शिमला, ०८ नवम्बरमासः (हि.स.)। हिमाचलप्रदेशे विद्यालयसमूहव्यवस्थायाः विरोधे आन्दोलनं कुर्वतां प्राथमिक-शिक्षकाणां शिक्षानिदेशालयस्य च मध्ये संघर्षः वर्धितः अस्ति। शिक्षानिदेशालयेन हिमाचलप्रदेशप्राथमिकशिक्षकसङ्घस्य पदाधिकारिभ्यः सदस्येभ्यश्च तत्कालम् आन्दोलनं समाप्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः। निदेशालयेन १३ शिक्षकान् सहित्य सङ्घस्य सर्वेभ्यः जनपदाध्यक्षेभ्यः सूचनापत्राणि प्रेषितानि। निर्देशानां पालनं न कृतं चेत् सम्बन्धितशिक्षकाणां विरुद्धं अनुशासनात्मककार्यवाही भविष्यति इति संचेतना अपि प्रदत्ता।

वस्तुतः प्राथमिकशिक्षकसङ्घस्य पदाधि-कारिणः विद्यालयसमूहव्यवस्थायाः विरोधे बहुदिनात् शिक्षानिदेशालयस्य बहिः क्रमिकानशनम् आचरन्ति। निदेशालयेन एतत् आन्दोलनं केन्द्रीयसिविलसेवा नियमः, १९६४ तथा निःशुल्क-अनिवार्यबालशिक्षाधिकार-अधिनियमः, २००९ इत्येतयोः प्रावधानानां विरुद्धम् उक्तम्। निदेशालयस्य अनुसारं प्रतिदिनं पञ्चतः दशपर्यन्तं शिक्षकाः प्रदर्शने भागं गृह्णन्ति। अनेन षड्वर्षतः चतुर्दशवर्ष-पर्यन्तवयस्कानां बालकानां शिक्षणं प्रभावितं भवति। निदेशालयेन उक्तं यत् शासकीयकर्मचारिणः सेवासम्बद्धेषु तथा शासकीयनीतिसम्बद्धेषु विषयेषु प्रदर्शनं वा हडतालं वा कर्तुं न अनुमताः सन्ति। नियमः सप्तमः कर्मचारिणः एतादृशेषु प्रदर्शनेषु भागग्रहणात् निवारयति, यदा तु नवमः नियमः सर्वकारस्य नीतिषु कार्येषु च सार्वजनिकरूपेण आलोचनां कर्तुं निषेधति।

निदेशालयस्य कथनम् अस्ति यत् विद्यालयसमूहव्यवस्थायाः उद्देश्यं विद्यालयीयशिक्षायाः गुणवत्तायाः सुधारः अस्ति। एतस्याः व्यवस्थायाः विषये गठिता समितिः सङ्घस्य प्रतिनिधिभिः सह अनेकवारं चर्चां कृतवती अस्ति। एतेषु विचारविमर्शेषु शिक्षकान् सूचितं यत् नवीनव्यवस्थया कस्यापि श्रेण्याः शिक्षकाणां पदोन्नतेः अवसराणां प्रतिकूलः प्रभावः न भविष्यति। व्यवस्थायाः सर्वाणि प्रावधानानि अपि विस्तरेण व्याख्यातानि सन्ति। तथापि सङ्घस्य प्रतिनिधयः स्वमागणे दृढतया स्थिताः सन्ति। निदेशालयेन सर्वेभ्यः सम्बन्धितशिक्षकेभ्यः आन्दोलनं समाप्तुं तथा शासकीयनीतिनां विरुद्धं सार्वजनिकप्रदर्शनात् विरतुं निर्देशः प्रदत्तः। आदेशानाम् अवहेलनां गम्भीरम् अनुशासनहीनताकृत्यम् इति मन्यमानः निदेशालयः अन्यां सूचनां विना अनुशासनात्मककार्यवाही भविष्यति इति संचेतनाम् अयच्छत्।

अस्मिन्नेव काले प्राथमिकशिक्षकसङ्घेन नवम्बरमासस्य १५ दिनाङ्के धर्म-शालायाम् अपि सार्वजनिकान्दोलनस्य आयोजनस्य घोषणा कृता अस्ति। शिक्षानिदेशालयेन प्रस्ताविते अस्मिन्ना-न्दोलने अपि प्रतिबन्धः आरोपितः। निदेशालयस्य अनुसारं समित्या सर्वेषां न्याय्यसूचनानां समाधानं कर्तुं प्रयासाः कृताः सन्ति। शिक्षकाणां पदोन्नतेः अवसराणां किमपि प्रतिकूलं प्रभावं न भविष्यति इत्याश्वासनम् अपि प्रदत्तम्। तथापि आन्दोलनं निरन्तरं स्थापयितुं कृता घोषणा निदेशालयेन उचितेति न मन्यते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan