स्वयंपाठी-विद्यार्थिभ्यः गृह्यमाणं ‘विमर्श–शुल्कम्’ विश्वविद्यालय–अधिनियमस्यान्तर्गतं निर्धारितम् - उच्च–शिक्षा–मन्त्री
जयपुरनगरम्, १८ फरवरीमासः (हि.स.)। उपमुख्यमन्त्री तथा उच्चशिक्षामन्त्री डॉ.प्रेमचंद: बैरवा बुधवासरे विधानसभायां स्पष्टतया अवदत् यत् मोहनलाल-सुखाडिया-विश्वविद्यालय:, राजऋर्षि-भर्तृहरी-मत्स्य-विश्वविद्यालय: तथा राजस्थान-विश्वविद्यालय: एतेषु विश्वविद्य
फाइल


जयपुरनगरम्, १८ फरवरीमासः (हि.स.)। उपमुख्यमन्त्री तथा उच्चशिक्षामन्त्री डॉ.प्रेमचंद: बैरवा बुधवासरे विधानसभायां स्पष्टतया अवदत् यत् मोहनलाल-सुखाडिया-विश्वविद्यालय:, राजऋर्षि-भर्तृहरी-मत्स्य-विश्वविद्यालय: तथा राजस्थान-विश्वविद्यालय: एतेषु विश्वविद्यालयेषु स्वयंपाठी–विद्यार्थिभ्यः गृह्यमाणं ‘विमर्श–शुल्कम्’ सम्बन्धित–विश्वविद्यालय–अधिनियमेषु निर्दिष्टानां प्रावधानानां अन्तर्गतं निर्धारितम् अस्ति। सः अवदत् यत् राज्य–सर्वकारेण अस्य शुल्कस्य प्रत्यक्षं संशोधनं कर्तुं न शक्यते।

प्रश्नकाले विधायकेन मनीषयादवेन पृष्टानां पूरक–प्रश्नानां उत्तरं ददन् उच्चशिक्षामन्त्री अवदत् यत् सम्बन्धित–विश्वविद्यालयाः स्वस्व–अधिनियम–प्रावधानानाम् अन्तर्गतं सक्षम–निकायैः अनुमोदनं प्राप्य एव स्वयंपाठी–विद्यार्थिभ्यः प्रति–विद्यार्थी १,००० रूप्यक–परिमितं विमर्श–शुल्कं गृह्णन्ति। सः स्पष्टं कृतवान् यत् शुल्क–निर्धारण–विषये विश्वविद्यालयाः स्वायत्ताः सन्ति। डा.बैरवाः अवदत् यत् विमर्श–शुल्कस्य उपयोगः स्वयंपाठी–विद्यार्थिभ्यः हेल्पडेस्क–माध्यमेन शैक्षणिक–तथा परीक्षा–सम्बद्धं मार्गदर्शनं प्रदातुं क्रियते। अतिरिक्तरूपेण अस्मिन् शुल्के भवन–तथा अन्य–प्रशासनिक–व्ययाः अपि समाविष्टाः सन्ति।

अस्मात् पूर्वं सदस्यस्य मूल–प्रश्नस्य लिखित–उत्तरं प्रदाय उच्चशिक्षामन्त्री त्रयाणाम् विश्वविद्यालयानां प्रकाशितानाम् आदेश–प्रतिलिपीः सदनस्य पटलं उपन्यस्तवान्। सहैव विमर्श–शुल्क–माध्यमेन प्रदत्तानां सुविधानां विवरणं तथा शुल्क–प्रवर्तन–तिथेः आरभ्य दिसम्बर–मासः २०२५ पर्यन्तं विश्वविद्यालय–वार्षिकरूपेण प्राप्त–राशेः वर्ष–वारं विवरणम् अपि प्रस्तुतवान्। सः अवदत् यत् विमर्श–शुल्कं परीक्षा–शुल्कस्य एव अंशः अस्ति, अतः परीक्षा–मदे प्राप्ता समस्ता शुल्क–राशिः विश्वविद्यालय–स्तरे परीक्षा–सम्बद्धेषु विविधेषु कार्येषु उपयुज्यते। विमर्श–सम्बद्ध–कार्येषु व्ययाय पृथग् मदः न प्रावधानितः अस्ति, न च अस्य पृथक् लेख: संधार्यते।

उच्चशिक्षामन्त्री अवदत् यत् विश्वविद्यालयेषु प्राप्ता राशि: छात्र–हिताय परीक्षा–कार्येषु उपयुज्यते। विमर्श–शुल्क–अनुमोदन–सम्बद्धानां आदेशानां विवरणम् अपि सदस्यानां समक्षं स्थापितम्। सः अवदत् यत् विश्वविद्यालयानां लेखापरीक्षणं महालेखाकार–विभागेन, स्थानीय–निधि–अंकेक्षण–विभागेन तथा आन्तरिक–अंकेक्षण–माध्यमेन समये समये क्रियते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता