Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 19 फरवरीमासः (हि.स.)।
मध्य प्रदेश राज्यस्य मन्त्रिपरिषदा आगामिवर्षाय २०२६–२७ कृते नवीना आबकारी-नीतिः अनुमोदिता। अस्यां नीतौ बहवः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः गृहीताः।
जनसम्पर्क-अधिकारी सन्तोष-मिश्रः अवदत् यत् नर्मदा-नद्याः तटात् पञ्च-किलोमीटर-पर्यन्तं यः मदिरा-दुकानानां प्रतिबन्धः अस्ति, सः यथावत् स्थाप्यते। पवित्र-नगरेषु अपि मदिरा-दुकानानां निषेधः यथावत् भविष्यति। काचिदपि नवीना मदिरा-दुकानः न उद्घाट्यते इति निर्णयः कृतः। मदिरा-दुकानानां परिसराः न उद्घाट्यन्ते, ते पूर्ववत् एव बद्धाः स्थास्यन्ति। मदिरा-दुकानानां नवीनीकरणस्य विकल्पः अपि निरस्तः।
अधुना समस्तानां ३५५३ मदिरा-दुकानानां निष्पादनं विद्युतीय-निविदा तथा विद्युतीय-नीलाम-प्रक्रियया क्रियते। आरक्षित-मूल्यं वर्तमान-वर्षस्य मूल्यात् विंशति-प्रतिशत-वृद्ध्या निर्धार्यते। विद्युतीय-निविदा-नीलाम-प्रक्रियायै दुकानेषु समूहाः निर्मीयन्ते, अधिकतम् पञ्च-दुकानानां एकः समूहः भवितुम् अर्हति। आरक्षित-मूल्याधारेण जनपदस्य समूहाः त्रिषु वा चतुर्षु वर्गेषु विभज्यन्ते। वर्गानुसारं त्रिषु वा चतुर्षु चरणेषु विद्युतीय-निविदा-नीलाम-कार्यवाही भविष्यति।
जालसाज्याः सम्भावनां निवारयितुं प्रतिभूति-रूपेण केवलं विद्युतीय-चालानं अथवा विद्युतीय-बैंक-प्रत्याभूतिः एव मान्या भविष्यति। साधारण-बैंक-प्रत्याभूतिः तथा सावधि-निक्षेप-पत्रं अमान्यम्। मदिरायाः शुल्क-दराः, विनिर्माण-एककानां तथा विश्रामगृहाणां अनुज्ञापत्र-शुल्कं च यथावत् स्थापितम्।
निर्यात-प्रोत्साहनं तथा व्यवसाय-सुगमता दृष्ट्वा अधोलिखिताः प्रावधानाः कृताः—
मदिरा-विनिर्मातारः पूर्ववत् स्व-उत्पादस्य मूल्य-अनुमोदनस्य आवश्यकतां न वहन्ति। ते निर्दिष्ट-व्यवस्थायां स्व-उत्पादस्य मूल्यं घोषयितुं शक्नुवन्ति।
विदेशेषु मदिरा-निर्यात-प्रोत्साहनाय शुल्क-संशोधनं, चिह्न-पञ्जीकरणे सरलीकरणं च कृतम्।
प्रदेशस्य जनजातीय-स्वसहायता-समूहैः महुआ-फलात् निर्मिता मदिरा अन्य-राज्येषु शुल्क-मुक्ता भवेत् इति प्रयत्नः कृतः। तदर्थं तेषां राज्येषु परम्परागत-विशेष-मदिरायाः अस्मिन् प्रदेशे शुल्क-मुक्तत्वस्य प्रावधानम् अपि स्थापितम्।
इति नूतना आबकारी-नीतिः वर्ष २०२६–२७ कृते मन्त्रिपरिषदया अनुमोदिता।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार