिरूप्यकाणाम् अनुमानित-व्यययुक्ताः ११ नवीनाः परियोजनाः (१,९८२ किलोमीटर्) प्रस्ताविताः सन्ति। सन्धिपत्रस्य अन्तर्गतं २४३ लक्षघनमीटर परिमिता निःशुल्क: १६ प्रचलितासु राजमार्गपरियोजनासु उपयुज्यते। क्षेत्रीयसम्पर्कं सुदृढं कर्तुं विभिन्नासु नदीषु २९ नवीनसेतूनां निर्माणकार्यम् अपि प्रचलति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan