नवदिल्ली, ०५ नवम्बरमास: (हि.स.)। केन्द्रसर्वकारेण देशस्य ग्रामीणक्षेत्रेषु चारे न्यूनतां दूरीकर्तुं, पशुधनसम्बद्धानां आधारभूतसुविधानां सुदृढीकरणाय तथा ग्रामीणजीविकायाः उन्नयनाय महत्त्वपूर्णं पदक्षेपं स्वीकृतम्। केन्द्रीयग्रामीणविकास-मन्त्रालयस्य ग्रामीणविकासविभागेन तथा पशुपालन-डेयरीमन्त्रालयस्य पशुपालन-डेयरीविभागेन संयुक्तरूपेण सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च परामर्शः निर्गतः।

मन्त्रालयस्य अनुसारम्, अयं परामर्शः ‘विकसितभारत-रोजगारस्य आजीविकायाश्च गारण्टी-अभियानम् (ग्रामीणम्)’ अर्थात् वीबी-जी राम जी अधिनियमः, २०२५ इत्यस्य अन्तर्गतं विभागान्तरसमन्वयमाध्यमेन कार्यान्वितः भविष्यति। अस्मिन् २०२६ तमवर्षस्य जुलाईमासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रवृत्तस्य वीबी-जी राम जी अधिनियमस्य अन्तर्गतं प्रत्येकस्मै ग्रामीणपरिवाराय प्रतिवर्षं १२५ दिनानां वेतनयुक्तरोजगारस्य वैधानिकं प्रत्याभूतिः प्रदत्ता अस्ति। अधुना एषा योजना पशुधन-डेयरीक्षेत्रयोः आवश्यक-ताभिः सह सम्बद्धा कृता अस्ति। अधिनियमानुसारं निर्धारितानां ३७५ कार्याणां सूच्यां २२ विशिष्टकार्याणि चारा-उत्पादनाय पशुधनस्य आधारभूत-संरचनायाश्च विकासाय चिह्नितानि सन्ति। एतेषु व्यक्तिगत-सामुदायिकस्तरे चारा-कृषिः, गोचरभूमिनां विकासः, साइलेज-निर्माणकेन्द्राणां, चारा-भाण्डाराणां तथा चारा-सञ्चय-सुविधानां निर्माणम्, गोमहिषाणां, अजानां, शूकराणां, कुक्कुटानां च कृते आश्रयस्थलानां निर्माणं परिपालनं च, सामुदायिकदुग्ध-सङ्ग्रहकेन्द्राणां, पशुचिकित्सास्वास्थ्य-केन्द्राणां तथा पशूनां जलपात्राणां निर्माणम्, पात्रव्यक्तिगतलाभार्थिनां कृते च अजोला-जलाशयानां निर्माणं च अन्तर्भवति।

राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च परामर्शः दत्तः यत् ते स्थानीयावश्यकतानुसारं कार्यक्रमस्य कुलव्ययस्य न्यूनातिन्यूनं ५ प्रतिशतं भागं चारा-पशुधनविकास-सम्बद्धकार्येषु व्यययन्तु। योजनायाः प्रारूपं अधस्तनस्तरात् निर्मीयते। चारा-विकासः पशुधनसम्बद्ध-सुविधाश्च विकसितग्राम-पञ्चायतयोजनासु समावेशयिष्यन्ते, यासां अनुमोदनं ग्रामसभया करिष्यते।

विशेषप्राथमिकतायुक्तेषु क्षेत्रेषु येषु ग्रामपञ्चायतेषु ३० प्रतिशताधिकाः जनाः आजीविकायै पशुधने आश्रिताः सन्ति, तत्र आवश्यकतानुसारं ‘सन्तृप्तिदृष्टिकोणः’ स्वीकरिष्यते। एतदर्थं भारतीयगोचरभूमि-चारा-अनुसन्धानसंस्थानेन निर्मिताः राज्यविशिष्टाः चारा-विकासयोजनाः मार्ग-दर्शकरूपेण उपयुज्यन्ते।

निर्गते परामर्शे स्पष्टं कृतम् अस्ति यत् सर्वाणि कार्याणि वैधानिकनियमानु-सारमेव सम्पादयिष्यन्ते। अस्मिन् जनपदस्तरे सामग्रीघटकस्य अधिक-तमायाः ४० प्रतिशतसीमायाः पालनम्, अनिवार्यं सामाजिकलेखा-परीक्षणम्, साप्ताहिकं सार्वजनिकप्रकटी-करणम् तथा सूचनानिवारणव्यवस्थानां कठोरतया पालनं च सुनिश्चितं करिष्यते।

एषा संयुक्तपहलः लघुसीमान्तकृषकान् भूमिहीनपरिवारांश्च सशक्तीकर्तुं, जल-वाय्वनुकूलकृषेः प्रोत्साहनाय तथा डेयरीक्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय च महत्त्वपूर्णः प्रयासः अस्ति। सर्वकारस्य अस्य ‘समग्रशासकीयदृष्टिकोणस्य’ माध्यमेन ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः गतिः वर्धिष्यते इति अपेक्षा अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan