* नवीनानां आपराधिकविधानानां प्रभावीकार्यान्वयनाय आरक्षिविभागस्य, विधिविज्ञानस्य, अभियोजनविभागस्य, कारागारव्यवस्थायाश्च आधुनिकीकरणे विशेषबलम्।

* एनसीएल-मूल्याङ्कनपटले उत्तरप्रदेशस्य प्राप्ताङ्काः ७८.१३ तः वर्धित्वा ८५.९९ अभवन्।

* ई-विधिविज्ञानम् २.० इत्यस्य अन्तर्गतं जुलाईमासात् अद्यावधि ६,३३४ प्रकरणानि प्राप्तानि, ५३५ प्रकरणानां प्रतिवेदनं कृतम्।

* आरक्षिकेन्द्राणां, विधिविज्ञानप्रयोगशालानां, न्यायालयानां च मध्ये समन्वयेन अन्वेषणप्रक्रिया न्यायिकप्रक्रिया च अधिका पारदर्शिनी प्रभावशालिनी च भविष्यतः।

लखनऊ, ०५ नवम्बरमासः (हि.स.)। योगिसर्वकारः प्रदेशे विधिव्यवस्थां अधिकं सुदृढां कर्तुं न्यायिकप्रक्रियां च आधुनिकां, पारदर्शिनीं, समयबद्धां च कर्तुं निरन्तरं प्रयासान् कुर्वन् अस्ति। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य अभिप्रायानुसारं आरक्षिव्यवस्थायाः प्रौद्योगिकीयाधुनिकीकरणे, विधिविज्ञानान्वेषणस्य क्षमतावर्धने, न्यायप्रणाल्याः विभिन्नाङ्गानां च मध्ये उत्तमसमन्वयस्थापने विशेषः बलः दीयते। अस्यैव क्रमे प्रदेशे परस्परक्रियाशीलस्य आपराधिकन्यायप्रणाल्याः (आईसीजेएस २.०) तथा अपराध-अपराधिनः अन्वेषणजालप्रणाल्याः (सीसीटीएमएस) प्रभावीकार्यान्वयनाय तीव्रगतिना कार्यं प्रचलति।

अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् आरक्षिविभागं, विधिविज्ञानप्रयोगशालाः, अभियोजनविभागं, कारागारविभागं, न्यायालयानि च एकीकृतया अङ्कीयव्यवस्थया सम्बद्धानि कर्तुम् अस्ति, येन अपराधान्वेषणात् आरभ्य न्यायिकनिर्णयपर्यन्तं सम्पूर्णा प्रक्रिया अधिका सुगमा प्रभावशालिनी च भवेत्।

एनसीएल-मूल्याङ्कनपटले उत्तरप्रदेशस्य प्रदर्शनस्य सुधारः

नवीनानां आपराधिकविधानानां (एनसीएल) कार्यान्वयने प्रदेशेन निरन्तरं प्रगतिः प्राप्ता। २०२६ तमस्य वर्षस्य सितम्बरमासस्य १२ दिनाङ्कस्य एनसीएल-क्रमाङ्कनमूल्याङ्कनपट्टिकानुसारं प्रदेशस्य समग्रप्राप्ताङ्काः ८५.९९ अभवन्, यदा तु २०२६ तमस्य वर्षस्य जूनमासस्य २५ दिनाङ्के एते ७८.१३ आसन्। एवं प्रायः सार्धद्विमासाभ्यन्तरे प्रदेशस्य प्राप्ताङ्केषु ७.८६ अङ्कानां वृद्धिः अभवत्।

जुलाईमासस्य २० दिनाङ्के एते प्राप्ताङ्काः ८२.०५, अगस्तमासस्य १९ दिनाङ्के ८४.९२, सितम्बरमासस्य प्रथमदिनाङ्के च ८५.४७ आसन्। मूल्याङ्कनपट्टिकानुसारं अधिसूचनानां निर्गमने प्रतिमाननियमानां च कार्यान्वयने प्रदेशेन दश-दश अङ्काः प्राप्ताः। आईसीजेएस-एकीकरणे तथा मेडलीपर्-पोर्टलस्य कार्यान्वयने अपि दश-दश अङ्काः प्राप्ताः। राष्ट्रियस्वचालिताङ्गुलिचिह्नपरिचयप्रणाल्याः (एनएएफआईएस) उपयोगे अपि प्रदेशेन पञ्चसु पञ्च अङ्काः प्राप्ताः।

ई-साक्ष्यस्य उपयोगे दशसु ६.५७ अङ्काः, ई-समनप्रणाल्यां दशसु ६.७४ अङ्काः, न्यायश्रुति-प्रणाल्यां च पञ्चसु पञ्च अङ्काः प्राप्ताः। एषा प्रगतिः प्रतिमासं अपराधसमीक्षोपवेशनेषु समीक्षया प्राप्ता। एतदतिरिक्तम् ई-साक्ष्यस्य निरीक्षणाय तथा षष्टि-नवतिदिनेषु अन्वेषणसमाप्तेः अनुपालनाय पृथक् मूल्याङ्कनपट्टिकापि विकसितास्ति। न्यायालयसम्बद्धानां मानकानां सुधारणाय इलाहाबाद-उच्चन्यायालयाय अपि एनसीएल-मूल्याङ्कनपट्टिकायाः प्रवेशाधिकारः प्रदत्तः।

ई-विधिविज्ञानम् २.० इत्यनेन अन्वेषणप्रक्रियायां भविष्यति तीव्रता

प्रदेशे वैज्ञानिकसाक्ष्याधारितम् अपराधान्वेषणं सुदृढं कर्तुं ई-विधिविज्ञानम् २.० कार्यान्वितम् अस्ति। २०२६ तमस्य वर्षस्य जुलाईमासात् प्रारब्धायाम् अस्यां व्यवस्थायाम् अद्यावधि ६,३३४ प्रकरणानि प्राप्तानि, ५३५ प्रकरणानां च प्रतिवेदनं कृतम्। अस्याः व्यवस्थायाः माध्यमेन प्रकरणपञ्जीकरणम्, आवण्टनम्, प्रतिवेदननिर्माणम्, प्रकरणप्रेषणम् इत्यादीनि कार्याणि अन्तर्जालमाध्यमेन सम्पाद्यन्ते।

अस्याः व्यवस्थायाः अधिकप्रभावीकरणाय प्रदेशस्य विधिविज्ञानप्रयोगशालासु आधुनिकोपकरणानां उपलब्धतां वर्धयितुं सज्जता क्रियते। सर्वासां प्रयोगशालानां प्रत्येकस्मिन् विभागे न्यूनातिन्यूनं द्वयोः उच्चस्तरीयगणकयन्त्रयोः आवश्यकता निर्दिष्टा अस्ति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं द्वादशप्रयोगशालानां अष्ट-अष्टविभागेभ्यः समग्रतया १९२ उच्चस्तरीयगणकयन्त्राणां क्रयणाय प्रस्तावः प्रस्तुतः अस्ति।

एतदतिरिक्तं प्रकरणसम्बद्धानां महत्त्वपूर्णानां अङ्कीयसूचनानां सुरक्षायै संजालसम्बद्धभण्डारणस्य (एनएएस) अथवा मेघाधारितभण्डारणव्यवस्थायाः आवश्यकता निर्दिष्टा अस्ति। विधिविज्ञानान्वेषणं आरक्षिकेन्द्रैः सह सम्बद्धं कर्तुं सीसीटीएनएस-माध्यमेन सूचनाप्रविष्टेः सङ्केतचित्रस्य (क्यूआर कोड) निर्माणस्य च व्यवस्थां सुदृढां कर्तुम् अपि कार्यं प्रचलति। अनेन आरक्षिकेन्द्रेभ्यः विधिविज्ञानप्रयोगशालाभ्यः च प्रकरणसम्बद्धसूचनानाम् आदानप्रदानं अधिकं सुव्यवस्थितं भविष्यति।

आरक्षिकेन्द्राणां कारागाराणां च भविष्यति प्रौद्योगिकीयाधुनिकीकरणम्

आईसीजेएस २.० इत्यस्य अन्तर्गतं प्रदेशस्य १,९८२ आरक्षिकेन्द्रेषु तथा १८ विधिविज्ञानप्रयोगशालासु संजालसम्पर्कव्यवस्थां सुदृढां कर्तुं योजना क्रियान्विता भवति। अस्य कृते एसडी-वैन-आधारितसंजालव्यवस्थायाः अन्येषां च आवश्यकप्रौद्योगिकीयसाधनानां क्रयणप्रक्रिया अग्रे वर्धिता अस्ति।

आरक्षिविभागाय गणकयन्त्राणि, निर्बाधविद्युत्प्रदायोपकरणानि (यूपीएस), हस्तगणकयन्त्राणि, बहुकार्यात्मकमुद्रकयन्त्राणि, जालचित्रग्राहकयन्त्राणि, क्यूआर-सङ्केतपाठकयन्त्राणि अन्यानि च उपकरणानि क्रियन्ते। कारागारविभागे अपि प्रौद्योगिकीयसुविधानां विस्ताराय पदक्षेपाः स्वीकृताः सन्ति। कारागारेषु गणकयन्त्राणि, जैवमितीयोपस्थितियन्त्राणि, सञ्चिकापाठकयन्त्राणि, जालचित्रग्राहकयन्त्राणि च उपलब्धानि कर्तुं प्रक्रिया प्रचलति।

एतदतिरिक्तं ५३५ दृश्यश्रव्यसम्मेलन-एककानां क्रयणानन्तरं तेषां आपूर्तिः स्थापनकार्यं च पूर्णं कृतम् अस्ति। अनेन कारागाराणां न्यायालयानां च मध्ये दृश्यश्रव्यसम्मेलनस्य सुविधां अधिकां सुदृढां कर्तुं शक्यते।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani