Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
शिमला, 19 फ़रवरीमासः (हि.स.)।
जयराम ठाकुर विपक्षनेता उक्तवान् यत् प्रदेशे कांग्रेसस्य सुक्खू सरकार केन्द्रात् पर्याप्तसहयोगं प्राप्यापि निरन्तरं केन्द्रसरकारं प्रधानमन्त्रिणं च लक्ष्यीकृत्य आलोचनां करोति। तेन आरोपितं यत् सरकारः जनमानसं भ्रमयितुं प्रयतते, यदा तु वास्तविकावश्यकता प्रदेशस्य वित्तीयप्रबन्धनस्य सुधारः अस्ति।
गुरुवासरे पत्रकारसम्मेलने भाषमाणः जयरामठाकुरः अवदत् यत् रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट् अर्थात् राजस्वघाटानुदानविषये या राजनीति क्रियते सा युक्ता नास्ति। सः अवदत् यत् यदा एषा अनुदानराशिः हिमाचलप्रदेशाय प्रदीयमाना आसीत्, तदा अपि राज्यसरकारः वित्तीयसंकटस्य उल्लेखं कुर्वती आसीत्। तस्य मतम् यत् यदि षोडशवित्तआयोगस्य अनुशंसानन्तरं एषा अनुदानराशिः स्थगिता अभवत्, तर्हि वर्तमानसरकारस्य दायित्वं यत् सा प्रभावीवित्तप्रबन्धनं कृत्वा प्रदेशं प्रगतिपथे नयेत्।
विपक्षनेता अवदत् यत् स्वकीयविफलतानां दोषं केन्द्रे पूर्वसरकारेषु वा आरोपयितुं न समाधानम्। यदि सरकारः परिस्थितिं नियन्त्रयितुं न शक्नोति, तर्हि सा जनसमक्षं सत्यं प्रकाशयेत् इति तेन आग्रहः कृतः। सः उक्तवान् यत् विधानसभायां राज्यपालाभिभाषणानन्तरं धन्यवादप्रस्तावस्य चर्चा परम्परायाः अङ्गम् अस्ति, किन्तु सरकारः राजस्वघाटानुदानविषये राजनैतिकप्रस्तावं प्रस्तोतुं दृढा आसीत्।
जयरामठाकुरेण आरोपितं यत् मुख्यमन्त्रिणः उत्तरप्रदाने कतिपये तथ्याः मिथ्यारूपेण प्रस्तुताः। विपक्षेन तेषां संशोधनार्थं वचनावकाशः याचितः, किन्तु अनुमतिः न दत्ता, यस्य विरोधरूपेण भाजपा विधायकाः सदनस्य वेल् इत्यत्र गतवन्तः। सः अवदत् यत् भाजपा प्रदेशहितेषु स्थित्वा आगामिषु कालेषु अपि जनसमस्याः उत्थापयिष्यति।
सः उक्तवान् यत् मुख्यमन्त्री स्वयम् अनेकवारं स्वीकृतवान् यत् भविष्यकाले आर्थिकदबावः वर्धिष्यते, अनुबंधपूर्तिः कठिनाऽपि भवेत्, कर्मचारिणां वेतनपेंशनमहङ्गाभत्तादिषु अपि प्रभावः सम्भवति। अतः राजनैतिकवक्तृत्वात् अधिकं ठोससमाधाने ध्यानं दातव्यम्।
वित्तआयोगस्य आंकडानां सन्दर्भं दत्त्वा जयरामठाकुरेण उक्तं यत् यूपीए सरकारकाले द्वादशत्रयोदशवित्तआयोगयोः अवधौ हिमाचलप्रदेशाय प्रायः अष्टादशसहस्रकोटिरूप्यकाणि अनुदानरूपेण प्राप्तानि। किन्तु नरेंद्र मोदी नेतृत्वे चतुर्दशपञ्चदशवित्तआयोगयोः अवधौ प्रायः ८९,२५४ कोटिरूप्यकाणां साहाय्यं प्राप्तम्, यत् पूर्वकालात् बहुगुणितम् अस्ति। सः अवदत् यत् गतचत्वारिंशद्वर्षेषु प्रायः एकविंशतिसहस्रकोटिरूप्यकाणि एव प्राप्तानि, किन्तु मोदीसरकारकाले एव ८९ सहस्रकोटिरूप्यकाणि राजस्वघाटानुदानरूपेण दत्तानि।
मुख्यमन्त्रिणः वक्तव्यानि प्रति प्रश्नं कुर्वन् सः अवदत् यत् ऋणग्रहणऋणपरिशोधनयोः आंकडाः विभिन्नेषु अवसरिषु परस्परविरोधिनः प्रस्तुताः। एकस्मिन् दिने राज्येन २३ सहस्रकोटिरूप्यकाणि ऋणं गृहीतम् २६ सहस्रकोटिरूप्यकाणि च परिशोधितानि इति उक्तम्, परं अनन्तरदिने ३५,४०० कोटिरूप्यकाणि ऋणग्रहणं २७,०४३ कोटिरूप्यकाणि परिशोधनं च उक्तम्। अगस्त २०२५ मासे विधानसभायां दत्ते उत्तरं अनुसारं २६,८३० कोटिरूप्यकाणि ऋणं गृहीतम् ८,२५३ कोटिरूप्यकाणि परिशोधितानि इति सूचितम्।
जयरामठाकुरेण प्रश्नः कृतः यत् यदा बजटे पर्याप्तप्रावधानं नास्ति, तर्हि महद् ऋणपरिशोधनदावा कथं क्रियते। सः अवदत् यत् ऋणग्रहणं असामान्यं नास्ति, सर्वाः सरकाराः आवश्यकतानुसारम् ऋणं गृह्णन्ति, किन्तु तथ्यविकृतिकरणं गम्भीरः विषयः अस्ति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार