Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
गुवाहाटी, 02 फरवरीमासः (हि.स.)।
असमप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डॉ. हिमन्त बिस्व सरमा सोमवासरे अवदत् यत् सुधाराभिमुखं केन्द्रीयम् आर्थिकसर्वेक्षणं असमसहितं सम्पूर्णं पूर्वोत्तरं पूर्वप्रदेशं च “सार्थकं लाभम्” प्रदास्यति। तस्मिन् एव सन्दर्भे विपक्षदलानि तत् आत्मसन्तुष्टं वर्णयन्तः आगामिनां विधानसभानिर्वाचनानां पूर्वं असमस्य कृते ठोसप्रतिबद्धतायाः अभावम् आरोपितवन्तः।
बजटस्य स्वागतं कुर्वन् मुख्यमन्त्री अवदत् यत् अयं भारतस्य वैश्विकाकाङ्क्षाणां भूमिस्तरीयविकासस्य च मध्ये सन्तुलनं निर्माति। सुधाराः, वित्तीयनियमपालनम्, व्यवसायसुलभता (ईज् ऑफ् डूइंग् बिजनेस) तथा लघु-मध्यमोद्यमानां समर्थनम्—एते सर्वे विषयाः असमस्य विकासप्राथमिकताभिः सह अनुरूपाः सन्ति इति सः अवदत्।
डॉ. हिमन्त बिस्व सरमणा राज्येषु पूँजीगत-निवेशाय विशेषसहायतारूपेण द्विलक्षकोटिरूप्यकाणां प्रावधानस्य उल्लेखः कृतः। तेन असमप्रदेशे आधारभूतसंरचनापरियोजनाः शीघ्रतया अग्रसराः भविष्यन्ति इति सः अवदत्। वित्तवर्षे २०२६–२७ पूर्वोत्तरप्रदेशविकासाय ६,८१२ कोटिरूप्यकाणां विनियोगं केन्द्रीयसर्वकारस्य निरन्तर-ध्यानस्य प्रमाणं इति च सः अभिप्रेतवान्।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् बजटे कौशलविकासाय दत्तः बलः स्वास्थ्यसेवा, कृत्रिमबुद्धिमत्ता तथा तदनुषङ्गिकक्षेत्रेषु कुशलव्यावसायिकानां विश्वसनीयकेन्द्ररूपेण असमं विकसितुं राज्यस्य दृष्टिकोणेन सह अनुरूपः अस्ति। पञ्चसु पूर्वीयराज्येषु पञ्च पर्यटनस्थलानां विकासः, चतुर्सहस्र ई-बसयानानां नियोजनम्, अरुणाचलप्रदेशे, सिक्किमे, असमे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां च बौद्धपरिपथस्य सुदृढीकरणम्, तथा तेजपुरस्थितस्य राष्ट्रियमानसिकस्वास्थ्यसंस्थानस्य क्षेत्रीयशीर्षकेन्द्ररूपेण उन्नयनम्—एतान् प्रस्तावान् अपि सः स्वागतवान्।
एतस्मात् विपरीतम् विपक्षदलाः बजटस्य तीव्राम् आलोचनां कृतवन्तः। असम-काङ्ग्रेसाध्यक्षः लोकसभासांसदः गौरव गोगोई बजटं आत्मसन्तुष्टं कथयित्वा अवदत् यत् परिवर्तमानेषु वैश्विक-आर्थिकपरिस्थितिषु अस्मिन् न स्पष्टा दृष्टिः अस्ति न च तात्कालिकता। आगामिनिर्वाचनानां सन्निकर्षेऽपि आर्थिके सर्वेक्षणप्रतिवेदने असमस्य कृते किमपि ठोसं नास्ति तथा अयं विशिष्ट-निगमहितानां पक्षपातं करोति इति सः आरोपितवान्।
असम-जातीय-परिषदाध्यक्षः लुरिन् ज्योति गोगोई केन्द्रसरकारं असमस्य पूर्वोत्तरस्य च उपेक्षायाः दोषी कथयन् अवदत् यत् घोषितोपायैः राज्यं कथं वास्तविकं लाभं प्राप्स्यति इति विषये स्पष्टता नास्ति। वर्धमानऋणम्, पुनःपुनरावर्तमानाः प्रलयाः, कृषकानां दुरवस्था, चाय-बागान-श्रमिकाणां उपेक्षा, लघुउद्योगानां पतनम्—एतेषां समस्याणां उल्लेखं कृत्वा सः अवदत् यत् बजटः एताभिः चुनौतीभिः निपटितुं असफलः अभवत्।
सीपीआई (एम्) दलस्य असम-राज्यसचिवः सुप्रकाश तालुकदारः बजटं सङ्घीयसंरचनायां आक्रमणम् इति अवदत्। रायजर-दलस्य महासचिवः रसेल् हुसैनः आरोपितवान् यत् भाजपया पुनः अपि असमः पूर्वोत्तरं च उपेक्षितम्। एआईयूडीएफस्य महासचिवः अमीनुल् इस्लामः अवदत् यत् निर्वाचनवर्षे मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्यादिक्षेत्रेभ्यः महान् आशाः आसन्, किन्तु बजटः अस्य क्षेत्रस्य कृते निराशाजनकः अभवत्।
तथापि पूर्वोत्तरप्रदेशस्य उद्योगसङ्गठनानि बजटस्य स्वागतं कृतवन्तः। फेडरेशन् ऑफ् इण्डस्ट्री एण्ड् कॉमर्स् ऑफ् नॉर्थ ईस्टर्न् रीजनस्य अध्यक्षः बजरङ्ग लोहिया अवदत् यत् अलोकप्रियताविहीनदृष्टिकोणेन लघु-मध्यमोद्यमेषु, पर्यटनक्षेत्रे तथा टियर-२, टियर-३ नगरेषु आधारभूतसंरचनायां दत्तः बलः क्षेत्रं बहुआयामी-विकास-इञ्जिनरूपेण स्थापितुं सहाय्यं करिष्यति।
इण्डियन् चैम्बर् ऑफ् कॉमर्स् इत्यस्य क्षेत्रीयपरिषदः तथा फिक्की नॉर्थ-ईस्ट् एडवाइजरी काउन्सिल् अपि बजटं समावेशिनं दूरदर्शिनं च कथयित्वा अस्मात् विकासस्य रोजगार-सृजनस्य च प्रवर्धनं भविष्यति इति विश्वासं व्यक्तवन्तः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार