बलरामपुरम्, ०५ नवम्बरमासः (हि.स.)। पञ्चायतेषु कार्यं कुर्वतां जनप्रतिनिधीनां मानदेयस्य सुरक्षायाश्च विषयः पुनः एकवारं चर्चायाम् आगतः। पञ्चायतजनप्रति-निधिसङ्घेन पञ्चानां सरपञ्चानां च मानदेयवृद्धेः, तेषां कृते सुरक्षाविधेः बीमाव्यवस्थायाश्च प्रबन्धनस्य याचना कृता।

सङ्घस्य प्रदेशसंयोजकस्य अनिल-कुमारस्य नेतृत्वे गतसायंकाले प्रतिनिधयः स्वकीयाभिः मागाभिः सह अपर-जनपदाधिकारिणे अनिलसिदाराय ज्ञापनपत्रम् अयच्छन्। सङ्घेन संचेतना प्रदत्ता यत् यदि सर्वकारः एतासां याचनानां विषये गम्भीरतया विचारं न करिष्यति, तर्हि सम्पूर्णप्रदेशे व्यापकान्दोलनं करिष्यते।

प्रदेशसंयोजकः अनिलकुमारः अवदत् यत् वर्तमानव्यवस्थानुसारं पञ्चेभ्यः प्रतिदिनं प्रायः १६ रूप्यकाणि, सरपञ्चेभ्यः च प्रायः १३३ रूप्यकाणि मानदेयरूपेण प्राप्यन्ते। अपरतः मनरेगायोजनायाः अन्तर्गतं कार्यं कुर्वद्भ्यः श्रमिकेभ्यः प्रतिदिनं प्रायः ३०० रूप्यकाणि पारिश्रमिकरूपेण दीयन्ते। एतादृश्यां स्थितौ पञ्चायतानां दायित्वं निर्वहद्भ्यः निर्वाचितप्रतिनिधिभ्यः दीयमानं मानदेयं अत्यल्पम् अस्ति।

तेन आग्रहः कृतः यत् पञ्चानां मानदेयं मनरेगाश्रमिकाणां समानं अर्थात् प्रतिदिनं ३०० रूप्यकाणि क्रियेत। सरपञ्चेभ्यः तु प्रतिदिनं १००० रूप्यकाणि मानदेयरूपेण देयानि। तस्य कथनम् आसीत् यत् समुचितं मानदेयं प्राप्ते सति जनप्रतिनिधयः आर्थिकचिन्ताभ्यः मुक्ताः भूत्वा ग्राम-विकासाय पञ्चायतानां सुदृढीकरणाय च अधिकं सम्यक् कार्यं कर्तुं शक्नुयुः।

सङ्घेन पञ्चायतप्रतिनिधीनां सुरक्षाविषये अपि चिन्ता प्रकटिता। अनिलकुमारस्य अनुसारं बहुषु स्थानेषु सरपञ्चानां पञ्चानां च सह युद्धस्य दुर्व्यवहारस्य च घटनाः भवन्ति। सुरक्षासम्बद्धस्य विशेषविधेः अभावात् जनप्रतिनिधयः अनेकविधानां समस्याणां सम्मुखीकरणं कुर्वन्ति।

तेन उक्तं यत् पञ्चायतप्रतिनिधीनां कृते बीमासुविधा अपि उपलब्धा नास्ति। दुर्घटनायाः अथवा कस्याश्चित् अप्रिय-घटनायाः स्थितौ जनप्रतिनिधये आर्थिक-सहायतां प्रदातुं कापि दृढव्यवस्था नास्ति। सङ्घेन सर्वकारात् प्रत्येकं पञ्चायत-प्रतिनिधिं कृते दश लक्षरूप्यकाणां यावत् सुरक्षाबीमासुविधां प्रदातुं पञ्चायत-सुरक्षाविधिं च प्रवर्तयितुं आग्रहः कृतः।

पञ्चायतानां विकासकार्याणां क्रिया-न्वयनविषये अपि सङ्घेन प्रश्नाः उत्थापिताः। प्रदेशसंयोजकः अवदत् यत् ग्रामपञ्चायताः निर्माणकार्याणां कार्या-न्वयनसंस्थाः मन्यन्ते, किन्तु अधिकां-शानि निर्माणकार्याणि ठेकेदारीमाध्यमेन कारय्यन्ते। अनेन पञ्चायतानां भूमिका सीमिता भवति।

सङ्घस्य आग्रहः अस्ति यत् पञ्चाशत् लक्षरूप्यकाणां यावत् निर्माणकार्याणां दायित्वं ग्रामपञ्चायतेभ्यः दीयेत, येन स्थानीयस्तरे विकासकार्याणां सञ्चालनं निरीक्षणं च जनप्रतिनिधयः स्वयमेव कर्तुं शक्नुयुः। एतदतिरिक्तं प्रत्येकस्य ग्राम-पञ्चायतस्य विकासकार्येभ्यः एककोटि-रूप्यकाणां वित्तविवरणं प्रदातुं, ग्रामसभायै सभागृहस्य सामुदायिकभवनस्य च निर्माणं कारयितुं च आग्रहः कृतः।

अनिलकुमारः अवदत् यत् सङ्घेन सम्प्रति ज्ञापनपत्रमाध्यमेन सर्वकारं प्रति स्वकीयाः समस्याः प्रेषिताः सन्ति। यदि एतासां मागाणां विषये सकारात्मकः निर्णयः न स्वीक्रियते, तर्हि सम्पूर्णप्रदेशस्य पञ्चायतजनप्रतिनिधीन् सङ्गठितान् कृत्वा बृहद् आन्दोलनं करिष्यते। सः अवदत् यत् सङ्घः मुख्यमन्त्रिणा पञ्चायतमन्त्रिणा च सह मिलित्वा अपि एताः समस्याः प्रस्तोष्यति।

अस्मिन् विषये अपरजिलाधिकारी अनिलसिदारः अवदत् यत् सरपञ्चसङ्घस्य प्रतिनिधयः स्वकीयाभिः विविधाभिः याचनाभिः सह तेन सह मिलितुं समागताः आसन्। तासु पञ्चायतप्रतिनिधीनां कृते सुरक्षाविधेः निर्माणम्, प्रत्येकं ग्राम-पञ्चायतस्य कृते एककोटिरूप्यकाणां विकासवित्तविवरणस्य प्रावधानम्, ग्रामसभागृहस्य सामुदायिकभवनस्य च निर्माणम् तथा पञ्चाशत् लक्षरूप्यकाणां यावत् निर्माणकार्येषु ग्रामपञ्चायतानां कार्यान्वयनसंस्थारूपेण नियुक्तिः इत्यादयः याचना: अन्तर्भवन्ति।

एतदतिरिक्तं मानदेयवृद्धेः बीमासुरक्षायाश्च सम्बन्धिताः याचना: अपि प्रस्तुताः सन्ति। तेन सूचितं यत् सङ्घात् प्राप्तं ज्ञापनपत्रं वरिष्ठकार्यालयं प्रेषयिष्यते। एतासां याचनानां विषये अग्रिमः निर्णयः शासनस्तरे नीतिगतप्रक्रियानुसारं स्वीकरिष्यते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan